आठ जिल्लामा सीमित राजपा र यसको भविष्य

  • मधेसी राजनीति गर्नेहरूचाहिँ प्रदेश–२ मा सीमित हुनेछन् । चुनावमा भाग नलिएको अवस्थामा राजपाले अन्य प्रदेशको स्थानीय सरकारमा स्थान बनाउन पाउने छैन ।

- हस्त गुरुङ

अन्तत: प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन तीन महिना सरेर असोजमा पुगेको छ । ‘भागते भूतका लङ्गौटी काफी’ भन्ने सिद्धान्त पछ्याएर राष्ट्रिय जनता पार्टीले मध्य मधेसका आठ जिल्लामा मात्र आफूलाई सीमित पार्ने आत्मघाती रणनीति लिएको छ । राजपाले सिर्जना गरेको अहिलेको राजनीतिक गोलचक्करले तराई मधेसमा दुइटा कित्ता पनि सिर्जना गरिदिएको छ । एउटा कित्ता मधेसवासीको हुन गएको छ भने अर्को कित्ता राजपा केन्द्रित कट्टरवादीको । 

संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले सबै चरणको चुनावमा भाग लिएर मधेसवासीका लागि राष्ट्रिय राजनीति गरिरहेका बेला राजपा भने मध्य–मधेस खण्डको स्थानीय तहको राजनीतिमा झरेर आफूलाई खुम्च्याउन उद्यत भएको छ । प्रदेश–१, ५ र ७ मा परेका तराई मधेसका अन्य १२ जिल्लामा १४ असारमै निर्वाचन हुने भएपछि राजपाले मधेसवासीको होइन, मधेसीको मात्र राजनीति गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।  

यहाँ स्पष्ट पारौँ, अबको राजनीतिक दृश्यपटलमा मधेसवासी भन्नाले ती सबै हुन्, जसको बसोवास तराई मधेसका २० वटै जिल्लामा छ । जो राजपाबाहेक वा समेत कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई मतदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरू नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छन् । र, राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिन चाहन्छन् । यसविपरीत अब ती मानिस मात्र मधेसी रहन पुगे, जो राजपालाई मात्र मतदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरू राजपाको पछि लागेर आठ जिल्लाको स्थानीय राजनीतिमा रुमल्लिन चाहन्छन् । 

प्रदेश–२ मा पनि राजपाका कार्यकर्तामा कट्टरवादीहरूको भन्दा उदारवादीको संख्या ठूलो छ । उनीहरू मतदानका लागि तयार हुँदाहुँदै पनि राजपाको कट्टरवादी धारका कारणले दोस्रो चरणको मतदानमा पनि भाग लिन नपाउने भए । 

अबको तीन महिनामा राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, यति पक्का छ– आफूलाई आठ जिल्लामा सीमित राख्ने राजपाको राजनीतिक शक्ति भने घटेर स्थानीय तहको हुन जानेछ । त्यो राजनीति समग्र मधेसवासीका लागि नभएर सीमित मधेसीहरूका लागि मात्र हुनेछ । १४ असारमा दोस्रो चरणको चुनाव भएर स्थानीय सरकार बनेको क्षणदेखि नै राजपाको हैसियत खुम्चिनेछ । 

अब भने मधेसवासीहरू एउटा बृहत् राजनीतिक धारमा उभिनेछन् । मधेसी राजनीति गर्नेहरूचाहिँ प्रदेश–२ मा सीमित हुनेछन् । चुनावमा भाग नलिएको अवस्थामा राजपाले अन्य प्रदेशको स्थानीय सरकारमा स्थान बनाउन पाउने छैन । यसका स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ताहरू अहिले नै अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन्, निर्वाचनपछि झनै कठिन अवस्थामा पर्ने छन् । 

दुवै चरणको निर्वाचनको परिणाम आउनेबित्तिकै संसद्मा पनि राजपाको हैसियत घट्नेछ । अहिले राष्ट्रिय स्तरको राजनीति गरिरहेको राजपाले दास्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आएपछि आफ्नो शक्ति घटेको महसुस गर्नेछ । त्यसबेला यसले संविधानमा संशोधन गराउन झनै कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको शक्ति अहिले नै अपुग छ तथापि मधेसका २० जिल्लामा बलियो जनाधार छ भनेर राजपाले जुन भ्रम छरिरहेको थियो, त्यो च्यातिएर जानेछ । जनाधार नभएको अवस्थामा अन्य पार्टीले राजपालाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आउनेछ । 

राजपाले आफ्ना पूर्ववर्ती माग पूरा गराउन यसै गरी पुरानै अडान राखिरह्यो भने असोजमा पनि चुनावमा जाने परिस्थिति बन्न सक्ने छैन । त्यसको नकारात्मक असर मधेसवासीहरूमाथि पर्न जानेछ । असोजमा पनि चुनाव नभए राजपाका कार्यकर्ता बनेका कट्टरवादीहरूले पनि विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । राजपाले टीकापुर काण्डलाई राजनीतिक तिलाञ्जली दिएर थारू बहुल क्षेत्र पश्चिम तराईको विश्वासमा आघात गरिसकेको छ । टीकापुर काण्डमा साथ र समर्थन खोजिरहेका पश्चिमका थारू समुदायलाई राजपाले निर्वाचनमा धकेलिदिएर उनीहरूका मुद्दासँग आफूहरूको सम्बन्ध पनि विच्छेद गरेको सन्देश दिएको छ । 

यतिचाहिँ स्पष्ट भइसकेको छ, अब राजपाले स्थानीय सरकारमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो प्रदेश–२ मात्र बाँकी छ । यहाँ पनि उसले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको राजनीतिको सामना गर्नुपर्नेछ । यी पुराना शक्तिहरूसँगको स्पर्धामा राजपाले जति स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ, त्यही नै उसको राजनीतिक आधार र शक्ति हुनेछ ।

