परिणामत: पंगु

  • संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र गरिमामा ह्रास

- बाबुराम विश्वकर्मा

निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरण निर्वाचनको मुखैमा एकाएक आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गुहार माग्यो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित पाँचै जना आयुक्तले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ‘सचिव मैनालीको भरमा दोस्रो चरणको चुनाव गर्न नसकिने’ भन्दै तत्कालै सरुवा गर्न दबाब दिए । 

चुनावै गर्न नसकिने आयुक्तहरूको दाबीले गर्दा सरकारले ८ असार ०७४ मा सचिव मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार सरुवा गर्‍यो भने उनको स्थानमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको ‘विशेष माग’ बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर तिमल्सेनालाई निमित्त सचिवका रूपमा निर्वाचन आयोग लगियो । सामान्यतया आयोगमा दरबन्दी भएकामध्ये वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त दिने प्रचलित अभ्यास हो । यो अभ्यास विपरीत आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तिमल्सेनालाई नै रोज्न चाह्यो । स्मरणीय रहोस्, ७० को संविधानसभाको चुनावमा तिमल्सेना आयोगमा थिए । 

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला सरकारले कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्न मिल्दैन । विशेष परिस्थितिले कसैको सरुवा नगरी नहुने भएमा पनि निर्वाचन आयोगको अनिवार्य स्वीकृतिमा मात्र सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छ । दुर्भाग्य निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोग स्वयंले नै सरकारलाई आफ्नै सचिव सरुवा गर्न बाध्य पारेर आचारसंहिता उल्लघंनको नमुना प्रदर्शन गरेको छ ।  

दोस्रो चरणको चुनावको मुखमा गाडी खरिद गर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको चाहनामा आफूले साथ नदिएकाले आयोग पदाधिकारीको तारो बनेको दाबी मैनालीको छ ।  सचिव मैनालीको सरुवा प्रकरण त निर्वाचन आयोगभित्रको प्रशासनिक बेथिति र स्वार्थको पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा प्रदर्शन गरेको अकर्मण्यता र निरीहताले उसको सार्वजनिक विश्वसनीयता र संवैधानिक साखलाई ध्वस्त पारेको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘‘आयोगका पदाधिकारीहरूको निहित स्वार्थका लागि चुनावको मुखमै सचिव सार्ने काम गरेर आयोगको इतिहासमै लज्जाजनक रेकर्ड कायम गरिएको छ, यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।’’

आयोगको निर्लज्जताको अर्को नमुना चितवनको भरतपुर काण्ड हो । यो काण्डमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी भूमिका सशक्त रूपमा प्रदर्शन गर्न नसक्दा उक्त प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । भरतपुर नगरपालिका–१९ को मतगणना चल्दै गर्दा १४ जेठ ०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्याते । न त मतपत्र च्यात्ने कार्यकर्तालाई कारबाही गरियो, न त घटनास्थलमा अहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी नै पुगेका छन् । चुनाव अनुगमनका नाममा हेलिकप्टर चार्टर गरेर घुम्दै आएका प्रमुख आयुक्त यादव र आयुक्तहरू भने १४ जेठको घटनापछि भरतपुर गएनन् । बरु आयोगका सहसचिव गीताप्रसाद तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरेर भरतपुर काण्डलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो । अनुगमन टोलीले घटनास्थलको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाए पनि धेरै ढिलो गरी आयोगले पुन: मतदान गराउने विवादास्पद निर्णय गर्‍यो, जुन अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

भरतपुर घटनापछि तत्कालै आयोगका पदाधिकारी घटनास्थल पुगेर च्यातिएका मतपत्र बदर गरी मतगणना सुरु गरेको भए भरतपुरको परिणाम तत्कालै सार्वजनिक हुन्थ्यो । पूर्वपमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘‘च्यातिएका मत बदर गरेर गणना सुचारु गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो, संसारभरि पनि त्यस्तै प्रचलन छ । तर उहाँहरूले साह्रै अकर्मण्यता देखाउनु भयो र सबैलाई निराश पार्नुभयो ।’’ आयोगले एकातिर भरतपुर प्रकरणमा आफ्नो निष्पक्षता र निर्णय क्षमता दुवै देखाएन भने अर्कोतिर त्यहाँ १४ जेठमा च्यातिएका मतपत्र काठमाडौँ ल्याउन पनि एक महिना लगायो । १३ असारमा मात्र भरतपुरका च्यातिएका मतपत्र काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । भयरहित चुनाव र सबैले मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चिततामा आयोगकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा खेलेको भूमिकाले आयोगलाई सरकारको लाचार छाया साबित गरेको छ । जस्तो, चुनावको मिति तोक्ने र सार्ने मामिलामा आयोगको कुनै भूमिका नै रहेन । आयोगले सुरुमा स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गर्न १ र २१ जेठ ०७४ को मिति लिखित रूपमा सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, त्यसलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्कायो । आफूले सुझाएको मितिमा चुनाव गराउन सरकारलाई दबाब दिनु त कता हो कता, सरकारले आफ्नो सुझाव उपेक्षा गर्दा समेत त्यसमा आयोग मौन रहनु लाचारीकै नमुना थियो ।

