जुम्सा सचिवहरू

  • प्राय: सचिव निर्णय गर्न डराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने

- रामबहादुर रावल

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले मुलुकको सर्वोच्च प्रशासकको कार्यकाल बाँकी छँदै सहसचिवस्तरका कर्मचारी जाँदा पनि हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिर रोजे । उनले पदावधि छँदै अर्को सानो पदमा जाने लोभ मात्रै देखाएनन्, त्यो निर्णय भएको साढे चार महिनासम्म पुरानो पद पनि छाडेनन् । जबकि, उनलाई क्याम्पस नै नगई विद्यावारिधिसम्मको उपाधि लिने सुविधा र अवसर नेपाल सरकारले दियो । सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि नै उनले क्रमश: उपल्लो तहमा पुग्ने तयारीका लागि पर्याप्त समय र अवसर पाए, मुलुकको सर्वोच्च प्रशासकसम्म भए । अन्तत: त्यही पदलाई धोका दिएर उनी आर्थिक लाभको पछाडि कुदे ।

 

मुख्यसचिव सुवेदी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीत सोचका ज्वलन्त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भइसकेपछि उनले चलाएको बाँकी प्रशासनतन्त्र कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या–विश्लेषण गर्नु नपर्ला । मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासक मुख्यसचिव सुवेदीजस्तै छन् र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनी प्रतिनिधि पात्र अवश्य हुन् । नेपाल सरकारका ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ३० वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका प्रशासकहरूलाई नमुना मान्ने हो भने पनि यही प्रवृत्तिको बोलवाला रहेको स्पष्ट हुन्छ । अनुभव र दक्षताका आधारमा होइन, धेरैतिर चाकडी र शक्तिका भरमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको अर्थ हो, धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले व्यावसायिक सहजकर्ता वा काबिल व्यवस्थापक होइन, ‘एस म्यान’ खोजेको हो । किनभने, उनीहरूको दक्षता र अनुभवको पृष्ठभूमिसँग प्राप्त जिम्मेवारी कतै मेल खाँदैन । त्यसैले मुलुकको समग्र प्रशासन लगभग निर्देशनमुखी र चाकडीबाज बन्न पुगेको छ । 

 

असार तेस्रो साता नेपालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताबारे अवलोकन/सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरुका  सबल र दुर्बल पक्षम अध्ययन गरेको थियो । त्यस अनुसार, परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिए पनि सबैभन्दा अस्थायी उच्च प्रशासकहरूको अवस्था देखियो । माथिल्लो तहको कर्मचारीको पदस्थापन र वृत्तिविकास नेताहरूको स्वार्थमा हुन्छ । मन्त्रीले चाहेमा सचिवलाई जिम्मेवारीशून्य बनाउन सक्छ । ६–सात महिनामा मन्त्री फेरिने र उनीहरूले पहिलो काम सचिव फेर्ने हुनाले उच्च प्रशासकहरूमा अस्थिरता र असुरक्षाको भाव उच्च छ । आकर्षक भनिने ठाउँमा पदस्थापन र स्थायित्वका निम्ति उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सम्झौता गर्न पुगेका छन् । काम गर्दा विवाद हुन्छ भनेर सकेसम्म चुप लाग्ने, निर्णय नगर्ने र सक्दो टार्ने जुम्सो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत चरित्र बन्न पुगेको छ । 

 

अब त राजनीतिक निकटता, आस्था वा सम्बन्ध मात्र सचिवको पदस्थापन वा जिम्मेवारीको आधार बन्न छाड्यो । त्यसबाहेकका स्वार्थपूर्ण सम्बन्धले निर्धारण गर्न थाल्यो । वाहवाही नपाएको, प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मुखबाट गाली नखाएको र उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाह नगरेकाहरूको बाहुल्य छ, प्रशासनिक नेतृत्वमा । राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्पर्क र सम्बन्ध हुनेहरू नै काठमाडौँ उपत्यका वा सिंहदरबारभित्र बस्छन् । तिनले नै अवसर पाउँछन् । तिनकै वृत्तिविकास छिटो हुन्छ र राजनीतिक सम्बन्धकै आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्छन् । तिनीहरू नेताका कुरा सुनेपछि ‘हजुर’ बाहेक केही भन्दैनन् र विकास नहुनुमा राजनीतिलाई दोष लगाएर उम्किन खोज्छन् । आफ्नो हातबाट हुनुपर्ने निर्णय हतपती नगर्ने, निकै तौलेर हिसाबकिताब गर्ने, नेताका आशय र भावना बुझेर मात्र पाइला चाल्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि हो, सिंगो शासनयन्त्र गतिहीन देखिनुको कारण ।

