दुई तहको संघीयता : नयाँ बहस

  • निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नगरेर पालैपालो सरकारमा बस्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेका छन् ।

- अच्युत वाग्ले

प्रतिनिधिसभा फेरि चार सय जनाको हुने भएको छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ ले १६५ (साठी प्रतिशत) प्रत्यक्ष र ११० जना सदस्य (चालीस प्रतिशत) समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुरूप चुनाव गराउनका लागि पहिलेका २४० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा झार्नुपर्छ । यो कार्य प्राविधिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण त छँदै छ, राजनीतिक दृष्टिले ठूलै विवाद निम्त्याउने प्रकृतिको समेत छ ।

कुनै खास बस्ती, गाउँ वा नगरलाई नयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्दा वा नपार्दा संसद् पदका आकांक्षीहरूको जितहारमा निर्णायक प्रभाव पर्छ । त्यसैले, त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने योजना बनाएर बसेका, सबै राजनीतिक दलका संसद् पदका टिकट आकांक्षीहरू त्यस्तो सीमांकन आफ्नो हित प्रतिकूल हुनेबित्तिकै प्रतिरोधमा उत्रने स्वाभाविक जोखिम छ । सबै दलहरूभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जसरी गरे पनि प्रतिरोधमा उत्रने प्रभावशाली नेताहरूकै संख्या उल्लेख्य हुने जोखिम उत्तिकै छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी लयायतको सत्ता गठबन्धन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारीमा लागेको छ । (२४० प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने र समानुपातिकबाट आउने १६५ लाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव पनि धीमै स्वरमा सही, कतै कुनातिर सुनिएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अहिलेसम्मको अकर्मण्यता सामान्यत: माफ हुनेछ । तर आशा कम छ ।)

प्रतिपक्षी एमालेले सतहमा विरोध गरे पनि पुरानै निर्वाचन क्षेत्रको निरन्तरतालाई सहमति दिइसकेको छ । पुरानै संख्या कायम गर्दा आफ्नो दललाई बढी फाइदा हुने एमालेको आन्तरिक विश्लेषण छ । नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्ना दलहरूको विजय सहज हुनेगरी सीमांकन दायाँबायाँ गर्ने उसको भय पुरानै कायम राख्दा निवारण हुनेछ । र, अहिले चुनावी हावा आफ्नो पक्षमा भएकाले कुल सांसद संख्या बढी हुँदा आफ््नो पार्टीले बढी लाभ पाउने आँकलन उसले गरेको छ । 

आगामी माघभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको चुनाव सिध्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई देखाएर दलहरू यस्तो निर्णय गर्दैछन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग समयमै बनाउने पहल सरकार र दलहरूले नगरेका कारण अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । यो कमजोरीको जिम्मा कुनै दलले लिएको छैन । यसको सट्टा, संविधानका यी दुई निर्वाचन सम्बद्ध प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सजिलो लागेको छ । 

२४० जना प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने भएपछि, अहिले अवलम्बन गरिएको साठी–चालीसको अनुपातको सिद्धान्त कायमै राखिने हो भने थप १६० जना सदस्य समानुपातिकबाट छानिनेछन् । ‘चार सय पनि अहिलेको छ सय जनाभन्दा निकै कम हो नि’ भन्ने तर्क अहिले निर्णायक राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ । संविधान संशोधन गर्न पनि निर्वाचनका धाराहरूलाई पूरै बदल्नुको सट्टा ‘पहिलो एकपटकका  लागि’ भन्ने शब्दावली थप्ने कसरत भइरहेको छ । यसो गर्दा प्रदेशसभाका सदस्य संख्या, आठसय पुग्नेछ । प्रस्टै छ, यो अहिले भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको संख्याभन्दा बढी हो । माथिल्लो तहका प्रतिनिधिको संख्या स्थानीय तहका मूल प्रतिनिधिभन्दा धेरै हुनु संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो । समयमै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नगरेर पालैपालो सरकारमा बस्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेका छन् । यसबाट अरु शासकीय क्षतिका अतिरिक्त मुलुकको काँधमा दीर्घकालीन दायित्व थपिनेछ । र, राज्य शक्ति प्रयोगका दृष्टिले, माथिल्लो तहमा ठूलो संख्यामा शक्तिशालीहरू (प्रदेश र संघीयसभाका सदस्यहरू र मन्त्रीहरू) भएपछि अधिकार उपयोग गर्ने जनतासम्म राज्य शक्तिको अवसर पुग्दै पुग्दैन । सारमा यो  अवस्था संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ ।

किन चाहियो प्रदेश सभा ?

