अनिश्चयको यात्रा

  • संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालबीचको शत्रुता र प्रतिद्वन्द्विताका कारण प्रदेश–२ को राजनीतिक भविष्य अन्योलमा

- सीताराम बराल

वीरगन्ज पुगेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अंग्रेजकालमा बंगाललाई धोका दिएर आफ्नो मातृभूमि अंग्रेजलाई सुम्पने मीर जाफरसँग तुलना गरे, ३१ जेठमा । दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पनि भाग लिने फोरमको निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै महतोले यादवलाई मधेसको गद्दारको आरोपसमेत लगाए । 

आफूमाथि मीर जाफरको आरोप लाग्नुअघि यादवले पनि राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतो विदेशी नागरिक भएको बताउँदै उनको घर सीमापारि कोहरवा भन्ने भारतीय गाउँमा भएको दाबी गरेका थिए । यतिबेला मधेसी जनता र माटोले चुनाव चाहेको बताउँदै यादवले ‘सीमापारिबाट मान्छे ल्याएर कसैले चुनाव रोक्न खोजे त्यसलाई नेपाली जनताले डन्डा लगाएर खेद्ने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए । यादवको यो चेतावनी पनि महतोप्रति नै लक्षित थियो । 

मधेस केन्द्रित दुई राजनीतिक दलबीच कटुताको पछिल्लो दृश्य मात्र हो, फोरम र राजपा नेपालका शीर्ष नेताको यो अभिव्यक्ति । खासमा नवगठित राजपा नेपालमा सामेल विभिन्न ६ दल र पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसको राजनीतिक परिदृश्यमा उदाएको फोरमबीच सुरुदेखि नै प्रतिद्वन्द्विता छ । र, यो प्रतिद्वन्द्विता मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको जस कसले लिने भन्नेमा केन्द्रित छ । तर, दु:खको कुरा के छ भने उनीहरूबीचको जस लिने प्रतिद्वन्द्विताको मारचाहिँ मुलुकले बेहोर्नु परिरहेको छ । 

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक तर्फको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने मधेसवदी दलहरूमध्ये प्रदेश–२ को सबैभन्दा ठूलो दल हाल राजपा नेपालको एक घटक राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी थियो । तर, संगठन, मधेस आन्दोलनको विरासत र जातीय (यादव) भोट बैंक आदिका कारण यादव नेतृत्वको फोरमको हैसियत पनि कमजोर थिएन, छैन । टुटफुटका बाबजुद प्रदेश–२ मा यादवको यही मजबुत हैसियत नै मधेसवादी राजपाका लागि ईष्र्याको विषय बन्दै आएको छ । 

त्यही कारण हो, महतो नेतृत्वको सद्भावना, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तमलोपा नेपाल, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम (गणतान्त्रिक) मिलेर राजपा नेपाल गठन भयो, जसको मुख्य उद्देश्य यादव नेतृत्वको फोरमलाई टक्कर दिनु नै थियो (हेर्नूस् : एकका विरुद्ध ६, २४ वैशाख ०७४) ।

तत्कालका लागि प्रतिस्पर्धाको मूल जरो प्रदेश–२ मा कब्जा जमाउने होड भए पनि यसको पृष्ठभूमिचाहिँ वैचारिक नै हो । किनभने, फोरम अध्यक्ष यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन् । अहिले पनि उनको एकता र निकटता वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेतासँग छ । महेन्द्र यादवबाहेक राजपाका बाँकी पाँच शीर्ष नेताचाहिँ गैरवामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् । ०६३ अघि एक्लो मधेसवादी दलका रूपमा रहेको सद्भावना पार्टीलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पहिलो मधेस आन्दोलनले कमजोर बनाइदियो । यही आन्दोलनपछि हो, मधेसवादी दल खोल्ने र मधेसवादी हुने होड र लहर चलेको पनि । आफ्नो प्रभाव कमजोर गराएकाले पनि राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवलाई मन पराउँदैनन् । यादव पनि महतो आदिलाई मधेसका नाममा फाइदा मात्रै उठाउने ठान्छन् र उनलाई खासै भाउ दिन चाहन्नन् । उनीहरूबीचको यो प्रतिद्वन्द्विता संविधान जारी भएपछिको मधेस आन्दोलनमा पनि प्रकट भएको थियो । यादवको जिम्मामा रहेका सीमानाकाको धर्नाको नेतृत्व गर्न महतो पुगेका थिए । औपचारिक रूपमा निर्णयबिना नै २१ माघ ०७२ मा धर्ना फिर्ता लिएको भन्दै महतोलाई कारबाही गराएर मात्र मधेसी मोर्चाले २५ माघ ०७२ मा धर्ना फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । महतोमाथिको त्यो कारबाहीमा यादवकै भूमिका थियो ।

राजपा नेपाल र फोरमबीचको प्रतिस्पर्धा प्रदेश–२ मा कसले पकड जमाउने भन्ने होड नै हो । हुन त, तमलोपाको प्रभाव दुई नम्बर प्रदेशभन्दा पाँच नम्बरमा धेरै छ । तर, यी दुई प्रदेशबीच के फरक छ भने पाँच नम्बर प्रदेशमा राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला पनि छन्, त्यसविपरीत दुई नम्बरमा चाहिँ पहाडी जिल्ला छैनन् । पाँच नम्बरकै जस्तो स्थिति यादवको गृहजिल्ला समेटिएको एक नम्बर प्रदेशको पनि छ । यही कारण दुवै दल दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनमार्फत पकड जमाउन चाहन्छन् । राजपा नेपालका लागि त झन् दुई नम्बर प्रदेश किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो दलका सबै प्रमुख नेता यही प्रदेशकै छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि पनि दुई नम्बर प्रदेशमा विजय हासिल गर्नु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । 