 

यस सर्वेक्षणका क्रममा मुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव, उनीहरू मातहत रहेर काम गरेका कर्मचारीदेखि स्वतन्त्र जनप्रशासनविज्ञहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । उनीहरूको नजरमा प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक दबाब र प्रभावको चपेटामा छ । घाइते, कमजोर र सुस्त छ । अझ भन्दा बेथिति र दृष्टिकोणशून्यताको नमुना खोज्नुपर्‍यो भने सरकारका सचिवहरूलाई हेरे पुग्ने अवस्था छ । व्यक्तिगत पहलकदमी लिएर केही नवीन काम गर्न खोज्ने र सक्रियता देखाउने केही सचिव यसका अपवाद हुन् ।

 

प्रशासनतन्त्रभित्र सीमित योग्य, इमानदार, प्रतिबद्ध र व्यावसायिक प्रशासक नभएका होइनन् तर ती अपवाद हुन् । र, त्यस्ता प्रशासकलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल नचल्दा निर्वाचन आयोगबाट सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई मिल्काएजसरी मिल्काइन्छ । कतिसम्म हुन थाल्यो भने आफ्नो स्वार्थमा नचल्ने कर्मचारीलाई भूमिकाशून्य बनाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यस्तै अर्को प्रशासकले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यो अस्वस्थ खेलका साझेदार सचिव बन्न पुग्नुले अवस्था झनै भयावह रहेको देखाउँछ । यतिखेर मुख्यसचिव सुवेदीको उत्तराधिकारी बन्नका निम्ति यस्तै अस्वस्थ खेलकुद चलिरहेको छ । 

 

केही नीतिगत निर्णयबाहेक मुलुकको विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसम्बन्धी दिनानुदिनका कार्य गर्ने कानुनी एवं वैधानिक अधिकार कर्मचारीतन्त्रमा छ । तर, आफूभन्दा माथिको राजनीतिक नेताको निर्देशन पर्खने, आफूले जोखिम नलिने, व्यावसायिकता र विवेकलाई बन्धकी राख्ने प्रवृत्ति हावी हुनुको मूल्य भने मुलुक र जनताले चुकाउनुपरिरहेको छ । सचिवले राजनीतिक आशय वा निर्णय कुर्दाकुर्दै बजेट फ्रिज हुन्छ । जनतालाई तत्काल प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा प्रभावित हुन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि विकास बजेट ४५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु, भूकम्पपीडितहरू तीन वर्षसम्म खुला आकाशमुनि बिताउन बाध्य हुनुले यही देखाउँछ । जबकि, गत आर्थिक वर्षमा नाकाबन्दी हुँदा पनि ५६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।

 

नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ सेवा प्रवाह किन सहजतासाथ भएन र विकास निर्माण किन प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको हरेक वर्ष एउटै उत्तर आउँछ । मूल्यांकन र अनुगमनको औपचारिकता पूरा गरिन्छ । यसको अर्थ कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधारप्रति प्रशासनयन्त्र उदासीन छ । सुधार गर्न खोज्ने प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर र भूमिकाहीन छ । 

 

धेरैजसो प्रशासकले पाएको जिम्मेवारी र स्थानसँग उनीहरूको विशेषज्ञता र अनुभवको कुनै तालमेल देखिँदैन । मन्त्री र मन्त्रीका पार्टी प्रमुखले भनेको काम गर्नेले नै अब्बल दर्जाको जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने धारणा उच्च प्रशासकहरूबीच व्याप्त छ । यदाकदा क्षमता भएकाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए पनि सम्बन्ध राख्ने खुबीको कारणले पाउँछ । उनीहरूसँग क्षमता हुनु संयोग मात्र हो । मूल कुरा सम्बन्ध हो, त्यसमा पनि स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध ।

 

