विकासको उल्टो चाला

  • हरेक गाउँलेलाई आफूले चाहेको/बनाएको योजनामा खर्च गर्न सुविधा दिने यी स्थानीय स्वायत्ततावादीजस्ता लाग्ने निर्णय महात्मा गान्धी र बीपी कोइरालाका चिन्तन नजिक थिए ।

- उद्धव प्याकुरेल

२०४८ पछि बनेका सरकारहरूले स्थानीय स्वशासनका नाममा गाउँमा सीधै रकम पठाउने कार्यलाई राम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ । सुरुआती सोच र उपलव्ध धनराशिको सीमितताका बाबजुद बढाउँदै लगिएको उक्त रकमले गाउँ तहमा मौलिक प्रकृतिका विकासको जग बस्ने सम्भावना प्रशस्त थियो । बीचमा एमाले सरकारले उक्त कार्यक्रमको रकममा ह्वात्तै वृद्धि मात्र गरेन, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने नारासमेत दियो । यी नीतिगत निर्णयहरू स्थानीयता र स्वायत्तताका सन्दर्भमा आफैँमा प्रगतिपूर्ण फड्को थिए ।

हरेक गाउँलेलाई आफूले चाहेको/बनाएको योजनामा खर्च गर्न सुविधा दिने यी स्थानीय स्वायत्ततावादीजस्ता लाग्ने निर्णय महात्मा गान्धी र बीपी कोइरालाका चिन्तन नजिक थिए  ।

यी नीति बनाउँदा तत्कालीन समाजमा विकासबारे कस्तो धारणा बनेको छ र त्यो रकमले कतै मुलुकको ग्रामीण विशेषताविरुद्ध त काम गर्दैन भनेर सोच्न सकिएन । परिणामत: त्यो रकम आधुनिकता र विकासका नाममा जसरी प्रयोग भए, त्यसले न त स्थानीयता बचाउन सहयोग गर्‍यो, न मौलिकता र स्वायत्तता नै । बरु यसले गाउँलाई अरू परनिर्भर अनि अमौलिक बनायो । वास्तवमा यिनै प्रावधानले नेपालको ग्रामीण विशेषतालाई तहसनहस पार्न सहयोग गरेको छ । 

गाउँमा गएको रकम त्यही गाउँका स्थानीयमार्फत परिचालन गरिएको भए आजजस्तो गाउँमा युवा नै नभेटिने, जताततै पहिरो, भ्वाङ टालेर नसकिने, भत्केको र अभावयुक्त गाउँ रहने थिएन । विकास भनेको सडकले नै ल्याउँछ र जसरी हुन्छ छिटो सडक ल्याउनुपर्छ भन्ने जनमानसमा पलाएको भावनालाई काठमाडौँले चिरेर जान सकेन । बरु जनसहभागितामा मात्र गरिनुपर्ने काममा पनि कागज मिलाएर पर्यावरणीय स्वास्थ्य बिगार्ने डोजर, मेसिन आदि लगाएकामा पनि थाहा नपाएझैँ गरेर भुक्तानी दिइरह्यो । स्थानीय ठालूहरू ठूला मेसिन गाउँ भित्र्याउन व्यस्त रहे, जो बाटो ल्याइदिएको भनेर एकातिर गाउँलेको जस लिन्थे त अर्कोतिर डोजर मालिकबाट कमिसन । सिंहदरबारबाट गाउँ पुगेको रकममध्ये अधिकांश डोजर, टिपरलगायत ठूला मेसिनमा खर्च भयो । यहीँ आएर हामीले गान्धी, बीपी, सुमाखर लगायतले देखाएको स्थानीयताको मौलिकता र गाउँले आवश्यकताको पहिचान गर्न, त्यसको मर्म बुझ्न र विश्वव्यापीकरणको नाममा थोपरिएको दीगो नहुने प्रकारको विकासे मोडलको सिकार भयौँ ।

