[झटारो] हुँदैन, हुँदैन, हुन्छ आयोग

  • निर्वाचन आयोगप्रति हामी पहिल्यैदेखि ढुक्क थियौँ, किनभने आयोगले आफ्ना मूल्य, मान्यता, अधिकार, नियम, कानुनको वास्ता नगरेरै भए पनि निर्वाचन गराएरै छाड्न हदैसम्मको लचकता अपनाएको थियो ।

- लक्ष्मण गाम्नागे

दोस्रो चरणको चुनाव हुनु दुई दिनअघि निर्वाचन आयोगले हामी मतदातालाई सबै ठीकठाक छ, ढुक्क भएर भोट हाल्नूस् भनेर आह्वान गर्‍यो । आयोगले भनेपछि हामी पनि ढुक्क भयौँ र भोट हाल्न गयौँ । बम, भाटा, वर्षा, असिना, बाढी, पहिरो जे जे परे पनि हामीले भोट हाल्यौँ, किनभने आयोगले ढुक्क हुनु भनेकै थियो । 

निर्वाचन आयोगप्रति हामी पहिल्यैदेखि ढुक्क थियौँ, किनभने आयोगले आफ्ना मूल्य, मान्यता, अधिकार, नियम, कानुनको वास्ता नगरेरै भए पनि निर्वाचन गराएरै छाड्न हदैसम्मको लचकता अपनाएको थियो । उसले आफूलाई शक्ति सम्पन्न संवैधानिक आयोगका रूपमा बेला बेला प्रकाशन गर्ने वक्तव्यबाजीमा प्रकट गर्‍यो तर व्यवहारमा कहिल्यै फुर्तिफार्ती गरेन । उसले एक संवैधानिक निकायभन्दा पनि सरकारको निरीह छायाजस्तै भएर काम गर्‍यो । अझ भनौँ, गृहमन्त्रालयको एक शाखाजस्तो । यसले गर्दा पनि हामी मतदातालाई आयोगप्रति एकदमै दया लाग्यो र उसले भनेको मान्यौँ, ढुक्क भएर भोट हाल्यौँ ।  

निर्वाचन आयोगले बेला बेला एकदमै कडा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो संवैधानिक हैसियत प्रकट नगरेको होइन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई ठहरै पारूँलाझैँ गरेर कारबाहीको चेतावनी पनि दियो । अडान पनि राख्यो । सुरुमा एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर आयोगका प्रमुखले पत्रकार सम्मेलनमा कडाइसाथ कुरा राखे । पछि सरकारले दुई चरणमा गर्न निर्देशन दियो । आयोग किन मान्थ्यो, ‘हुँदैन’ भन्यो । सरकारले गर्ने कि नगर्ने भनेर धम्क्याएपछि मात्रै आयोगले ‘हुन्छ’ भन्यो ।  
त्यसपछि दुई चरणमा चुनाव सम्पन्न गराएरै छाड्ने अर्को अडान राख्यो आयोगले । सरकारले तीन चरणमा गराउन निर्देशन जारी गर्‍यो । आयोगले त्यसलाई पनि सहजै स्वीकार गरेन, ‘हुँदैन–हुँदैन’ भन्यो र सरकारले झपारेपछि मात्रै ‘हुन्छ’ भन्यो । यसरी आयोगले आफ्नो संवैधानिक अस्तित्व कायम राखेरै छाड्यो । 

सरकारले निर्वाचनका बीचबीचैमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन, नयाँ–नयाँ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका बनाउन निर्देशन दिँदा आयोगले आचारसंहिताले ‘मिल्दै मिल्दैन’ भन्यो । सरकारले पेलेपछि मात्रै मिलायो । कर्मचारी सरुवा, सरकार परिवर्तन, बजेट घोषणा आदि विषयमा पनि आयोगले ‘हुँदैन–हुँदैन’ भनेर मात्रै ‘हुन्छ’ भन्यो ।   

भरतपुरमा सत्तापक्षको दबाबमा आयोगले मतपत्र च्यात्नेहरूकै मागबमोजिम पुन: मतदानको निर्णय गरेपछि त झन् सरकारी नुनको सोझो गर्नमा एक इन्च पनि पछि नहट्ने आयोगको इमानदारीप्रति हामी अधिकतम गौरवान्वित भयौँ । सरकारले दिएको जागिर यति मीठो मानेर कुनै आयोगले खाएको हामीलाई थाहा थिएन । अझ आयोगको अन्तिम वक्तव्यबाट त हामी यसप्रति पूरै नतमस्तक नै भयौँ ।

वक्तव्य अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा बहिष्कारवादी राजपा, विखण्डनकारी सीके राउत, हिंसात्मक विप्लव समूह मात्र होइन निर्वाचन आयोगकै सचिव गोपीनाथ मैनालीको धम्की र अवरोध पनि आयोगले नराम्ररी झेल्नु परेछ । मैनालीलाई नहटाएको भए दोस्रो चरणको निर्वाचनै नहुने रहेछ । 
यस्ता डरलाग्दा अवरोध, धम्की, दबाब र हन्डर खपेर चुनाव सम्पन्न गरेकामा निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र पुरस्कारका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरोस् । र, नेपाल राष्ट्रले प्रदान गर्ने सबै सर्वोच्च मान, पदवी, पुरस्कार, अलंकार तथा विभूषणहरू लगातार तीन वर्षसम्म आयोगलाई नै प्रदान गरोस् भनेर हामी सम्पूर्ण मतदाता माग गर्दछौँ । 

प्रकाशित: असार १८, २०७४