प्राय: प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रशासन चलाउने सोचमा नवीनता र व्यवहारमा प्रयोगशीलताको सर्वथा अभाव छ । आफूले कुन पद वा जिम्मेवारीमा रहँदा के छाप छाड्न सफल भएँ भनेर सोच्ने सचिवहरू निकै कम पाइए । आफ्नो जागिरे अवधिभर गरेका एकाध गौरव गर्नलायक घटना सुनाउन समेत प्राय: सचिव असमर्थ छन् । मानौँ, आफ्नो वृत्ति विकासका निम्ति उनीहरूले जेजति कसरत र मिहिनेत गरे, त्यो नै मुलुकका निम्ति ठूलो कुरा हो र उनीहरू उच्च पदमा पुग्नु नै उपलब्धि हो । त्यसअनुरूपको क्षमता आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न सक्ने नगण्य छन् । र, धेरैको चासो र चिन्ताको विषय अवकाशपछि के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने रहेको पाइयो । 

शान्तराज सुवेदी, अर्थ

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय रहने कर्मचारीहरूमा थोरै निर्विवाद छवि भएका सचिव हुन्, शान्तराज सुवेदी । धेरै राजस्व परिचालन हुने अड्डामा जान नपाउँदा प्राय: राजस्वका कर्मचारीमा हुने छटपटी उनले देखाएनन् । सचिव भएलगत्तै अर्थजस्तो ‘हाइप्रोफाइल’ मन्त्रालय पाउने उनी सचिवमा पर्छन् र दुईपटक सचिव हुने सौभाग्य पनि उनैले प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको विश्वासपात्रका रूपमा पनि रहे । तर, पछिल्लो समय ठूला राजस्व विवादमा माओवादी नेताको भनाइ काट्न नसक्नु, रकमान्तर अनियन्त्रित हुनु, मन्त्रीको निर्देशनमा तजबिजी रूपमा बहुवर्षीय योजनामा बजेट दिनु उनका कमजोरी हुन् । मन्त्रीको मुख ताकी कतिपय काम आफैँ गर्न सक्ने हुँदाहुँदै उनले त्यो क्षमतालाई राज्यहितमा नलगाएकाले आलोचित छन् । 

प्रेमकुमार राई, आपूर्ति

राजस्व, वाणिज्य लगायतका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका उनी नकारात्मक विवाद वा चर्चामा खासै आएनन् । मन्त्रीका नाजायज दबाबका विरुद्ध अडान लिन सक्ने, स्पष्टवक्ता र नाजायज प्रभावमा नपर्ने सचिवमा गनिन्छन् । त्यसैले उनी आफ्नो लाभका निम्ति कलम घुमाउँदैनन्, कुरा चपाउँदैनन्, काममा अलमल्याउँदैनन् र निर्णयमा ढिलाइ गर्दैनन् भनेर उनकै सहकर्मीहरू टिप्पणी गर्छन् । जहाँ गए पनि सुधारका प्रयास गर्न खोज्ने उनको ठाडो र खरो स्वभाव भने कतिपय अवस्थामा असहज भइदिन्छ । उनको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अनुभव कम हुनु अर्को कमजोरी हो ।

शंकर कोइराला, उद्योग

गृह प्रशासनमा लामो अनुभव भएका र शान्ति सुरक्षा महाशाखामा राम्रो भूमिका निभाएका कोइराला विवादरहित प्रशासकमा गनिन्छन् । उनले गृहमा छँदा कतिपय विदेशी संघसंस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहित विपरीतका काममा दखल दिन खोज्दा त्यसमा अंकुश लगाएका थिए । काममा सक्रियतापूर्वक खट्न सक्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर उनी ‘फिल्ड’मा समेत खटेको अनुभव छ । व्यवहारमा मिजासिलो बन्न नसक्नु उनको कमजोरी हो । उद्योग मन्त्रालयमा भने उनको भूमिका मन्त्रीले थालेका पहलकदमीमा साथ दिनु र त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुमै सीमित छ ।