गाउँका लागि आएको रकम एकैचोटि डोजरलगायत ठूला मेसिनका मालिक/पुँजीपतिका हातमा पुग्यो ।

गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप कम भए । गाउँलेको आम्दानी र क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याइदियो । धुले सडकहरू पुग्दा–नपुग्दै गाउँका युवामा आधुनिक सुविधा उपभोगको महत्वाकांक्षा ह्वात्तै वृद्धि भयो । विदेश या घरगाउँभन्दा टाढा गएर बल्लतल्ल कमाएको पैसा पेट्रोल र मोटरसाइकलका नाममा विदेशिन थाल्यो । गाउँको सरल र सुलभ जीवन पनि चाउचाउ, कोकाकोला, बियरजस्ता महँगा खाद्य र पेय पदार्थतर्फ लालायित हुन पुग्यो । अरू त अरू, साँझ–बिहान प्रयोग हुने दाल, चामल र तरकारी पनि मोटरसाइकलको लेगगार्डमा झुन्डिएर बजारबाटै आउन थाल्यो । यिनै नदेखिने स–साना खर्च धान्नकै लागि विदेशिने या अन्यत्र बाहिरिने युवाको लावालस्कर निस्कियो ।

विषय यतिमै कहाँ सकियो र ? त्यतिबेला सुरु भएका धुले सडकले आजको चुनावमा पनि असर पारेको देखियो भने भविष्यमा पनि चुनावको मुख्य मुद्दा हुनेछ । एक त जुन टोलमा गए पनि सबैले हाम्रो सडकलाई के सहयोग आउँछ भनेर सोध्ने । अर्को, गाउँमा मोटर र मोटरसाइकल र्‍यालीबिना चुनावी माहोल नै नल्याएजस्तो लाग्ने । चुनावमा ती मोटरसाइकलमा तेल नहालिदिएसम्म युवाहरू डेग नचल्ने । एकै युवाले सके सबै दलको तेल संकलनमा लोभ देखाउनेसम्मका विकृति मौलाएको देखियो । हिजो मूल र धाराको पानी पिएर चुनाव प्रचार गर्ने युवा आज कोकाकोला, बियरजस्ता महँगा पेयतर्फ लालायित देखिए । यसले अघिल्लाभन्दा हरेक पछिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च बढ्ने र चुनाव दिनानुदिन महँगो अनि भड्किलो हुने भयो । स्वच्छ छविको र इमानदार नेतृत्वले चुनाव हार्ने र पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

पहाडका धुले सडक नै आज जीवन्त गाउँ र त्यसको दीगो विकासको प्रमुख बाधक भयो ? यो प्रश्न गर्न नसकिने होइन । सडक बन्ने प्रक्रिया पहिला धुले अनि ग्राभेल हुँदै कालोपत्रे नै हुने हो । तर, जसरी हामीले अरू धेरै कुरालाई कम महत्त्व दिएर सडककेन्द्रित विकास सुरु गर्‍यौँ, यसमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय नीति या कार्यशैलीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको पनि असर छ । धुले सडक पुगे पनि राज्यले आधुनिक भनी लागू गरेको कृषि नीति करिब असफल भई निर्वाहमुखी खेती गर्नेहरू पनि त्यसलाई नियमितता दिन नसकेर भाग्न परिरहेको छ । खुला बजारका कारण स्थानीय उत्पादनभन्दा सस्तो र हेर्दा पनि राम्रो देखिने विदेशी (खासगरी भारतीय) दाल, चामल र तरकारी गाउँगाउँमा पुर्‍याउन पाइने परिस्थिति बनेको छ । खेतीपाती गर्दिनँ, बरु विदेशमा काम गर्छु भन्नेलाई सहजअवसर उपलब्ध छन् । अनुदानमा प्राप्त मल र बीउबाट उत्पादित कृषि उपज स्थानीय बजारमा बेचेर दंग पर्ने किसानहरू बिस्तारै मल, बीउ र औषधिमा भएको मूल्य वृद्धि तथा अभाव, अनि बल्लबल्ल उब्जाएका सामानले पनि आयातीत तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण पेसा नै छाड्न बाध्य छन् ।

