असंगत स्थानीय तह

  • स्थानीय निकाय पुनःर्संरचना आयोगले भूगोलको अविच्छिन्न इतिहास पनि मेटिदिने काम गरेको छ ।

- हस्त गुरुङ

देशको सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको गाउँपालिका मनाङको नार फू गाउँपालिका हुन पुगेको छ, जसको जनसंख्या ५ सय ३८ मात्र छ । तर यसको क्षेत्रफल ८ सय ३८ वर्ग किमि छ । यहाँ संसारकै सबैभन्दा अग्लो लुङ्गा झरना (५२१५ मिटर) अवस्थित छ, जहाँ विश्वभरिका पर्यटकहरू क्यानोनिङ (छहरा आरोहण) गर्न आउँछन् । 

तर बाँके जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो । यसको जनसंख्या ५९ हजार ९ सय ४६ छ । यो, नार फूको जनसंख्याभन्दा १ सय १२ प्रतिशतले बढी हो । क्षेत्रफल पनि १ हजार ४२ वर्ग किमि छ, जो नार फूको भन्दा २ सय ४ वर्ग किमिले बढी छ । यहाँ प्राकृतिक स्रोतको अभाव छ । राप्तीको बाढीको प्रकोपले लगातार विनाश ल्याइरहन्छ । 

हिमाली भूगोलको विस्तृतताको आधारमा अति न्यून जनसंख्या भएको नार फू गाउँपालिका बनाएको भनिए पनि यो तर्क बाँके जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिकासामु हास्यास्पद ठहरिन्छ । किनकि यहाँ राप्ती र सोनारी  दुई गाउँपालिका बन्न सक्थे । राप्तीमा सोनारी क्षेत्र जबर्जस्ती गाभ्नुपर्ने थिएन । यहाँ २५ देखि ३५ हजार जनसंख्याको गाउँपालिका बनाएको भए विवाद हुँदैनथ्यो । मधेसमा ३०—३५ हजार जनसंख्या भएका अरू गाउँपालिका पनि बनेकै थिए ।  

कुनै गाउँपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या ज्यादै ठूलो भार हो भने ५ सय ३८ जनसंख्या चाहिँ अति न्यून । यी दुई गाउँपालिकाको हैसियत र जिम्मेवारीमा कुनै भेद राख्न संविधानले दिँदैन । सरकारले समानीकरणको सिद्धान्तअनुसार गाउँपालिकालाई दिने बजेट समान बनाएको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी र मनाङको नार फू गाउँपालिकालाई जोख्ने हो भने, पहाड र मधेसमा स्रोत वितरणमा असमानता र विभेद प्रस्ट देखिन्छ । 

स्थानीय निकाय पुनःर्संरचना आयोगले भूगोलको अविच्छिन्न इतिहास पनि मेटिदिने काम गरेको छ । जस्तोः पर्साको नयाँ बसोवास क्षेत्र सुवर्णपुर गाउँपालिका अन्तर्गत जबर्जस्ती घुसाइदिएर नेपालमा प्रसिद्ध रहेको ठोरीको पुरानो इतिहास संकटमा पारिएको छ । पर्साको पश्चिम सीमामा रहेको पुरानो ठोरीमा, ठोरी र निर्मलबस्ती गाविस थिए । सुवर्णपुर पनि ठोरीकै नयाँबस्तीका रूपमा चिनिन्थ्यो । भारतको रेल सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र चितवन तथा वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँको व्यापारमा स्थलमार्गबाट इतिहासदेखि जोडिँदै आएको ठोरीलाई यसपटकको पुनःसंरचनामा उपेक्षा मात्र गरिएन, यसको इतिहास नै खण्डहरमा जाकिदिए । पहाडियाको बसोवास क्षेत्र ठोरी, निर्मलबस्ती र सुवर्णपुरलाई मिलाएर एक गाउँपालिका बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसमा थरुहट क्षेत्रका विशेष बस्तीहरू महादेवपट्टी र सेढवा गाविसलाई गाभियो । महादेवपट्टी र सेढवाका थारुहरूलाई थारुबहुल क्षेत्रबाट छुट्याएर अल्पमतमा पारियो । 

उजाडिँदै पहाड 
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको गाउँपालिका हो । यसको क्षेत्रफल २ हजार ४ सय २० वर्ग किमि छ तर जनसंख्या भने ३ हजार ९ सय मात्र । मुगुको मुुगुमकर्मारोग गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २ हजार १ सय ७ वर्ग किमि छ, जनसंख्या ५ हजार ३ सय ९६ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १ हजार ८ सय ५९ वर्ग किमि छ । सातवटा गाविस मिसाएपछि यहाँको जनसंख्या जम्मा १२ हजार १७ पुगेको छ । ओलाङचुङगोलाबाट जिल्ला अस्पताल पुग्न तीन दिन हिँड्नुपर्छ । गोर्खाको चुमनब्री गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १ हजार ६ सय ४९ वर्ग किमि छ । यसमा पनि सातवटा गाविस मिसाएपछि जनसंख्या ६ हजार ९ सय २३ पुगेको छ । सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १ हजार ५ सय ३९ वर्ग किमि छ भने जनसंख्या ८ हजार ९ सय ८९ । 
हिमाली क्षेत्र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका देशकै थोरै जनसंख्या भएको नगरपालिका बनेको छ । यसको जनसंख्या ८ हजार ३ सय ७० मात्र छ भने  क्षेत्रफलचाहिँ ४ सय २१ वर्ग किमि । 

