१२ अर्बमा १० अर्ब रुपियाँ छुट

  • निष्क्रिय कानुनको छिद्रमा टेकेर कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीद्वारा उद्योगी व्यापारीलाई अर्बौंको फाइदा

- माधव बस्नेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जेठमा कर फस्र्योट  आयोग, ०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई पक्राउ गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो स्थापनाको इतिहासमै यस्तो सूचना जारी गरेको पहिलो पटक हो, यो । 

त्यस आयोगका सदस्य–सचिव रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले १९ जेठमै नियन्त्रणमा लिएको थियो । हिरासतमै राखेर उनको बयान लिने कार्य जारी छ । र, संयोग ८ जेठमै विशेष अदालतबाट शर्माको तेस्रो पटक सात दिनका लागि म्याद थपिएको छ ।  

शर्मालाई पक्राउ गरेकै दिनदेखि अख्तियारले महत र ढकालको पनि निगरानी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार शर्मा पक्राउको भोलिपल्ट उनीहरू एक ठूला पार्टीको नेताको निवास बालकोट र महाराजगन्जतिर घर भएका एक कांग्रेस नेताको दैलो ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । अख्तियारले आफूहरूलाई पनि हिरासतमा राख्दै छ भन्ने सुइँको पाएपछि उनीहरू नाटकीय शैलीमा फरार भए । स्रोतका अनुसार महत दिल्ली पुगेका छन् भने ढकाल राजधानीमै लुकेर बसेका छन् ।

बयानका लागि मात्रै बोलाइएका शर्मालाई हिरासतमै राख्ने निर्णय लिनु, फरार महत र ढकाललाई पक्राउ गर्न सर्वसाधारणसम्मै सूचना सार्वजनिक गर्नुले कर फस्र्योट आयोगले गरेका निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गम्भीर रुपमा लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइराला भन्छन्, “कर फस्र्योट आयोगविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अहिलेसम्म जे जति छानबिन भएको छ, त्यसबाट ठूलै अनियमितता भएको शंका गर्न सकिन्छ ।” 

हुन त अख्तियारकै हिरासतमा रहेका निलम्बित महानिर्देशक शर्माले समेत सुरुको एक हप्ता बयान दिनै मानेनन् । बिरामी भएको बहाना बनाएपछि उनलाई एकै दिनमा तीन पटकसम्म वीर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो । उनले त्यहाँ चित्त बुझाउन चाहेनन् । आफूले पहिलेदेखि नै उपचार गराइरहेको नर्भिक अस्पताल लैजानुपर्ने जिकिर गरे । र, एक हप्ता नर्भिकमा बसे । उपचारका लागि अस्पताल जानु त बहाना थियो, खासमा कानुनी परामर्श र चलखेल गर्न उनले नर्भिकको ‘क्याबिन’ रोजेका थिए । त्यहीँ बसेर उनले थुप्रै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरे । यसपछि नै उनी अख्तियारसमक्ष बयान दिने निष्कर्षमा पुगे । 

कर फस्र्योट आयोगले १ हजार ६९ करदाताहरूलाई छुट दिएमध्ये हालसम्म अख्तियारले करिब सवा सय फाइलको मात्र छानबिन सकेको छ । अख्तियारले ठूलो छुट दिइएका फाइलबाट छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसैले सवा सय फाइल छानबिन गर्दा छुट दिएमध्ये आधा बढी रकमको छानबिन सकिएको स्रोत बताउँछ । अर्थात् २१ अर्ब छुट दिएमध्ये १३ अर्ब हाराहारीको छानबिन सकिएको छ । यद्यपि अख्तियार अझैसम्म मुद्दा दायर गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कारण, छानबिन त बाँकी छ नै, बयान नै सकिएको छैन । “बिगो दाबीसहितको मुद्दा दायर गर्न अझै कम्तीमा तीन हप्ता लाग्न सक्छ” स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारका प्रवक्ता कोइराला भने फाइलको छानबिन र बयान जारी रहेकाले मुद्दा कहिले दायर हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

छुटै छुट

कर फस्र्योट आयोगका अधिकारीहरूले ऐन र स्वविवेकीय अधिकारको कतिसम्म दुरुपयोग गरेका छन् भने करदाताहरूले उपभोक्ताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत लिएको रकमसमेत छुट दिएका छन् । भ्याट छुट दिएको रकम मात्र दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको स्रोत बताउँछ । जबकि करदाताहरूले आय कर छुटको माग दाबी गर्न सक्छन् । उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट माग्न सक्तैनन् र दिन पनि सकिँदैन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा करविज्ञ प्रकाश पौडेलका भनाइमा आय कर र मूल्य अभिवृद्धि कर फरक–फरक कुरा हुन् । भ्याटको सिद्धान्त अनुसार यदि कसैलाई छुट दिइन्छ भने त्यो तिर्ने व्यक्तिले नै फिर्ता पाउनुपर्छ । “व्यवसायीलाई भ्याट छुट दिनै सकिन्न,” पौडेल भन्छन् “कदाचित दिइएमा त्यो जसले तिरेको हो, त्यही उपभोक्ताको हातमा आइपुग्नु पर्छ ।”

