आवरण कथा» सेनामाथि खुकुलो लगाम

  • नेपाली सेनाको गैरसैनिक भूमिका बढाउँदा त्यसमाथिको नागरिक नियन्त्रण क्रमश: कमजोर

- बाबुराम विश्वकर्मा

कुनै बेला एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा संलग्न माओवादी र नेपाली सेनाको दुस्मनीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मित्रतामा बदलेको छ । सेना–माओवादी मित्रताको अनौठो परिणाम हो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु ।  प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले १ पुस ०७३ मा ‘नेपाली सैनिक रेडियो’ सञ्चालनको अनुमति दिएर राज्यको चौथो अंगको भूमिकामा समेत सेनालाई बाटो खोलिदिएका हुन् । १०१.६ मेगाहर्जको सैनिक रेडियोको परीक्षण प्रसारण डोटीको दिपायलबाट आरम्भ भइसकेको छ ।

सेनाको यो रेडियो प्रोजेक्ट दिपायलमा मात्र सीमित हुनेछैन, देशव्यापी हुनेछ । ‘नेपाली सैनिक रेडियो’को प्रसारण क्षमता रेडियो नेपाल जत्तिकै छ, एक हजार वाटको । एक हजार वाट प्रसारण क्षमता भएको रेडियोको ‘कभरेज’ देशव्यापी हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका देशभरिका सात सय एफएममध्ये अधिकांश पाँच सय वाटभन्दा कम क्षमताका छन् । सैनिक प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतका अनुसार उपत्यकासहित देशका छवटा पृतनाबाट छवटा रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्न सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति लिई सकिएको छ भने सञ्चालन अनुमति पाउने करिब निश्चित भएको छ । 

सूचना कि सुरक्षा ?
लोकतान्त्रिक शासनमा सेनाको रेडियो ? यो त आश्चर्य हो । यस्तो आश्चर्य न त ३० वर्षे पञ्चायत कालमा प्रकट भएको थियो, न  ०४६–०६३ को अवधिमा नै । बरू १९ माघ ०६१ को राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’पछि सेनाले रेडियो स्टेसन कब्जा गरी सूचनामै नियन्त्रण जमाएको थियो भने मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यम पनि आफ्नो पकडमा लिएको थियो । तर, त्यसको १३ वर्षपछि सेना आफैँले अलग्गै रेडियो सञ्चालन गर्ने टुंगो गरेको छ । 

सुरक्षाको काम गर्ने नेपाली सेनालाई आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने रहर त्यसै पलाएको होइन, मिडियामा सेनाको संलग्नता पुरानै हो । जस्तो: देशभरिका १ सय ७७ वटा रेडियो स्टेसनबाट सेनाको नियमित सूचना प्रवाह हुन्छ । त्यस्तै ३५ वटा टेलिभिजन च्यानलमा समेत सैनिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । सञ्चारमा यति बलियो पहुँच बनाएको सेनालाई अलग्गै रेडियो स्टेसनको आवश्यकता किन 
पर्‍यो ? सैनिक प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘‘मिडियाले अहिले दिएको स्थान थोरै भयो, प्राइम टाइम पनि पाइएन । त्यसैले पवित्र उद्देश्यले हामीले एफएम सञ्चालन गर्न लागेका हौँ ।’’ उनका भनाइमा, द्वन्द्वका बेला मिडियाको महत्व अझ बढी हुने र जनतालाई आफैँले सूचना दिनुपर्ने भएकाले पनि रेडियो अवधारणा अघि बढाइएको हो । 

सेना भर्सेज लोकतन्त्र
सेनाले आफ्नै आमसञ्चार माध्यम चलाउने कल्पना लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुँदैन । अझ लोकतन्त्रमा त सञ्चारका माध्यमसमेत सरकारले सञ्चालन गर्दैन, सेना त परैको कुरा भयो । लोकतन्त्र नभएका वा देखाउने लोकतन्त्र भएका तर शासन व्यवस्थामा सेना हाबी भएका देशमा सेनाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्छ । जस्तो: पाकिस्तानी सेनाले ४९ वटा रेडियो स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, उत्तरकोरिया, थाइल्यान्ड र चीनमा पनि सेनाले मिडिया सञ्चालन गर्छ । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारले नै सेनाको हातमा मिडिया सञ्चालनको लाइसेन्स थमाइदिने उल्टो काम गरेको छ ।

मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन्, “निर्वाचित सरकारले नै लाइसेन्स किन दियो भने, सरकार र राजनीतिक दलका कमजोरी छन् । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर नेपाली सेनाले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ ।” (हेर्नूस: ‘नेपालको लोकतन्त्र पाकिस्तानी मोडलमा रूपान्तरित हुनसक्छ’)
राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले ठीक तरिकाले काम गरे नगरेको निगरानी गरी जनतालाई सही, निष्पक्ष र यथार्थ सूचना र शिक्षा दिन अनि राज्यका अंगले गरेका गलत कामको आलोचना गरी सुझाव दिने जस्तो अहं भूमिकाले गर्दा नै सञ्चार जगत्ले अलिखित नै सही, राज्यको चौथो अंगको मान्यता पाएको हो । यही भूमिकाका कारण लोकतन्त्रमा सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दा त्यसको निष्पक्षता र तटस्थताका बारेमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

