नगरभित्रको पीडित गाउँ

  • वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणको आशा

- विमल खतिवडा

बाँदरझुला (चितवन) ।।  चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब ८६ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा पर्छ सुकुमबासी बस्ती बाँदरझुला अर्थात् यहाँको कालापानी । माडी नगरपालिका–९ मा पर्ने यो गाउँ पुग्न सदरमुकामबाट एक दिन लाग्छ । नगरपालिकाभित्रको यो गाउँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छैन । अझ, बालबालिकाले कक्षा–८ भन्दा माथि पढ्न यहाँ विद्यालय नभएकाले पर्साको ठोरी पुग्नुपर्छ । 

पटक–पटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तारो बन्दै आएको बाँदरझुला हरेक चुनावमा राजनीतिक दल र नेताको खुसामद गर्ने ठाउँ बन्छ । ३१ वैशाखको चुनावमा पनि बन्यो । किनभने, यहाँ १ हजार १ सय मतदाता थिए । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिने भनेर भोट मागे । चुनाव सकियो । त्यतिबेला गरिएका वाचा पनि हराए । कारण, ती पूरा नहुने चुनावी नारा मात्र थिए । 

माडी नपा–९ मा बाँदरझुला, कुसुमखोला र प्याउली पर्छन् । जहाँ मकवानपुर, तनहुँ, पर्सा, लमजुङ, चितवनबाट आएर बसोवास गर्ने सुकुमबासीहरू छन् । कात्तिक ०४७ बाट सुकुमबासी आउने क्रम बढेको हो यहाँ । यहाँ ७ सय ६० घरधुरी छन् र ६ हजार ५ सय जनसंख्या छ । जंगलको बीचमा रहेको यो बस्तीको भारतसँग सीमा जोडिएको छ । 

यो, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, निकुञ्ज बस्ती हटाउन क्रुर रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । विसं ०५८ मा निकुञ्जले वन सुरक्षाकर्मी र हात्ती परिचालन गरेर यो बस्तीका घरमा आगो लगाइदियो । गाउँले अमुवा खोलाको बगरमा गएर ६ महिनासम्म बसे । विकल्प हुनेहरू अन्यत्र गए । नहुनेहरू खोलामै बसे । त्यो बेला यहाँ आठ सय घरधुरी थिए । निकुञ्जको बस्ती सार्ने प्रयास पटक–पटक विफल हुँदै आएको छ । गत वर्ष असारमा निकुञ्जले ‘बस्ती खाली गर्नू’ र ‘खाली नभए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐन, २०२ ९ अनुसार कारबाही हुने’ बेहोरासहित सूचना जारी गर्‍यो । गाउँले डगमगाएनन् । सूचनालाई अटेर गरेपछि निकुञ्जले साउनमा ६ वटा हात्ती लगाएर बस्ती हटाउने प्रयास गर्‍यो ।

अमानवीय व्यवहार भन्दै गाउँले आन्दोलित भए । समस्या समाधानको माग गर्दै भरतपुर आइपुगे । स्थानीय प्रशासनसहित सर्वदलीय बैठक बसेर मंसिरसम्म विकल्प खोजिने भन्दै बस्ती हटाउने क्रम रोकियो । त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव आयो । श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय बाँदरझुलाका प्रधानाध्यापक आशिष गोपाल परियार गाउँलेका माग सुनाउँछन्, “हामीलाई रोजगार र अन्नबाली लगाउने जग्गासहित व्यवस्था गरियोस्, हामी यो ठाउँ छाड्न तयार छौँ ।” 

यहाँ निकुञ्जले सार्वजनिक गाडी चल्न दिएको छैन । त्यसैले सडक छ तर गाडी गुड्दैनन् । हिँडेर नै गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ । गाडी चढ्न अढाई घन्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । नारायणगढदेखि पर्सा ठोरी निकुञ्ज हुँदै सार्वजनिक बस चल्छन् । तर, बाँदरझुलामा सार्वजनिक बस चल्न रोक लगाइएको छ । 

चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको र त्यही समितिले कार्यविधि तयार गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बस्ती सार्नेबारे थाहा हुने बताउँछन् । भन्छन्, “चुनावले गर्दा समितिको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको हो, प्रतिवेदन आउनासाथ बस्तीका बारेमा के गर्ने भनेर टुंगो लाग्नेछ ।” स्मरणीय छ, ८ चैत ०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बाँदरझुलाको बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । माडी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल भन्छन्, “स्थानीयलाई आहाराको व्यवस्था नगरी सार्न हुन्न । वास्तविक सुकुमबासी कति छन्, छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ ।”

बस्ती नसार्दा यसको विस्तार हुँदै गएर वन फँडानी हुने खतरा बढेको छ । जंगलभित्रको बस्ती भएकाले जनावरहरूले सताउने कुरा त सामान्य नै भयो । स्थानीयलाई भने अन्यत्र जान मन छैन । नियम अनुसार सरकारले यहीँ बसोवास गराउनुपर्ने माग गाउँलेको छ । स्थानीय बिना थापा भन्छिन्, “लामो समयदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका छौँ, अन्यत्र सारेर पनि कहाँ लग्ने हो, दु:ख मात्र पाइन्छ । बरू, यही जग्गाको लालपुर्जा दिएर राखिदिए हुन्थ्यो ।” तर, निकुञ्जको संरक्षणका लागि यो बस्ती स्थानान्तरण नगरी सुखै छैन, निकुञ्ज प्रशासनलाई । 

प्रकाशित: असार ५, २०७४