आवरण कथा» भीआईपी कुसंस्कार

  • सामन्ती प्रवृत्तिको निरन्तरता

- मनबहादुर बस्नेत

निलो बर्दी र कालो कपाल धुलाम्य थियो । आँखीभौँ र परेला समेत खैरो भएको दृश्यले सुरक्षाकर्मी कुन घनत्वसम्मको धुलोमा रुमलिइरहेका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो । १० असारमा प्रदेश–७ को कञ्चजपुरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको सुरक्षा मिलाउन खटिएका प्रहरीको बेहाल चित्र हो, यो । प्रधानमन्त्री देउवा महेन्द्रनगरबाट दक्षिणतिर पर्ने बेलौरी जाने क्रममा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले यसैगरी तीन घन्टा बिताउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका २ सय ६५ जना भन्दा बढी प्रहरी परिचालित थिए । स्वागतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित भए । हप्ता दिनसम्म देउवा सुदूरपश्चिमका जिल्लामा चुनावी दौडाहामा हँुदा यस भेगका सुरक्षाकर्मीले यस्तै सास्ती खेपे । 

पदासीन प्रधानमन्त्री आउनु दुई दिनअघि मात्रै कञ्चनपुरमा उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुगेका थिए । उनको सुरक्षामा समेत जिल्लाका दुई सय प्रहरी खटिएका थिए भने स्वागतमा प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवै पुगेका थिए ।

जहाँ–जहाँ अति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी/भीआईपी)हरूको आवतजावत हुन्छ, त्यहाँ यस्ता हैरानी र व्यथाका अनन्त कथाहरू सँगै आउँछन् नै, रमिताजस्ता दृश्य समेत भेटिन्छन् । जस्तो: १५ पुस ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली विराटनगर ओर्लने भएपछि उनलाई स्वागत गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको लर्कोले विराटनगर विमानस्थल भरिभराउ भयो । प्राय: सबै सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू ओलीको स्वागतमा पुगेका थिए । करिब तीन दर्जन त सरकारी गाडी मात्रै थिए त्यहाँ । पार्किङ भरिभराउ भएपछि भीआईपी कक्षदेखि विमानस्थलको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको गणसम्म सवारी साधनको लर्को थियो । 

‘भेरि इम्पोर्टेन्ट पर्सन’ (भीआईपी) कुसंस्कारमा लोकतान्त्रिक मुलुकका शासकहरू कसरी निर्लिप्त छन् भन्ने विवरणको सूची लामो हुन्छ । आफूलाई अरूभन्दा ठालू, फरक र शक्तिशाली देखाउने उच्च पदस्थहरूको यस्तो होडबाजीमा आमनागरिकले भने सास्तीसँग जुध्नु परिरहेको छ ।

आमनागरिकभन्दा आफूलाई माथि देखाउने प्रवृत्तिका कारण एकातिर उनीहरू ‘नयाँ महाराज’का रूपमा देखिन खोजिरहेका छन् भने अर्कातिर  राज्यको ढुकुटीदेखि जनशक्तिसम्मको चरम दुरूपयोगसमेत भइरहेको छ ।

भीआईपी दम्भ 
रातो बत्तीले सडकमा गज्जबको माहोल सिर्जना गर्छ । जब अगाडिपट्टिको छतमा रहेको रातो बत्ती बाल्दै सवारी साधन सडकमा हुइँकिन्छन्, सडक रित्तो र सुनसान हुन्छ । सारा बाधाहरू स्वत: पन्छिन्छन् । धेरैजसो बेलामा चाहिँ अरू सवारी साधनलाई आतंकित पार्दै सडकमा यस्ता शक्तिशाली गाडीहरू कुदिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री सवार हुने गाडी यस्तै चामत्कारिक शक्तियुक्त हुन्छन् । 

