आवरण कथा» यी हुन् टप टेन प्लस टु

  • सीमित उच्च माविले मात्र आफ्नो पुरानो साख कायम राख्न सकेको विगत दशकको टप टेन सूची विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

- रामबहादुर रावल

गत वर्ष १५ असारबाट लागू भएको संशोधित शिक्षा ऐनले उच्च माध्यमिक विद्यालयको अवधारणालाई मेटाउँदै कक्षा–१२ सम्मलाई नै माध्यमिक विद्यालयमा रूपान्तर गर्ने प्रावधान ल्यायो । नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार अब उच्च माध्यमिक (प्लस टू) तह माध्यमिक विद्यालयमा परिणत हुनुपर्छ । केहीले यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् भने केहीचाहिँ नयाँ शिक्षा नियमावली तथा नीतिगत स्पष्टताको पर्खाइमा छन् ।

जे भए पनि विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा उपल्लो तह हो, कक्षा–११ र १२ । मुलुकभरका ३ हजार ५ सय १५ वटा शैक्षिक संस्थाले गत वर्षसम्म यो तहको परीक्षामा आफ्ना विद्यार्थी सामेल गराएका छन् । तिनैमध्येबाट छानिएका उम्दा शैक्षिक संस्थाहरूको नतिजा विश्लेषणका आधारमा छानिएका हुन् यी । विगत चार वर्षमा लगातार उत्तीर्ण दर उच्च भएका विद्यालयहरूको सूचीमा केही विगत वर्षकै दोहोरिएका छन् भने केहीचाहिँ नयाँ थपिएका छन् ।

मानभवन, ललितपुरको प्रसादी एकेडेमीले १० वर्षदेखि अविजित रूपमा आफ्नो प्रथम स्थान कायम राखेको छ । नेपालको तथ्यांक विश्लेषणमा उसले गत वर्षको औसत ९८.३५ अंकको तुलनामा यस वर्ष उत्तीर्ण दर ९८.४८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

दोस्रो स्थान पनि गत वर्षकै माइतीघर, काठमाडौँस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । उसको नतिजा गत वर्षको (९८.०७) भन्दा यसपटक केही घटेको (९७.६६) छ । 
गत वर्ष चौथो स्थानमा रहेको बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडेल कलेज (केएमसी) ९६.०७ प्रतिशत उत्तीर्ण दरका साथ एक स्थान माथि उक्लिएको छ । चौथो स्थानमा रहेको सेन्ट मेरिजको भने गत वर्षको (९६.१८) बाट ०.२८ अंक घटेको छ । र, उत्कृष्ट १० को सूचीमा परेका मध्ये यो एक मात्र छात्रा विद्यालय पनि हो ।

मध्यबानेश्वर, काठमाडौँको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले दुई वर्षदेखि पाँचाँै स्थान ओगटेर व्यवस्थापन मात्र अध्यापन गर्ने संस्थाहरूमा सर्वोत्कृष्ट संस्थाका रूपमा निरन्तरता पाएको छ । यसको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर पनि गत वर्षकै (९५.३३) कायम छ । गत वर्ष सातौँ स्थानमा रहेको पोखराको सगरमाथा मावि यसपटक ९३.७१ अंकका साथ एक स्थान माथि उक्लिएको छ । तर, छैटौँ र सातौँका बीचमा पर्याप्त दूरी (१.६२) छ । सगरमाथालाई पछ्याउन आइपुगेको छ, साँगा, काभ्रेस्थित नेपाल प्रहरी विद्यालय । पछिल्ला चार शैक्षिक सत्रको कक्षा–११ र १२ को परीक्षामा यस संस्थाबाट औसत ९३.५८ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

पकनाजोल, काठमाडौँको एनसीसीएस आठौँ स्थानमा उक्लिएको छ, जसले गत वर्षको आफ्नै अंक (९१.१९) मा १.६२ थपेको छ । गत वर्षको आठौँ उत्कृष्ट विद्यालय लिटिल एन्जल्स भने उत्कृष्ट १० को सूचीबाटै बाहिरिएको छ । 

भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालयको भने गत वर्षको स्थान (छैटौँ) र उत्तीर्ण दर (९३.६३) दुवैमा गिरावट आएको छ । यसपालि यो संस्था ९२.३३ अंक ल्याएर नवौँ स्थानमा पुगेको छ ।

जावलाखेल, ललितपुरको सेन्ट जेभियर्स स्कुलले पनि पहिलोपल्ट उत्कृष्ट १० को सूचीमा प्रवेश पाएको छ । अघिल्लो वर्षको अंक (९१) मा ०.४५ थप्दै यो विद्यालयले उत्कृष्ट १० मा नाम लेखाएको हो । गत वर्ष दसौँ स्थानमा रहेको दधिकोट, भक्तपुरको मोडर्न बोर्डिङ माविले भने यसपालि त्यो स्थान गुमाएको छ ।
गत वर्षको टप टेन सूचीबाट लिटिल एन्जल्स र मोडर्न बोर्डिङ बाहिरिनेमा परे भने नेपाल प्रहरी विद्यालय र सेन्ट जेभियर्स जावलाखेल पहिलोपल्ट उत्कृष्ट १० को सूचीमा चढे । नेपाल प्रहरी आवासीय विगतमा राम्रो नतिजा भए पनि कम विद्यार्थी संख्याका कारण उत्कृष्ट १० छनोटको मापदण्डभित्र परेको थिएन ।

