अशान्त ‘पहाडकी रानी’

  • गोर्खाल्यान्ड नपाएसम्म दार्जीलिङ आन्दोलनरत रहने

- पर्वत पोर्तेल

बिर्तामोड ।। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पूर्वप्रवक्ता तथा जनआन्दोलन पार्टीका संस्थापक हर्क क्षत्रीले पार्टीको झन्डा थन्क्याउँदै हालै घोषणा गरे, “गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अब जनताको आन्दोलन बन्यो, झन्डाको राजनीतिले गोर्खाल्यान्ड सम्भव देखिएन ।” 

झन्डाको राजनीतिबाट दिक्क जनताको मनोभाव बुझेरै क्षत्रीले चलाखीपूर्ण ढंगबाट झन्डा थन्क्याएर आन्दोलनको मैदानमा ओर्लने घोषणा गरेको बुझ्न कठिन थिएन । क्षत्रीले भनेकै थिए, “जनतालाई अब कुनै दलको झन्डाले रोक्न सक्दैन ।” वास्तवमा यस पटकको आन्दोलन पृथक् शैलीमा सुरु भयो । माध्यमिक शिक्षामा बंगला शिक्षा लाद्न खोज्ने बंगाल सरकारको रवैयाको विरोधस्वरूप सुरु भएको ‘तील’जत्रो विरोधको कार्यक्रमले छोटो अवधिमै ‘पहाड’को रूप लियो । जुन विरोध अन्तत: गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनपुग्यो ।  प्रगतिशील लेखक संघ दार्जीलिङका अध्यक्ष कवि टीका भाइ भन्छन्, “आम जनतामा भाषाको कुरालाई लिएर संवेदनशीलता रहेकै थियो । साथै अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको तीव्र चाहनाका कारण पनि दार्जीलिङ पुन: आन्दोलित बन्न पुग्यो ।” 

भाषा विवाद चर्किरहेकै बेला मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले २५ जेठमा राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक दार्जीलिङमा आयोजना गरिन् । आन्दोलनको खास सुुरुआत यसै दिनबाट भयो । महिना दिनयता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले हिंसात्मक रूप धारण गरिसकेको छ । आन्दोलन दबाउन राज्य सरकारले गरेको तीव्र दमनमा आठ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गइसकेको छ । आन्दोलनकारीबाट भएको तोडफोड, आगजनी लगायतका गतिविधिबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । “आन्दोलन तीन दशकअघिकै जस्तो हिंसात्मक बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ”, पटक–पटकको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन बेहोरेका भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष सीके श्रेष्ठ भन्छन्, “जनता आन्दोलन रोक्ने पक्षमा पटक्कै छैनन् ।” श्रेष्ठका अनुसार कुनै पार्टीले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको भए यति लामो समयसम्म जाने नै थिएन । जनताले नेताहरूलाई बारबार गरेको खबरदारीका कारण आन्दोलन लम्बिएको हो । “गोर्खाल्यान्ड नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहने जनताको अड्डी छ”, श्रेष्ठ भन्छन् । 

करिब चार सातायताको अनिश्चितकालीन आमहड्तालले शिक्षण संस्था, पर्यटन व्यवसाय, यातायात क्षेत्र ठप्प छ । यद्यपि आमजनता आन्दोलन रोक्ने पक्षमा देखिँदैनन् । दार्जीलिङ निवासी गोर्खाल्यान्ड समर्थक सुनिल शर्मा भन्छन्, “नेपालीभाषी (गोर्खा) हरूको पहिचान र सुरक्षाको माग गोर्खाल्यान्डका लागि छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ, भोकभोकै मर्न तयार छौँ तर, गोर्खाल्यान्ड बाहेक सम्झौता हुन दिदैनौँ ।” दलका नेताहरूको बारम्बारको धोकाधडीले आजित दार्जीलिङे जनतामाझ नेताप्रतिको विश्वास घट्दो छ । दलहरूप्रति वितृष्णा र निराशा देखिन्छ । “विगतमा कुनै अमुक दलको निर्देशन अनुसार जनता परिचालित हुन्थे । अहिले नेतालाई जनताले परिचालन गरिरहेका छन्”, स्टडी फोरमका पूर्वसदस्य पी अर्जुन भन्छन्, “यस प्रकृतिका आन्दोलन सम्भवत: पहिलो पटक भइरहेको छ ।” 

दार्जीलिङमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको छ । उता दिल्ली केन्द्रित आन्दोलन पनि तीव्र पारिएको छ । २५ असारका दिन गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मुखर भएको १ सय १० औँ वर्षको अवसर पारेर १ सय १० फिट लामो राष्ट्रिय झन्डासहित केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको निवास सामुन्ने प्रदर्शन गरियो । दिल्लीको जन्तरमन्तरमा महिना दिनयता दिनहुँ विरोध प्रदर्शन जारी छ । “हाम्रो आन्दोलन कहिल्यै दिल्लीसम्म पुगेन”, दिल्ली आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकी अधिकारकर्मी वन्दना राई भन्छिन्, “सोझै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न दिल्लीमा आन्दोलन जारी राखेका हौँ ।” 

