लोकतन्त्रमा माओवादीहरूको लिगेसी

  • विशेष परिस्थितिमा हतियार उठाएर सही मुद्दालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल माओवादी अहिले भने आफ्ना सकारात्मक ‘लिगेसी’बाट पनि टाढिँदै छ ।

- श्रेय पौडेल

माओवादी, विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपाली राजनीति र समाजमा लामै समयसम्म रहनेमा अब दुईमत रहेन । माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली जनताको मतबाट तेस्रोपटक देशका तीन ठूला राष्ट्रिय पार्टीमध्ये एक हुने क्षमता देखाइसक्यो । त्यसकारण, अहिले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्ने उपयुक्त समय हो । कालो वा सेतो छुट् याएजस्तो, सजिलैसँग माओवादीलाई पूर्ण रूपमा सही या गलत भनेर छुट्याउन मिल्दैन । यद्यपि गाह्रो नै भने पनि, उनीहरूको विरासतका केही केस्रा केलाउन भने सकिएला ।

सीमान्तकृतको आवाज 
नेपाली समाजमा वर्गसंघर्षको विषय कम्युनिस्टहरूले विसं २००६ देखि नै उठाउँदै आएका हुन् । थोरै ज्यालामा गर्नुपर्ने मजदुरी तथा हलो जति जोते पनि जग्गा मालिककै हुने परिस्थितिका विरुद्ध आवाज उठाई मजदुर–किसान वर्गका पक्षमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्ने सपना कम्युनिस्टहरूले जनतालाई बोकाएकै हुन् । माओवादीहरूले ०५२ देखि यस्ता सपना देख्ने र देखाउने अथक प्रयास थाले । अन्यायविरुद्ध बोल्न, लेख्न र पढ्न सिकाए । दूरदराजका गरिबहरूलाई वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्न प्रेरित गरे । महिलाहरूमाझ पितृसत्ताको खेदो खने । दलितहरूमाझ सदियौँदेखिको वर्ण विभेदलाई नामेट पार्न सकिने उपाय सुझाए । मधेसी तथा जनजातिमाझ बाहुनवादको खोइरो खन्ने आड बनिदिए ।

त्यसैले, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्गलाई मात्र प्रधानता दिइने जडताबाट माथि उठेर, महिला, दलित, मधेसी तथा  जनजातिका पहिचानका मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउन माओवादी ‘जनयुद्ध’ले ठूलो भूमिका खेलेको हो । पहिले पनि मालेहरूले दलित ‘सेल्टर’हरूमा गएर खाने, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता प्रगतिशील काम नगरेका होइनन् । तर, माओवादीहरूले थिचिएका पहिचानलाई प्रतीकात्मक मात्र होइन, राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाए । त्यसपश्चात्, मधेस आन्दोलनले माओवादीहरूको पहिचानको विरासतलाई अघि बढाउँदै संघीयता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि लड्दै आएको छ ।

माओवादीहरूको अर्को ऐतिहासिक सकारात्मक कदम भनेको पहिल्यैदेखि उठेको तर मृतप्रायः अवस्थामा रहेको गणतन्त्रको मुद्दालाई राजनीतिको मूलधारमा स्थापना गर्नु हो । नेपालमा जो कोही जनताका छोरा-छोरी, तेस्रो लिंगी सन्तान पनि राष्ट्रप्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था ल्याउने पहलकदमी लिनु चानचुने होइन । जसले काम गरेको हो, उसले त्यसको जस त न्यूनतम रूपमा पनि पाउनैपर्छ  । हो, मूलधारका सबै पार्टी सामेल भएको २१ दिने जनआन्दोलनले नै गणतन्त्र ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो । तर, शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन राजाको चरणकमलमा प्रजातन्त्र बुझाएका बेला र एमाले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै राजाको सरकारमा गएका बेलामा पनि माओवादीहरूले गणतन्त्रको मुद्दालाई जीवित नै राखेका थिए । हुन त राजा वीरेन्द्र र पछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग माओवादीहरूको अदृश्य साँठगाँठ थियो भन्ने चर्चामा आए तापनि देशलाई चाहिएका बेलामा मुद्दाको हिसाबमा गणतन्त्र माओवादीहरूकै तर्फबाट आयो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

