सिंहदरबारमा त्रास

  • पुरानो निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्नै गाह्रो

- रामबहादुर रावल

शिक्षा मन्त्रालयमा ४ सय ८४ जना उपसचिव छन् । तीमध्ये प्रायः कामविहीन छन् । उनीहरूलाई सरकारले स्थानीय तहमा खटाउँदा जान मानिरहेका छैनन् । अर्कोतिर सरकारले स्थानीय तहका नयाँ एकाइहरूमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । त्यहाँ जाने कर्मचारीमा आफ्नो जागिरे जीवनभरि त्यही एकाइमा समायोजन भएर बस्नुपर्ने हो कि भन्ने डर एकातिर छ भने अर्कोतिर आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नमस्ते गरेर बस्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि । सिंहदरबार छाडेर गाउँ जानै नमान्ने प्रशासनतन्त्रको परम्परागत रोग त छँदै छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ असारमा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापनको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र तिनका वडामा रहने कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नयाँ गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरका एक कार्यकारी प्रमुखसहित न्यूनतम ९ जना कर्मचारी तोकिएको छ । तीबाहेक विभिन्न सेवा, परियोजना एवं कार्यक्रमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

आदेशअनुसार कृषि सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, पशु सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी÷उपचौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र आदि स्थानीय सरकारमा गाभिनेछन् । त्यसैगरी सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय पनि स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी र सिँचाइ पनि अब स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, घरेलु उद्योग, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी र युवा कार्यालय पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

यी सम्पूर्ण कार्यालय, तिनको सम्पत्ति र कर्मचारीसमेत हस्तान्तरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यही अवधिभित्र जिल्ला, नगर र गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति, संरचना वा निकाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने भएकाले यो समयसीमा दिइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन्  ।

समायोजन गर्न एक वर्ष

हुन त अहिले सरकारले सधैँका लागि सरुवा नगरी तत्कालका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन लागेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा समायोजनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कुन एकाइमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिनेछ । र, त्यसैअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी हाल कार्यरत कर्मचारीलाई त्यसमा समायोजन गरिनेछ । अपुग कर्मचारी सम्बन्धित तहले भर्ना गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्याल भन्छिन्, “समायोजन विधेयक पारित भएको ६ महिनामा ओएनएम सर्भे सक्ने र त्यसपछिको छ महिनामा कर्मचारी समायोजन गरिसक्छौँ । एक वर्षभित्र नयाँ संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको टुंगो लगाउने सोच हो ।”

अहिले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमा सधैँभरि त्यही तहमा संकुचित भएर बस्नुपर्ने, अन्यत्र सरुवा भई जान वा वृत्तिविकासका क्रममा माथि—माथिका पदमा जान नपाइने भय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकारले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आफ्नै सेवा—समूह सञ्चालन गर्ने, आफैँले कर्मचारी भर्ना तथा सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेपछि अहिले भइरहेका कर्मचारीलाई कुन तहमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योल र जटिलता सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारकै प्रशासन र अन्य समूहका कर्मचारीबीचको द्वन्द्व त छँदै छ । अझ स्थानीय तहमा यसअघि नै गाविस र जिविसले नियुक्त गरेका करिब २० हजार कर्मचारी छन् । राजनीतिक आधारमा भर्ती गरिएका उनीहरू लोक सेवा आयोगद्वारा छानिएका नेपाल सरकारका ८३ हजार कर्मचारीसरहको व्यवहार, अवसर र जिम्मेवारी खोजिरहेका छन् । त्यो द्वन्द्व सतहमा आउँदा परिस्थिति झनै जटिल बन्ने देखिएको छ ।

यसरी हुन्छ समायोजन

कर्मचारी समायोजन सहजताका लागि समायोजन विधेयकसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तहको निजामती ऐन र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन गरी चारवटा कानुन तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी कानुन बनाउनका निम्ति विज्ञहरूको समितिले ३२ बुँदे सिद्धान्त सिफारिस गरेको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार, उक्त सिफारिसमा कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि निश्चित प्रतिशत प्रतिस्पर्धाका आधारमा संघ (केन्द्र)मा आउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । “यसले भोलि वृत्तिविकासका सम्भावना संकुचित हुन्छन् कि भन्ने कर्मचारीहरूको आशंकालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कम नहुने, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले दिन नसके संघले नै व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।”