तर, लोकतान्त्रिक सरकार स्वयंले राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल दायित्व बोकेको सेनालाई आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न दिएर सूचना प्रवाह र नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील भूमिकामा तानेको छ । यसबाट सेनाको जिम्मेवारी सुरक्षा कि सूचना भन्ने गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । ‘‘सेनाले डीएमआई (डाइरेक्टरेट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स) प्रणालीको सबलीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत पार्न विभिन्न स्रोतबाट भरपर्दो सूचना संकलन गरी सुरक्षा रणनीति तय गर्ने हो । सञ्चारमाध्यम खोलेर सूचना प्रवाह गर्ने न सेनाको क्षेत्राधिकार हो न काम नै,’’ पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘‘जुन निकायले सूचना लिने हो, उसले सूचना दिने काम गरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतन्त्र के होला ?’’

रिझाउने प्रतिस्पर्धा
नेपाली सेनाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्नु नागरिक शासन विपरीत त छ नै, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको खिलाफ पनि । जस्तो: संविधानको धारा १६७ मा नेपाली सेनाको काम र भूमिकाबारे प्रस्ट व्यवस्था छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’ 

देशको संविधान मात्र होइन, सैनिक ऐन लगायत नेपाली सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले हाम्रो सेनाको गैरसैनिक भूमिका र जिम्मेवारीको बाटो खोलेको छैन । अर्थात्, नेपाली सेना विशुद्ध सैनिक भूमिकामा रहनुपर्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘‘सेनाले आफ्नो रेडियोबाट प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरिएको छ भन्यो भने के गर्ने ? त्यसैले फौजलाई मिडिया जिम्मा लगाउनु नागरिक शासन र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो ।’’

हुन पनि लोकतान्त्रिक देशमा सेनाका मुख्यत: तीनवटा काम हुन्छन्, पहिलो: राष्ट्रको सुरक्षा । राष्ट्रको सुरक्षा अन्तर्गत सीमा सुरक्षा र बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा पर्छन् । दोस्रो, राष्ट्रिय विपत्मा उद्धार अनि तेस्रो चाहिँ गैरसैनिक पक्षले गर्न नसेकेका विकास निर्माणका काममा अगुवाइ । यसबाहेक यदाकदा देश गम्भीर आन्तरिक युद्धमा फसेको खण्डमा पनि सरकारले सेना परिचालन गर्न सक्छ, त्यसलाई संसद्ले निश्चित समयमा अनुमोदन गर्न जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रमा सेनाको क्षेत्राधिकार र भूमिका मुख्यत: यतिमै सीमित छ । 

तर, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि यी प्रचलित मान्यता र अभ्यास विपरीत नेपाली सेनालाई अघि बढ्न बाटो खुला गरिदिएको छ, त्यो पनि निर्वाचित सरकारले नै । नेपाली सेनालाई संविधानले किटान गरेको सीमा विपरीतका जिम्मेवारी दिएर उसको गैरसैनिक भूमिका बढाउने काम भइरहेको छ ।

त्यसैको उदाहरण हो, राजधानी– निजगढ फास्ट्र ट्रयाक निर्माणको ठेक्कापछि नेपाली सेनालाई रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘‘विकास निर्माणको ठेक्का र आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन न सेनाको कोर काम हो, न त उसको क्षेत्राधिकार नै । तैपनि सेनालाई राजनीतिक नेतृत्वले अनौठा जिम्मेवारी दिएर उसको सैनिक भूमिका भुत्ते बनाउन खोजेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’’

नेपाली सेनाको गैरसैनिक भूमिकाको बढोत्तरीमा सेना होइन, सेनालाई पुल्पुल्याउने राजनीतिक नेतृत्वको दोष छ । गणतन्त्र स्थापनाअघि मूलत: दरबारको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहेको सेनालाई राजनीतिक दल र सरकारले नेतृत्व दिन सकेको छैन । त्यसैको परिणाम हो, सेनाको सही आकार संख्या कति हो भन्ने यकिन हुन नसक्नु । देशलाई कति सेना जरुरी छ भन्नेबारे गतिलो बहस नै नहुनु । सेना समायोजन विशेष समितिका पूर्वसदस्य दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘‘सेनाको सही संख्या निर्धारणको बहस फेज आउट भइसक्यो, त्यो अरूको कारणले होइन नागरिक सरकारको कमजोरीले नै हो ।’’ 