 

तर, पोखराको फूलबारी रिसोर्ट, गोरखा ब्रुअरी, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, श्री डिस्टिलरी, त्रिवेणी डिस्टिीलरी लगायतलाई मूल्य अभिवृद्धि करमै भारी छुट दिइएको छ । यस्तो छुट पाउने करदाता नौ जना छन् । जस्तो, पोखराको फूलबारी रिसोर्टले मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठाएको १८ करोड ४३ लाख रुपिँया तिर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसमा समेत ८९.४७ प्रतिशत छुट दिई १ करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र लिने सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट उठाएको १८ करोड १ लाख रुपियाँको भ्याट रकम फूलबारी रिसोर्टको सञ्चालक अमात्य समूहको ढुकुटीमा हालिदिएका छन् । फूलबारी रिसोर्टबाहेक भ्याट छुट पाएका उल्लिखित औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले पाएको छुटको तथ्यांक प्राप्त हुन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत यसरी छुट दिनेले झन् आय करमा के गरे होलान्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  

स्रोतका अनुसार कर फस्र्योट आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कतिसम्म गोलमाल छ भने कोबाट कति उठाउनुपर्ने थियो, कति सहुलियत दिएर कति उठाइएको हो भन्नेसमेत उल्लेखै छैन । खालि यसबाट यति रकम उठाइयो भनेर मात्र लेखिएको छ । 

त्यो छुटको हिसाबकिताब पत्ता लगाउन अख्तियारलाई पनि कठिन भयो । यकिन तथ्यांक फेला पार्न नसकेपछि अख्तियारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यसको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्नुपरेको थियो । हालसम्मका सवा सय फाइल अनुसन्धानबाट उद्योग व्यापारीसँग उठाउनुपर्ने कुल आयकर रकममध्य १२ जनाबाट मात्रै करिब १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ रहेकामा आयोगले करिब २ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ मात्र असुलेर बाँकी करिब १० अर्ब रुपियाँ छुट दिएको खुलेको छ ।  

ऐनमै छिद्र

पहिलो पटक ०३१ सालमा आय कर ऐन बनेको थियो । त्यही ऐनको प्रभावमा रहेर ०३३ सालमा कर फस्र्योट आयोग र ऐन बनाइयो । ०३१ मा जारी आय कर ऐनलाई खारेज गरी ०५८ नयाँ आय कर ऐन बनाइयो । ०५८ को आयकर ऐनसमेत ०६७ मा परिमार्जन भयो । ०५८ मा आयकर ऐन आएपछि त्यससँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै ऐन खारेज गरियो । तर, आय कर ऐनको जगमा बनाइएको कर फस्र्योट  आयोग ऐन चाहिँ अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । 

लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको पछिल्लो कर फस्र्योट आयोग कर फस्र्योट आयोग ऐन ०३३ अनुसार गठन गरिएको थियो । ०४६ यता अढाइ दर्जन बढी सरकार गठन भए पनि ३८ वर्षअघिकै ऐनमा टेकेर ०७१ मा कर फस्र्योट आयोग गठन गरिएको थियो । ०३३ को कर फस्र्योट आयोग ऐनका अनुसार आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्दैन । साथै, आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनमै छ । त्यस्ता कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनका निम्ति बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्नेछैन र सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको यस्तो व्यवस्था ३८ वर्षमा पनि परिमार्जन नहुनुले यही आडमा अनियमितता भइरहेको प्रस्टिन्छ । किनभने ऐनमै पारदर्शितालाई अस्वीकार गरिएको छ । 

कर फस्र्योट आयोग ऐनले सूचना गुपचुप राख्न पाउने बहानामा मनमौजी छुट दिएको छ र ऐनको बुँदामा टेकेर आफूले लडाइँ जित्ने विश्वासमा छन्, अख्तियारको हिरासतमा रहेका शर्मा र पक्राउ सूचीमा रहेका महत र ढकाल । यही ऐनका आडमा उनीहरूको उम्किने दाउ छ । तर, कानुन र करविज्ञहरूको दाबी चाहिँ के छ भने ०५८ मा नयाँ आय कर ऐन आएकाले पुरानो आयकर ऐनको प्रभावमा बनेको कर फस्र्योट आयोग ऐन स्वत: निष्क्रिय भइसकेको छ । किनभने नयाँ कानुन, ऐन आएपछि पुराना स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल भन्छन्, “निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कर फस्र्योट आयोग ऐन ०३३ देखाएर मनमौजी छुट दिनु अधिकारको चरम दुरुपयोग हो ।” 

प्रकाशित: असार १५, २०७४