यसै गरी सेन्ट जेभियर्स (माइतीघर), सेन्ट मेरिज, नेपाल प्रहरी, सैनिक आवासीय र सेन्ट जेभियर्स (जावलाखेल) अन्य निजी शैक्षिक संस्थाभन्दा भिन्न अर्थात् विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । यसपालि टप टेन सूचीमा विज्ञान मात्र पढाउने एउटा र व्यवस्थापन मात्र पढाउने दुईवटा प्लस टू परेका छन् । टप टेनमा उपत्यकाकै उच्च माविहरूको वर्चस्व यसपालि पनि कायम रह्यो । उत्कृष्ट १० माविको सूचीमा पोखराको सगरमाथाले उपत्यकाबाहिरबाट एक्लो उपस्थिति जनायो ।

सर्वोत्कृष्टको सूचीमा नपरे पनि डेकोचा, भक्तपुरको ख्व:प मावि नगरपालिकाबाट सञ्चालित नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ भने पोखराको अमरसिंह मावि सामुदायिक विद्यालयहरूमा उम्दा रहेको छ । तर, यीबाहेक सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रदर्शन निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । स्रोतसाधनको अभाव, असीमित विद्यार्थी संख्यालगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूको उत्तीर्ण दर कम भएको हो । 

राजनीतिक संक्रमणसँगै पछिल्लो एक दशकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा नीतिगत अन्योल र अस्थिरताका बीच गुज्रियो । यही बीचमा धेरै शैक्षिक संस्था व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण उतारचढावमा परे । सुरुमा राम्रो नतिजा दिएका र उम्दा कहलिएका केही विद्यालय यही कारण उत्कृष्टको सूचीबाट बाहिरिन पुगे । केही भने आफ्नो क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेका कारण नतिजा कायम राख्न सकेनन् । त्यसैले सीमित उच्च माविले मात्र आफ्नो पुरानो साख कायम राख्न सकेको विगत दशकको टप टेन सूची 
विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

गत वर्ष संशोधित शिक्षा ऐनका प्रावधानलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका निम्ति त्यस अनुरूपको नियमावली बन्न सकेको छैन । पुराना शैक्षिक संरचना पूर्णत: नयाँ कानुनी ढाँचामा आइसकेका छैनन् । तर, शून्य जोड दुई अर्थात् प्लस टू मात्र सञ्चालनरत संस्थाहरूले अब कम्तीमा कक्षा–९ देखि १२ सम्मको संरचनामा ढाल्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

छनोट विधि

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (यसअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्)ले लिने वार्षिक परीक्षाको नियमिततर्फको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको संख्या र तिनको उत्तीर्ण दर यो वर्गीकरणको प्रमुख आधार हो । वर्गीकरणका क्रममा विगतको मापदण्डमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । 

यसपटक पनि न्यूनतम १ सय १९ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने उच्च माविलाई छनोटको प्रारम्भिक सूचीमा राखिएको थियो । त्यसै गरी ०७० देखि ०७३ सम्मका चार शैक्षिक सत्रका कक्षा–११ र १२ गरी आठवटा परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशतको औसत अंकका आधारमा प्राप्तांक दिइएको छ । र, उत्कृष्टताको क्रम पनि त्यही अंकका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कक्षा–११ र १२ मा लिइएका कम्तीमा चार वर्षका आठवटा नतिजा एउटै स्तरमा कायम गर्न सक्ने विद्यालयहरू यो सूचीमा समावेश छन् । तीमध्ये केही यस्ता विद्यालय छन्, जो लगातार एक दशकदेखि सर्वोत्कृष्ट सूचीमा ठाउँ सुरक्षित 
गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ हो, औसतभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिने, उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने र त्यो उत्कृष्टतामा स्थिरता कायम राख्न सक्ने विद्यालय मात्र अब्बल ठहरिएका हुन् ।

कम विद्यार्थी पढाएर शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय पनि नभएका होइनन् । तर, औसतभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गरिएन । त्यसै गरी न्यूनतम मापदण्डभित्र परेर पनि नतिजामा स्थिरता कायम गर्न नसक्ने उच्च माविहरू समग्र मूल्यांकनमा पछाडि परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सरकारका अन्य नियामक निकायको जाँचबुझका क्रममा परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने, परीक्षा केन्द्र आफू अनुकूल बनाउने, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने क्रममा अनियमितता गर्नेजस्ता विकृतिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएका विद्यालयलाई भने प्रारम्भिक सूचीबाटै हटाइएको छ ।


 

प्रकाशित: असार ६, २०७४