[आवरण विश्लेषण] लोकतन्त्रको तीतो ठट्टा

  • हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई बराबरी मानेको छ । यसले सामान्य, विशिष्ट, अतिविशिष्ट भनेर वर्गीकरणको परिकल्पना गरेको छैन ।

- जनक राई

देशको शासन व्यवस्था, सरकार र प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनमा राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र अन्य उच्चतहका सार्वजनिक पदमा आसिनहरूको भूमिका राष्ट्रिय महत्वको हुने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले विशेष सेवा, सुरक्षा र सुविधा दिने परम्परा विश्वव्यापी रूपमै छ । स्वाभाविक हो, नेपालमा पनि छ । तर हामीकहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरू वा भीआईपी संस्कृतिको प्रयोग वा दुरूपयोग के कसरी गरिएको छ र यस्तो राज्यबाट नै संस्थागत भएको प्रचलनले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्नमाथि छलफल र बहस भएको छैन, जुन हुन अत्यन्त जरुरी छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा यो विश्वव्यापी प्रचलनलाई सानो समूहका सीमित व्यक्तिहरूले शक्तिमा पुगेपछि पदीय प्रतिष्ठाको आडमा आफूले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र इज्जतलाई सकेसम्म जसरी पनि आजीवन उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत राजनीतिक संस्कारको संस्थागत निरन्तरताको रूपमै प्रयोग गरिरहेका छन् । खासमा यो भीआईपी संस्कृतिलाई राज्य शक्तिमा पहुँच भएका र राज्य शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने सीमित समूहले आफू पदमा रहँदा र निवृत्त भइसकेपछि पनि राजकीय सुविधाको भोगचलन र पदीय प्रतिष्ठाको इज्जत कायम राख्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

 

हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई बराबरी मानेको छ । यसले सामान्य, विशिष्ट, अतिविशिष्ट भनेर वर्गीकरणको परिकल्पना गरेको छैन । तर राज्यले संविधानको भावना विपरीत कानुन बनाएरै शक्तिमा पहुँच भएकाहरूलाई ‘यी व्यक्ति विशिष्ट’ हुन् त्यसैले उनीहरूलाई ‘विशिष्ट’ खालकै सम्मान दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, राज्यले नै विशिष्ट वर्ग निर्माण गरेको छ । यसअनुसार, कुनै व्यक्तिले जेसुकै कारणले उच्च पद पाए पनि ऊ एकाएक विशिष्ट नागरिक हुन पुग्छ । पदमा रहुन्जेल मात्र होइन, आजीवन उसको विशिष्ट नागरिकको हैसियत रहन्छ, जो अझ गम्भीर कुरा हो । सदाकाल आममानिसलाई भन्दा उसलाई राज्यले अलग व्यवहार गर्नुपर्ने भयो । पदमा पुगेकै भरमा उसका लागि आजीवन सुविधाहरूको ग्यारेन्टी हुन थाल्यो । राज्यले नै कानुन बनाएर यसलाई संस्थागत गरेपछि सामाजिक खाडल फराकिलो हुनु अन्यथा भएन । त्यही कारण हो, त्यस्ता भीआईपीहरू अस्पताल जानुपर्‍यो भने लाइन बस्नुपरेन, उडान समयभन्दा ढिलो आए पनि हवाइजहाज र आमनागरिकहरूले तिनलाई पर्खनैपर्ने बाध्यता सामान्य हुने भयो, अनि निजी काममा पनि सरकारी गाडीमा साइरन बजाउँदै कुद्ने र अरू सवारीले बाटो छोडिदिनुपर्ने अवस्था भएको । 