समायोजन विधेयकको दफा ७ मा कुन कर्मचारी कुन तहमा समायोजन हुने भनेर पाँचवटा आधार र तिनका प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । पहिलो आधार कर्मचारीको पद, समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकतालाई मानिएको छ । अर्थात्, कुनै कर्मचारीले अहिले गरिरहेको काम स्थानीय, प्रदेश वा संघ जुन तहमा पर्छ, उसलाई त्यहीँ समायोजन गरिनेछ । कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अर्को आधार रहेको छ । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान र कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानाका आधारमा समेत कर्मचारीको समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी समायोजन गरेपछि पठाएको ठाउँमा म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाटै निकाल्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित कानुनमा गरिएको छ । यस कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन् । समायोजन भएका कर्मचारीलाई भने थप सुविधा दिन सक्ने भनिएको छ तर केकस्तो सुविधा पाउने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट छैन । मुख्यसचिव सुवेदी भन्छन्, “केकस्तो सुविधा दिने भन्ने कुरा सरकारको स्रोत साधन हेरी निर्णय गरिन्छ । यो कुरा नियमावली वा सरकारले निर्णय गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।”

एक तह बढुवा नदिने

अब सरकारी सेवाका करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा हुनेछन् । केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने तयारी भइरहेको छ । प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले हालका ३१ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्नुपर्ने भने पनि मुख्यसचिव नेतृत्वको अर्को संयन्त्रले १६ वटा मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले १८ वटा मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । मन्त्रालयहरू करिब आधा घट्ने, विभागहरू प्रायः नरहने भएपछि ठूलो संख्याका कर्मचारीले राजधानी छाड्नुपर्नेछ । दाहालका अनुसार, अब २० देखि २२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी केन्द्रमा हुने छैनन् । ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने भएकाले यही मौकामा ट्रेड युनियनहरू बार्गेनिङमा उत्रिएका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूले एक तह बढुवा दिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुलुकभरको फराकिलो निजामती प्रशासन सेवामा अभ्यस्त कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा संकुचित गर्दा काममा उत्साह नहुने र मनोबल कमजोर हुने भन्दै एक तह बढुवाको माग अघि सारेका हुन् । तर, यो मागप्रति विज्ञहरूको आयोग एवं उच्च प्रशासनिक नेतृत्व सकारात्मक छैन । ०६२÷६३ को आन्दोलनलगत्तै स्वतः बढुवा गर्दा यसअघि निजामती प्रशासनमा बेथिति सिर्जना भएको र त्यो व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि हटाउनुपरेको थियो । अहिले एक तह बढुवा गर्दा पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सरकारी अधिकारी एवं विज्ञहरूको भनाइ छ । दाहाल भन्छन्, “एक तह बढुवाको कुरा राजनीतिक नारा मात्र हो ।”

संसद्का कर्मचारीको बेग्लै अडान

निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका धेरैजसो कार्यालय र जनशक्ति स्थानीयस्तरमै भएकाले अन्तरिम व्यवस्थापन र समायोजन गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । न्यायपालिका यसअघि नै संघीय ढाँचामा रूपान्तरित भइसकेको र न्याय प्रशासन पुरानै शैलीको हुने भएकाले त्यसमा पनि जटिलता कम छन् । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारी भने तल्लो तहमा समायोजन हुन मानिरहेका छैनन् ।

स्थानीय र प्रदेश तहका व्यवस्थापिकालाई विधायन लगायतका संसदीय प्रक्रियाको अनुभव र ज्ञान आवश्यक भए काजमा गएर सिकाउन सकिने तर त्यहीँ समायोजन भएर बस्न नसकिने सचिवालयका अधिकारीहरूको जिकिर छ । साथै, सरकारले जबर्जस्ती आफूलाई स्थानीय वा प्रदेश तहमा खटाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । यसअघि पनि तल्ला तहमा कार्यालय नभएको, यहीँ पनि कर्मचारी अपुग रहेको भन्दै संसद् सचिवालयले प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अस्वीकार गरेको हो । सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुरा भन्छन्, “४ सय ३५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको संसद्मा जम्मा २ सय ६५ कर्मचारी बहाल छन् । अहिले नै हामीकहाँ जनशक्ति अपुग छ । बाहिर त कसरी पठाउने ?”

जनप्रतिनिधिले खोजे आफ्नै कर्मचारी

समायोजन विधेयकअनुसार, हालका निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गरिसकेपछि अपुग भएका पदमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह आफैँले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेछन् । पुराना कर्मचारी निवृत्त भएपछि ती दरबन्दीमा पनि सम्बन्धित तहको सरकारले नै भर्ना गर्नेछ । तर, केही जनप्रतिनिधिले अहिलेदेखि नै स्थानीय सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी आफूप्रति जवाफदेही नहुने, सरुवा भएर अन्यत्रै जाने, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व भइरहने भन्दै उनीहरू आफैँ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

आफूले कारबाही वा सरुवा गर्न नसक्ने भएपछि ती कर्मचारीले आफूले भनेअनुरूप काम पनि नगर्ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीले हामीलाई टेर्दैनन् । उनीहरू माथिबाट आएको भन्ठान्छन् र केन्द्रप्रति नै जवाफदेही बन्न खोज्छन् । कामको दायित्व मात्र हामीलाई दिने तर वातावरण नदिने हो भने स्थानीय सरकार सफल हुन सक्दैन ।” 

प्रकाशित: असार १३, २०७४