संघीयता : यसरी चल्छ ?

  • संघीयताको मर्मअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने राज्यको योजना बनेको छैन ।

- अच्युत वाग्ले

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई युगसापेक्ष तालिम दिन नसक्नु आफ्नो सबभन्दा ठूलो कमजोरी भएको स्वीकारे । ०४६ को परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै पटक र सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका, हत्तपत्त आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने स्वभावका कोइरालाले पनि स्वीकार गरेको यो कमजोरीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नुको प्रत्यक्ष कारण त उजागर गर्छ नै, मुलुक अहिले किन यसरी लथालिंग अवस्थामा पुग्यो भन्ने बुझ्न पनि अवश्यै सघाउँछ ।

 

०४९ को स्थानीय चुनावमा ६८ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले जितेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भनेका छन्, “स्थानीय चुनावमा गएर प्रजातन्त्रलाई ग्रामीण इलाकासम्म त पुर्‍यायौँ तर उनीहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ । उनीहरू अलमलमा परे । त्यो बेला निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रजातन्त्र र यसको प्रक्रियाबारे प्रशिक्षित गर्न सकेको भए प्रजातन्त्रलाई कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन । त्यो गर्न नसक्नु मेरो राजनीतिक जीवनको अर्को ठूलो कमजोरी हो,” (जगत नेपालको पुस्तक–आफ्नै कुरा, पृष्ठ १४६) ।

 

अहिले नेपाल संघीय स्वरूपमा रूपान्तरित भएको छ । स्थानीय सरकारको अवधारणामा (अहिले) ७ सय ४४ स्थानीय तह निर्धारण भएका छन् । तीमध्ये ६७ जिल्लाका ६ सय १७ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएका २ सय ८३ मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम थालिसकेका छन् । ३३ वटा जिल्लामा त जिल्लासभा पनि गठन भइसक्यो । यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा स्थानीय सरकार निर्माण हुनु वास्तवमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसले संघीय शासन प्रणालीको दरिलो अस्थिपञ्जर निर्माण गरेको छ । तर यसमा मांसपेशी र प्राण भरेर दौडाउन सक्दा मात्र संघीयता क्रियाशील हुनसक्छ । अन्यथा अहिलेसम्मको सबै कसरत निरर्थक हुनेछ ।

 

कोइरालाले भनेझैँ २५ वर्षअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रजातन्त्रको प्रक्रियाबारे जसरी अलमलमा परेका थिए अहिलेका प्रतिनिधि स्थानीय सरकार, त्यसको अधिकार र आफ्नो जिम्मेवारीबारे त्यसरी नै अलमलमा छन् । थप जोखिम के भने, यतिखेर जनप्रतिनिधि मात्र होइन, संवैधानिक निकाय, सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र दातृ निकायहरूसमेत गम्भीर अलमलमा देखिएका छन् । यही अलमलबीच निर्वाचन आयोगले जिल्लासभा गठनको आदेश दिएको छ ।

मानसिकता संघीय छैन

निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले संघीय पद्धतिमा स्थानीय सरकार चलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने सुने । तर त्यो स्वतन्त्रता स्थानीय जनहित अधिकीकरणका लागि हो भन्ने बुझेनन् । त्यसको सट्टा आफ्ना सेवा–सुविधा बढाउनका लागि चाहिँ जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने बुझे । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र आंशिक रूपले न्यायापालिकासमेतको अधिकारहरूको क्षेत्र वा सीमा र तिनलाई सदुपयोग गर्ने प्रक्रिया, रणनीति र सम्भाव्यतातर्फ कुनै चिन्तन र बहस सुरु नै भएको छैन । सरकार पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत सुविधा बढाउने, सवारी साधन आदि खरिद गर्ने र स्रोतले नधान्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दासमेत मूकदर्शक मात्र भएर बसेको छ । सुविधा, आयोजना वा सार्वजनिक लाभ वितरण गर्ने निर्देशिका समयमै जारी गर्न पनि सरकार चुकेको छ । विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार अधिकार पूर्ण निक्षेपित भएको अवस्थामा पदाधिकारीको सुविधा आफ्नो व्यवस्थापिका (गाउँ वा नगरसभा)ले अनुमोदन गरेपछि, नभए तोकिएको माथिल्लो निकाय (प्रदेश वा संघ)ले स्वीकृति दिएपछि मात्र लागू गराउन पाइन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीको विशेषाधिकार हुँदैन । तर, यसबारेको सचेतना कतै पुगेको छैन ।