सामन्ती–जातीय समाजको परिणाम

अहिलेको आधुनिक नेपाल राज्यले संस्थागत गरेको भीआईपी संस्कृतिलाई पुरानो सामन्ती–जातीय समाज र राजनीतिक संस्कृतिकै निरन्तरता हो । नेपाली राज्य र प्रशासनको उद्भवको ऐतिहासिक ढाँचा केलाउँदा ठालू संस्कारका दुईवटा मूल स्रोत भेटिन्छन् । पहिलो, हिजोको जाति व्यवस्था र यसमा आधारित राज्य । हिजो नेपाली समाज र राज्य जातीय व्यवस्थामा आधारित थियो, जसको अवशेष अझै जीवन्त छ । जातीय राज्यको चरित्र भनेकै जातको आधारमा मानिसलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गतको मोडेलमा ठाडो स्तरीकरण गरेर कसैलाई उच्च वा ठूलो जात र अरूलाई सानो जात बनाएर शासन गर्नु हो । जातका आधारमा माथि र पिँधमा भएकाहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा फरक–फरक हुन्छ । 

हामीकहाँ जातीय व्यवस्था धर्मको आधारमा मात्रै आएको होइन, यो त धर्म भन्दा पनि बढी राजनीति र शासन सत्तासँग सम्बन्धित छ । विसं १९१० को मुलुकी ऐन पल्टाउँदा नै राज्यले कानुन बनाएर जातीय श्रेणीकरण गरिदिएको पुष्टि हुन्छ । जातीय व्यवस्थामा उपल्लो जातका मान्छे बाटोमा हिँड्दा तल्लो जात भनिएकाले बाटो छोड्पर्ने, उनीहरूका ‘सवारी’मा जयजयकार गर्नुपर्नेजस्ता कुरा सामाजिक प्रतिष्ठाकै संस्कार थियो, जसलाई राज्यले कानुनै बनाएर लाद्यो । 

योसँगै राणाकालमा चरम सामन्तवाद थपियो । राणाका छोरा जन्मनासाथै जर्नेल–कर्नेल हुन्थे । पुँजीवादी समाज होस् वा सामन्तवादी, जुनसुकै समाजको पनि एउटा चरित्र के हो भने जो प्रभुत्वशाली वर्गमा छ, उसले जहिले, जहाँ पनि आफूलाई विशेष देखाउने प्रयास गर्छ । अरुभन्दा फरक देखाउन हिजो राणा शासकहरूले दरबार र महल बनाए । अरुलाई बनाउन दिएनन् । उनीहरू आयातित कपडा लगाउँथे तर अरुलाई प्रतिबन्ध थियो । यो क्रम समाजको तल्लो तहसम्म फैलियो । राणाकै सिको गरे, बडाहाकिम, जिम्दारजस्ता राणाकालीन पदवीधारीले । जस्तो: जिम्दार वा बडाहाकिमले मात्रै हात्ती पाल्न पाउने, टिनको छानाले घर छाउन पाउने तर अरुले नपाउने । अरुभन्दा आफू ठूलो भन्ने देखाएर प्रभावमा पारिराख्न, छुट्टै किसिमको प्रभुत्व जमाइराख्न यस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति थियो ।  

राणाकालमा सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि असीम चाकडी प्रथा थियो, जुन त्यतिबेलाको राज्य संयन्त्रको मूलभूत संस्थागत व्यवहार हो । राणाशासनमा चाकडी गर्नुपर्ने व्यवस्था यति कडा किन पारिएको थियो भने शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूको चाकडी पुगेन भने जे पनि हुनसक्थ्यो । बिर्ता खोसिन्थ्यो, जोतभोग गरिरहेको जग्गाजमिन खोसिन्थ्यो । जीवनकै भर थिएन । त्यसैले नित्य चाकडी जागिरकै एउटा अंग बन्यो । 

पञ्चायतमा पनि चाकडी र इज्जतको राजनीति घटेन । अञ्चलाधीश, पञ्चहरू र उच्चपदस्थहरूले त्यसको भरपुर उपयोग गरे । ०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक कालले त्यही प्रवृत्ति अवलम्बन गर्‍यो । उदाहरणका लागि, कुनै मन्त्री राजधानीबाहिर जानुपर्‍यो भने त्यहाँका सीडीओ, प्रहरी प्रमुखदेखि सबै सरकारी हाकिम उनको अघिपछि हुन्छन् । मन्त्रीको सुरक्षाका लागि त सरकारले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) दिएकै छ । थप प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरू किन चाहियो ? मन्त्रीले चाहेर हो वा कर्मचारीहरूले चाकडी दर्शाउन त्यसो गरे ? 