तर यस्तो अभूतपूर्व शक्तिवान् साधनभित्र भने भीभीआईपी/भीआईपीको दम्भ र आतंक लुकेको हुन्छ, जसलाई सडकमा आमनागरिकले अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी) को आवागमनका बेला त पैदल यात्रुको गोडा चाल्न समेत रोक लाग्छ, कतिपय अवस्थामा । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ८ असोज ०७१ मा छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा निस्कँदा सवारी साधन गुड्न त दिइएन नै, केही स्थानमा बटुवालाई समेत हिँड्न मनाही गरियो । ‘अघोषित कफ्र्य’ भनेर यसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो । 

पदीय मर्यादा, सम्मान र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रहरीले भीभीआईपी/भीआईपीहरूको ‘सवारी’का बेला सडक खाली गराएर सुनसान पार्ने गरेको छ । तर अवस्था कस्तो छ भने मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभासद, मुख्य सचिव, गृहसचिव लगायतका भीआईपीहरू चढेको गाडीले समेत हम्मेसी सडकको कानुन पालना गर्नुपर्दैन । विपरीत लेनबाटै यी सवारी साधन हुइँकिएका हुन्छन् । जबकि अरू सवारी लेनमै लाइनबद्ध हुनुपर्छ । त्यसैले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मिङ्मार लामाले भीआईपीहरूका सवारी साधन कानुन कार्यान्वयनमा बाधक बनेको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरे । २६ जेठमा संसद्को विकास समितिमा उनले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ, भीआईपीको व्यवहारका कारण ट्राफिक प्रहरी आजित भइसकेको छ । सभासदहरूले भरिभराउ समितिमा उनले भने, “भीभीआईपीसम्म त ठीकै हो । तर भीआईपीहरूले पनि लेन मिचेर जाने गर्दा यो नियम जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने, ठूलाबडाले पालना गर्नुपर्दैन भन्ने नकारात्मक विचार प्रवाह भइरहेको छ ।”

लेन मिच्ने, विपरीत लेनबाट हुइँकिने, रातो बत्ती बल्दा नरोकिने भीआईपीको दम्भ प्रदर्शनका सूचक हुन् । अझ उनीहरू अगुवा पछुवा गाडीसहित सडक नियम मिच्छन् । “भीआईपीहरूको यस्तो चालढालबाट समाजमा कोही खुसी छैनन् । सबैमा नकारात्मक छाप छ,” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “बढी सम्मान, प्रतिष्ठा बटुल्ने लोभमा भएको सम्मान गुम्दै गएको उनीहरू थाहा पाउँदैनन् ।”

छरपस्ट कुसंस्कार
गत १ पुसमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिन कार्यकर्ता झापाको भद्रपुर विमानस्थलको धावनमार्गमै पसे । त्यसको एक हप्तापछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी त्यही विमानस्थल ओर्लिए । बुढाथोकीलाई लिन पनि त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता धावनमार्गसम्मै पुगेका थिए । विमानस्थल कार्यालय र सुरक्षाकर्मीले समेत उनीहरूलाई रोक्न सकेनन् । 

भद्रपुरको मात्रै होइन, देशैभरिको विमानस्थलको समस्या हो । भीआईपी आगमनमा विमानस्थलका सुरक्षा घेरा सबै तोडिएका हुन्छन् । यो सुरक्षासँग सीधै सम्झौता गरिएको अवस्था हो । अझ देशभरिका सबै विमानस्थलमा रहेका भीआईपी कक्ष सरकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा सामान्य नेता–कार्यकर्ताले समेत प्रयोग गर्छन्, जो उनीहरूका लागि आफूलाई शक्तिशाली वा पहुँचवाला देखाउने माध्यम हुन ।  

