‘नेपालको लोकतन्त्र पाकिस्तानी मोडलमा रूपान्तरित हुनसक्छ’— कृष्ण पहाडी (मानवअधिकारकर्मी)

  • नेपालमा सेनालाई एउटा शक्तिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले निहुँ खोज्न थाले भने सेनालाई एउटा शक्तिले बोकिदिन सक्छ ।

- नेपाल संवाददाता

आफैँ रेडियो चलाउने नेपाली सेनाको तयारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?  
समृद्ध लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन मात्रै गर्ने हो, सरकारले । सरकारले त सञ्चारमाध्यम चलाउनुलाई सही मान्न सकिँदैन भने सेनाले चलाउने कुरालाई कसरी सही मान्न सकिन्छ ? 
बुझ्नुपर्ने सेनाको नियत हो । भोलि त्यही रेडियोमार्फत नै फलानोलाई प्रधानसेनापति बनाउनुपर्छ भनेर प्रचार गर्न थालियो भने के हुन्छ ? त्यसैले सेनाले सञ्चारमाध्यममा हात हाल्नु आत्मघाती हुन सक्छ । 
सञ्चारमाध्यम भनेको डाइनामाइटजस्तो शक्ति हो । त्यो पड्केपछि त पड्क्यो, पड्क्यो । त्यसले क्षति पुर्‍याएरै छोड्छ । यस दृष्टिले देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सेनाले सञ्चारमाध्यममा हात हाल्न खोजेको हो भने यो गलत हो । आपत्तिजनक हो । तर पनि किन सेनालाई लाइसेन्स दिइयो ? बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यो । निर्वाचित सरकारले नै लाइसेन्स किन दियो भने, सरकार र राजनीतिक दलका कमजोरी छन् । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर नेपाली सेनाले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । 

सेनालाई सञ्चारमाध्यम चलाउने लाइसेन्स किन दिइएको होला त ? 
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता पारिए । देउवासँगै एमाले पनि सरकारमा भएकाले बेपत्ता पार्नेमा उसको पनि जिम्मेवारी छ । उहाँहरूलाई त्रास छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो कुरा उठाइदिने हुन् कि † त्यसैले उहाँहरू सेनालाई चिढ्याउन चाहनुहुन्न । 

कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पनि उत्तिकै ज्यादती भयो । कांग्रेस–एमालेमाथि जस्तै प्रश्न आफूमाथि उठ्ने हो कि भन्ने कुराले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्रस्त हुनुुहुन्छ । त्यसैले सेनालाई नजिक्याउने काम दुवैतर्फबाट भएको छ । त्यसका लागि सेनाले जे जे माग्छ, त्यो दिने काम सबैजसो सरकारले गरेका छन् । सेनाबाट जे जस्तो प्रस्ताव आयो, त्यसलाई स्वीकृत गरिनुको कारण यही हो । 

राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारणले पनि सेनाले सञ्चारमाध्यममा हात हाल्न खोजेको हो कि ? 
सेना अक्सर तीन कारणले ब्यारेकबाहिर आउन सक्छ । पहिलो, गृहयुद्ध भयो भने त्यसलाई आधार बनाएर । जस्तो, माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालमा आयो । दोस्रो, प्राकृतिक विपत्तिका दौरान गर्ने लोकप्रिय काममा आधारमा तर यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तेस्रो, युद्ध भएको अवस्थामा ।  
नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ थप अर्काे कारणले पनि सेना राजनीतिमा आउन सक्छ । त्यो हो, छिमेकीहरूबीचको द्वन्द्व । चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकीबीच द्वन्द्व बढ्यो भने नेपाली सेनालाई हात लिने प्रयास हुनसक्छ । त्यो बेला सेनाका महत्वाकांक्षा जाग्छन्, सेना सक्रिय हुन सक्छ । त्यही मौकामा ऊ बाहिर आउन पनि सक्छ ।   

यो तर्कलाई अलिक प्रस्ट पार्न मिल्छ ?
चीनको सत्ता लोकतान्त्रिक होइन । यस्तो सत्ता सधैँ संशयमा हुन्छ । त्यस्तो सत्ताले जतिखेर जे पनि गरिदिन सक्छ । भारतको सत्ता लोकतान्त्रिक त हो । तर ऊ पनि बेलाबेलामा बहकिन्छ । कहिले भुटानमा नाकाबन्दी गर्छ, कहिले नेपालमा त, कहिले दार्जीलिङमा । त्यसैले लोकतान्त्रिक सत्ता हुनुका बाबजुद भारतीय सत्ताको पनि त्यति भर छैन ।   

नेपालमा सेनालाई एउटा शक्तिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले निहुँ खोज्न थाले भने सेनालाई एउटा शक्तिले बोकिदिन सक्छ । छिमेकीले बोकिदिन थाल्यो भने राजनीतिमा सेनाको चासो बढ्दै जान्छ । 

