भ्रष्टाचारीमैत्री व्यवस्था

  • भ्रष्टाचार मुद्दामा कम सजाय, त्यसमाथि छूट दिने कानुनी व्यवस्था

- रामबहादुर रावल

सुडानको डार्फरस्थित नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङलगायत चार वरिष्ठ पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ७ असारमा जेल चलान भए । सर्वोच्च अदालतले १७ वैशाखमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजायसहितको फैसला सुनाएको थियो । फैसला भएको ५० दिनसम्म उनीहरू ढुक्कले घर बसे । त्यस अवधिमा न उनीहरू विदेशमा थिए, न त फैसलाप्रति अनभिज्ञ नै । नेपाल प्रहरीका जवानदेखि गाडी, चालकलगायत सरकारी सेवा सुविधाले नै घेरिएर रहेका थिए । त्यतिन्जेल राज्यले देखेको नदेख्यै गर्‍यो । उनीहरू फुर्सद मिलाएर ५१औँ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए । तैपनि, अदालतले उनीहरूको कैद र सजायमा २० प्रतिशत छूट दिएर पुरस्कृत गर्‍यो ।

 

सुडान घोटालामा प्रमुख दोषी ठहरिएका पूर्वमहानिरीक्षक राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको सजाय फैसलामा तोकिएको थियो । उनै राणाले सबैभन्दा बढी चार महिना २४ दिनको कैद छूट पाएका छन् भने १० हजार रुपियाँ मिनाहा । अब उनी एक वर्ष ७ महिना ६ दिन मात्र जेल बसे पुग्ने भएको छ भने जरिवाना पनि ४० हजार रुपियाँ तिर्नेछन् । त्यसैगरी अन्य अधिकारीहरूले पनि अदालतमा आफैँ आएर आत्मसमर्पण गरेको आधारमा यही अनुपातमा छूट पाए । फैसला भएको यतिका दिनसम्म ढुक्कले घर बस्ने, राज्य चुप लाग्ने अनि अन्तिममा तिनै भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरूलाई पुरस्कार किन ? सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्याय भन्छन्, “यो उहाँहरूले पाएको कानुनी सुविधा हो । कानुनमै फैसला भएको ६० दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएमा २० प्रतिशत सजाय छुट हुने प्रावधान छ ।”

यसअघि चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त एवं पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतले पनि अदालतले तोकेको सजायमा यसैगरी छूट पाएका थिए (हेर्नूस्: कसले कति छूट पाए ?) । उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारीहरू पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पार्ने काम गर्छन् भने तिनलाई झन् बढी सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने हो । समाजका सुकिला पोसाकधारीहरूले मात्र गर्न सक्ने अपराध भएकाले चीनलगायत कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई फासीको सजाय समेत छ । नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन बनाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसबाहेकका सजायमा पनि कानुनमा उदार दृष्टिकोण अपनाइएको छ भने अदालत पनि यसमा कठोर बन्न सकेको छैन । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “एक त कानुन बनाउनेहरूले पनि आफूले गरिएला, परिएला, आफन्तै पर्लान् भन्ने सोच राखी भ्रष्टाचारको सजाय नै कम गरेका छन् । अर्कोतिर हुन सक्ने सजायमा पनि अदालत कठोर बन्न नसकी भ्रष्टाचारीलाई नै माया गरेको देखिन्छ ।”

 

भ्रष्टाचारमैत्री कानुन

भ्रष्टाचारको आकडा जति ठूलो भए पनि भ्रष्टाचारीले भने दुई वर्षभन्दा बढी कैद बस्नु नपर्ने व्यवस्था मुलुकको कानुनले नै गरिदिएको छ । भ्रष्टाचारमा पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा सबैभन्दा गम्भीर हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले पद र शक्तिमा हुँदा प्राप्त हुने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा लगाउँछन् । चातुर्यपूर्वक काम गर्न सक्ने भएकाले तिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा घूस खाएको वा अनियमितता गरेको नदेखिन सक्छ । त्यसैले उनीहरूको अस्वाभाविक जीवनशैली र राखेको सम्पत्तिका आधारमा भ्रष्टाचार अनुमान गरिन्छ । त्यो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत त्यस्ता व्यक्तिले देखाउन नसकेमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको ठहरिन्छ । तर, यसरी पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभका निम्ति राज्यलाई हानि पुर्‍याउनेहरूले जति नै सम्पत्ति थुपारेको पाइए पनि दुई वर्ष मात्र कारावासमा रहे पुग्छ ।

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा बढीमा दुई वर्षसम्म कैद, भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम जफत र त्यति नै जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अर्थात्, जति रकम भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी तवरले कमाए पनि भ्रष्टाचारीले दुई वर्ष मात्र कैद सजाय भोग्नुपर्ने कानुनले नै निश्चित गरिदिएको छ । त्यही ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी ठहर हुँदासमेत छ महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त कैद सजाय तोकेको छैन ।

 

त्यसो त घूस लिएको प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेमा १० वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । एक करोड रुपियाँभन्दा बढी घूस लिने—दिने वा सार्वजनिक सम्पत्ति मास्नेलाई यो सजाय तोकिएको छ । तर, पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, चलाकीपूर्वक अकुत सम्पत्ति जोड्नेलाई भने कम सजाय छ । 

 