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ अनुसार विमानस्थलका भीआईपी कक्षमा निश्चित मानिसबाहेक कोही पनि छिर्न पाउँदैनन् । धावनमार्गमै भीड जम्मा हुनु सुरक्षाका दृष्टिले झनै खतरनाक हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक विक्रम गौतम राजनीतिक दलबाट विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न र सकेसम्म भित्रै पुगेर बिदाइ एवं स्वागत गर्ने दबाब बढी हुन्छ । 
गैरसैनिक हवाई उडान ऐनमा भीआईपीका श्रीमान् वा श्रीमती र छोराछोरी, स्वकीय सचिव, अंगरक्षकसहित पाँच जनालाई मात्रै यस्तो सुविधा प्रयोग गर्ने छुट छ । यसबाहेक जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा ‘विशेष व्यक्ति’लाई यो सुविधा प्राप्त हुन्छ । यही ‘विशेष व्यक्ति’को प्रावधान नै जसलाई पनि भीआईपी कक्षमा छिराउने अस्त्र भइरहेका छन् (हेर्नूस्: यी हुन् भीआईपी) ।  

राजकीय सम्मान दिन संसारभरका विमानस्थलमा भीआईपी कक्ष बनाइएको हुन्छ । तर नेपालमा भने यसको दुरूपयोग बढी नै छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक गौतमका अनुसार बिदाइ वा स्वागत गर्न विमानस्थलमा पुग्नैपर्ने हाम्रो खराब संस्कार छ । गौतम भन्छन् “भीआईपी कक्षमा जान पाए त के के न हुन्छ भन्ने सोच्छन् मानिसहरू । संसारका कुनै पनि विमानस्थलमा यस्तो हुँदैन त हामीकहाँ सामान्य हो ।”

विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउनेहरूको सूची कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ । तर जुलुस नै यस्तो कक्षमा प्रवेश गर्ने चलनले यहाँको सुरक्षा कति भयानक तहमा पुगेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र देशबाहिरका विमानस्थलमा प्राय: पहुँचकै भरमा भीआईपी सुविधा लिनेदिने गरिन्छ । अर्को खतरनाक पक्ष त के छ भने भीआईपी कक्षबाट जानेहरूको ‘लगेज’ (सरसामान) को सुरक्षा जाँच नै हुँदैन । संसदीय समितिले यस्तो कार्य सुरक्षाका दृष्टिले खतरनाक भनेको छ । २८ माघ ०७३ मा सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित सुशासन समिति मातहतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) भीआईपीबाटै असुरक्षा हुनसक्ने औँलाएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘भीआईपी यात्रुलाई पनि अनिवार्य चेकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

कानुनले अतिविशिष्ट पाँचवटा पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र तिनका विदेशी समकक्षी) लाई खानतलासी गर्न नपर्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा भने भीआईपी कक्षमा पस्ने कसैको पनि सुरक्षा जाँच हुँदैन । संसद्को सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरका अनुसार राजधानी बाहिरका विमानस्थलमा त झन् जो पनि भीआईपी कक्षमा पुग्ने भएकाले त्यहाँ जोखिम बढी छ । भन्छन्, “पहुँचका भरमा सुविधा लिने र दिने भएपछि त्यहाँ सुरक्षाका छिद्रहरू प्रशस्त हुन्छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हेलचक्र्याइँ गर्नु हदैसम्मको लापरबाही हो ।” 

सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग
सशस्त्र प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतमा करिब डेढ दर्जन नेतालाई गाडीसहित आधा दर्जन सुरक्षाकर्मी दिएको छ । उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीबाट दुई जना अंगरक्षक पनि थपिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री, गृहसचिवलाई दिएको सुरक्षा सुविधा हेर्ने हो भने लाग्छ, उनीहरूले ‘पदेन’ हैसियतले सुरक्षा पाइरहेका छन् । थोरै मात्रै गृहमन्त्री वा गृहसचिव छन्, जसले यस्तो सुविधा नकारेका हुन् । शक्ति बस्नेत यसै मध्येका हुन् । उनलाई सशस्त्र प्रहरीले दुईजना सुरक्षाकर्मी दिएको थियो तर सुत्नेबस्ने प्रबन्ध गर्न नसकेपछि पाल्न गाह्रो भएको भन्दै एक वर्षअघि नै फर्काइदिएका थिए । पूर्वगृहसचिवहरू अनन्त पाण्डे, श्रीकान्त रेग्मी, जनार्दन नेपाल, नारायणप्रसाद मलेगोले सशस्त्रबाट दुई/दुई जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । 