सहर र राजमार्ग नजिकका थोरै घर भएका गाउँहरू हामीले सोचेअनुरुप राम्रा र ठूला सडकको आगमनसँगै विकसित र पुन:जीवित हुँदैनन् । बरू आज देखिएको त्यो स्थानीय जीवन पनि समाप्त भएर जान्छ । राम्रा सडकले जहिले पनि विकासका संरचनालाई केन्द्रिकृत गरिदिएर शासन चलाउने र व्यापार गर्नेलाई सहयोग गर्छ, नकि एउटा स्वावलम्बी हुन चाहने गाउँ र बस्तीलाई । आज स्थानीय तहका संरचना ठूला भइरहँदा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले यो कुरा नबुझ्ने हो भने भविष्यमा सरकारले अरू सडकमा पैसा खन्याएर सबै वडा र टोललाई आजको संरचनाको मुकामसँग जोड्नेछ । त्यसपछि उसको प्रयास अहिले टोलटोल (यसअघिका वडा)मा भएका विद्यालय र पहिलेका हरेक गाविसमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, हुलाक लगायतलाई गाभेर अरू केन्द्रीकृत गर्नमा हुनेछ । त्यहाँ सरकारको तर्क हुनेछ, वडामा राम्रो विद्यालय भएपश्चात् किन चाहियो टोलटोलमा ? त्यतिबेला थप यातायात साधनको व्यवस्थातिर केन्द्रदेखि स्थानीय तहको सरकार लाग्नेछ । गाउँमै पढेर शिक्षण गरिरहेका र त्यसका आंकाक्षीहरू ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुनेछन् । यातायातका साधन र इन्धनका नाममा देशचाहिँ अरू परनिर्भर बन्नेछ ।

महात्मा गान्धीका अनुसार लोकतन्त्रले सबभन्दा पहिला न्याय दिने भनेको अन्तिम मान्छे (लास्ट म्यान), जो समाजको सबभन्दा गरिब, अपहेलित र असहाय हुन्छ, लाई हो र त्यसका लागि सोच्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता प्रथम आवश्यकता हो । तर, ती अन्तिम मान्छे या ग्रामीण गरिबको विकासका नाममा हामीले केन्द्रीकृत गरी चलाएका मोडल र चर्चाले ग्रामीण जीवनलाई उराठलाग्दो बनाउदै छौँ । तर, हाम्रो समाजले यो नसोची प्राथमिकता सडकलाई नै दिएको छ । चुनावताका गाउँतिर घुम्न जाँदा देखियो, १२–१५ परिवार भएका मुख्य सडकबाट ३–४ किलोमिटरको दूरीमा बस्नेहरू पनि हाम्रो यो सडक कहिले फराकिलो पार्ने, कहिले कालोपत्रे गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । ती ३–४ किलोमिटरका धुले सडकमा पनि प्रत्यक्ष या परोक्षरूपमा सांसद या अन्यत्रबाट आएको बीसौँ लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको छ ।

कतिपयमा त जनताले आफैँ ऋणधन गरेर पनि बाटोका नाममा लगानी गरिरहेको देखियो । किन ? उनीहरूलाई कसैले थाहा दिएको छैन, यस्ता सडक गाउँका लागि सधैँ फाइदाजनक नहुन सक्छन् । पक्कै पनि हरेक गाउँमा सुलभ तरिकाले पुगिने बाटा चाहिन्छन् तर नेपालका सबै गाउँमा सडक पुर्‍याउन न त सम्भव छ, न आवश्यक नै । सडक पुर्‍याउन स्रोतको कमीले असम्भव देखिएको हो भने सडक प्रयोग गरेर गाउँलेले पाउने फाइदा कम भएका कारण यसलाई अनावश्यक भनिएको हो । 