सुरोज पोखरेल, कृषि विकास

कृषि विभागअन्तर्गत बाली विकास निर्देशनालय प्रमुख, वातावरण विभागका महानिर्देशक र कृषि मन्त्रालयको सहसचिवका रुपमा काम गरिसकेका पोखरेल शक्तिकेन्द्र धाउन र शक्तिको प्रयोग गर्न खप्पिस प्राविधिक प्रशासक हुन् । उनले आफू कृषि मन्त्रालयमा पहिलो पदस्थापन गराउन तत्कालीन सचिव अन्नपूर्णानन्द दासलाई अवकाश हुन थोरै दिन मात्र बाँकी छँदा सरुवा गराएर आफ्ना लागि ठाउँ खाली गराउन सफल भएका थिए ।

शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा

सचिव भएपछि पहिलो पदस्थापन नै ठूला र आकर्षक मन्त्रालय पाउनेमध्येका हुन्, श्रेष्ठ । सबैजसो राजनीतिक दलसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्न र समायोजन हुन सक्ने उनी औसत सचिवमा पर्छन् । मालपोत, भूमिसुधारलगायत प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बसेको अनुभव रहेका तर सचिव भएपछि स्थानीय, स्वास्थ्य हुँदै शिक्षामा पुगेका उनले विशेष छाप भने कुनै मन्त्रालयमा 

छाड्न सकेनन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा उनले विशेष पहलकदमी लिन सकेनन् । निकै विचार गरेर निर्णय गर्ने, जोखिम मोल्न नचाहने, जोकोहीको भनसुनमा नलाग्ने तर तौलेर व्यवहार गर्ने प्रशासकमा गनिन्छन् । सहज पहुँच दिने कारणले उनीप्रति मातहतका कर्मचारी धेरै बेखुस हुँदैनन् । विलासितामा रमाउनु, समयमा निर्णय गर्न नसक्नु उनका कमजोरी हुन् ।

लोकदर्शन रेग्मी, गृह 

फरक–फरक पार्टीका सरकार र मन्त्री हुँदासमेत अर्थ, गृहजस्ता शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय पाउने थोरै सचिवमा पर्छन् रेग्मी । यसरी जिम्मेवारी पाउनुको कारण उनको विशेषज्ञता वा दक्षताभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पारी काम पट्याउन सक्ने खुबी हो । अन्तर्मुखी स्वभाव, निर्णय पन्छाउने, सानो समूहमा रहेर काम गर्न चाहने, आफूले मान्नैपर्ने व्यक्तिको भनसुन जसरी पनि पूरा गर्ने तर अरूलाई वास्ता नगर्ने सचिवका रूपमा उनी चिनिन्छन् । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई सामान्यीकरण गर्न सकेनन् । बरू उनकै दोहोरो भूमिकाका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो । विवाद बढ्दै जाँदा अदालत र सरकारबीच सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो । यो समग्र प्रकरणमा उनले व्यावसायिक भूमिका खेलेनन् । एनसेल बिक्री गर्दा यसको तत्कालीन सञ्चालक कम्पनी टेलियासोनेरालाई पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरी भगाउने राजस्व प्रशासनको नेतृत्व पनि रेग्मीले गरेका थिए । 

अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा

उपाध्याय ऊर्जासचिव र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा राजधानी उपत्यकाको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । र, ऊर्जा क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण पहलकदमी लिने राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले इमानदारीपूर्वक सहयोग र सहजीकरण गरे । चुपचाप काम गर्न खोज्ने, भद्र स्वभावका सचिव हुन् उनी । विवादबाट टाढै बस्न रूचाउने उनी इमानदार र आफ्नो कामप्रति लगनशील मानिन्छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौताका क्रममा भने उनले निरपेक्ष रूपमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहयोग गरे । 

विश्वनाथ ओली, जनसंख्या तथा वातावरण

वन प्राविधिकबाट सचिव बन्ने मौका पाएका ओली मिजासिलो स्वभाव, काममा खट्न सक्ने, अध्ययन–अनुसन्धानमा रुचि भएका प्रशासक हुन् । उनले नर्वे, डेनमार्क लगायत मुलुकमा अध्ययन गरी विद्यावारिधिसम्मको उपाधि लिने अवसर सरकारी सेवामै रहादा पाए । र, अझै पनि उनको प्राथमिकता स्वदेशभन्दा विदेशै रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउाछन् ।