प्रस्तावित स्थानीय चुनावमा यादव नेतृत्वको फोरमको सामना गर्न ६ मधेसवादी दल सहज रूपमा एक त भए तर एकतालगत्तै हुने भनिएको स्थानीय चुनाव उनीहरूका लागि चुनौतीविहीन हुनेचाहिँ देखिएन । किनभने, संगठन थिएन, चुनावका लागि आवश्यक रकमको जोहो पनि थिएन । सबैभन्दा ठूलो समस्या टिकट वितरणको थियो । एकतासँगै राजपामा टिकटका आकांक्षीहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । त्यही भएर नयाँ पार्टीको गठन चुनाव लक्षित भए पनि टिकट संकट टार्न राजपा नेपालका नेताहरूले आन्दोलनको कुरा गर्न थाले, चुनावको होइन । र, अन्तत: प्रदेश–२ को चुनाव हाललाई स्थगित नै हुन पुगेको छ । 

राजपा गठनको भित्री तयारी हुँदै गर्दा फोरम अध्यक्ष यादव भने आन्दोलनको कुरा गरिरहेका थिए, चुनावको होइन । २९ फागुनमा सप्तरी पुगेका यादवले संविधान संशोधनबिना चुनाव गरिए सशक्त बहिष्कार मात्र होइन, सशक्त प्रतिकार नै गरिने चेतावनी दिएका थिए । उनले केसम्म भनेका थिए भने संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को साटो स्थानीय तहको चुनाव गरेर मुलुकलाई उल्टो बाटोमा लैजान खोजिएको छ । यादवका त्यतिबेलाका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने उनी कसरी चुनावमा आए होलान् भन्ने लाग्छ । 

माओवादी केन्द्रका एक नेताका भनाइमा जब राजपा नेपालको गठन भयो, यही दल नै मधेसको मूलधार बन्ने ठानेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनाव गराउने योजना बनाएका थिए । विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम त अझ चुनावको पक्षमा मात्र थिएन, सरकारमा नै आएकाले यादवको धम्कीलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन् । यिनै कारण थिए, जसले सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा जाने निर्णयमा पुर्‍यायो । फोरमले चुनाव बहिष्कार गरे पनि राजपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले चुनावमा भाग लिने भएपछि केही फरक पर्दैन भन्ने उनीहरूको ठहर थियो ।

तर, टिकटसम्बन्धी लफडा र छिट्टै चुनावमा जाँदा परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि राजपा नेपालका नेताहरू चुनावबाट भाग्ने उपायको खोजीमा लागे । जब राजपा नेपाल चुनावमा जाने मुडमा नरहेको यादवले बुझे, त्यसपछि ‘यू–टर्न’ लिए र फोरमलाई चुनावमा होम्ने निर्णय गरे । राजपा नेता मनीष सुमनका भनाइमा राजपा नेपालको अनुपस्थितिमा चुनाव लड्दा मधेसी मत आफ्नो पक्षमा आउने यादवको विश्लेषण हुन सक्छ, त्यसैले उनी चुनाव लड्ने पक्षमा पुगेका हुन् । भन्छन्, “बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसमेत फोरमकै चुनाव चिह्न लिएर लड्ने भएकाले पनि यादवको पार्टी चुनावमा गएको हो ।” 

मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमा ५० प्रतिशत जनसंख्या भए पनि नेपालभित्र मधेसी मूलको संख्याचाहिँ कुल जनसंख्याको एकतिहाइ मात्र हो । त्यसैले चुनावमा सफलता हासिल गरेर मात्र माग पूरा गर्ने हैसियतमा मधेस केन्द्रित दलहरू छैनन् । कि आन्दोलनमार्फत ठूला दललाई बाध्य बनाएर, कि आफैँ नरम बनी आफ्ना मागमा अरूलाई सहमत गराउन सके मात्र माग पूरा हुन सक्छ । तर, दोस्रो उपायको प्रयोग उनीहरूले गरेका छैनन् भने पूरा हुन लागेका कतिपय माग पूरा गर्ने अवसर आफ्नै कारण गुमाएका पनि छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण पहिलो संविधानसभाकालमा १० प्रदेशमा हुन लागेको सहमति हो, जुन फोरम अध्यक्ष यादवको एक मधेसको माग पूरा नभएका कारण मान्न नसकिने अडानले गर्दा भाँडिन पुगेको थियो । 

राजपाका नेता जितेन्द्र सोनल के कुरामा सहमत छन् भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मधेसले पाउनुपर्ने उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, आन्दोलन लम्बिएको छ र त्यसको मार मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलताको एउटा कारण मधेसी दलबीचको क्रान्तिकारी देखिने होड पनि थियो भने उनीहरूबीचकै प्रतिस्पर्धाले १४ असारका लागि तय भएको प्रदेश–२ को चुनाव फेरि सार्नु परेको छ । राजनीतिक संक्रमण लम्बिनुको एउटा कारण उनीहरूबीचको आपसी प्रतिस्पर्धा पनि बनेको छ । 

फोरम नेतृ सरिता गिरी पनि दुई दलबीचको ईष्र्यापूर्ण प्रतिद्वन्द्विताले मधेस राजनीतिलाई थुप्रै घाटा पुर्‍याएको बताउँछिन् । भन्छिन्, “दुवै दल आ–आफ्नै बाटो हिँडे भइहाल्यो । तर, दुईबीच जस्तो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विकसित हुँदै छ, यसले मधेसलाई त फाइदा पुर्‍याएको छैन नै, देशको पनि हित गरिरहेको छैन ।” 

 

प्रकाशित: असार ६, २०७४