अस्थिरताको गोलचक्कर

  • थोरै निर्वाचन र धेरै सरकार लोकतन्त्र र स्थायित्वका लागि उल्टो यात्रा हो ।

- केशव दाहाल

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक सत्तारोहण गरे । उनी ०६३ पछिका १०औँ प्रधानमन्त्री हुन् । उनको सत्ता आरोहण कुनै चमत्कारी राजनीतिक उथलपुथल वा निर्वाचनबाट नभई पार्टी सिन्डीकेटबाट सम्भव भएको हो । २० वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको यो सत्ता प्राप्ति नेपालीे राजनीतिमा मौलाएको यथास्थितिवाद, नेतातन्त्र र पार्टी सिन्डीकेटको सबैभन्दा लाजमर्दो उदाहरण हो । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको जमिन कति कमजोर छ, स्पष्ट गर्छ । 

विसं ००७ यता हामीले ६७ हिउँद र वर्षा बितायौँ । राजनीतिक आन्दोलनमा हाम्रो तीन पुस्ताले भाग लियो । यो निकै लामो समय हो । यस अवधिमा हामीले चार दर्जन सरकार र अनेकौँ अनुहारका प्रधानमन्त्री देख्यौँ । सत्ता संघर्षबाट सरकार बनेका र ढलेका अनेकौँ घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भयौँ । तर, दु:खद र रोचक पक्ष के भने यी वर्षमा कुनै पनि सरकार (०४६ पछिको अन्तरिमबाहेक)ले पूर्ण अवधि काम गरेनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि हामी करिब सात दशकदेखि राजनीतिक संक्रमणमा नै छौँ । राजनीतिक अस्थिरताको यति लामो कालचक्र सायदै कतै देखिएला । यो, हाम्रो राजनीतिकै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण गोलचक्कर हो । 

००७ सालयताका ६७ वर्षमा ४९ वटा सरकार बने । तिनको हिसाब निकाल्दा सरदर एउटा सरकारले डेढ वर्ष मात्र काम गरेको देखिन्छ । जबकि, निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार एउटा सरकारले पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने हो । गणतन्त्र स्थापनापछिका १० वर्षमा १० वटा सरकार बन्नु भनेको एक वर्षमा एउटा सरकार बन्नु हो । र, हरेक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीले सत्तारोहण गर्नु अस्थिरता र सत्ता स्वार्थबाहेक केही पनि होइन । 

यस्तो किन भयो ? किन ००७ सालयताको नेपाली राजनीति सत्ता संघर्षको अँध्यारोबाट बाहिर निस्कन सकेन ? कारण हो, हामी राजनीतिक अहंकारको सिकार भयौँ । कहिले व्यक्तित्वको अहंकार, कहिले सिद्धान्तको अहंकार, कहिले कुल र वंशको अहंकार । यही अहंकारले राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाइदियो । अन्तत: देश र जनताको हितमा सोच्ने सामूहिक र स्वर्णिम अवसरहरू गुमे ।

निराशाजनक विगत

एक पटक अस्थिरताका ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई सम्झौँ । ००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको मोहनशमशेर राणाको सरकार आन्दोलनकारीको पूर्ण सरकार थिएन । त्यसैले त्यो सरकारसँग न राजनीतिक स्थायित्वको योजना थियो, न क्षमता, न त चाहना नै । त्यो महासंक्रमणको समय थियो । जहाँनिया शासनबाट प्रजातन्त्रतिर आउन जुन सचेत राजनीतिक प्रयत्न आवश्यक हुन्थ्यो, त्यसतर्फ केही प्रगति भएन । परिणाम, हामी भारतको नियोजित हस्तक्षेपको सिकार भयौँ । 

मोहनशमशेरपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । बीपी कोइरालालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न प्रारम्भ भयो । दक्षिणको नियत, राजाको अकर्मण्यता, राणाहरूको पूर्वाग्रह र दलहरूभित्रको द्वन्द्वले फेरि हात लाग्यो त अस्थिरता नै । संविधानसभाको निर्वाचन त टाढाकै कुरा भो, व्यवस्थापिकाकै निर्वाचन पनि समयमा हुन सकेन । मातृका सरकार एक वर्ष पनि टिकेन । 

जनता ००७ सालपछि लोकतन्त्र पनि मजबुत होस् र राजनीतिक स्थायित्व पनि होस् भन्ने चाहन्थे । सीमित मान्छेहरूको सपनाबाट मुलुकले मुक्ति पाओस् र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन होस् भन्ने नागरिक चाहना थियो । सत्ता मात्र परिवर्तन हुने खेलमा कुनै चासो र रुचि थिएन । थाहै छ, ००७, ०२८, ०३६, ०४६, ०५१ र ०६३ का सबै आन्दोलनको मूल अपेक्षा यही नै थियो । तर, हात लाग्यो अस्थिरता नै । ००७ देखि ०१५ सम्मको अन्तरिम कालमा आठवटा सरकार बने । ती नौ वर्षमा दर्जनौँ सत्ता संघर्ष भए । हाम्रो एउटा पुस्ताको अपेक्षा त्यहीँ तुहियो । 