 

सरकारको मानसिकतामा झन् समस्या छ । एकातर्फ संविधानले, मूलत: अनुसूची ८ अनुसार, २२ बुँदामा करिब ७० वटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षक दरबन्दीबाहेक पनि यी सबै काम गर्न कम्तीमा साठी जना विषयगत जिम्मेवारी र क्षमताका, धेरैजसो प्राविधिक जनशक्ति एउटा गाउँपालिकालाई चाहिन्छ । पूर्वाधार, साना जलविद्युत्देखि कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहमै नियमित दरबन्दीसहितका कर्मचारी चाहिन्छ ।

अहिले सरकारले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकाहरूमा उपसचिवस्तरीय प्रमुख कार्यकारी पठाउने कसरत गरेको छ । त्यसैमा पनि सफल भइरहेको छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक संरचनाको आकार र सेवाको विशिष्टताका दृष्टिले त्यहाँ प्रमुख कार्यकारीबाहेक नै उपसचिव तहकै विषयगत कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा स्थानीय तह हाँकिने जुन सोच छ त्यो नै अत्यन्तै अपरिपक्व छ । ‘अधिकृतभन्दा माथिल्लो कर्मचारी गाउँमा कसरी खटाउन सकिन्छ ?’ अचेल सिंहदरबार परिसरमा अक्सर सुनिन्छ । एक स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी संख्याका हिसाबले हुन आउने जम्मा कर्मचारी संख्याले पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई रिंगटा छुटाएको छ । यसको अर्थ हो, संघीयताको मर्मअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने राज्यको योजना बनेको छैन ।

 

त्यसभन्दा पनि गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नमा प्रशासनिक विषय प्रवेश नै गरेको छैन । केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाबाट कति र कुन भूमिकाका कर्मचारी स्थानीय (र प्रदेशमा पनि) सरकारमा खटाइने हुन् । त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी यो सेवाबाट खटाएर अरू स्थानीय (वा प्रादेशिक) तहले भर्ना गर्न पाउने हो ? सुरक्षा संयन्त्रको संरचना र दैनिक ‘रिपोर्टिङ’ बीचको समन्वय कसरी होला ? कि सबै स्थानीय तह प्रमुखले नगर प्रहरी प्रमुख पनि आफैँ नियुक्ति गर्न पाउने हो ? के प्रादेशिक सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा पनि खटाइनेछन् ? यी कुनै पनि विषयमा सरकारको धारणा प्रस्ट छैन । अहिले भइरहेका सरकारी निर्णयहरूमा पनि अपेक्षित गाम्भीर्य पटक्कै देखिएको छैन । खासमा, विषयवस्तुको ज्ञानको अभाव टड्कारो छ । यदि स्थानीय तहलाई करार वा नियुक्तिको अधिकार दिने हो भने त्यस तहमा कर्मचारी भर्नाको मापदण्ड बन्नु अपरिहार्य छ । र, यो अभ्यास सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अत्यन्त पारदर्शी र व्यापक छलफलयुक्त हुनु आवश्यक छ ।

 

तालिमको तालमेल

तालिमका कुरा नसुनिएका छैनन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचित प्रतिनिधि, पैसा कमाउने मौका कुरेर बसेका गैरसरकारी संस्थाहरू र साना–ठूला दाताहरू स्थानीय तहमा तालिमकै लागि जुर्मुराएको, अझ भनौँ हतारिएकै देखिएको छ । संसद्का केही समितिहरूले पनि यसमा चासो राखेका छन् । हालै धुलिखेलमा निकै ‘हाई प्रोफाइल’ तालिम आयोजना भयो । त्यहाँ कानुन, अर्थतन्त्र, प्रशासन, राजनीति, स्थानीय विकास, भूगोल, विकेन्द्रीकरण आदि विषयका स्रोत व्यक्तिहरूको जमघट गराइएको थियो । तर, त्यहाँ संघीयता देखेका, पढेका वा जानेका सायदै कोही थिए । तिनैले भए नभएका भाषण गरे । समस्या यहीँनिर हो ।