युवकध्वज जीसी, पशुपक्षी विकास 

कृषि विभागका महानिर्देशक हुादै पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सचिव बन्न पुगेका जीसी अध्ययन, अनुसन्धानमा रुचि राख्ने, स्पष्टवक्ता र केही नयाा काम गर्न खोज्ने सचिवमा गनिन्छन् । तर, उनी कार्यालयको काममा भन्दा स्वदेशी–विदेशी संघसंस्थाका कार्यक्रममा बढी समय दिने, विदेशप्रति आशक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरूसागको अत्यधिक हिमचिमका कारण आलोचित छन् । 

शंकरदास बैरागी, परराष्ट्र

नयाँ संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै मुलुकको परराष्ट्रनीति सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रह्यो । भारतीय नाकाबन्दीको सामनादेखि चीनसँगका सामरिक महत्वका समझदारीसम्म गर्नुपर्‍यो । असहज परिस्थितिकै बीच उच्चस्तरका भ्रमण आदानप्रदान गरिए । यी समग्र घटनाक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी विवादरहित बन्न सके । राजनीतिक नेतृत्वलाई नाघेर अतिरिक्त सक्रियता देखाएनन् र चुप लागेर पनि बसेनन् । उनले असहज परिस्थ्तििमा पनि सहजतापूर्वक कूटनीति सञ्चालन गर्न सके । एमाले, माओवादी र कांग्रेस सबै पार्टीका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग उत्तिकै सामञ्जस्यसाथ चल्न सके । 

भीम उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ

मन्त्रीहरूसँग राय बझाउन सक्ने, सार्वजनिक तहमा अन्तक्र्रिया गर्न रुचाउने र प्राविधिक पृष्ठभूमिका सचिव उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष चासो दिएका छन् । यसअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा बस्दा राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिलाई आयमूलक काममा लगाउने अवधारणा ल्याएका थिए । 

पोखराको रत्न मन्दिर, चितवनको दियालो बंगलालाई पर्यटकीय गतिविधिमा लगाउने उनको अवधारणा थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको जग्गामा सरकारको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न उनै अघि सरेका थिए र पछि आफ्नै फैसला उल्टाएर सर्वोच्चले सरकारको नाममा हुने निर्णय दिइसकेको छ । धेरै बोल्ने, अहम भाव र राजनीतिक पक्षधरता उनको कमजोरी थियो ।

कृष्ण देवकोटा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था 

सक्रियतापूर्वक काम गर्ने र अप्रिय निर्णयसमेत लिन सक्ने सचिवमा पर्छन्, देवकोटा । मालपोत, नापी र भूमिसुधारमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपत्यकामा बसेका ‘डन’ कर्मचारीलाई उनले बाहिर पठाउने आँट गरे । यो निर्णय गर्दा आफ्नो मन्त्रालयको मात्रै नभई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मनाउनसमेत निकै कसरत गरे । पुँजीगत लाभकरमा गडबडी गरेको आशंकामा आफ्नै मातहतका ८० जना कर्मचारीमाथि छानबिन गरे र अहिले त्यो फाइल अख्तियारमा पुगेको छ ।

र, पुँजीगत लाभकर अभिलेखलाई इन्टरनेटमा आधारित प्रणालीमा ढालेका छन् । समूहमा परामर्श गर्ने, स्पष्टवक्ता र ‘फिल्ड’का कार्यालयको समेत अनुभव भएका उनी चितवन निकुञ्जभित्रको पदमपुर बस्ती स्थानान्तरण कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका कारण पनि चिनिन्छन् । पाँच वर्षयता हाउजिङ र प्लटिङ गर्दा सरकारी जग्गा मिच्ने कम्पनीहरूमाथि पनि उनले छानबिन अघि बढाएका छन् । जोकोहीलाई नटेर्ने र प्याच्च बोलिदिने स्वभावका कारण भने उनी आलोचित छन् ।

देवेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 

सचिव भएलगत्तै आकर्षक मन्त्रालय पाउनेमा पर्छन्, देवेन्द्र कार्की । सडक विभागको महानिर्देशकबाट ४ जेठमा मात्र सचिवमा बढुवा भएका थिए । तर, उनले नियुक्ति पाउनेबित्तिकै काम भने गर्न पाएनन् । उनको पदस्थापन र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङको सरुवा भएपछि पनि लामो समय भूमिकाविहीन बस्नुपर्‍यो । केही समय अमेरिका घुमेर बिताए । नेतृत्वदायी, भिजनरीभन्दा पनि लाए–अह्राएको काम गर्ने, धेरै बहस नगर्ने स्वभावका मानिन्छन् ।

दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सहरी विकास 

सहरी योजनाका विज्ञ शर्माले १८ महिना यस मन्त्रालयमा हुँदा सहरी विकास नीति र योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्ममा उल्लेख्य पहलकदमी लिए । उनकै पालामा सहरी विकास रणनीति आयो र दुई अर्ब रुपियाँको सहरीकरण बजेटमा पाँच सय प्रतिशत वृद्धि गरी एकैपटक ११ अर्ब पुर्‍याइयो । राजधानीमा १३ वर्ष रोकिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण उनकै पहलमा सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा चारवटा स्याटलाइट सहर बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । 

सात वर्षमा सात हजार घर दलित, लोपोन्मुख, विपन्न मुसलमानले पाएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष मात्र १४ हजार घर एकैपटक बन्न थाले । हुलाकी राजमार्गमा १० र तराई मधेसमा थप ५ वटा सहर पहिचान गरी विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउनु, भारतीय सीमा जोडिएका जिल्लाका १८ नगरपालिकामा डेढदेखि २ अर्ब रुपियाँका दरले तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न बहुवर्षीय ठेक्का दिनु, दातृ निकायसँगको सहयोगमा १६ वटा नगरपालिकाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र प्रदेश–७ मा चारवटा सहर विकास गर्न साढे २१ अर्ब रुपियाँ बजेटको नयाँ परियोजना तयार हुनु उनका विशेष योगदान हुन् । अव्यवस्थित सहरीकरणले बिग्रन सक्ने नयाँ ७० नगरपालिकाको गुरुयोजना बन्दै छ र ती हरेकमा दुई अर्ब रुपियाँबराबर लगानी गरी २० वर्षको भिजन राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी छ । शर्मा आउनुअघि परम्परागत रूपमा चलेको यो मन्त्रालय उनको कार्यकालमा नयाँ अवधारणाका साथ नीति, रणनीति र योजनातर्फ अभिमुख भएको छ । योजनाकारका रूपमा उनले आफ्नो दक्षताको भरपुर प्रदर्शन गरेका छन् । 

प्रकाश माथेमा, वन तथा भूसंरक्षण

वन मन्त्रालयकै सहसचिव, वन अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुादै सचिवमा बढुवा भएका माथेमा वनकै अनुभवी हुन् । विज्ञताका हिसाबले उनले सम्बन्धित क्षेत्रकै जिम्मेवारी पाए पनि उनको प्राथमिकता भने विदेश भ्रमण, विभिन्न संस्थाका कार्यक्रममा हुने गरेकोमा आलोचित छन् । वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिव हुादा पनि उनी अत्यधिक विदेश सयर गर्ने कर्मचारीमा गनिन्थे ।

ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, वाणिज्य

वाणिज्य मन्त्रालयको योजना महाशाखा, विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपाध्याय आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिअनुसारको भूमिका पाउनेमध्येका हुन् । तर, सचिव भएपछि उनले कुनै विषयविशेषमा पहल वा सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । चीनसाग भएका पारवहन लगायत सम्झौताको कार्यान्वयनमा आवश्यक पहलकदमी नलिएको र प्रोटोकल तयारी पनि सुस्त भएकोमा उनी आलोचित छन् ।

सञ्जय शर्मा, विज्ञान तथा प्रविधि

लामो समय विद्युत् विकासमा काम गरेका ऊर्जा इन्जिनियर शर्मा खानेपानी मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणमा समेत काम गरे । प्रशासनिक अनुभवको अभाव र चुनौती सामना गर्ने क्षमताको कमीका कारण उनको कार्यक्षमतालाई औसत कोटिमा लिइन्छ । उनले कुनै निकायमा विशेष छाप छाड्न वा अतिरिक्त पहलकदमी लिन सकेको पनि देखिँदैन । दैनिक प्रशासन चलाउनु र विवादबाट टाढा रहन खोज्नु उनको विशेषता हो ।