द्वन्दकालीन घाउ
माओवादी आन्दोलनले पहिल्यैदेखि हुँदै आएका प्रयासबाट सिक्दै नेपाललाई जरैबाट परिवर्तन गर्न एउटा आधार तयार पा¥यो । उपर्युक्त प्रसंगहरू त केही मुख्य सकारात्मक पक्ष मात्र हुन् तर माओवादीहरूका सम्बन्धमा एकदमै गहन प्रश्न के हुँदै आएको छ भने– के उनीहरूले ल्याइदिएको नतिजाले तिनका द्वन्द्वकालीन हिंसात्मक पद्धतिको औचित्य साबित गर्छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा झन्डै १८ हजारको ज्यान गयो, माओवादी र राज्य पक्षबाट । करिब एक लाख मानिसलाई द्वन्द्वले विस्थापित गरायो र दुवै पक्षबाट १ हजार ५ सय नागरिक बेपत्ता पारिए । २३ जेठ ०६२ मा चितवनको बाँदरमुढेमा सर्वसाधारण चढेको बसलाई माओवादीले विस्फोट गराउँदा ३८ जनाको मृत्यु भयो । त्यस घटनामा अंगभंग भएका र मृतकका परिवारले अहिलेसम्म न्याय खोजिरहेका छन् तर पाएका छैनन् । भैरवनाथ गणको सामूहिक चिहानमा सेनाद्वारा माओवादी कार्यकर्ताहरूको गैर–न्यायिक हत्या भएको भनिएको पनि एक दशकभन्दा बढी भयो । यी सबैको रगत र आँसुको खोलामा देश अहिले उभिएको छ र इतिहासले ती रक्तपात चाहेर पनि बिर्सन सक्दैन ।

द्वन्द्वकालपछि शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादीहरूले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसके तर द्वन्द्वपीडित जनताका घाउमा मलहम लगाउने काम भने गर्न सकेनन् वा गर्न चाहेनन् । जस्तो: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पंगु बनाइएको छ । आयोगको साढे दुई वर्षको कार्यकालमा उजुरी लिइसक्दा पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कारबाही सुरु भएको छैन । सेना र माओवादी ‘तैँचुप, मै चुप’ भएर बसेका छन् । उता कांग्रेस र एमालेले पनि राजनीतिक रूपमा द्वन्द्वकालीन हिंसाको जति विरोध गरे पनि, व्यवहारमा उनीहरूले पीडकहरूलाई उन्मुक्ति नै दिएका छन् ।
 
सेना त जुनसुकै सरकारको पालामा पनि एक यथास्थितिवादी शक्ति हो । उसले द्वन्द्वकालमा गरेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषीलाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाउनेछ भन्ने आशा राख्नु दिवास्वप्न सरह नै हो । तर, कमसेकम माओवादी, जसले सामाजिक र आर्थिक न्यायका लागि ‘बाध्यतावश’ बन्दुक उठाएको भन्छ, ऊ आफैँपनि राज्यजस्तै पीडक भएर बसिरहन खोज्नुले धेरै न्यायप्रेमीमा उसप्रति वितृष्णा जगाएको छ । ऊ एक राजनीतिक शक्ति भएको नाताले द्वन्द्वकालीन गैर–राजनीतिक हिंसाको सम्बन्धमा चाहे त्यो आफैँबाट भएको होस् वा राज्यबाट, पीडितलाई न्याय दिन अघि सर्नुपथ्र्यो । अनि मात्र, द्वन्द्वकालपछि पनि मनको बह शान्त गर्न नपाएको नेपाली समाजले आफ्नो घाँटीमा परेको गाँठो फुकाउने मौका पाउने थियो ।