७४४ मध्ये ६१६ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावअघि सबै २ नं प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव पनि सकिनु अनिवार्य छ । स्थानीय तहको चुनाव (लगभग) सफल भएपछि एउटा नयाँ राजनीतिक बहस सुुरु भएको छ । त्यो बहसको केन्द्रविन्दुमा रहेको प्रश्न हो, किन चाहियो प्रदेशसभा ? र, यो प्रश्न भर्खरै चुनिएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निकै जोडले उठाइरहेका छन् । उनीहरू यो प्रश्नमार्फत जनताको विकास निर्माणका आवश्यकता आफैँ पूरा गर्न सक्षम रहेको आत्मबल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अहिले बनाइएका स्थानीय तहहरूको भौगोलिक र जनसांख्यिक आकार ती एकाइलाई छुट्टै अर्थतन्त्रका रूपमा काम गर्न पर्याप्त देखिन्छ ।

अथवा यी प्रशासनिक एकाइहरू वितरणमा मात्र होइन, आर्थिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सक्षम हुने अपेक्षासाथ संगठित गरिएका छन् । सबभन्दा आशलाग्दो पक्ष, यसपटक निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको शिक्षा र चेतनाको स्तर निकै आशलाग्दो छ । संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त अधिकारहरू दिएको छ । केही अपुग भए थप गरिदिन सकिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–५ संघको अधिकार, अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकार, अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची–९ तीनै तहको साझा अधिकारको सूची हेर्दा प्रस्टै के देखिन्छ प्रदेशका हकमा धेरैवटा र खास महत्वका जिम्मेवारीहरू छैनन् । प्रादेशिक प्रशासन सेवा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणमा दिइएका एकाध विशिष्ट अधिकारबाहेक प्रदेशको भूमिकाको अपरिहार्यता औचित्यपूर्ण ढंगले प्रस्टिएको छैन । त्यो अधिकार सोझै स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रदेशको भूमिका संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकर्ताको जस्तो मात्र देखिन्छ । 

स्थानीय तहलाई सरकार सञ्चालनको जति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने वास्तविक वातावरण दिने हो भने प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप छैन । यस्तो हस्तक्षेप संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन । यसरी हेर्दा नेपालका लागि प्रादेशिक संरचनाबाहेकको, संघ र स्थानीय तह मात्रै भएको, तीनको सट्टा दुई तहको संघीय संरचनामा जानु उपयुक्त देखिन्छ । कम्तीमा यसमाथि सार्थक बहस सुुरु हुनु आवश्यक छ ।

दुई तहको संघीयता

दुई तहको संघीयता (टु टियर फेडेरालिज्म) सैद्धान्तिक रूपले निकै लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विषय हो । तीनमध्ये कुन कुन दुई तह रहेको संघीयता बढी प्रभावकारी हो भन्ने बहस पनि समानान्तर छ । सन् १८४८ मा स्वीट्जरल्याल्ड संघीय राज्य हुँदा ‘केन्द्रविहीन संघीयता’ भनिएको थियो ।

शासकीय र संवैधानिक सम्पूर्ण अधिकार २६ वटा क्यान्टोनहरूलाई दिइयो र त्यसभन्दा तल नगरपालिकाहरू रहने व्यवस्था भयो । केन्द्रमा एउटा समन्वय परिषद् मात्रै छ । तर व्यावहारिक कारणले राष्ट्रको मुद्रा, परराष्ट्र सम्बन्ध र सुरक्षाको कार्यक्षेत्र केन्द्रले सञ्चालन गर्न थालेपछि बिस्तारै त्यहाँको केन्द्रीय परिषद् शक्तिशाली भयो । रुसका २१ वटा ‘रिपब्लिक’हरू पनि दुई तहको संघीयता नै अभ्यास गरिरहेका छन् र केन्द्रको सांकेतिक उपस्थिति मात्रै भएको मान्छन् । दुई तहको संघीयताको सबभन्दा चर्चित मोडेल जर्मनीको हो । तर, त्यहाँचाहिँ अधिकार संघ (बुन्ड) र १६ वटा प्रदेश (ल्यान्डर)हरूबीच बाँडिएको छ । स्थानीय परिषद्हरू सापेक्षत: निक्षेपित (डिभोल्भ्ड) कम र विकेन्द्रित (डिसेन्ट्रलाइज्ड) अधिकार बढी प्रयोग गर्छन् । स्थानीय तह कमजोर र प्राय: सबै राज्यशक्तिको अधिकार संघ र प्रदेशबीच बाँडिएको मुलुक भारत पनि हो ।

नेपालमा एउटा विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएको छ, दुई तहको संघीयता लागू गर्न । यहाँको स्थानीय तहलाई दिइएका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने हो भने अहिले प्रदेशका लागि भनेर छुट्याइएका सबै अधिकारसमेत प्रयोग गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन्छ । प्रत्यक्ष जनसेवाका सबै काम स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रमा छन् । त्यसैले, नेपालका लागि संघ र स्थानीय तह मात्र भएको संघीयताको मोडेल उपयुक्त मात्र होइन आवश्यक पनि देखिन्छ । खासगरी सार्वजनिक खर्च कम गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको सरकार सञ्चालनका लागि यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।

प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दा त्यसको लाभ जनताले पाउन नसकेको अनुभव पनि नेपालको छ । पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासक राख्ने निर्णय वा पञ्चायतकालमा असीमित अधिकार दिइएका अञ्चलाधीशहरूले कुनै उल्लेख गर्नलायक कार्यप्रदर्शनी गर्न सकेनन् ।

यी सबै अनुभवहरूका आधारमा समेत दुई तहको संघीयताका अभ्यासका लागि एक अवसर दिनु अनुपयुक्त हुनेछैन । यो वास्तवमा नै ‘सिंहदरबारलाई जनताको ढोकामा पुर्‍याउने’ नाराको कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ । 

प्रकाशित: श्रावण १, २०७४