गजेन्द्र ठाकुर, शान्ति तथा पुननिर्माण 

जहाँ गए पनि विवादमा परिहाल्ने, सहकर्मी तथा मातहत कर्मचारीसँग पनि झगडा गर्न तम्सिने स्वभावका ठाकुरले सिँचाइ मन्त्रालयमा छँदा कर्मचारीकै विरोध खेपे । उनकै मातहतका कर्मचारीले उनीमाथि रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाए । सुरुमा उनलाई मन्त्रीहरू पनि रुचाउने तर सार्वजनिक रूपमा विवाद भएपछि थेग्न गाह्रो हुने विगतको अनुभव छ । सबै दलका नेताहरूलाई खुसी पार्ने क्षमताका कारण पनि उनी चिनिन्छन् ।

कमलशाली घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

कानुन समूहका सहसचिवबाट वरिष्ठताका आधारमा सचिव भएका घिमिरे केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहे । कानुनको क्षेत्रमा राम्रै दख्खल रहेका उनी निर्णय गर्ने क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वसामु तर्क गर्ने शैलीका आधारमा औसत प्रशासकमै गनिन्छन् । नयाा संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै नयाा कानुनको तर्जुमा गर्न यसअघिका सचिव ढुंगानाले थालेको अभियानलाई यिनले पनि निरन्तरता दिएका छन् । तर, मौलिक पहल र प्रयोग भने घिमिरेले गरेका छैनन् ।

लक्ष्मण मैनाली, श्रम तथा रोजगार

कानुन समूहका सहसचिवबाट सचिव भएका मैनाली पनि औसत सचिवमा पर्छन् । उनले कुनै निकायमा आफ्नो विशेष दक्षता वा छाप छाड्न सकेका छैनन् । श्रम मन्त्रालयमा हुँदा पनि उनले न त ‘फ्री भिसा’को नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छन्, न खारेज नै । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाए पनि अदालतको आदेशबाट धमाधम खुलेर कारोबार गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा समेत मन्त्रालयको सक्रियता छैन ।

मोहनकृष्ण सापकोटा, सामान्य प्रशासन

उपसचिव छँदै अध्यागमन विभागको कामु महानिर्देशक बन्ने, सहसचिव भएपछि गृह मन्त्रालयको आकर्षक मानिने कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागमा दुई वर्षसम्म महानिर्देशक बन्ने अवसर पाएका सापकोटा आफ्नो काम पट्याउन चलाख सचिवमा गनिन्छन् । श्रम र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको समेत अनुभव रहेका उनी रकमी भाषामा कुरा घुमाउन र सहजै कामबाट पन्छिन सक्छन् । सहजै निर्णय नगर्नु र राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नु उनको अर्को विशेषता हो ।

शंकरप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन 

राजनीतिक नेतृत्वसामु अडान लिन नसक्ने र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने अधिकारी पर्यटन मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्च राजनीतिक नेताका सिफारिसमा रकम बाँडेका कारण आलोचित छन् । प्रशासन र व्यवस्थापनमा औसत क्षमता भएका उनी नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा पनि विवादित भएका छन् । अधिकारी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । 

श्रीधर सापकोटा, रक्षा

कानुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएका उनी प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभव र दक्षता कम भएका प्रशासक हुन् । आफ्नो सेवाकालको लामो समय उनले सरकारी वकिलका रूपमा बिताएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । सुरक्षा–प्रतिरक्षा उनका लागि झनै नयाँ क्षेत्र हो । मन्त्री र सैनिक नेतृत्वका अगाडि अडान लिन नसक्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् उनी । सहसचिव छँदा अख्तियारमा प्रवक्ता भएर बसेका उनी धेरै खुल्न नचाहने, अरूप्रति आशंका बढी गर्ने स्वभावका छन् । 

खगराज बराल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

लामो समय शिक्षा प्रशासनमा बिताएका बराल एकैपटक अधिकृतबाट सहसचिव भए र रोलक्रमअनुसार सचिव बढुवा भए । केही समय शिक्षा विभागका महानिर्देशकसमेत भएका उनले ‘फिल्ड’का कार्यालयको अनुभव भने लिनुपरेन । उनी कुनै निर्णय गरेवापत विवादित भएका छैनन् । र, विवादित भइने डरले हतपती निर्णय नगर्ने भनेर समेत आलोचित पनि छन् । शिक्षाका अनुभवी भए पनि त्यसअनुसार जिम्मेवारी उनले पाएका छैनन् र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक विशेष छाप छाड्ने वा पहलकदमी लिने काम पनि गरेका छैनन् ।