उदार अदालत

भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी अपराध प्रमाणित गर्ने फैसला आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन तुरुन्त हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो अदालत अपराधीलाई कुरेर बस्छ । ६० दिनभित्र अदालतमा आए त पुरस्कार नै दिन्छ र त्यसभन्दा बढी समय बेपत्ता भएकाको खोजीनीति पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, कानुनमा केकस्तो सजाय राख्ने भन्ने अधिकार संसद्को भए पनि अपराधको गाम्भीर्य हेरेर अन्य अपराधमा गरिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि तुलना गर्नुपर्छ । कानुन बनाउँदा नै त्यस्तै प्रकारको अर्को अपराधमा के व्यवस्था छ भन्ने हेरेर सजाय तोकिनुपर्ने हो, जुन भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन हुन सकेको छैन । हाम्रो कानुनको असंगति कहाँनिर छ भने व्यक्तिविरुद्धको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने भ्रष्टाचारमा पनि दुई वर्ष नै । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “भ्रष्टाचार भनेको त राज्यको पदको दुरुपयोग हो । ठगी मुद्दामा व्यक्तिले व्यक्तिलाई ठगेको हुन्छ । भ्रष्टाचारमा समाज र राष्ट्रलाई नै ठगेको हुन्छ । अनि व्यक्ति ठग्नेलाई पनि उही सजाय, राष्ट्र ठग्नेलाई पनि उही ?”

 

न्यायाधीशको तजबिजमा छाडिएका कानुनी व्यवस्थाको पनि सही प्रयोग हुन सकेको छैन । खासगरी न्यायाधीशले फैसलामा सजाय निर्धारण गर्दा पर्याप्त आधार र कारण खोल्न आवश्यक ठानेको देखिँदैन । पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, “घटना, परिस्थिति, अवस्था हेरेर कति सजाय गर्दा ठीक हुन्छ ?

आधार, कारण र तर्कसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ यो चलन छैन । संसद्बाट बिग्रेका कुरा पनि न्यायपालिकाले सुधार्न सकेको देखिँदैन ।” कुनै व्यक्ति कुनै अपराधमा दोषी ठहर हुने फैसला गरेपछि हतारहतार त्यही दिन सजाय तोक्नुको सट्टा आधार र प्रमाणमा अर्को दिन बहस गरी सजाय निर्धारण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 

भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्दा अदालतको उदार दृष्टिकोण त छँदै छ, भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्तिलाई सजायको भागीदार बनाउनसमेत अदालत उत्तिकै नरम  देखिन्छ । अदालतकै सामु अपराधी हिँडडुल गरिरहेको हुन्छ र राज्य संयन्त्रले नै उसलाई भरणपोषण र सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति कुनै दबाबकारी भूमिका राज्यले निभाउन आवश्यकता ठान्दैन । बरू अपराधीलाई नै फुर्सद मिलाएर सजायका निम्ति अदालतको ढोकासम्म आउन पर्याप्त समय र आर्थिक–भौतिक पुरस्कारको प्रचलन स्थापित गरिएको छ । 

 

मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल ४१ को ‘क’मा अन्तिम फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना लागेको व्यक्ति ६० दिनभित्र उपस्थित उपस्थिति भएमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था छ । यही कानुनको प्रावधानमा टेकेर भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई भटाभट २० प्रतिशतको सुविधा दिइएको छ । मुलुकी ऐनको नवौँ संशोधन, २०४३ देखि गरिएको यो व्यवस्था पछिल्लो समयमा उच्च ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचार गरी अदालतबाट दोषी ठहर्नेहरूका निम्ति ‘बम्पर योजना’ साबित भएको छ ।

 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा यो कानुनको कमजोरी मात्र नभई कानुनका छिद्र खोजेर दिलाइएको सुविधा हो, दुरुपयोग हो । उनी भन्छन्, “समग्रमा हाम्रो दण्ड सजायसम्बन्धी ऐन नै तुरुन्त खोज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने खालको छ । त्यसमाथि अन्तिम अदालतले सजाय गरेपछि त्यहीबाट कारबाही सुरु हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ दुरुपयोगको त सीमा नै भएन ।”

०६८/६९ मा अदालत केही आक्रामक बन्न खोजेको थियो । तत्कालीन प्रधान्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अदालतको फैसला आएकै दिन घरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर, वाग्ले पक्षका कानुन व्यवसायीले ६० दिनसम्म अदालतमा उपस्थित हुने म्याद हुँदाहुँदै पक्राउ गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । र, वाग्लेले २० प्रतिशत छूट पाउनुपर्ने दाबी पनि गरे । सर्वोच्चले पनि वाग्लेकै पक्षमा आदेश गरिदियो र डेढ वर्ष कैद तथा २ करोड ३ लाख ५ हजार रुपियाँ जरिवानामा उनले पनि २० प्रतिशत छुट पाए । 

 

धेरै कैद हुने हत्या, डाँकाजस्ता मुद्दाका अभियुक्तलाई सजाय छूटको लोभ देखाएर कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुन पालना गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न तीन दशकअघि ल्याइएको कानुन अहिले असान्दर्भिक भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको विकास, राज्यको क्षमता लगायतका कारणले तुरुन्तै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने भइसक्यो । तर, हत्या र डाँका मुद्दाका लागि ल्याइएको कानुको भटाभट फाइदा भ्रष्टाचारीले लिइरहेका छन् । पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “चोरलाई चौतारो भनेको आखिर यही त हो ।”  

प्रकाशित: असार १९, २०७४