यो भनेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मानिसहरूको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था हो । बाली उठाउँदा झरेर बाँकी रहेका अनाज बटुल्नुलाई सिला खोज्नु भनिन्छ । हिमाल र पहाडमा मानिसको बसोवासको अवस्था त्यस्तै छ । 

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थोरै जनसंख्या भए पनि भूगोलको विस्तृतताका कारण सेवाकेन्द्रसम्मको पहुँच टाढा छ । गाविसहरू वडास्तरमा झरेकाले सेवाकेन्द्रहरू दुई दिन यात्रा गर्नुपर्ने गरी टाढा पुगेका हुन् । ठूलो भूगोल र छरिएको जनसंख्याको कारणले घरदैलोमा सरकार भनी बहुप्रचारित नारा उल्टो परेको छ ।  

ठूलो भूगोलको छरिएका बस्तीमा सडक, पुल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, सिँचाइ, बिजुलीको पोल, ट्रान्सफरमर तथा तारहरू धेरै चाहिन्छन् । शिक्षा, जनस्वास्थ्य, खानेपानी, हुलाक, सरसफाइ, कृषि तथा पशुसेवा र सुरक्षा सेवामा पनि खर्च बढी लाग्छ । 

हिमाली र पहाडी क्षेत्रको ठूलो भूगोलमा प्राकृतिक स्रोतहरू राजस्वका नियमित स्रोत हुनसक्छन् । यहाँ स्थापना हुने जलविद्युत् केन्द्रहरू थप आयका स्रोत बन्न सक्छन् । वन्यस्रोतमा आधारित उद्योग पनि चल्न सक्छन् । मनाङको नार फूजस्तो छ सय पनि जनसंख्या नभएको गाउँपालिकामा पर्यटन उद्योग चलेको छ । त्यसमाथि सरकारले दिने बजेटले वर्षैभरि खान पुग्ने खाद्यान्न ढुवानी गरे पनि उब्रने अवस्था छ । तर युवाशक्तिले गाउँ छाड्ने गरेको हुँदा जनसंख्या लगातार घटिरहेको छ । बूढाबूढी र केटाकेटीहरूमा आधारित यस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि श्रमशक्ति बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । श्रमशक्ति नभएका गाउँपालिकाहरू देशका लागि बोझिला र खर्चिला हुन जान्छन् । 

सेवा व्यवस्थापनमा समस्या
देशको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको नगरपालिका चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका हो । यसको क्षेत्रफल करिब सात वर्ग किमि छ, जहाँ ८१ हजार ७ सय २८ मानिस बस्छन् । सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका देशको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलको गाउँपालिका हो । यसको क्षेत्रफल जम्मा २६ वर्ग किमि छ, जनसंख्या १८ हजार ५ सय २२  ।

सानो भूगोलमा धेरै जनसंख्या हुँदा जनस्वास्थ्य र रोजगारीमा ठूला समस्या आउँछन् । सरुवारोग, महामारी र आगलागीका प्रकोप हुन्छन् । रोजगारीको अभावमा भोकमरी र गरिबी बढ्छ । सेवा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा हारालुछ हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पानीका लागि स्थायी द्वन्द्व हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइको व्यवस्थापनमा जनशक्ति र खर्च बढी लाग्छ ।  
सरकारले समानीकरणको सिद्धान्त अपनाएर बजेट बराबर भाग लगाउँदा मधेसमा विकास खर्चको व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ । अहिले गाउँपालिकाले ५० लाख, नगरपालिकाले एक करोड र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले दुई करोड रुपियासम्मको विकास बजेट आफैँले योजना बनाएर खर्च गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा माथिको योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएका छैनन् । यो सीमा कसैका हकमा पनि लाभदायी छैन । 

चालू वर्षको कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बमध्ये स्थानीय निकायका लागि जम्मा २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । विश्वभर चलेको व्यवहार अनुसार विकासको मुख्य भार वहन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने थियो । तर कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा विनियोजित भएको छ । अहिले पनि संघीय सरकारमै राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार राखिएको छ । स्थानीय निकायलाई १५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउने अधिकार छ । यथार्थमा त्यही १५ प्रतिशत राजस्वबाट विकास कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनमै खर्च हुनेछ । अर्थात्, अब घरदैलोमा आउने सरकार लुलो भएर आउनेछ । 

समस्याको बीज
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकासहित आरक्षित क्षेत्र तथा विशेष स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र समेतको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरी आयोग पन्छिएको छ । आयोगले गरेका यस्ता लापरबाहीपूर्ण कामले मधेसवादी राजनीति गर्नेका लागि विभेद र असमानता देखाउने मसला मिलेको छ, जो बारुद भरिएर मधेसमा पड्किइरहेको छ । 

नागरिकता, भाषा तथा स्थानीय निकाय थप गर्नुपर्ने मुद्दामा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका मधेसवादी राजनीतिक दलले पुनःसंरचनाको कार्यमा चित्त दुखाएका कारण स्थानीय निर्वाचन पटक पटक रोकियो । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका अन्तर्गत राखिएको साबिक तिङ्ला गाविसका बासिन्दाले पुनःसंरचना र सीमांकनमा चित्त नबुझेको भनेर उम्मेदवारी नै दर्ता नगरी निर्वाचन बहिष्कार गरिदिए । यसको दोष स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि लाग्छ । तर गैरजिम्मेवार काम गर्नेहरू जिम्मेवारीमुक्त भइसके । तिनको जवाफदेहिता खोज्ने कुनै प्रावधान छैन । अबको राजनीतिले यस्ता विडम्बनाबाट देशलाई मुक्त पार्नुपर्छ । 

प्रकाशित: असार १३, २०७४