सेनाको व्यावयायिक दक्षता बढाउने अनि उसलाई मानवअधिकारमैत्री र पारदर्शी बनाउने सवाल पछिल्लो समयमा झन् ओझेलमा परेको छ । यो विषय राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकता र रुचिमा नपरेका कारण ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि सेना आफूले चाहेअनुसार जे पनि गर्न पाइरहेछ । निर्वाचित सरकारहरूले सेनाले भनेअनुसार सबथोक गर्न दिइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘‘म चाहिँ अहिलेको सेनालाई रडारबिनाको जहाज भन्छु । जसले राजनीतिक नेतृत्व र दिशानिर्देशन नै पाउन सकेको छैन, त्यो उसको कमजोरीले होइन, राजनीतिक मास्टरहरूको बेइमानी र कमजोरीले हो ।’’

सेनालाई सही नेतृत्व दिने भन्दा उसलाई रिझाउने र पुल्पुल्याउने ध्याउन्नमा हरेक सरकार रहेको तथ्य कतै छिपेको छैन । त्यसैले सेनाले गरेका कुनै पनि प्रस्ताव सरकारले अस्वीकृत गरेका विरलै छन (हेर्नूस्: सेनालाई रिझाउने, प्रहरीलाई कज्याउने, पृष्ठ: ३०) । बाह्य सुरक्षा चुनौती सर्वाधिक न्यून रहेको देशमा राजनीतिक नेतृत्वकै असफलताका कारण सेनाको गैरसैनिक भूमिका विस्तार भइरहेको छ । सुरक्षा मामिलाका विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘‘नेपाली सेनाका कुनै पनि भूमिका र गतिविधिले नागरिक नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक र सार्वभौम सिद्धान्तलाई चुनौती दिनु हुँदैन ।’’ 

तर, यहाँ चाहिँ माओवादी द्वन्द्वका नाममा सेनाको संख्या ह्वात्तै बढाएर करिब ४५ हजारबाट ९१ हजार बनाइयो । ०६१ मा प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ, रक्षा, गृह र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू शान्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि सेनाको संख्या ५५ हजारमा सीमित गर्ने आन्तरिक सहमतिमा पुगेका थिए । तर, अहिले सेनाको दरबन्दी ९७ हजार पुगेको छ । पृतनाको संख्या आठ बनाउने कसरत सुरु भइसकेको छ । पृतना आठ पुगेपछि सेना घट्ने होइन, अरू २० हजार थपिने अनुमान छ ।

०६२–०६३ पछि सेनाको संख्या मात्र बढेको छैन, उसको राजनीतिक र गैरसैनिक प्रभाव पनि विस्तार भएको छ । जस्तो: द्वन्द्व कालमा सेनाको बजेट करिब १४ अर्ब थियो भने अहिले त्यो बढेर ४२ अर्ब पुगेको छ । संख्या र बजेट बढेसँगै सेना आफूले चाहेजस्तो निर्णय सरकारबाट गराउन पनि सफल हुँदै गएको छ । विगतमा यस्तो थिएन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सेनापति रुकमाङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुपरेको थियो । यो घटनाबाट माओवादीले त सबक सिक्यो नै, अरू दलले पनि सेनालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा रिझाउने रणनीति लिए । त्यसैको लाभ सेनाले लिइरहेको छ । 

सत्तामा जानुअघि देशलाई २० हजार सेना भए पुग्ने ठोकुवा गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कटवाल प्रकरणपछि सेनालाई रिझाउने र खुसी पार्ने खेलमै लागे । त्यही भएर उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाले जे जे भन्छ त्यही त्यही गरिदिए । उनकै पालामा फास्ट ट्रयाकको ठेक्का सेनालाई दिइयो । सत्तामा जान र टिक्न सेनालाई रिझाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान माओवादीको मात्र होइन, हरेक प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल र तिनका नेतामा हाबी हुँदै गएको छ । सेना समायोजन विशेष समितिका पूर्वसदस्य भट्ट भन्छन्, ‘‘लोकतन्त्रमा सेनाको भूमिका के कति हुने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूको साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु अनि सेनालाई खुसी पारेर सत्तामा टिक्न खोज्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।’’

सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुँदै छ, सेनाको प्रभावमा नागरिक सरकारहरू पर्दै गएका छन् । सेनाको पुन:संरचना जस्तो महत्वपूर्ण मामिलामा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन । जस्तो: ०७२ मा भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा पूर्वरक्षा तथा गृह सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा सेनाको पुन:संरचनासम्बन्धी कार्यदल बनेको थियो । त्यसले प्रदेश स्तरमा सेनाको पृतना नचाहिने प्रतिवेदन दिएपछि सेनाले कार्यदलको प्रतिवेदन नै निष्प्रभावी बनाइदियो । पछि त्यही प्रयोजनका लागि फेरि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले ०७३ मा देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरिदिए । सिटौला कार्यदलले सात प्रदेशमा सैनिक पृतना स्थापना गर्ने लगायतका सेनाको इच्छा अनुकूलको प्रतिवेदन दिएपछि अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, ‘‘राजनीतिक दलहरूको अयोग्यताले नागरिक शासन र लोकतन्त्र कमजोर अनि सेना चाहिँ बलियो हुँदै गएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो ।’’ 

प्रकाशित: श्रावण ३, २०७४