सेना-प्रहरीमा किन यस्तो विभेद ?

  • एउटालाई पुल्पुल्याउने अर्कोलाई निस्प्रभावी बनाउने

- मनबहादुर बस्नेत

गएको चार वर्षमा नेपाली सेनाले बन्दोबस्तीका सामान किन्न मन्त्रिपरिषद्बाट मात्रै करिब आठ अर्ब रुपियाँ पायो । हेलिकप्टर, जहाज र हातहतियार खरिदका लागि सेनाले ०७० देखि ०७३ को बीचका तीनवटा सरकारबाट यति बजेट पाएको हो । यसबाट सेनाले केही हेलिकप्टर, इजरालयमा निर्मित गलिल राइफल किन्यो भने अरू केही हातहतियार खरिदको प्रक्रियामा छ । यसबाहेक दुईवटा हेलिकप्टर र इन्डोनेसियाबाट विमानसमेत खरिद गर्दैछ ।

यसबाहेक गोलीगठ्ठा लगायत स–साना हतियार सेनाले नियमित बजेटबाट समेत किन्ने गर्छ । भर्खरै मात्र सेनाले सैन्य विमान खरिदको गोप्य सम्झौता गरेको छ । ग्लोबल टेन्डरबाटै किन्न लागेको  भए पनि सेनाले खरिद सम्झौतालाई सार्वजनिक गरेको छैन, अत्यन्त गुप्त राखेको छ । २ असारमा इन्डोनेसियाली कम्पनीसँग सम्झौता, जो सेनाले गुप्त राख्न चाहेको छ, बारे पीटी ड्रिगानटारा इन्डोनेसिया (पीटीडीआई) ले सम्झौता भएको भोलिपल्टै सार्वजनिक गरिदिएको थियो । सहायक रथी पूर्ण सिलवाल र पीटीडीआईका प्रेसिडेन्ट डाइरेक्टर बुडी सान्तोसोबीच सम्झौता भएको थियो । खरिद मूल्य नखुलाइए पनि तीन अर्ब रुपियाँको हाराहारीको कारोबार हुने अनुमान छ । दुईवटा हेलिकप्टर खरिदको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । अर्थात् सेनाले आफूलाई यो अवधिमा सस्त्रअस्त्रले सुसज्जित बनाएको छ ।

काखा र पाखा
संयोग कस्तो भने मूलत: मुलुकको बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सैन्य फौज आधुनिक हतियारले बलशाली बनिरहँदा आन्तरिक मामिलामा दख्खल राख्नुपर्ने अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी भने कमजोर हालतबाट गुज्रिरहेको छ । कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी भीड, दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्रीको अभाव झेलिरहेको छ । फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्कने र सुरक्षामा आँच पुग्ने भएकोले विषयको संवेदनशीलता हेरेर प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक भने गरिहाल्दैन । अश्रुग्यास, रबर बुलेटजस्ता भीड र दंगा नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य सामग्री प्रहरीका सबै युनिटमा छैनन् । 

कैलालीको टीकापुर काण्डमा सात जना प्रहरीको ज्यान जानुको एउटा कारण प्रहरीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नहुनुकै परिणाम भएको निचोड गृह मन्त्रालयले निकालेको थियो । ७ भदौ ०७२ मा थरुहटको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकको ज्यान गएको थियो । ०७२ असोजपछि मध्य तराई जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा ५८ जनाको ज्यान जाने प्रमुख कारण पनि प्रहरीसँग भएको थोत्रो हतियार नै थियो । 

प्रहरीलाई हुलदंगा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सामग्रीको अभाव भएको निष्कर्षपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता सामानको सूची ल्याउन अह्रायो । लगत्तै प्रहरीले गैरघातक हतियारसमेत थपेर सूची दियो, जुन झन्डै एक अर्ब रुपियाँको थियो । त्यसमा दंगा नियन्त्रणका सवारी साधन, मल्टी ग्यास गन, इलेक्ट्रिक सटगन, पेपर स्प्रे, हुलदंगा नियन्त्रक सवारी साधनलगायतका सामग्री थिए । प्रहरीले आफूसँग भएका कतपिय सामग्री थप्न आग्रहसमेत गरेको थियो । त्यसमा बेतका लौरीदेखि पानीको फोहोरा र ग्यास एकसाथ हान्न मिल्ने सवारी साधन थिए । प्रहरीले आफूलाई आधुनिक साधनयुक्त बनाउने अवसर ठानेको यो योजना अर्थ मन्त्रालयबाटै अघि बढेन । अर्थले बजेट दिन नमानेपछि खरिद योजना तुहियो ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्टका अनुसार नेपालमा यतिबेला बाह्य सुरक्षाभन्दा आन्तरिक सुरक्षाको खतरा बढी छ । हुन पनि नेपालको मैदानी भू–भागमा निरन्तर भइरहेको राजनीतिक आन्दोलन, हिंसा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि, तराईमा सक्रिय केही भूमिगत समूहजस्ता कारणले आन्तरिक सुरक्षा दुरुस्त छैन भन्ने पर्याप्त संकेत देखापरिरहेका छन् । “यस्तो अवस्थामा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको सुदृढीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो,” भट्ट भन्छन् । 

