मुख्यसचिवलाई प्रश्न—कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?

  • राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ?

- रामबहादुर रावल

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत रहेर काम गर्न नमान्दा कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासन बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग नेपालले गरेको कुराकानी:

कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?
यसमा दुई खालको सोच छ । संविधानको भावनाअनुरूप हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एकदम कम मान्छे छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो समस्या छ । म त्यो मानसिकतालाई पन्छाउँदै काम गरिरहेको छु । संविधानबमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ, प्रस्ताव मिलेको छैन भन्दा देशैभरिका केही जनशक्तिले मलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई सहयोगी वातावरण छैन । किनभने, परिवर्तन भन्ने कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो रहेछ ।

मुख्यसचिवले नै गाह्रो भनेपछि कसले गर्ने त यो काम ?
सचिवको दरबन्दी बढाउने कुरामा मेरो कुरा मिलेन, मैले रोकेँ । अहिलेसम्म म रोक्न सफल भएको छु । त्यसमा मेराविरुद्ध अनावश्यक सिकायत पनि भए । मिडियाबाजी पनि भए । विभिन्न कोणबाट कुरा आए । तर, दरबन्दी बढ्न दिइएन । कृषि, पशुविकासका तीन–तीन हजार प्राविधिक सहायक दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई रोकेर १२–१५ सयमा सीमित गर्दा मलाई भयंकर दुःख भयो । माननीय मन्त्रीज्यूहरूले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यो गर्नैपर्छ, असन्तुष्टि बढी आयो’भन्दा मैले होइन, त्यसो गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ ।

अहिले दरबन्दी बढाउन नहुने कारणचाहिँ के हो ?
संघीयतामा नगएसम्म हामीले दरबन्दी थप्नुहुँदैन । जुन तहमा जुन खालको जिम्मेवारी जान्छ, त्यसैअनुरूपका कर्मचारी अहिले समायोजन हुन्छन् । जुन तहमा जनशक्ति पुग्दैन, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मेवारी उही तहको हो । अहिलेदेखि नै हामीले फादरसिप चलाउनु हुँदैन भनेर मैले रोकेँ । 

अहिले भइरहेका निजामती कर्मचारी तपाईंले खटाएको तहमा पठाउनेबित्तिकै जान तयार छन् त ?
सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । त्यसमा कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट आधार र प्रक्रिया तय गरिएको छ । ऐन पारित भएपछि नियमावलीमा अझ विस्तृतमा आउनेछ ।

तत्काल संघीयतामा नजाऔँ भन्ने सोच पनि छ ?
धेरैजसोमा हामीले गरिआएका कुरा गर्दै जाऔँ, अलिअलि दिँदै जाऔँ, संघीयता पनि चल्दै गर्छ भन्ने सोच छ । केन्द्र दाता हो र तल्ला तह प्रापक हुन् भन्ने मानसिकता व्यापक छ । मैले अवलम्बन गर्न खोजेको बाटोमा हिँड्न चाहने धेरै छैनन् । खाली त्यो गलत होइन भन्न नसकेर मात्र यो तहमा काम भएको छ । धेरै मन्त्रीहरू, राजनीतिक नेतृत्वदेखि सचिवहरू, प्रशासक र खटिएर जाने कर्मचारी, खटाउने कर्मचारी सबैमा के छ भने साबिकबमोजिमको कुरा हुन्छ, अझ त्यसमा बढोत्तरी हुन्छ भन्ने सोच छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कसरी गरिँदै छ त ?
यसमा धेरैका धेरैथरी विचार छन् । मचाहिँ कहाँनिर पर्छु भनेर हेर्ने सोच हामी सबैमा छ, डिग्रीमा फरक होला । विभिन्न तहको कार्यविस्तृतीकरण बमोजिम जुन कार्य गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी जुन तहमा पर्छ, त्यसैमा ती कर्मचारीलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप समायोजन विधेयक संसद्मा पठाइएको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि समायोजनको काम अगाडि बढ्छ । त्यसअघिका लागि हामीले कर्मचारीहरूलाई काजमा पठाएका छौँ । 