ऐतिहासिक चरित्रका हिसाबले सेना राजनीतिक सत्ता हात पार्ने बाटोमा जान्छ भन्न सकिने आधार छन् र ? 
यस्तो लाग्दैन । तर, अहिले चीन र भारतबीच द्वन्द्व बढेको छ । यो द्वन्द्व र धु्रवीकरण बढ्दै गयो, उनीहरूले हावा दिन थाले भने सेना कुन हदसम्म जान सक्छ, त्यो भन्न सकिन्न । 

हिमाली क्षेत्रमा पर्ने अरुणाचलदेखि भुटान, कास्मिरसम्म चीन र भारतबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । दुवैले आफ्ना सैनिक गतिविधि बढाएका छन् । नेपाल–चीनबीच पनि आठ सय किलोमिटर हिमालय क्षेत्र पर्छ, जुन सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुवै मुलुकको ध्यान पक्कै गएको छ । 

यस्तो स्थितिमा उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका लागि नेपाली सेनालाई आफ्नो पक्षमा लिन चाहन्छन् । त्यस्तो भयो भने सरकार सेनाको नियन्त्रणमा जान सक्छ । यो काम लोकतान्त्रिक आवरणमा नै हुनसक्छ । अर्थात् नेपालको लोकतन्त्र पाकिस्तानी मोडलमा रूपान्तरित हुनसक्छ ।  

पाकिस्तानी मोडल, मतलब ? 
त्यो भनेको राजनीतिमा सेना सीधै अगाडि आउने होइन । सेना यहाँ सीधै अगाडि आउन पनि सक्दैन । उसले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न सक्छ, आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कुनै दल खोज्न सक्छ वा ऊ कसैबाट प्रयोग भइदिन सक्छ । पाकिस्तान जुन दुर्भाग्यबाट गुज्रेको थियो, नेपाल त्यही नियतितिर जान खोज्दै छ । 

चीन–भारत द्वन्द्वबाहेक त्यस्ता कुनै आन्तरिक कारण पनि छन्, जसले सेनालाई अन्यथा बाटोमा जान उत्प्रेरित गरिरहेको होस् ? 
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दुई–तीन पटक भनिसक्नुभो, ‘विखण्डनकारीहरू सक्रिय हुँदा नेपाली सेना चुप लागेर बस्दैन ।’ स्पष्ट छ, मुलुक विखण्डनको एजेन्डा बोकेका सीके राउतको गतिविधिसँगै सेनाप्रमुखबाट यस्तो वक्तव्य आएको हो । तर, राउत भन्ने पात्रको गतिविधि मात्रै यसमा जिम्मेवार छैन । 

राजनीति गर्नेहरूको भरोसा छैन । किनभने, उनीहरू विखण्डनकारीहरूसँग मिलिदिन सक्छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमले विखण्डनकारीहरूको पक्ष लिइदिएका छन्, तिनका विचारलाई प्रसार गर्न भूमिका खेलेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले समेत विखण्डनकारी राउतलाई भेट दिनुभयो, जबकि उहाँ सर्वाेच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत हुनुहुन्छ । 

मानवअधिकार, द्वन्द्वको समयमा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको विषयमा आयोगले खेलेको भूमिका आदिका कारण सेना डराउने भनेको त्यही आयोगसँग थियो । तर, विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका राउतलाई अध्यक्ष शर्माले नै भेटेपछि आयोगको धारसमेत खिइन पुगेको छ । त्यसैले, सेनाले आयोगलाई टेर्नु पनि जरुरी सम्झेको छैन अब । 

मुलुकमा निर्वाचित संसद् छ, निर्वाचित सरकार पनि छ । तर विखण्डनकारी गतिविधि नियन्त्रणमा भूमिका छैन । यसअघिका गृहमन्त्रीको भूमिकासमेत विखण्डनकारी गतिविधि गर्नेलाई बढावा दिने खालको रह्यो । सेनाले यही र यस्तै गतिविधिलाई आधार बनाएर आफू अगाडि आउने संकेत गरेको हो । रेडियो सञ्चालन गर्न खोज्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।  

यसले सेनालाई फाइदा गर्छ होला त ?
सेनाकै लागि पनि आत्मघाती हुन सक्छ, यो । अहिले सयौँ एफएम रेडियो छन् । तिनको विश्वसनीयता छैन । सेनाको एफएम पनि त्यस्तै हुन थाल्यो भने के हुन्छ ? 