तर आन्तरिक सुरक्षा जोखिममा भए पनि नेपाल प्रहरी भने विश्वयुद्धकालीन हतियारकै भरमा छ (हेर्नूस्: जडौरीमै जीवित, नेपाल, १९ असार ०७३) । करिब ७० हजारको प्रहरी फौजसँग आधाभन्दा बेसी हतियार थ्रीनटथ्री राइफल छन्, जुन पहिलो र दोस्रो  विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको हतियार हो । ज्ञातव्य रहोस्, प्रहरीको स्थापनाकालदेखि नै सेनाले आफूलाई काम नलाग्ने हतियार प्रहरीलाई बेचेर पन्छाउँदै आएको छ । 

आन्तरिक सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई गैरघातक प्रकृतिका हतियार बढी मात्रामा दिइने संसारभर प्रचलन हो । तर नेपालको प्रहरीसँग भने यस्ता हतियार ज्यादै न्यून संख्यामा छन् । गैरघातक प्रकृतिका हतियारबाट गोली प्रहार गर्दा ज्यान जाने जोखिम कम हुने र सहजै परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । जबकि घातक हतियारबाट गोली लाग्दा ज्यान जाने सम्भावना बढी हुन्छ । 
दोस्रो संविधानसभा चुनावको मुखमा समेत प्रहरीले अत्याधुनिक हतियार र हेलिकप्टर किन्न गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठायो । सेनासरहकै हतियार किन्न खोजेपछि जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र लेखेर नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । त्यसपछि प्रहरीले हतियार किन्ने जमर्कै गरेन । परिणामस्वरुप सेनाकै जडौरी हतियारका भरमा प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षा धानिरहेको छ । 

सेना र प्रहरी दुवै सुरक्षा संगठनका आधारभूत चरित्र फरक छन् । सेना ब्यारेक प्रणालीमा सञ्चालित हुने ‘रिजर्भ फोर्स’हो भने प्रहरी जनतामाझ छरिएर रहने निकाय । त्यसैले प्राय: हरेक कुरामा ठोक्किने प्रहरीलाई जुनसुकै सरकारले पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नेदेखि आफ्नो पार्टीको राजनीतिक लाभ प्राप्तिका लागि समेत प्रहरीलाई ‘प्रयोग’ गरेका दृष्टान्त छन् । प्रहरी नेतृत्वको चयनमा देखिने राजनीतिक रस्साकस्सी, विभाजन त्यसैको परिणति हो ।

सरकारले प्रहरीलाई कुन हदसम्म कज्याएको छ भन्ने बुझ्न दुई दशकयताको प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) छान्दाका घटनाक्रमहरूले नै छर्लंग पार्छ । अच्युतकृष्ण खरेल–ध्रुवबहादुर प्रधान प्रकरणदेखि अहिलेका जयबहादुर चन्द–नवराज सिलवाल–प्रकाश अर्याल प्रकरणले ‘पपेट’ प्रहरीकै चित्रण गर्छ । “प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी चलाएको छ भने त्यसविपरीत सेनाले चाहिँ सरकारलाई चलाउने ल्याकत राख्न खोजेको देखिन्छ,” रक्षा र गृह दुवै मन्त्रालयको अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव वामनप्रसाद
न्यौपाने भन्छन् । 

गणतन्त्रकालका हरेकजस्तो सरकारले प्रहरीलाई कज्याउने र सेनालाई रिझाउने काम नै बढी गरेका छन् । अझ एक समयको विद्रोही शक्ति माओवादी दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि त उसले सेनालाई खुुसी पार्न मागेकोभन्दा बढी नै बजेट विनियोजन गरिदियो । दुईवटा हेलिकप्टर किन्न जंगी अड्डाले साढे दुई अर्ब रुपियाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ५० करोड थपेर तीन अर्ब रुपियाँ स्वीकृत गरिदियो । संसद् विघटनपछि सेनाको साथ लिन यसो गरिएको थियो । 

त्यसपछिको चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सेनाका लागि कात्तिक ०७० मा दुईवटा हेलिकप्टर खरिद गर्न अनुमति दिए । निर्वाचनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । उनी मन्त्रीहरूको लाइन लगाएर जंगी अड्डा पुगेका थिए, ब्रिफिङका लागि । गृहमन्त्री वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित प्रधानमन्त्री कोइराला सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए, जुन आफैँमा अनौठो थियो । पछि ०७१ मा त्यही सरकारले सेनालाई एक हजार थान राइफल किन्न अनुमति दियो ।  

त्यसपछि बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलेसमेत सेनालाई रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । कतिसम्म भने हतियार किन्न थप ४० करोड रुपियाँ र असार ०७३ मा सरकारबाट बाहिरिने बेला हेलिकप्टर किन्न थप साढे दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिदियो । 