दार्जीलिङका दलहरूलाई ‘जुट्न नजान्ने फुट्न मात्रै जान्ने’ आरोप लाग्दै आएको छ । आन्दोलनपछि सबै दलहरू एक ढिक्का भएका छन् । आन्दोलन हाँक्न सर्वदलीय ‘गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट को–ओर्डिनेसन कमिटी’ बनेको छ । कमिटीले दार्जीलिङमा तीन पटक, कालिम्पोङ र मिरिकमा एक/एक पटक बैठक आयोजना गरेर भावी रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । २७ असारमा मिरिकमा भएको बैठकले बन्द जारी राख्नेदेखि आमरण अनशनको थप कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्‍यो ।

गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै ३१ असारदेखि  दार्जीलिङको चौरस्तामा नेताहरू आमरण अनशन बस्नेछन् । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा हिल कांग्रेस, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, भारतीय गोर्खा परिसंघ लगायतका दलले आन्दोलनमा हातेमालो गरेका छन् । “गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक दलहरू जुटेर सामूहिक नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्”, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आरबी राई भन्छन्, “यस पटकको आन्दोलन उपलब्धिमूलक नै हुने आशा छ ।” 

आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थालेपछि मुख्यमन्त्री बनर्जीले गुरुङले नर्थ इस्ट र नेपालका सशस्त्र समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएकी छन् । 

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सघाएको आरोपमा बंगाल सरकारले सिक्किमलाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गर्दै गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक र भारतकै पुरानो माग भएकाले भारतीय गोर्खाहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि यो जरुरी रहेको बताएका थिए । चाम्लिङले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेको आक्रोशमा बंगाल सरकारले खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासजस्ता अत्यावश्क वस्तुको आपूर्ति रोकेको छ । सिक्किम नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि सिलिगुडीमा तोडफोड पनि सुुरु भएको छ । तर दार्जीलिङमा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिने छाँट पनि देखिँदैन । “यो अन्तिम लडाइँ हो”, गुरुङले नेपालसँग भने, “वार कि पार हुन्छ अब ।” 

उपलब्धि शून्य

एक दशकअघि अस्तित्वमा आएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले १० वर्षयता चारपटक ठूलो आन्दोलनको अगुवाइ गर्‍यो । तर, परिणाम हात लाग्यो शून्य । मोर्चा स्थापनालगत्तै मोर्चाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग जोडदारसाथ उठायो । चारपटक भएका ठूला आन्दोलनमा चार जनाले ज्यान गुमाए । अन्तत: उपलब्धि चाहिँ उही सुवास घिसिङले नै अँगालेको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) जस्तै अधिकार भएको गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए) ।

“घिसिङले दार्जीलिङ हिल काउन्सिल ल्याए, विमलले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड शब्द जोडेर त्यस्तै व्यवस्था स्वीकारे”, दार्जीलिङका पत्रकार मनोज बोगटीको टिप्पणी छ, “यी दुवै व्यवस्थाको रूप फरक भए पनि सार उस्तै थियो ।”

मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकारबीच २ साउन ०६८ मा जीटीए गठनको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको दुई वर्षपछि नै यो व्यवस्था गोर्खाल्यान्डका लागि लाभदायक छैन भन्ने निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको थियो । तर, यसलाई खारेज गर्ने विकल्पको खोजीमा थियो मोर्चा । 

हुन त जीटीए सम्झौता भएलगत्तै मोर्चाका विपक्षी दलहरूले विरोध सुुरु गरेका थिए । मोर्चा नेतृत्व र विमल गुरुङलाई ‘सुवास घिसिङकै पदचाप पछ्याएको’ आरोप पनि लागेकै थियो । सम्झौताका बेला गुरुङले भनेकै पनि थिए, ‘जीटीए अन्तिम लक्ष्य होइन, यो त गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चढ्ने भर्‍याङ मात्रै हो ।’ आज जीटीएको भर्‍याङ उक्लिएर दार्जीलिङमा पुन: आन्दोलन चर्किएको छ । जीटीएका प्रमुख कार्यकारी गुरुङलगायतको सिंगो टिम अहिले जीटीए बोर्डबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनको मैदानमा उत्रिसकेका छन् । 

सुवास घिसिङले तीन दशकअघिदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । करिब २८ महिना लामो आन्दोलनमा करिब एक हजार दुई जना मारिएका थिए । आन्दोलनताका घिसिङकै विश्वास पात्र गुरुङले अहिले आन्दोलनलाई त्यही शैलीमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ । 

 

 

प्रकाशित: श्रावण १, २०७४