सेना आफ्नो सीमाभित्र रहनुपर्छ । ऊ नागरिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । जे कुरा भन्नुपर्ने हो, रक्षा मन्त्रालयमार्फत भन्नुपर्छ । प्रधान सेनापतिले जे बोल्दै हिँडनु भएको छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयले भन्नुपर्छ ।  तर यो चुरो टुट्दै गएको छ, आफैँ सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने कुराले यसको संकेत गर्छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि बन्दुक बोक्ने सेनाले कर्पाेरेट क्षेत्र जस्तै: फास्ट ट्रयाक निर्माण, मेडिकल–नर्सिङ कलेज, पेट्रोल पम्प आदिमा हात हाल्दै छ । बन्दुक बोक्ने सेनासँग पैसा पनि हुन थाल्यो भने उसको महत्वाकांक्षा नबढ्ला ?
परोपकारी उद्देश्यले मेडिकल कलेज लगायतका काममा हात हालेको हो भने हानि हुने कुरा छैन । तर मूल कुरा फेरि पनि नियत नै हो । त्यसैले यी सबै कुराको भित्री नियत चाहिँ राजनीतिक नै हो भन्ने मेरो दाबी हो । 

केका आधारमा यो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ? 
सबैलाई त भन्दिनँ । तर पनि नेपाली सेनाको माथिल्लो तहमा अहिले पनि हुकुम प्रमांगीको शैलीमा काम गर्ने अधिकृतहरू छन् । उनीहरू ०६२/६३ को परिवर्तनप्रति सकारात्मक छैनन् । उनीहरूमा परिवर्तन र लोकतान्त्रिक नेतृत्वप्रति यदाकदा बदलाको भावना अझै पनि छ । 

सेनामा रहेका यस्ता व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई पुरानै बाटोमा फर्काउन चाहन्छन् । देखिएकै हो, कटवाल प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव कसरी प्रयोग हुनुभयो ! यादवको त्यही नजीरलाई आधार बनाएर केही राजनीतिक दलको साथ लिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि कुनै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि बदलाभाव राखेको त्यो सैनिक वर्गले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।   

त्यसो भए कटवाललाई थमौती गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको कदम गलत थियो ?
०६५ ताका माओवादी अलोकप्रिय थियो । एकातिर उसले जातीय राज्यको अवधारणा ल्याएको थियो, अर्काेतिर आफैँ सत्तामा भए पनि तल्लो तहमा उसको ज्यादती जारी थियो । त्यही बेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्‍यो । 

तर माओवादी अलोकप्रिय छ भन्ने नाममा हाम्रो प्रेस र राजनीतिक वृत्तबाट यस्तो व्यक्तिलाई साथ दिइयो, जो ०६२/०६३ को आन्दोलनका दोषी थिए । कटवाललाई बर्खास्त गर्ने नाममा माओवादीले पनि आन्दोलनका अर्का दोषी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापतिका रूपमा अघि सार्‍यो । 

अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक देशमा सरकारले सेना प्रमुखलाई हटाउन पाउँछ । योग्यता पुगेका अधिकृतबाट सुरक्षा प्रमुख नियुक्त गर्न पाउँछ । तर, ०६५ मा कटवालमाथि कारबाही हुँदा हाम्रो प्रेस र राजनीतिक वृत्तले जुन भूमिका खेल्यो, त्यही विन्दुबाट हामीले अवसर गुमाउन थाल्यौँ ।  

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट सेनाको लोकतन्त्रीकरणको आशा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ?   
लोकतन्त्रपछि ०६३ मा विवादित मान्छेलाई प्रधानसेनापति बनाइयो । अहिले राज्यको अति संवेदनशील ठाउँमा बसेका मान्छेको घर नै सेनाले बनाइदिएको छ । जब विवादित मान्छेलाई सेना प्रमुख नियुक्त गर्नुहुन्छ, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको घर सेनाले बनाइदिन्छ, अनि त्यस्तालाई सेनाले टेर्छ ? यस्ता नेताको अगुवाइमा सेनाको लोकतन्त्रीकरण होला भन्ने आशा तपाईंहरू नगर्नूस् । 

सरकार र राजनीतिक दलहरूले नेपाल प्रहरीभन्दा नेपाली सेनालाई बढी प्राथमिकता दिएका हुन् ?  
०४७ पछि जो जो सत्तामा आए, उनीहरूले उठ् भने उठ्ने, बस् भने बस्ने खालको प्रहरी खोजे । नीति–नियममा ध्यान दिएनन् । प्रहरीमा आफ्नो मान्छे भयो भने आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोचे । सेनाको सन्दर्भमा चाहिँ, आफू सत्तामा रहेका बेला सेनाले जे गरे पनि त्यसलाई ठीक भनिदिने काम भयो । यसले गर्दा सेनाले जे गरे पनि संरक्षण हुनसक्छ भन्ने मान्यता विकसित हुन पुग्यो । 

 

प्रकाशित: श्रावण २, २०७४