यसरी एउटा सुरक्षा निकायलाई सरकारले पुल्पुल्याइरहेको छ भने अर्कोलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । जसरी सैन्य फौजलाई रिझाउँदा नागरिक नियन्त्रणको लगाम खुस्कने भय हुन्छ, त्यसरी नै प्रहरीलाई कज्याउने खेलबाट आन्तरिक सुरक्षाको पाटो कमजोर बन्दै जाने खतरा छ ।
 
गैरसनिक भूमिकातिर 
शान्ति प्रक्रियाको अवधिभर नेपाली सेनाले बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम नयाँ हतियार र गोलीगठ्ठा किन्न पाएको थिएन । यस हिसाबले बन्दोबस्तीका सामान किन्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले सामान्य मान्न सकिएला । तर सेनाले आफ्नो भूमिकालाई यसरी विस्तार गरिरहेको छ कि उसले आफ्नै सैनिकभन्दा पनि गैरसैनिक भूमिका बढी खोजिरहेजस्तो देखिन्छ । जस्तो: सेनाले नाफामूलक व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । पञ्चायतकालदेखि पेट्रोल पम्पको कारोबार गर्न थालेको सेनाले जलविद्युत् परियोजनामा समेत हात हालेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र उपत्यकाबाहिर दुई गरी चारवटा पम्प सञ्चालित छन् । अभरका बेला भरथेग हुन्छ भनेर सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पेट्रोल पम्पको कारोबार गर्न दिएको थियो । “समस्या यहीँदेखि निम्तियो,” पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, “नाफाको स्वाद बसेपछि कसले छोड्छ र ?”

सडक निर्माणमा समेत सेना लामो समयदेखि संलग्न छ । राज्यका अन्य निकायले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा र भौगोलिक कठिनताका कारण चट्टान फुटाउन विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सरकारको आग्रह बमोजिम सेनालाई सडक खन्ने जिम्मा दिन सुरु गरिएको थियो । सबैभन्दा पहिला सेनाले त्रिशुली–सोमदाङ सडक खण्ड खनेको थियो । त्यसयता जंगी अड्डाले २० वटा भन्दा बढी सडक खण्डको १ हजार १ सय ७८ किलोमिटर दूरी खनिसकेको छ । 

द्वन्द्वकालमा छवटा सडक बनाउने जिम्मा पाएको थियो, सेनाले । ती सबै द्वन्द्व प्रभावित र विकट भौगोलिक क्षेत्रका थिए । तर द्वन्द्व बिसाएको एक दशक नाघेपछि पनि सडक निर्माणमा सेनाको रुचि घटेको छैन । २० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले बहुचर्चित काठमाडौँ–निजगढ दु्रत मार्ग सेनालाई दिने निर्णय गरिदियो । त्यति मात्र होइन, उत्तर–दक्षिण कोरिडरको जिम्मासमेत सेनाकै छ । “अन्य निकायले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्रै सेनालाई सडक खन्न लगाउने हो,” पूर्वसविच रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सबै सडक सेनालाई दिँदा त्यो घातक हुने जोखिम बढी हुन्छ ।”
राज्य स्वयंले सेनालाई गैरसैनिक भूमिकातिर उन्मुख गराइरहेको छ । जस्तो: सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सेनाको एक दशकभन्दा पुरानो महत्वकांक्षा दुई वर्षअघि पूरा गरिदियो । ०७२/७३ को बजेटमै सरकारले रोल्पाको माडी खोला विद्युत् परियोजनालाई नमुना बनाउने भन्दै सेनालाई दियो । साढे १२ मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे छलफल चलिरहेको छ । 

सेनाले जलविद्युत्मा लगानी गर्न ०५८/५९ मै खोजेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको म्याग्दीको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना लिन सेनाले लबिङ गरेको थियो । तर ३० मेगावाटको उक्त परियोजना हात पार्न सकेन । त्यसको दुई वर्षपछि ०६१ मा वाणिज्य बैंक खोल्ने प्रस्ताव ल्यायो । अर्थ मन्त्रालयको असहमतिपछि सेना पछि हट्यो । “तर फेरि आफू अनुकूल नेतृत्व आउनासाथै यस्तो चाहना ब्यूँताउन सक्छ,” नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कमजोर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व परेमा सेनाले यो अभीष्ट पूरा गर्नेछ ।”

सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषमार्फत कारोबार गरिरहेको छ । अहिले त्यो कोषमा ३६ अर्ब रुपियाँ छ । यसबाट पानी कारखाना, पेट्रोल पम्प, मेडिकल र नर्सिङ कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । व्यावसायिक कामभन्दा नाफादायी काममा सेनाको रुचि अहिलेको होइन । पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, “नाफामा ध्यान गएपछि व्यावसायिक दक्षता के होला ? आज थोरै हुँदा समस्या नहोला । तर भोलि चारैतिर व्यवसायमा हात हालेपछि पैसा र बन्दुक दुवै ऊसँग हुन्छ । त्यसपछि के हुन्छ भनिराख्नुपर्दैन ।” 

प्रकाशित: श्रावण २, २०७४