गाउँमा आएको रकम सडक बाहेकमा प्रयोग गरेको भए, अलिक फरक तरिकाले खर्च गरिएको भए धेरै गाउँमा आजको भन्दा राम्रो र टिकाउ बाटोघाटो त हुन्थ्यो नै, साथमा बालबालिका पढ्ने राम्रा विद्यालय, किसानलाई आवश्यक सिंचाइका लागि कुलो र खानेपानीजस्ता अन्य आवश्यक संरचनापनि आइसक्थे । त्यस्तै गाउँलेका हात र कुटो–कोदालोले काम गरेको भए बनेका संरचना कम पर्यावरणीय क्षतिका साथ दीगो र टिकाउ हुन्थे ।

बीपीले भनेका छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्था वा सिद्धान्त जेसुकै होस्, जनताका आधारभूत भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि तपाईं कुनै (स्थापित) नमुना ग्रहण गर्नुहुन्छ भने त्यसले उनै दोषहरूलाई जन्म दिन्छ ।’ बीपीको यो भनाइ तत्कालीन सोभियत संघ र चीनकेन्द्रित थियो । उनका उनुसार ती दुवै देशले विकासको मोडलका रूपमा अमेरिकालाई लिएका कारण माक्र्सवादलाई असफल बनाए । अमेरिकी नमुनामा एउटा बृहत्तर उत्पादन प्रणालीद्वारा उत्पादन गर्ने कारखाना चलाउनु हो । जब रुसले पनि त्यही अनुकरण गर्‍यो, माक्र्सवादको असफलताको जरो त्यही हो ।

बीपीको यो भनाइको प्रमुख स्रोत गान्धी देखिन्छन् । समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई जोड दिने गान्धीले आफ्नै सहकर्मी जवाहरलाल नेहरूको आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नीतिको विरोध गर्दै त्यसलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत नीति भनी खण्डन गरेका थिए । नेहरूको नीतिभन्दा फरक सुधारिएको कृषि र साना कुटिर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने ‘सर्वोदय’ अभियान गान्धीले प्रतिपादन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हजारौँ आत्मनिर्भर समुदायको उदय र अरूलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी ती समुदायले गर्ने स्वशासनको अभ्यासपछि मात्र भारत स्वाधीन र स्वतन्त्र भएको मान्न सकिन्छ ।’

विकसित देशका अनुभवले भन्छ, सरर्र एकछिनमा सहर या राजमार्ग पुगिने अवस्थाले सहरनजिकका गाउँ र बस्तीमा सुविधा थपिँदैनन् । बरु त्यहाँ रहे–भएका सुविधा पनि बिस्तारै घटेर जान्छन् । सहर बढ्दै जाँदा आजका साना पसलहरूलाई बिगमार्ट र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले प्रतिस्थापित गर्छन् । ग्राहक पनि त्यस्तै पसलमा कारोबार गर्न पाउँदा सम्मानित भएको महसुस गर्छन् । स्थानीय बजार र चियापसल विस्थापित हुन्छन् । बिस्तारै सरकारले पुर्‍याइरहेको स्कुल, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा पनि यातायातले सहज र सामीप्यमा ल्याएको भन्दै ठूलै ठाउँतिर तानिनेछ । त्यसैले अहिलेको टड्कारो सवाल हो, पारम्परिक आफ्नो पहिचान गुमाएको र आधुनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, चिया पसलजस्ता सामान्य सुविधासमेत नभएको उराठलाग्दो सहरको कुनो चाहेको हो कि अहिलेभन्दा सुन्दर, सुविधाजनक अनि पर्यटकलाई पनि मनमोहक लाग्ने आफ्नै ऐतिहासिक पहिचानसहितको गाउँ ? आज स्थानीयतहमा विजयी भएर आएका बीपीका अनुयायी र गाउँका जनताको प्रतिनिधि भन्ने दुवैले यसबारे बुझ्न र जनतालाई बुझाई ‘सानो, राम्रो र हाम्रो’तिर जान तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

(प्याकुरेल काठमाडौँ विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित: श्रावण २, २०७४