४२ वर्षदेखि निर्माणाधीन

  • अतिक्रमित क्षेत्र मुख्य समस्या

- लालप्रसाद शर्मा

पोखरा ।। २९ कात्तिक ०३४ मा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका अध्यक्ष एवं कास्कीका अञ्चलाधीश रामचन्द्रबहादुर सिंहले गरेको एउटा निर्णयले पोखरालाई दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । सिंहले पोखरा विमानस्थलको छेउछाउमा सामान्य होटल व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई प्रस्तावित बसपार्क थलोमा स्थानान्तरण गर्ने जुन निर्णय गरे, त्यही निर्णय नै बसपार्क निर्माणका लागि गलपासो बन्न पुग्यो । काठमाडौँभन्दा पहिले नै आधुनिक बसपार्क बनाउने योजनासाथ ०३२ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गा सिंहको त्यही निर्णयका कारण आखिर सुकुमबासी बस्तीमा परिणत हुन पुग्यो ।

नगरपालिका, उप–महानगरपालिका हुँदै महानगरको यात्रा तय गरिसकेको छ पोखराले । चार नम्बर प्रदेशको निर्विकल्प राजधानी भनिएको पोखरा सुन्दर, शान्त र प्राकृतिक सम्पदाले रमणीय सहर मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिइरहे पनि  पोखरावासीका लागि आधुनिक बसपार्क निर्माण विगत ४२ वर्षदेखि देखिरहेको एउटा सपना मात्र बन्न पुगेको छ ।

दीर्घकालीन विकासको अवधारणामा टेकेर १५ वर्षे गुरुयोजना अन्तर्गत सहरको बीच भाग पृथ्वीचोकमा १ सय ९६ रोपनी जग्गा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, बसपार्क त बनेको छैन नै, बरू सुकमबासी, जग्गाधनीलगायत विविध आवरणका नाममा तीव्र अतिक्रमणमा परेको छ, जग्गा । विगत चार दशकमा व्यवस्था फेरिए, विभिन्न दलका सरकार बने, नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा महानगर (तत्कालीन नगर र उपमहानगर)का प्रमुख फेरिए पनि लथालिंग अस्थायी बसपार्कले रूप फेर्न भने सकेन । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशमोहन खनाल भन्छन्, “बसपार्क क्षेत्र ओगट्नेलाई नै बल पुग्ने गरी काम भएका छन् । अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन नसक्दा समस्या भयो ।” 

बसपार्कको जग्गामा अहिले चारवटा टोलमा ४ सय ५० सुकुमबासी परिवारका घर–टहरा छन् । ०४६ अघि ६४ घर रहेकामा अतिक्रमण बढेर त्यति पुगेका हुन् । टहरा भाडामा लिने/दिने र आपसी सहमतिमा जग्गा किनबेच पनि भइरहेकै छ । टहरो मात्र होइन, प्रस्तावित बसपार्कभित्र बिनाअनुमति दुई सय बढी पक्की घर बनाइए पनि त्यसलाई रोक्न महानगरपालिका असफल रह् यो । “बसपार्कको समस्या निकै जटिल भइसकेको छ,” हालै नियुक्त नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिबिना केही गर्न सकिँदैन ।” हालै मात्र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले अब यसको समाधानमा उनीहरूको भूमिका हुनसक्ने कुरामा भने श्रेष्ठ आशावादी छन् । 

समितिले नै विभिन्न मितिमा गैरकानुनी रूपमा घडेरी बिक्री गर्दा समस्या झन् बल्झिएको हो । सुरुमा १ सय ९६ रोपनी ११ आना क्षेत्रफल रहेकामा पृथ्वी राजमार्गको सडक मापदण्ड कटाउँदा १ सय ८७ रोपनी १० आना बाँकी रहेको जग्गा पनि अतिक्रमित हुन पुग्यो । जग्गाधनी मुआब्जा विषयलाई लिएर अदालत गएपछि ०५२ मा सर्वोच्च अदालतबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको थियो । २१ जेठ ०६० मा  सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले जग्गाधनीलाई जग्गाको १३.७५ प्रतिशत जग्गा राजमार्ग र बसपार्क मोहोडा पारेर घडेरी दिने समितिबाट निर्णय गराएको थियो । जग्गाधनी, विमानस्थलबाट सारिएका होटल व्यवसायी, पञ्चरत्न पेट्रोल पम्प र पृथ्वीचोकमा बाटो निर्माण गर्दा जग्गा परेकालाई गरी ४० रोपनी जग्गा खर्च भएको थियो । 

होटल व्यवसायीलाई पनि न्यून मूल्यमा जग्गा बेचिएको थियो । यसले बसपार्कको नक्सांकन हुँदा ८१ रोपनी मात्रै बच्न पुगेको छ । “हातकै लाखौँ मूल्य पर्नेमा कम मूल्यमा घडेरी बेचेपछि विकृति सुरु भएको हो,” खनाल भन्छन्, “भोट बैंकका रूपमा राजनीतिक दलहरूले सुकुमबासीलाई प्रयोग गर्दा पनि समस्या भएको हो ।” 

बसपार्क कति रोपनी क्षेत्रफलमा के कसरी बनाउने भन्ने विभिन्न समितिको कार्यकालमा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । प्रतिवेदनहरूले ८१, १ सय २५, १ सय ५५, १ सय ८७ रोपनीमा बसपार्क बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, गहिरो अध्ययन, राजनीतिक, प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष बसपार्क निर्माणका लागि आठ करोड रुपियाँ छुट्याउने परम्परा भने निरन्तर छ ।  

सहरको मध्यभागमा भएकाले पृथ्वीचोकमा अब ठूलो बसपार्क नभई नगर बसपार्क बनाउनुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ । लेखनाथको  लामेआहालमा ३ सय ५५ रोपनी जग्गामा प्रदेशस्तरको बसपार्कको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, राज्यले मुआब्जा दिन नसक्दा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जसरी ४२ वर्षअघि पोखराको पृथ्वीचोकमा देखिएको बसपार्क निर्माणको सपनाले अहिलेसम्म साकार रुप लिन सकेन । 

प्रकाशित: असार ७, २०७४