कतिपय कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जानै मानेका छैनन् । यो कुरा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ? हामी निर्णयकर्ताले विवेकशील र निर्मम निर्णय गर्नुपर्छ । र, मान्यता के हुनुपर्छ भने राज्यले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जाने हो नकि कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा खटाउनुपर्छ । सकेसम्म त व्यावहारिक पक्ष मिलाउनुपर्छ । तर, मिलेसम्मको हदमा । यो मान्यतामा हामी गएनौँ भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । 

कुन कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीयको हुन्छन् ? कसरी थाहा पाउने ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार छुट्याइदिएको छ । त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न संविधानले तोकेका तीनै तहका कार्यको विस्तृतीकरण गरेका छौँ । त्यसमा उल्लिखित कार्यमध्ये जसको जिम्मेवारी जुन तहमा पर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । कर्मचारीको कार्य विवरणको आधारमा उसको तह निर्धारण हुन्छ । 

अहिले तपाईंहरूले कर्मचारी दिन ढिला गर्नुभयो भने स्थानीय तह आफैँले नियुक्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
हामीले कर्मचारी दिन सकेनौँ भने स्थानीय तह आफैँले नियुक्त गर्छन् । तर, उनीहरूले पनि सोझै भर्ना लिन सक्दैनन् । परीक्षा प्रणाली, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली निक्र्योल हुन बाँकी छ । कम्तीमा एउटा गाउँपालिकामा एउटा पूर्वाधारसम्बन्धी प्राविधिक पठाउने गरी हामी तालमेल मिलाउँदै छौँ । यति भइसकेपछि बाँकी कुरा समायोजन विधेयक र नियमावलीले मिलाउनुपर्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका कयौँ उपसचिव कामविहीन हुँदा पनि स्थानीय तहमा जान नमानेको किन नि ?
स्थानीय तहमा जानेले सबैमा आफू कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने छ । कार्यकारी हुने कुरा समायोजन ऐन आइसकेपछि नियमावलीले विचार गर्ने कुरा हो । तर, कार्य विशिष्टीकरण जसको जे छ, उसले त्यो काम गनुपर्छ । स्वास्थ्यको चिकित्सकलाई कार्यकारी बनाइदिए के हुन्छ ? त्यसको ठाउँमा अर्को डाक्टर चाहिन्छ । कसैको पदीय अभीष्टका लागि सम्झौता गर्ने होइन । साउनदेखि बजेट पठाइसकिन्छ । यता भएका कार्यालयले काम नगर्ने, त्यता कर्मचारी नजाने हो भने ठूलो रिक्तता हुन्छ । 

सिंहदरबारमा कतिपय कर्मचारी हाइ काढेर, सेयर कारोबार गरेर बसेका छन्, तल सेवा गर्ने मान्छे नै बस्दैनन् । के गर्नुहुन्छ ?
यो पहिलेदेखिको दूरीलाई ‘छु मन्तर’ गरेर जाने होइन । फ्रन्टलाइनका कार्यालयमा कार्यविवरणका आधारमा पठाउने भन्दा आफू एक्लो हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो कुरा किन सत्य साबित भयो भने त्यो ठीक कुरा थियो । हामी मन्त्रालय बनाउँछौँ, विभाग बनाउँछौँ भन्नेलाई सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न दिएको छैन । फ्रन्टलाइनमा इन्जिनियर चाहिन्छ भने दिन्छौँ । किनभने, त्यहाँ ग्याप छ । काज खटाएकै आधारमा पनि भन्न सकिन्छ, नियमावली बनेपछि राम्रोसँग समायोजन हुन्छ । 

अहिले पनि निजामती सेवाका कर्मचारी र स्थानीय तहबाटै नियुक्त कर्मचारीबीच द्वन्द्व छ । यो द्वन्द्व भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ नि, हैन ?
जसको जे कार्यविवरण छ, त्यसले त्यही काम गरेमा समायोजन हुन समस्या हुँदैन । समस्या कहाँनिर हुन्छ भने एउटाको कार्यविवरणमा अर्काले गर्न खोजे भने कुरा बिग्रन्छ । 

हिजोकै शैलीमा केन्द्रले कार्यकारी वा एलडीओ पठाउने गरिएको छ । तिनले त स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने समस्या होला नि ?
त्यसमा त जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो नि । 