यस्तो इज्जतको संस्कार हिजोको जातीय स्तरीकरण, राणाकाल, पञ्चायकालदेखि आएको हो । जो–जो शक्तिकेन्द्रमा उक्लिए ती सबैले यो संस्कारलाई नयाँ–नयाँ जलप लगाएर संस्थागत गरे । यसरी व्यवस्था, तन्त्र बदलिएसँगै प्रभुत्वशाली समूहहरूले भीआईपी संस्कार फैलाउने नयाँ–नयाँ तरिका पनि संस्थागत गर्दै लगेका छन् । अब त विधेयक नै ल्याएर यो संस्कारलाई संरक्षण गर्नु समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुराप्रति उपहास गरिँदै छ । लोकतन्त्रमा यो एउटा तीतो ठट्टा हो । 

इज्जतको अर्थराजनीति 

डेढ दशकको प्रजातान्त्रिक कालमा समेत नछिनेको इज्जतको अर्थ राजनीतिको डोरी गणतन्त्रकालमा झनै बलिष्ठ बन्दै गएको छ । आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदा रहेछन् तर यस्ता खालका सांस्कृतिक व्यवहारलाई जुनसुकै शासकले पनि नछाड्ने रहेछन् । आज पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सडकमा साइरन बजाउँदै आएपछि अरुले बाटो छोडिदिनुपर्छ । यो भनेको हिजो तथाकथित उपल्लो जातका मानिस हिँड्दा तलकाले बाटो छोडिदिनुपर्ने वा राणाहरू सडकमा निस्कँदा सडक खाली गरेर जयजयकार गरिदिनुपर्ने अवस्थाकै निरन्तरता हो । यसलाई मानवशास्त्रमा इज्जतको अर्थराजनीति भनिन्छ । समाजमा कसरी इज्जत प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा आउँछ । त्यसपछि मानिसहरू इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने होडबाजीमा लाग्छन् । यसरी खाली राज्यव्यवस्थाको रूप फेरिएको मात्र हो । सार उही हो, इज्जतको अर्थराजनीतिको । 

फ्रान्सेली विद्ववान् पियर बोर्दुले आधुनिक समाजमा कसरी वर्गीय असमानता बन्छन् भन्ने विषयमा रोचक व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार प्रभुत्वमा भएको समूहले आफ्नो वर्चस्व राखिराख्न चार किसिमका पुँजीको प्रयोग गर्छ । पहिलो, सामाजिक पुँजी हो जसअन्तर्गत नातागोता वा आफ्नो मान्छेको सञ्जाल पर्दछ । दोस्रो, सांस्कृतिक पुँजी हो, यसमा परम्परागत/आधुनिक ज्ञान र शैक्षिक डीग्री (कुन विद्यालय, विश्वविद्यालयमा के विषय पढेको हो ?) आदि पर्छन् । तेस्रो हो, आर्थिक पुँजी, जसमा चल र अचल सम्पत्ति पर्छ । यी तीनवटै पुँजीको अन्तरसम्बन्धले चौथो पुँजी अर्थात ‘सिम्बोलिक क्यापिटल’ अर्थात प्रतीकात्मक पुँजीको निर्माण गर्दछ । बोर्दुको मान्यता के हो भने आधुनिक पुँजीवादी समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पुँजीको आधारमा मानिसले सामाजिक प्रतिष्ठालाई पुँजीको रूपमा आफ्नो वर्गीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दछ ।

जबसम्म प्रतीकात्मक पुँजी बन्दैन, अघिल्ला तीनवटा पुँजी भएर मात्रै प्रभुत्व कायम हुँदैन । प्रतीकात्मक पुँजीले व्यक्तिलाई अरुभन्दा पृथक् देखाउँछ । समाजमा उसको भिन्न व्यवहार  हुन्छ । र, त्यही किसिमको जीवनशैली अपनाउँछ । जस्तो: खानपान, गाडी, अगाडिपछाडि अनुयायीहरू लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति । 