राजपाको राजनीतिक समस्या आफैँभित्र छ । यसले मधेसका सम्पूर्ण बासिन्दालाई आफ्नो मतदाता मान्दैन । यो पार्टी आफँै नश्लीय दृष्टिकोणले पीडित छ । मधेसमा बसेका पहाडी मूलका सम्पूर्ण मतदातालाई उसले बहिष्कार र निषेध गर्दै आएको छ । उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर मधेसवासी र जनजातिहरूको राजनीति एकैसाथ अघि बढाइरहेका छन् भने विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले पनि यही बाटो पछ् याएको छ । तर, राजपाले भने यस्तो राजनीतिलाई पूर्णत: वर्जित गरेको छ । जसका कारण प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा यस पार्टीको भोट बैंक ज्यादै फराकिलो छैन ।

अर्कोतिर राजपाको हिन्दु सवर्ण राजनीतिबाट मधेसी मूलका जनजाति र दलितहरू लगातार तर्किरहेका छन् । उनीहरू राजपाको नजिक पर्न चाहँदैनन् । मध्य मधेसमा विजय गच्छदारले पखेटा फैलाएका हुनाले थारूहरूले पनि राजपासँग दूरी बढाइरहेका छन् । राजपाको हिन्दु सवर्णको राजनीतिलाई मुस्लिम मतदाताहरूले धेरै पहिलेदेखि नै रुचाएका छैनन् । खासमा मुस्लिम र दलित समुदायको राजनीतिबाट राजपा आफैँ पनि टाढा बसेको छ । यहीँनिर मुस्लिम तथा दलित समुदायको नजिक पुग्न माओवादी केन्द्रले लगातार प्रयास गर्दै आएको छ ।

राजपाले अहिलेसम्म चलाएको राजनीतिक मिसनको प्रमुख धार तराई मधेसमा कम्युनिस्ट शक्तिको उन्मूलन गर्नु थियो । विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको शक्ति घटाउनु मधेस आन्दोलनको एउटा लक्ष्यमध्येको थियो । तर, मधेसी राजनीति गर्न होमिएका महेन्द्र यादवले यस अभियानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसको मधेस वर्चस्व घटाउन भनेर महन्थ ठाकुर आफैँ होमिए पनि उनले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । माओवादी केन्द्रले पनि मधेसमा सांगठनिक आधार बनाइसकेको छ । मधेसवादी दिग्गज नेताहरूको पराजय भएको समयमा पनि प्रचण्डले त्यहाँबाटै चुनाव जितेका हुन । एमालेले पनि मधेसमा संगठनको बलियो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । यसले मधेसमा बसेका पहाडिया मूलका मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा मधेसबाट कांग्रेस र कम्युनिस्टको शक्ति उन्मूलन गर्न राजपालाई धेरै मुस्किल पर्नेछ । 

नवलपरासीमा निर्वाचन भइरहँदा राजपाका नेतृत्व समूहमा रहेका हृदयश त्रिपाठीलाई भने आफूले के गर्ने भन्ने संकट पर्न जानेछ । यस्तै संकट झापा, सुनसरी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका राजपाका स्थानीय नेताहरूलाई पनि पर्नेछ । किनभने, आ–आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचनमा भाग लिन जान सक्ने सुविधा भए पनि, उनीहरूसँग मतदाताहरूलाई रिझाउने कुनै गतिलो उपहार छैन । राजपाको बहिष्कारवादी राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू पनि कुनै पार्टीको उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुग्नेछन् । किनभने, राजनीति गर्ने र जुवा खेल्नेहरू आफ्नो दाउ नआए पनि अर्काको दाउमा भए पनि च्याँखे थाप्न पुगिहाल्छन् । निर्वाचनका बेला च्याँखे थाप्नेहरूले नै बढी फाइदा लिने गरेका छन् । यसरी च्याँखे थाप्दा उनीहरू मधेसीको राजनीति बिर्सिएर मधेसवासीको राजनीतिमा मिसिन पुग्छन् । 

त्यसैले अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजपाले पनि ‘मधेसी होइन, मधेसवासी भनौँ, मधेसवासी बनौँ’ भन्ने अभियान चलाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अभियान चलाउन सकेन भने यसको राजनीतिले स्थानीय स्तरमा पनि ठक्कर खाइरहनेछ । मधेसको राष्ट्रिय राजनीति मधेसीका लागि मात्र होइन, समग्र मधेसवासीका लागि हुनुपर्छ भन्ने आवाज लगातार उठिरहेका बेला त्यहाँ जे जति राजनीति हुन्छ, त्यसको केन्द्रमा समग्र मधेसवासी हुनुपर्छ भन्ने सोच राजपाका नेताहरूमा पलाएन भने त्यसले निषेध, बहिष्करण र द्वन्द्वको मैदान निर्माण गर्न सक्छ । जसको नकारात्मक असर अन्तत: मधेसमा नै पर्न जानेछ । र, यो मधेसका लागि हितकर हुनेछैन । 

माओवादीको देखासिकी गरेर आन्दोलन गर्दै सहिद घोषणा गर्दै जानाले पछि गएर राजपाका नेतृत्व समूहको मुहारमा पनि माओवादी नेताहरूका अनुहारमा देखापरेका जस्तै हिंसा, हत्याका अनेकन् दाग लाग्न सक्छ । त्यस कारण आफ्नो अनुहार त्यसरी विकृत हुनबाट जोगाउनु राजपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ यतिखेर । 

प्रकाशित: असार ६, २०७४