धमिलिएका मुद्दा र वर्गीय राजनीति 
माओवादी द्वन्द्वको एजेन्डा र त्यसको नतिजाको एक मुख्य प्रगतिशील पक्ष भनेको पहिचानका मुद्दालाई मूलधारमा स्थापित गर्ने कार्य  हो । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजय र बहुचर्चित १६ बुँदे समझदारीपछि माओवादीले पहिचानका मुद्दाहरू देखिने रूपमै छाड्दै गएको छ । पहिले भाषणपिच्छे मगरात, लिम्बुवान, कोचिला, थरुहट इत्यादि प्रदेशको प्रसंग उप्काउने माओवादी नेताहरू अहिले पहिचानका सम्बन्धमा विरलै बोल्छन् । अझ टोपबहादुर रायमाझीजस्ता अखण्डवादी नेताले त खुल्लमखुला थरुहट प्रदेशको विरोध नै गरे । पहिला सीमान्तकृत समुदायलाई आकाशको तारा झार्ने सपना देखाउने, सशस्त्र आन्दोलनमा मर्न–मार्न लाउने, अनि अहिले लुसुक्क चोरबाटोबाट उनीहरूका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हदसम्मका राजनीतिक अवसरवाद देखाएको छ माओवादी नेतृत्वले । विकास, समृद्धि, आर्थिक क्रान्तिका मात्र कुरा त अरू राजनीतिक दलले पनि गरेकै हुन् । यदि पहिचानका मुद्दामा माओवादी नेतृत्वले टोपबहादुर रायमाझी प्रवृत्ति देखाउँदै गयो भने ‘जनयुद्ध’को औचित्यको पुष्टि गर्न माओवादीहरू आफ्नै निम्ति पनि कठिन हुँदै जानेछ ।

त्यस्तै, विश्वव्यापी पुँजीवादका बीच घस्रिँदै गरेको नेपालभित्र चाहिँ एकल पार्टी अन्तर्गत साम्यवादी व्यवस्थाको चर्को आर्थिक नारा लगाउने आम कम्युनिस्टको जस्तै माओवादीका पनि शास्त्रीय-वर्गीय सपनाहरू तुहिए । सैद्धान्तिक रूपमा पुरानो ढर्रा छाड्नु त सकारात्मक नै हो तर अहिले पनि वर्गीय चिन्तन त्यत्तिकै जायज छ, जति पहिले थियो । परिवेश फेरिएको पक्कै हो तर परिवर्तित परिवेश अनुसार एक समुन्नत र समतामूलक समाज बनाउने बाटो साम्यवादीहरूले बिर्सनै नहुने हो । तर, हाम्रामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूकै ठूलठूला व्यापारीहरूसँगको अप्राकृतिक र गोप्य साँठगाँठ हुनु, निजी अस्पताल र कलेज खोल्नु, आफ्नै व्यक्तिगत जीवनशैली सम्भ्रान्त हुनु र सांसद किन्न छिमेकी देशसँग पैसा माग्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू ओरालो लाग्नु हो  । 

त्यसो भए नेपाली साम्यवादीहरूले खोजेको आर्थिक उन्नति कस्तो हो त ? एक व्यक्तिवादी, लोभी समाज जहाँ धनी र गरिबबीच पुर्नै नसकिने खाडल हुन्छ, जहाँ एक मरणासन्न बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना गर्नुअघि पैसा माग्छ, के उनीहरूले त्यस्तो समाज चाहेका हुन् या उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्ने समतामूलक समाजतिर अघि बढ्न खोजेका हुन् ? यस्ता खालका लोकतान्त्रिक अवस्थाका वर्गीय चिन्तनलाई माओवादीहरू, कम्युनिस्टहरू र सच्चा समाजवादीहरूले भावनात्मक मात्र होइन, राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनैपर्छ । कमसेकम सुनौला सपना बाँडेका माओवादीहरूले वर्गीय चिन्तनलाई बिर्सन मिल्दै मिल्दैन ।

विशेष परिस्थितिमा हतियार उठाएर सही मुद्दालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल माओवादी अहिले भने आफ्ना सकारात्मक  ‘लिगेसी’बाट पनि टाढिँदै छ । माओवादीहरू ‘बुलेट’ छाडेर ‘ब्यालेट’को राजनीतिमा आउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य हो तर चुनावी अंकगणितका कारण अब राजनीतिक रंगमञ्चमा हल्लिइरहन सक्ने औकात बनाएको मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्ना मुद्दालाई न त दृढताका साथ निरन्तरता दिन सक्यो, न आफूले चलाएका गोली–बम लागेर बनेका जनताका घाउमा  मलहम नै लगाउन सक्यो । यस्तै चरम व्यवहारवादी हुँदै आफ्ना एजेन्डालाई किनारा लगाउँदै जाने हो भने इतिहासले माओवादीहरूलाई ‘जनयुद्ध’को औचित्य साबित गर्न सधैँ घचघच्याइरहने छ ।'

प्रकाशित: असार २५, २०७४