दिनेश थपलिया, संघीय मामिला तथा स्थानीय

लामो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयकै कर्मचारीका रूपमा बिताएका थपलिया यही मन्त्रालयको सचिव भएर आएपछि स्थानीय तह पुन:संरचना, स्थानीय निर्वाचन र नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई सहजीकरणको काम अपेक्षाकृत सहज भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ), नगरपालिकाहरूमा कार्यकारी प्रमुख आदि भएर काम गरेको अनुभवका कारण पनि स्थानीय विकास प्रशासन सञ्चालन उनलाई सहज भएको हो । परम्परागत र केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रमा रहेर पनि सक्षम र स्वायत्त स्थानीय सरकारको अवधारणाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु उनको अर्को गुण हो । स्पष्टवक्ता, काममा खट्न सक्ने, राजनीतिक दबाबसामु हतपती नझुक्ने, निर्णय नपन्छाउने उनी समकालीन सचिवहरूमा बढी भाषण गर्न रुचाउने प्रशासकका रूपमा समेत चर्चित छन् । साथै, मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम पनि परामर्शदातामार्फत् गराउन खोज्नु उनको कमजोरीका रूपमा लिइन्छ ।

महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना तथा सञ्चार

सचिव भएपछि पहिलो पदस्थापन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भयो उनको । त्यहाँ उनले संविधानको प्रचार, स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग गठनको काम सहज रूपमा अघि बढाए । सरल र भद्र स्वभाव, सकारात्मक सोच, समूहमा काम गर्न रुचाउने तर सहज रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने सचिव मानिन्छन् उनी । त्यसैले उनले विशेष छाप भने कहीँ छाडेका छैनन् । औसत क्षमताका मानिने उनी खासै विवादित पनि भएका छैनन् । प्रणाली नै बिगार्न खोज्नेमा पनि उनी पर्दैनन् ।

राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण

प्रशासन समूहका कर्मचारीको व्यापक विरोध र लोकसेवा आयोगको असहमतिका बीच कानुन समूहबाट प्रशासनमा सारिएका क्षत्री एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री छँदा चर्चामा आएका थिए । एमाले नेतृत्वको आड र दबाबमा समूह परिवर्तन गर्न सफल भएका उनले पछि भने एमालेकै मन्त्रीका नाजायज दबाबमा टक्कर लिए । अन्तत: तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली पदबाटै हटेकी थिइन् । कानुन सहसचिवका रूपमा लामो समय ऊर्जामा बसेका उनले सहकारी मन्त्रालयमा विशेष पहलकदमी वा दीर्घकालीन छाप छाड्ने काम भने गरेका छैनन् ।

डा किरण रेग्मी, स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयमै प्रमुख विशेषज्ञ (सचिवसरहकै पद) का रूपमा कार्यरत डा रेग्मी भर्खरै सचिव नियुक्त भएकी हुन् । उनले नयाँ काम वा योजना अघि सार्नेभन्दा पनि गर्नैपर्ने तर यसअघि गर्न नसकेका कामलाई सल्टाउँदै र पूर्णता दिँदै जाने सोच अघि सारेकी छन् । ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्‍याउनु तत्कालको उनको चुनौती र गृहकार्यको विषय हो । दाताले नि:शुल्क दिने तर प्रापकले विभिन्न नामका शुल्क तिर्नुपर्ने रगतको कारोबारलाई असंगतिपूर्ण भन्दै उनले पूर्णत: नि:शुल्क गराउने प्रयासस्वरूप अध्ययन थालेकी छन् । यसअघिका सचिवले जस्तो कैयौँ दिनसम्म फाइल दराजमा थन्काउने काम उनले गरेकी छैनन् । आफूकहाँ पुगेका फाइल तत्काल निर्णय गर्ने, फर्काइदिने वा बुझ्नुपरे सम्बन्धित कर्मचारीलाई झिकाउने उनको शैली हो । प्रशासनको अनुभव कम भएकाले कतिपय अवस्थामा उनलाई एकल निर्णय गर्न गाह्रो छ र अर्कामा भर पर्दा कर्मचारीले घुमाइदिने जोखिम रहन्छ । ध

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित: असार २७, २०७४