भीआईपीहरूले आफूले इच्छाएअनुसार अंगरक्षक, सवारी साधनदेखि चालकसम्मको सुविधा लिइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका डेढ दर्जन गाडी भीआईपीका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले गाडीसहितको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह भने अपवाद छन् । गृहमन्त्री नभईकन सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भाग्यमानी हुन्, उनी । 

पूर्वपदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राज्यले सुरक्षाकर्मीसहितको सुविधा दिन्छ । सशस्त्र प्रहरीले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एक प्लाटुन, गृहमन्त्री एवं पूर्व गृहमन्त्रीलाई एक/एक सेक्सनसम्म सुरक्षाकर्मी प्रदान गर्दै आएको छ । प्रति प्लाटुन ४६ र प्रति सेक्सन १३ जना सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । यसमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीसमेत थपिन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि नेपाल प्रहरीले न्यूनतम २ देखि २३ जनासम्म खटाएको छ भने पूर्वउपप्रधान, गृह र अन्य मन्त्रीका लागि २ देखि ३ जना खटाएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुरक्षामा चार प्लाटुन खटाएको छ भने नेपाल प्रहरीले २ देखि ३ सय जनाको हाराहारीमा परिचालन गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद् सुशासन तथा अनुगमन समितिमा प्रहरीले अघिल्लो सालको वैशाखमा बुझाएको विवरणअनुसार यस्तो सुरक्षामा २ सय १० जना खटिएको उल्लेख छ । यसबाहेक दुवै सुरक्षा निकायले आफ्नो औपचारिक अभिलेखमै नरहने गरी मौखिक आदेशका भरमा समेत सुरक्षाकर्मी खटाइरहेका छन् । र, यो संख्या पनि उल्लेख्य हुने गर्छ । 
समितिको प्रतिवेदनअनुसार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका करिब १० प्रतिशत जनशक्ति भीआईपीहरूको सुरक्षा एवं घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यो भनेको, करिब १० हजारको संख्या हो । 

सिद्धान्तत: पीएसओ सुरक्षा प्रयोजनका लागि दिइन्छ । तर भीआईपीहरूले उनीहरूलाई घरायसी कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सांसद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पीएसओलाई कामदार बनाउने गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना पूर्वप्रमुखलाई छ जना सुरक्षाकर्मी दिन्छन् । गत फागुनमा अवकाश पाएका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दुर्जकुमार राईले तीन महिनासम्म १९ जना सुरक्षाकर्मी र एउटा गाडी फिर्ता नगरेपछि जबर्जस्ती तान्नुपरेको थियो । त्यसबाहेक सशस्त्रले डीआइजीसम्मलाई सुरक्षाकर्मी दिने गर्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायले सेवामा रहेकाहरूलाई समेत सुरक्षाकर्मी दिन्छन् । 

सुरक्षाकर्मी प्रयोगका अनेक आयाम छन् । त्यसमध्येको एक हो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको प्रसंग । दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएयता एकजना अंगरक्षक पाइरहेका छन्, उनले । तर तीन महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उनले अर्को सुविधा थपिदिन अनुरोध गरे । त्यो हो, वाकीटकीसहितको प्रहरी । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार अधिकांश भीआईपीहरूको चाहना शर्माको जस्तै हुन्छ । प्रहरीको सञ्चार सेटमा आउने खबर थुत्ने उनीहरूको भित्री मनसुवा हो । “प्रहरीको सेटमा विभिन्न सूचना आउँछ । त्यसलाई भीआईपीहरू थाहा पाउन चाहन्छन्” मल्ल भन्छन् । 

सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विगतदेखिको प्रचलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार हुँदै आएको छ । सामान्यत: सुरक्षा भय भएकाहरूलाई पीएसओको सुविधा दिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिर ०६९ मा पटके तथा तदर्थ निर्णयको सट्टा छुट्टै ऐन बनाएर भीआईपीहरूको सेवा सुविधा दिन भनेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो नियम नै बन्न सकेको छैन । “बिनाआधार सुरक्षा र अन्य सुविधा लिने प्रवृत्ति छ,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक काफ्ले भने सुरक्षा नीतिअन्र्तगत रहेर सुरक्षाकर्मी दिएको जिकिर गर्छन् । गृहमन्त्री, गृहसचिवलाई पदेन हैसियतले सुरक्षाकर्मी दिने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “सुरक्षा निकायमा काम गरेकाले खतरा हुनसक्ने आंकलन गरी दिइएको हो, यसमा मैले भन्ने कुरा यति हो । यी सबै सुरक्षा नीति अन्तर्गतका कुरा हुन् ।” 

लोकतन्त्र भर्सेस भीआईपी 
अझ भीआईपीको ‘सवारी’मा साइरन बजाउँदै हतियार देखिने गरी सुरक्षाकर्मीको अगुवापछुवा गाडी हुइँकिन्छ । माओवादी विद्रोहकालमा यो परम्पराले प्रश्रय पाएको हो । त्यसयता विशेष गरि सेनापति र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको सवारीका अगुवापछुवामा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी हतियार तेस्र्याएर बसिरहेका देखिन्छन् । 

आमनागरिकलाई त्रस्त बनाउने गरी सुरक्षा दिने कार्य निरंकुश वा सैन्य शासन भएको मुलुकमा मात्र हुने पूर्वएआईजी नवराज ढकाल बताउँछन् । सम्भवत: जननिर्वाचित सरकारका प्रमुख, मन्त्रीहरू सैन्य/प्रहरी पोसाककै अंगरक्षक आफ्ना पछाडि उभ्याउन मन पराउँछन् । ढकाल भन्छन्, “सैन्य वर्दीमा सुरक्षा दिनु लोकतान्त्रिक प्रणाली सुहाउँदो होइन,” उनी भन्छन्, “यसबाट हामी नेपालको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै खतरनाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छौँ ।” 

आफू शक्तिशाली छु भन्ने महसुस अरूलाई गराउन शासकहरूबाट यस्तो दम्भको प्रदर्शन हुने मानवशास्त्री ढकाल बताउँछन् । हुन पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य र विशिष्ट नागरिकबीच समानताको खोजी हुन्छ । “तर यस्ता व्यवहारले शासकप्रति वितृष्णा बढाउँछ । जहाँ आम मानिससँगको दूरी र घृणा फैलन्छ त्यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ,” मानवशास्त्री ढकाल भन्छन् । 

अझ भीआईपी प्रवृत्तिलाई राज्यले यसरी संस्थागत गरिरहेको छ कि भएभरका जनप्रतिनिधि र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र न्यायाधीशहरू पनि भीआईपी बन्दै छन् । त्यसैको उदाहरण हो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट अवकाश पाएकाहरूले आजीवन सुविधा भोग गर्ने गरी गत १२ फागुनमा संसद्मा पेस भएको विधेयक । यो विधेयक पारित भएमा राज्यकोषबाट वार्षिक १० करोड रुपियाँ भीआईपीका लागि थप खर्च हुनेछ । यसरी कानुनमार्फत नै भीआईपी प्रथालाई संस्थागत गर्ने तरिकाले यस्तो कुसंस्कार समाजको तल्लो तहसम्म फैलने खतरा छ । उदाहरणस्वरूप, गत महिना निर्वाचित हुनसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य साइरनजडित गाडीमा चढे । 

राजतन्त्र समाप्त भएर लोकतन्त्र आएको एक दशक नाघ्दासम्म भीआईपी कुसंस्कारले जरा गाडिरहनु विडम्बनाको उच्चतम विन्दु हो । गत वर्ष संसद्को सुशासन समितिद्वारा गठित पूर्वपदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा कार्यान्वयन एवं अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल पूर्वपदाधिकारी (भीआईपी) उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । उपसमिति उहाँहरू सबैको दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।’ 

प्रकाशित: असार २०, २०७४