चुनावको मिति तोक्नेबारे निर्वाचन आयोगले देखाएको निरीहता यतिमै टुंगिँदैन । आयोग र मन्त्रिपरिषद्को संयुक्त बैठकले ३१ जेठ ०७४ मा एकै चरणमा देशभरिकै स्थानीय तहमा चुनाव गर्ने तय गरेको हो । तर, आफूसँगको सहमतिमा तय भएको एक चरणमा गर्ने भनिएको चुनाव दुई चरणमा गर्ने भन्दै पटक पटक मिति सार्दा पनि आयोगले त्यसको प्रतिवाद गरेको छैन । पछिल्लो समयमा त चुनाव सार्ने सरकारी निर्णयमा आयोगको कुनै राय र परामर्शसमेत लिइएको छैन । १ असारमा सरकारले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले तेस्रो चरणमा चुनाव गर्न नसकिने प्रतिक्रिया त दिए, तर उनी त्यो प्रतिक्रियामा तीन घन्टा पनि टिक्न सकेनन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र गरिमा छ । तर, व्यवहारमा आयोग सरकारको छाया बनिसकेको छ । किनभने चुनावको मिति तोक्ने र सार्ने कुरामा आयोगले कतै पनि अडान लिन सकेन, सरकारले जे भन्यो, उसले त्यही मान्यो, संवैधानिक आयोगको भूमिका यस्तो कदापि हुँदैन ।’’

लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन आयोगले नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय चुनाव गराउँछ । सार्वजनिक विश्वसनीयता, स्वीकार्यता र निष्पक्षता निर्वाचन आयोगका विशेषता मानिन्छन् । तर, अहिलेको आयोगको काम कारबाही सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेका छन् । आयोगलाई संवैधानिक रूपमा पनि कमजोर बनाइएको छ । जस्तो: चुनावको मिति तोक्ने र कति चरणमा चुनाव गराउने भन्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ । संवैधानिक निकायलाई पंगु र सरकारको पिछलग्गु बनाउन विशेष अग्रसर थियो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार । यही सरकारको पालामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी झन् बढी तर्सिए । त्यसपछि त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू सरकारसँग चुनावको मिति तोक्ने, सार्ने र चरणबद्ध चुनाव गराउने आदि मामिलामा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘‘पूर्णत: दलीय भागबन्डा र छवि नै खराब भएका व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा पुगे, यस्तो दुखद् स्थिति पञ्चायतकालमा पनि थिएन । त्यसैले आयोगको संवैधानिक छवि र विश्वसनीयता 
कमजोर भएको छ ।’’

त्यसो त स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन नसकेका कारण पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र विश्सनीयतामा प्रश्न उठेको हो । जस्तो, पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा चार जना मन्त्रीहरूले सरकारी साधन र स्रोत दुरूपयोग गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो । ती चार जनामा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री कमल थापा थिए । उस्तै प्रकरणमा आयोगले निधि र महतलाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्यो भने थापा र शर्मालाई छुट दियो । यो प्रकरणले आयोगको निष्पक्षता धरापमा पर्‍यो भने पक्षधरता उदांगो भयो । पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती थप्छन्, ‘‘आचारसंहितालाई आयोगले  फगत कागजको खोस्टो बनायो । कतै पनि अरूले पत्याउने गरी आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही नहुनु जति ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन ।’’  

०४६ पछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति राजाले गर्थे । बहुदल आएपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका र योग्यतम मानिसहरू नै नियुक्त हुन्थे । त्यसैको परिणाम हुन्, बहुदलपछिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुप्रताप शाह, भोजराज पोखरेल, निलकण्ठ उप्रेती आदि । 

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका हुन् । पूर्वसचिव ढुंगेल भन्छन्, ‘‘आयोगको नियुक्ति नै गलत तरिकाले भएको छ, त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको काम पनि गलत छ र त्यसैले आयोगको गरिमा र विश्वसनीयता खसाएको छ ।’’ 

प्रकाशित: असार १८, २०७४