यी उल्लिखित र समाजशास्त्र, अल्पसंख्यक अधिकार आदि विषय पनि संघीयता व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण विषय निश्चय नै हुन् । तर ती किनाराका हुन् । तालिमका लागि ज्ञान र पाठ्यक्रमको मूल विषय संघीयता नै हुनुपर्छ । यी सबै किनाराका विषयलाई समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यो दुवै हुन सकेको छैन । अहिले केही दाताहरूको सहयोगमा जसरी मनपरी र विषय–समन्वय नहुने गरी तालिम सामग्रीहरू विकसित गरिँदै छ, त्यो आपत्तिजनक छ । र, यसले लाभ पनि दिँदैन ।

 

संघीयताको सफल सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाहरू–सरकार, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, मिडिया र नागरिक समाज, लाभग्राही जनतालाई तालिम अपरिहार्य छ । यसमा लाज मान्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था र बालिग मताधिकारमा आधारित प्रजातन्त्रको बहस सुरु भएको आठ दशक भयो । यसको अभ्यासबाट पनि धेरै पाठ सिकियो नै । तथापि, मुलुकमा अझै प्रजातान्त्रिक मान्यता, मर्म र अभ्यासका आदर्श उदाहरण स्थापित हुन सकेका छैनन् । संघीयता त बिल्कुलै नयाँ प्रणाली हो । अत्यन्त अव्यवस्थित र हचुवाका भरमा बनेको संविधान बोकेर नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा संघीयतालाई वस्तुवादी अपेक्षासाथ व्यवहारमा लैजान सबै विषयलाई समेट्ने तालिमको दशकौँसम्म, निरन्तर आवश्यकता पर्छ । यस्तो आवश्यकता बोध, यही भावनासाथ भएको दृष्टान्त अझै देख्न पाइएको छैन ।

 

स्रोतको बाँडफाँट

संघीयतालाई लिएर सरकारले अपनाएको तदर्थवादको नमुना अहिले संसद्मा पेस भएको अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट हुने आयको संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच बाँडफाँट गर्नेबारेको विधेयक पनि एक हो । यसले प्रस्तुत गरेका प्रतिशततर्फ नजाउँm । यसबाहेकका दुईवटा असंगतिलाई मात्र यहाँ उल्लेख गरौँ । पहिलो, यसले मुलुकभरका धेरै वा थोरै राजस्व आय हुने सबै स्थानीय तह र प्रदेशलाई एउटै मापदण्डमा राजस्व आय बाँडफाँटको प्रस्ताव गरेको छ । यथार्थ के हो भने, अहिले मुलुकका तीन जिल्लाबाट कुल राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत र यी तीनसहितका आठ जिल्लाबाट ८० प्रतिशत राजस्व उठ्छ । यस्तो दृष्टान्त आँखै अगाडि हुँदाहुँदै सबै प्रदेश र तहलाई समान मापदण्ड तोकिनु अत्यन्तै अव्यावहारिक हो । यसलाई अनुपातिक, समानुपातिक र प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) बनाउँदा मात्र वितरण न्याय तथा स्थानीय तहमा स्रोत उपलब्धताका हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । 

 

दोस्रो, संघीयतामा स्थानीय वा प्रादेशिक संचित कोषमा जानेगरी केन्द्रले दिने समानीकरण अनुदानबारे, संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपको वित्तीय आयोगले, प्रारम्भिक सूत्र नबनाईकन राजस्व बाँडफाँटको निर्णय गर्नु उल्टो प्रक्रिया हो । अहिले नदेखिएका प्राकृतिक स्रोतको नक्सांकन पनि यही आयोगले गर्छ । 

 

संघीयताबारे पनि समयमै तालिम गरिएन भने विगतमा कोइरालाले पछुतो मानेझैँ, यो प्रणालीले काम नगर्दा पछुताउने पालो शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको हुनेछ । त्यतिन्जेल मुलुकले ठूलो अवसर गुमाइसक्नेछ । 

प्रकाशित: असार १८, २०७४