घातको पुनरावृत्ति

  • अहिले चुनाव सारेकै कारण मुलुक जस्तो जटिल चेपुवामा फसेको छ, त्यसबाट सहजै निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।

- अच्युत वाग्ले

प्रदेश–२ को स्थानीय चुनाव फेरि सरेको छ । यसअघिको, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत ३१ वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभर एकैपटक नगराएर मुुलुकलाई ठूलै घात गरेको हो । प्रदेश–१, २, ५ र ७ को निर्वाचन पहिले ३१ जेठका लागि सारेर पछि पुन: दुईपटक सार्दै १४ असारका लागि तय गरिएको थियो । अहिले फेरि प्रदेश–२ को चुनाव चौथोपटक २ असोजलाई सारेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि त्यही घातलाई दोहोर्‍याएको छ ।

१ असारमा चुनाव सार्ने निर्णय आउनुअघिसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले १४ असारको निर्वाचन सार्न नसकिने अडान लिएको खबर आएको थियो । यादवको यो अडान प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूको दबाबअगाडि तीन घन्टा पनि टिकेन । ६ महिनाअघि निर्वाचन ऐन पारित गर्दा नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगबाट झिकेर सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिनुको निहितार्थ यतिखेर देखिँदै छ । आयोग व्यहारमा संवैधानिक हैसियतशून्य भएको छ ।

किन सारेको चुनाव ?

दाहाल नेतृत्वको सरकार र अहिलेको देउवा सरकारले स्थानीय चुनाव सार्नुपर्ने प्रस्ट कारण खुलाएका छैनन् । मधेसवादी दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन यसो गरिएको हो भन्ने तर्क एकतर्फी रूपमा सत्तामा भएका दलका नेताहरूले गर्ने गरेका छन् । तर, राजपाले कति समयका लागि चुनाव सार्दा आफू सहभागी हुने हो, कहिल्यै खुलाएको छैन । यस्तो चुनाव सार्ने निर्णय गरेपछि राजपा पनि चुनावमा आइहाल्ला भन्ने अनुमानका आधारमा मिति सारिएको हो भने त्यो सरकार र राज्यको केटाकेटीपन हो । होइन, राजपाले पनि, अनौपचारिक रूपमै भए पनि यसरी चुनाव सार्दा आफू पनि चुनावमा आउने वचन दिएको हो भने त्यही कुरा सार्वजनिक गरिनु आवश्यक थियो । यही तर्क, सरकारले हतारहतार गराएका निर्वाचनसम्बद्ध ऐनहरूको संशोधनका हकमा पनि लागू हुन्छ । विधेयक पारित गर्नका लागि आधा दर्जन संसदीय कार्यविधिहरू नै निलम्बन गरेर जसका लागि भनेर ती ऐन संशोधन गरिएको हो उसले नै तिनको स्वामित्व नलिएपछि त्यो सम्पूर्ण कसरत स्वत: निरर्थक भएको छ ।

औपचारिक दाबीकै कुरा गर्ने हो भने राजपाको ‘संविधान संशोधन नभई चुनावमा सहभागी नहुने’ अडान सुरुदेखि नै यथावत् छ । १ असारको ‘सहमति’बारे पनि सरकारको दाबीसँग उनीहरूको प्रतिक्रिया मेल खाएको छैन । उनीहरू अझै किन्तु–परन्तुमै छन् । संविधान संशोधन खास गरी प्रदेश सीमांकनको हकमा उसले चाहे अनुरूप नै हुनुपर्ने अड्डी कायम छ । मधेसवादी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संविधानको पहिलो संशोधन र अहिले संसद्मा विचाराधीन प्रदेश–५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन प्रस्तावको पनि स्वामित्व लिएका छैनन् । यदि तराईलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्ने गरी हुने संविधान संशोधन नै उनीहरूको ‘बटमलाइन’ हो भने चुनाव सार्ने, कानुन बदल्ने आदि खेलले मात्रै राजपा असोजको चुनावमा पनि सहभागी नहुने प्रस्टै छ । यस्तो प्रस्टता हुँदाहुँदै सरकार चुनाव सार्ने अर्थहीन काममा किन अल्झेको हो ? सरकारको वार्ता त संविधानको त्यस्तो संशोधनको औचित्य, आवश्यकता, सम्भावना र परिणतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

