आवरण कथा» दाउपेचको दुष्चक्रमा लोकतान्त्रिक चुनाव

  • लोकतान्त्रिक कालखण्डमा भएका १० वटै चुनाव दाउपेचको सिकार

- बाबुराम विश्वकर्मा

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई सहभागी गराउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति पाँचौँ पटक सारेर प्रदेश–२ मा २ असोजमा गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, सारिएको नयाँ मितिमा पनि राजपा चुनावमा सहभागी हुन्छ÷हुँदैन टुंगो छैन । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले मधेसवादी दलहरूलाई मनाउने नाममा स्थानीय चुनावको मिति चार पटक सारिसकेको छ । पहिलो पटक ३१ वैशाख, दोस्रो पटक ३१ वैशाख र ३१ जेठ, तेस्रो पटक ९ असार अनि चौथो पटक १४ असार । यीमध्ये ३१ वैशाखमा मात्र पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव भयो, प्रदेश–३, ४ र ६ मा । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एकै पटक तोकिएको तिथिमा स्थानीय तहको चुनाव हुन नसक्नु र पाँच पटक सर्नुको कारण देशमा अचानक विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको, संकटकाल लागेको वा निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी पूरा गर्न नसकेकाले होइन । कारण हो, ०७० को संविधानसभा चुनावबाटै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजपाको चुनाव विरोधी हठ र रवैया । 

राजपाको चुनाव विरोधी रवैया र त्यसको वरपर घुमिरहेको सत्तासीन दलको चुनाव धकेल्ने कदमले संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको चुनाव कसरी जटिल, चुनौतीपूर्ण र लेनदेनको विषय बनेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । लोकतन्त्रमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनावबाट नै सबै राजनीतिक मुद्दा र विवादको निरुपण हुन्छ । तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । दुई वर्षअघि जारी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव ७ माघ ०७४ मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दलीय दाउपेचकै कारण समयमा चुनाव गर्न सहज छैन ।  

त्यसो त, ००७–०१७ को १० वर्ष र ०४६–०७४ सम्मको २८ वर्ष गरी ३८ वर्षे लोकतान्त्रिक कालखण्डमा भएका स्थानीय, संसद् र संविधानसभाका चुनावलाई पनि राजनीतिक दल र सत्ताका खेलाडीले हमेसा दाउपेच र दुरुपयोगको सिकार बनाउँदै आएका छन् । त्यसकै पछिल्लो कडी मात्र हो, राजपाको चुनावविरोधी हठ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘‘चुनावमा जाँदा राजनीतिक शक्ति कमजोर हुने र कोठामा हुने लेनदेन बन्द हुने भएकाले चुनाव छल्ने प्रयास गरिएको हो । चुनावमा जाँदा दल, नेता र गुटको हैसियत परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनबाट भाग्न खोजिएको छ, यो लोकतन्त्रको विडम्बना हो ।’’

हुन पनि लोकतन्त्रमा चुनावले सुशासन र स्थिरता दिने विश्वास गरिएको हुन्छ । तर, देशमा लोकतान्त्रिक कालमा भएका अधिकांश चुनावले देशलाई स्थिर शासन र समृद्धिको साटो अस्थिरता र कुशासन दिएका छन् । त्यसमा न लोकतन्त्रको दोष छ, न त जनताकै । राजनीतिक दल र सत्ताधारीको स्वार्थले देशमा सकभर चुनावै नहुने, चुनाव भए पनि कुनै न कुनै शक्ति त्यसको विरोध र बहिष्कारमा उत्रने, चुनावमा हार्नेले नतिजा अस्वीकार गर्ने, जीते सत्तामा पुगेर जनअभिमत विपरीत चल्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हालसम्म भएका १० वटा लोकतान्त्रिक चुनाव र त्यसपछिको प्रवृतिले यिनै तथ्य पुष्टि गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रत्येक चार वा पाँच वर्षमा स्वतः चुनाव हुन्छ, हुनैपर्छ । तर, चुनावको दृष्टिबाट हाम्रो लोकतन्त्रको स्थिति असाध्यै नाजुक छ । नेपालले चार महिनाअघि गरेको संक्षिप्त सर्वेक्षणमा लोकतन्त्रका विविध सूचकमध्येको एक आवधिक निर्वाचनले ५ पूर्णांकमा १.७३ मात्र अंक प्राप्त गरेको थियो, जो खराब अवस्थाको सूचक हो (हेर्नुस् : कागजी लोकतन्त्र, ८ फागुन ०७३) । चुनावलाई दाउपेचका रुपमा प्रयोग गरिएकै कारण देशको लोकतान्त्रिक राजनीति सधैँ निरीह बनेको छ । राजनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार जुगल भूर्तेल भन्छन्, ‘‘पार्टीहरू सफल र सक्षम नभएकाले अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन असफल भएका छन् । क्षमता र सामथ्र्य नहुने नेतृत्वले चुनावलाई दाउपेच र दुरुपयोग मात्र गर्छ, देशमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म भएको यही हो ।’’ चुनाव गर्न फलामको च्यूरा चपाउनुसरह कठिन हुनुमा वामशक्तिको वर्चस्वले पनि काम गरेको छ । भूर्तेल भन्छन्, ‘‘चुनाव केही होइन र चुनावले समाधान दिँदैन भन्ने भावना फैलाउने अनि चुनाव बहिष्कार नै गर्ने काम वामपन्थीहरूले गरे, पछि अरु अरुले सिके । त्यसबाट चुनावको वैधता, विश्वसनीयता र स्वीकार्यता कमजोर हुँदै गयो ।’’