विशिष्टतामा शक्ति, आर्थिक स्रोत जोडिन्छ, जसले उसलाई सामान्यजनभन्दा भिन्न देखाउँछ । शासक भनेका प्रभुत्व समूह हुन् । शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न राज्यबाट इज्जतको अर्थराजनीतिक कार्ड प्रयोग गरेर आफूलाई विशिष्ट बनाउन खोजिरहन्छन् । अहिलेको भीआईपी संस्कृतिलाई हामी प्रतीकात्मक पुँजीको अर्थराजनीतिका रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ ।

अहिले हामी सिंहदरबार गाउँगाउँ लैजाने भनेर डंका पिटिरहेका छौँ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले सिंहदरबारसँगै ठालूपनको भीआईपी संस्कारको सञ्जाल पनि गाउँगाउँमा लग्दै छौँ । अब प्रादेशिक ढाँचामा जाँदा भीआईपी संस्कृति झन् ठूलो समस्याका रूपमा आउन सक्छ । संघका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, न्यायाधीश, नगर/गाउँपालिका प्रमुखले भोलि भीआईपीको प्रतिष्ठा पक्कै खोज्नेछन् । अवकाशपछिको इज्जत पनि पाउने लालसा देखाउनेछन् । त्यतिबेला के गर्ने ? 

स्तरीकृत समाज

कुनै खास पदमा आसीन हुनसाथै विशिष्ट र सामान्यजन भनेर छुट्टै वर्ग बनाएर प्रवद्र्धित गर्दा यसले समाजमा विभाजन ल्यायो । भीआईपीको नाममा समाज स्तरीकृत भइरहेको छ । जस्तो: मुख्य सचिव, खरदार वा पियनले समान अवधि मुलुकको सेवा गरेका हुन्छन् । तर मुख्य सचिव भएकै आधारमा उसले प्रहरीको पहरा पाउँछ, गाडी पाउँछ र असीमित सुविधा पाउँछ, सान पाउँछ । खरदारले चाहिँ केही पाउँदैन, सिवायपेन्सन । पियनको त अस्तित्व नै नस्वीकारेको भाव मिल्छ यहाँ । कहाँ भयो त समतामूलक समाज ? जबकि भन्न चाहिँ सबैलाई राष्ट्रसेवक भनिएको छ । 

राज्यशक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार थोरै संख्यामा हुने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो प्रतिष्ठाको व्यवसायलाई राज्यमार्फत सञ्चालन गर्छन् । पदमा रहँदा उसको कार्यसम्पादन कस्तो थियो ? राष्ट्रलाई हानि गरेको थियो कि ? यी कुरा गौण हुन्छन् । हिजो जन्मको आधारमा अधिकार पाएजस्तै आज पदका आधारमा प्रतिष्ठा पाउने चलन बस्यो, जन्मसिद्ध अधिकारजस्तै पदसिद्ध प्रतिष्ठाको । यस्तो भएपछि पदमा पुग्ने जायज–नाजायज तरिका जन्मिन्छन् । पदअनुसार प्रतिष्ठाको खेल हुन्छ । आफ्नो सुविधा र सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि कानुनै परिवर्तन गरिदिने भएपछि समाजमा ठूलो नैतिक संकटको अवस्था जन्मिरहेको छ । पदमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।

कामबाट होइन, चाकडीबाट प्रभावित पार्ने संस्कारले सूक्ष्म रूपमा जरा गाडिरहेको छ । कामले होइन कानुनमार्फत विशिष्ट व्यक्ति बन्ने र सुविधा, प्रतिष्ठा लिने चलन घनीभूत भइरहेको छ । सारमा, प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा क्षमता, दक्षता, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन हुनपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस्तो प्रवृत्तिले चुनौती दिइरहेको छ । विडम्बना, भीआईपी संस्कार वा सुविधाको उपादेयता, औचित्य र आवश्यकताजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा बहसै भएको छैन । 

(राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्)

प्रकाशित: असार २०, २०७४