जहाँ चुक्यो राज्य

अहिले चुनाव सारेकै कारण मुलुक जस्तो जटिल चेपुवामा फसेको छ, त्यसबाट सहजै निस्कन सक्ने अवस्था छैन । यो जटिलता उही प्रदेश सीमांकनमै गएर जेलिएको छ । यतिखेर मुलुकमा जारी राजनीतिक बहसका सार र स्वरूप हेर्दा मधेसवादी दलको तराईलाई पहाडी भूभागबाट छुट्याएर प्रदेशहरूको सीमांकन गर्ने माग प्रश्नातीत रूपले स्थापित भएजस्तो लाग्न थालेको छ । यसरी सीमांकन हुँदा मात्र तराई मधेसको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने प्रचार मधेसवादी दलहरूले गरेका छन् । र, यही माग अनुरूप संविधान संशोधन गर्दा मात्र ‘समस्या’ समाधान हुन्छ भन्ने मान्यतामा मूलधारका खास गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । हो, यहीँनिर हो राज्य नराम्ररी चुकेको । मधेसका केही राजनीतिकर्मीहरूले दाबी गरेझैँ तराई मधेस मुलुकका अरू भूखण्डभन्दा अधिकारमा वञ्चित भएको सत्य होइन । र, उनीहरूले भनेबमोजिम सीमांकन हुँदा अहिले नभएका अधिकार स्वत: जनताको हातमा पुग्ने होइनन् । तर, सत्तामा बस्ने प्रमुख दलहरूले अधिकार मागको बहसलाई तथ्य र तथ्यांकका आधारमा परख र स्थापित गर्न चाहेनन् । सकेनन् ।

राजपा समानान्तर राज्य होइन । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि होइन । लोकतान्त्रिक हिसाबले स्थापित उसको कुनै वैधानिकता पनि छैन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ मध्ये पाँच जना अध्यक्ष चुनाव हारेका नेता हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिमा उनीहरूलाई राज्यले चिन्दैन । तराईका जनताका नाममा राजनीति गर्ने उनीहरूमध्ये धेरैले समानुपातिक मनोनयनमा आफ्ना श्रीमती, प्रेमिका वा नातेदारलाई सांसद पद दिएका छन् । यो नैतिक स्खलनको पाटो हो । निश्चय नै हो, उनीहरू तराईका केही जिल्लामा चुनाव भाँड्ने हदसम्म अशान्ति फैलाउने हैसियत राख्लान् । तर, त्यसको अर्थ उनीहरू मात्रै त्यहाँका एकल जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने किमार्थ होइन । मूलधारका दलबाट चुनाव जितेका र क्षेत्रीय राजनीति नै गरिरहेका उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदार नेतृत्वका शक्तिहरूले पाएको जनमत राजपाको समुच्च जनमतको कैयौँ गुणा बढी छ । तर, यी लोकतान्त्रिक मानकहरूलाई पूर्णत: बेवास्ता गरेर राज्यले उनीहरूलाई जसरी पनप्याएको छ, त्यसले समस्यालाई थप बल्झाएको छ ।

राजपा वास्तवमा कहिल्यै पनि खुसीसाथ चुनावमा जान तयार हुने अवस्थामा वा आवश्यकतामा छैन । किनभने, अहिले यसका नेताहरूले जुन हैसियतमा ठाँटबाँठ र रवाफ प्रदर्शन गरेर राज्यसँग व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यो हैसियत चुनावपछि बाँकी नरहने लगभग प्रस्टै छ । त्यसरी चुनावमा गएर पराजित भएपछि अहिले गरिरहेको हलो अड्काउने राजनीति पनि स्वत: समाप्त हुनेछ । अहिले बाध्यता र बाह्य दबाबले एउटा पार्टी बनेको त्यो शक्तिभित्रै अराजनीतिक प्रकृतिको वैमनश्य चरममा छ । सारमा, राजनीतिक शक्तिका रूपमा यसको कुनै भविष्य देखिएको छैन । त्यसैले जति लामो समय सकिन्छ, अहिलेकै अवस्थालाई लम्ब्याएर राज्यलाई दंग्याउने र दोहन गर्ने उनीहरूको रणनीति अब नजाँनिदो छैन । 

चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने राजपा वा अन्य कुनै पनि दलको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द अथवा तराईका अन्य स–साना दल पनि अहिलेको स्थानीय चुनावमा भाग लिँदै छैनन् । त्यसले राज्यको ध्यान तानेन । तर, राजपाले किन हो, अस्वाभाविक महत्त्व पाएको छ, जुन जरुरी थिएन ।

चुनाव सार्नु समाधान होइन

अहिले सरकारले जुन सर्तमा चुनाव सार्ने निर्णय गरेको छ, त्यसले स्थगित गरिएको तेस्रो चरणको चुनाव हुने सुनिश्चित गर्दैन । राजपाले अर्को चुनावको मितिसम्म संविधान संशोधन भए पनि वा नभए पनि चुनावमा सहभागी हुने नि:सर्त वाचा गरेको छैन । त्यसका नेताहरूले सार्वजनिक गरेका भनाइमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि समय मागेकाले सो पार्टी प्रदेश–२ बाहेकका प्रदेशमा चुनाव हुन दिन सहमत भएको हो । तर, संविधान संशोधन त अहिलेकै संसदीय गणित कायम रहँदासम्म सम्भव छैन । अहिले जुन कारणले संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत नपुगेको हो, तीन महिनापछि त्यो अवस्थामा परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव नै पारित हुँदा पनि राजपा सन्तुष्ट हुने हो वा अर्को प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कथम् संसदीय अंकगणित पुगिहाल्यो भने पनि प्रदेश–५ मा यसअघि देखिएको जनप्रदर्शन दोहोरियो भने सीमांकन कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न सक्ला ? यी आदि प्रश्नबीच, देउवा सरकारको चुनाव पुन:स्थगन गर्ने निर्णय उचित देखिएको छैन ।

वास्तवमा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा यसपटक निकै सुविधाजनक स्थितिमा थिए । नयाँदिल्ली उनलाई चिढ्याउने पक्षमा थिएन । उसले चुनावलाई सघाउने मनसाय देखाएको थियो । र, राजपा दिल्लीको सल्लाहविपरीत चुनावमा सहभागी नहुने हिम्मत देखाउने अवस्था थिएन । सहभागी नभए पनि भाँड्ने उद्यम गर्न तम्सिने थिएन । तर, देउवाले परिणाममुखी कूटनीति गर्ने आँट र चातुर्य देखाएनन् । प्रदेश–२ को उम्मेदवार चयनमै नेपाली कांग्रेसलगायतका सबै ठूला दलले देखाएको उदासीनता निकै अर्थपूर्ण छ । उनीहरूबीच चुनाव सार्ने कुनै अनौपचारिक सहमति पहिले नै

भएजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा चुनाव हुने कुरामा शंका भएको स्थानमा सबभन्दा पहिले सबै दलले यही प्रदेशमा उम्मेदवार तोकेको भए उम्मेदवारहरू नै आ–आफ्नो चुनावको वातावरण बनाउन तयार हुन्थे । 

तराई मधेसको मुद्दालाई अहिलेको जस्तै अनौपचारिक र अघोषित भनिएका सहमतिहरूले धेरै गिजोलेका छन् । केपी ओली सरकारकै पालामा, संशोधनअघि जस्तो भए पनि एकपटक संशोधन भएपछि मधेसी दलहरू सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने निरन्तर प्रचार गरिएको थियो । अहिले संसद्मा रहेको संशोधन पारित गराउन पनि यही प्रचार गरिएको छ । भर्खरै भएका कानुन संशोधनदेखि चुनाव सार्नेसम्मका कदम यस्तै अनौपचारिक सहमतिमा गरिएको भाव दिन बारम्बार खोजिन्छ । तर, यस्तो अभ्यासले समस्या समाधान गर्न सघाएको छैन । यस्तो सहमतिको दाबी गरेको केही दिनमै राजपा त्यसलाई अस्वीकार गर्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो अपारदर्शिता सर्वथा अनावश्यक र हानिकारक हो । तर, फेरि यो दोहोरिएको छ ।

जे होस्, कालो बादल वरिपरिको चाँदीको घेरा भनौँ, सातमध्ये ६ प्रदेशमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो भने बाँकी एउटा प्रदेशका जनताले पनि राजनीतिक भयादोहनकारीहरूको ठाउँ जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ भन्ने माग गर्लान् । जनतासँग आश गर्नुबाहेक विकल्प छैन । 

प्रकाशित: असार ५, २०७४