हुन पनि १ फागुन ०५२ बाट हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ आरम्भ गरेको नेकपा माओवादीले चुनावको घोषित रुपमा भण्डाफोर गरेको थियो । ०५४ को स्थानीय निकाय र ०५६ को आमनिर्वाचन माओवादीको विरोध, बहिष्कार र भण्डाफोरकै बीचमा भयो भने त्यसपछिका आठ वर्ष कुनै पनि चुनाव नभएरै बित्यो । ०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको चुनाव त भयो तर राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले त्यो पनि असफल भयो । ०७० मा फेरि गरिएको संविधानसभाको चुनावलाई माओवादीबाट विभाजित भएको वैद्य माओवादीसहित ३० दलले बहिष्कार गरे । यता, पहिलो संविधानसभामामा पहिलो शक्ति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले अपेक्षित जीत हासिल गर्न नसकेपछि धाँधली भएको भन्दै चुनावी परिणाम नै अस्वीकार ग¥यो । संविधानविद् अधिकारी थप्छन्, “यस्ता कामले लोकतन्त्र, विधि, मूल्य–मान्यता र अन्ततः आवधिक निर्वाचनप्रति नै घृणा फैलाउने काम गरेका छन् ।’’   

अर्काथरी राजनीतिक विश्लेषक चाहिँ ००७, ०४६ र ०६३ का राजनीतिक परिवर्तनहरूले राजनीतिक समाधान नदिएका कारण चुनाव सहज नभएको धारणा राख्छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘‘राजनीतिक समाधानबिनाको चुनावले परिणाम दिएन । त्यसैले अहिलेसम्मका चुनाव दाउपेचको दुष्चक्रमा परे । त्यसैले राज्य निर्माणको पूर्वसर्त राजनीतिक व्यवस्थापन हो, दलहरूले चुनावअघि नै राजनीतिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’’

लोकतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास भइसकेको छैन । दलभित्रको लोकतन्त्रीकरण गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । जहानियाँ राणा शासन र ३० वर्षे दलविहीन पञ्चायत भोगेका दलहरूमा अझै पनि सामन्ती संस्कार, टिके प्रथा बाँकी नै छ । यसले न लोकतन्त्रलाई जीवन्त बन्न दिएको छ, न त चुनावलाई सहज नै । दलहरूमै चुनाव छल्ने तर जनता चाहने प्रवृति सँधै नै हाबी भएको छ । जनताले सधैँ चुनावको स्वागत गर्नु अनि कुनै न कुनै दल सधैँ चुनावको विरोधमा उभिनु ठूलो विरोधाभास हो । जस्तो, अहिले राजपा चुनाव बहिष्कारमा उत्रेको छ, तर उसका १ सय ५० जना कार्यकर्ताले रुपन्देहीमा दल नै त्यागेर १४ असारको चुनावमा भाग लिएका छन् । त्यस्तै ०७० को संविधानसभा र अहिलेको स्थानीय चुनावको बहिष्कारमा उत्रेको नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताले रोल्पाको थवाङमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । लोकतान्त्रिक कालखण्डका अधिकांश चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनुमा जनताको चुनाव मोहले काम गरेको छ । इतिहासकार तथा प्राध्यापक राजेश गौतम भन्छन्, ‘‘राजनीतिक दल र नेता सामन्तवादबाट मुक्त नभएकाले तिनले चुनावको महत्व र आवश्यकता दुवै बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले चुनाव देशमा सधैँ दुरुह विषय भएको हो । जनता त हमेसा चुनाव चाहन्छन् ।’’

हुन पनि चुनाव गर्न र गराउन दलहरूलाई गाह्रो मात्र भएको छैन, आफू अनुकूल परिणाम नआए त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पनि कठिन भएको छ । यसको ताजा दृष्टान्त भरतपुरको मतपरिणाम हो । ३१ वैशाखको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना हँुदा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्याते । केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवालीबीचको प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठाको विषय बन्यो र मतगणना बिथोलिएर भरतपुर मामिला सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । यो त ताजा दृष्टान्त मात्र हो । 

००७ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक ०१० मा भएको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको चुनावी परिणामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले अस्वीकार गरेर निर्वाचित निकाय नै भंग गरिदिएका थिए भने ०१५ को आमनिर्वाचनको परिणामलाई राजा महेन्द्रले अस्वीकार गरे र ०१७ मा निर्दलीय पञ्चायत आरम्भ गरे । ०४६ को परिवर्तनपछि चाहिँ निर्वाचनबाट बहुमत पाएर पनि त्यसको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भयो । जस्तो, ०४८ र ०५६ को आमनिर्वाचनपछि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी संसद् विघटन हुनुमा राजनीतिक दलकै कमजोरीले काम गरेको छ । भूर्तेल भन्छन्, ‘‘निर्वाचनलाई रुटिनमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, दलहरूको लोकतन्त्रीकरण र क्षमता विकासबिना अहिलेका बेथिति र दुष्चक्रबाट चुनावलाई मुक्त गर्न सकिन्न ।’’

प्रकाशित: असार १३, २०७४