शक्तिमा पहुँच हुनेहरू केन्द्रमा बस्ने, पहुँचहीनहरूलाई कालापानी धपाउने त होइन नि ?
कालापानी हुँदै होइन । यी सबै कर्मचारीले हिजो सरकारले जहाँ पठायो, त्यहीँ जान्छु भनेर लोकसेवा आयोगको जाँच पास गरेका हुन् । 

स्थानीय र प्रदेश तहमा सीमित हुँदा वृत्तिविकास नहुने हो कि भन्न चिन्ता पनि छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
वृत्तिविकासमा असर पर्दैन । ‘होरिजेन्टल’ र ‘भर्टिकल’ जान सक्ने बाटाहरू राखेर कानुनी प्रबन्धन गरिन्छ । सीमित अवसरमा असीमित व्यक्तिको आकांक्षा हुँदा प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै । दायरा केही संकुचन पनि हुन सक्छ । स्थानीयबाट प्रदेश, प्रदेशबाट संघमा आउनका निम्ति निश्चित प्रतिशत छुट्याइदिनुपर्छ । स्थानीयबाट १५–२० प्रतिशत केन्द्रमा आउन सक्ने, केन्द्रीय सेवाका कर्मचारीहरू तल गएर सिक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको बाटो पनि खुला हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई काम लगाउन भने सक्नुपर्छ । कामको नतिजा खोज्न सबै लाग्नुपर्छ । अनि हामी परिवर्तन भएको भन्ने, पहिलाको जे मान्यता छ, त्यही लिएर त भएन नि । 

प्रदेश नबनेसम्म पनि हामी संक्रमणमै हुन्छौँ । कर्मचारी समायोजन पनि अड्किरहने होला, हैन ?
स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेमा ती स्थापित हुँदै जान्छन् । प्रदेश नबनेसम्म जिल्ला र क्षेत्रीय तहका केही कार्यालय रहिरहन्छन् । नत्र त अहिलेका कार्यालयले कसलाई कहाँ बुझाएर जाने ? त्यसैले स्थानीयले काम थाले पनि प्रदेशसँगको समायोजन सिंगै बाँकी रहन्छ । यो संक्रमणको चरण त हाल समायोजन हुने कर्मचारी सेवानिवृत्त भएर सम्बन्धित तहले आफ्ना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेपछि मात्र पूरा हुन्छ ।

ट्रेड युनियनहरूले जबर्जस्ती तल्ला तहमा पठाउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् नि ?
परिवर्तन भयौँ भन्ने, सबै कुरा पहिलाकै चाहियो भनेर कहाँ पाइन्छ ? यिनै मन्त्रालय राख्ने, यति नै कर्मचारी सिंहदरबारमा बस्न खोज्ने हो भने तिनलाई के काम लगाउने ? फेरि के पनि बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो संघीयता भनेको सिसाको टेबुल छ, यसलाई नफुटाइकन विभाजन गर्नुपर्नेछ तर योभन्दा बलियो बनाउनुपर्नेछ । यो कति जटिल छ भन्ने हामी यसबाट अनुमान गर्न सक्छौँ । हाम्रो उद्देश्य भने जनतालाई प्रभावकारी सेवा र बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अवसर दिने हो । यसका निम्ति गर्न नहुने काम मैले रोकेँ । गर्नैपर्ने कामका लागि पहलकदमी लिएँ । 

हिजो एउटा सर्तमा जागिरमा प्रवेश ग¥यौँ, अहिले जबर्जस्ती धकेल्न खोजियो भन्ने छ नि ?
त्यो सर्तलाई संविधानले परिवर्तन गरिदियो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । अब संविधानको सर्तमा जानुप¥यो । हिजोका सर्तमा होइन, संविधानको धारा ३०२, त्यसअन्तर्गत बन्ने ऐन र नियममा आधारित भएर चल्नुप¥यो ।  

प्रसंग बदलौँ । तपाईँ मुख्यसचिवको कार्यकाल हुँदाहुँदै विदेशको जागिरका निम्ति किन मरिहत्ते गर्नुभयो ?
मैले मरिहत्ते गरेको होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले खटाएको हो । 

 

 

प्रकाशित: असार १३, २०७४