तत्कालीन अस्थिरताबाट फाइदा लिँदै राजा महेन्द्रले ०१७ को ‘कू’ सम्भव बनाए । तर, उनले पनि स्थायित्व दिन सकेनन् । पञ्चायती कालरात्रिका ३० वर्षमा पटक–पटक १५ वटा सरकार बने । यो अवधिमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका दर्जनौँ परीक्षण असफल भए । तुलसी गिरीदेखि मरीचमान सिंहसम्मका प्रयोगले पञ्चायतलाई गतिशील बनाउन सकेन । सबै सरकार या त दरबारको शक्ति संघर्षको कारण ढले, या त पञ्चहरूको गुट, भूमिगत गिरोहको षड्यन्त्र, व्यक्तित्वको टकरावबाट सकिए । राजाले आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेदेखि आफ्ना असल चाकरहरूको मनोनयन गर्ने वा निर्वाचन गर्ने सबै खाले प्रयोग नगरेका होइनन् । राजाको पञ्चायत असफल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै थियो ।

०४६ देखि ०६३ सालसम्म आइपुग्दा १६ वटा सरकार बने । यो समय नेपाली राजनीतिलाई जनताबीच स्थापित गर्ने र विकासको तीव्र लहर ल्याउने स्वर्णिय समय थियो । ०४८ को निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रसले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने युगीन अवसर पाएकै हो । तर, फेरि पनि त्यो अवसरलाई कांग्रेसले आफ्नै कारण गुमायो । सायद त्यस बेला संसद् विघटन हुँदैनथ्यो त आजको राजनीति फरक हुने थियो । कांग्रेसले पूर्ण समय सरकार दिन्थ्यो त नेपाली राजनीति अर्कै दिशामा मोडिने थियो । तर, सत्ताको उन्माद चढेपछि महान् नेताहरूले पनि होस गुमाउँदा रहेछन् । त्यही राजनीतिक बेहोसीको सिकार हामी भयौँ । ०४८ पछि न त कांग्रेसले आफ्नो बहुमतको सरकार टिकाउन सक्यो, न त ०५१ पछिको एमाले सरकारलाई नै टिक्न दियो । अझ कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्‍यो । त्यसपछि सुरु भयो, पञ्चायतका असफल नायकहरूसँगको सत्ता साझेदारी ।

नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारलाई पूर्ण समय काम गर्न दिएको भए पनि इतिहास अर्कै बन्ने थियो । सायद हामीले माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह देख्न पर्दैनथ्यो । अथवा आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फरक हुने थियो । तर, प्रजातान्त्रिक कालमा पनि समन्वय र सहकार्य सम्भव भएन । बरू, षड्यन्त्रको चक्रब्यूहमा पो फसियो । यसले एकातिर द्वन्द्व बढायो भने अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकांक्षा पनि चुलियो । राजाले आफ्नो शासन अवधिको तीन वर्षमा पाँचवटा सरकार बनाए । र, उनी आफैँ अस्थिरतामा फसे । अन्तत: उनी पनि असफल भए ।

नयाँ युग तर उही अस्थिरता

निश्चय नै ०६३ बाट हामी फेरि नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यौँ । यो नयाँ आशा, अभ्यास र अनुभूतिलाई संस्थागत गर्ने अवसर थियो । तर, पुन: उही भयो । स्थायित्व मृगतृष्णा मात्रै हुन पुग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लोकतन्त्र कम र पार्टी सिन्डीकेट ज्यादा हाबी भयो । जसले फेरि सरकार गठन र विघटनको सिलसिलालाई निरन्तरता दियो । लोकतन्त्रको भयानक हुर्मत यसभन्दा धेरै के हुन सक्छ ?

एउटा तथ्य स्पष्ट छ, चाहे राजा होस् या त नेता, निर्वाचित सरकारको पटक–पटक विघटन सत्ता उन्माद, अहंकार, अधैर्य र सामन्ती मनोविज्ञानकै उपज हो । कम्तीमा निर्वाचित सरकारलाई पूर्ण समय चल्न दिनु आवश्यक हुन्थ्यो । चित्त नबुझे अर्को निर्वाचनबाट ठेगान लगाउन सकिन्थ्यो । यस्तो विधि लोकतान्त्रिक पनि हुन्थ्यो । तर, पर्खिने र हेर्ने धैर्य कसैमा भएन । बरू, दुई वा तीन जना नेता मिल्ने र लोकतन्त्रलाई लाजतन्त्र बनाउने काम जारी रह्यो । 

विगतमा हामी यतिसम्म अराजनीतिक प्रवृत्तिको सिकार भयौँ कि सत्ता राजनीतिसँग साइनो नै नभएका वा हारेकाहरूको सरकार बनाउनेसम्म खेलहरू भए । सरकार परिवर्तनका नाममा सांसद खरिदबिक्रीको अभ्यास गरियो । प्राडो र पजेरो काण्ड सामान्य हुन पुगे । नेताहरू यतिसम्म बेइमान भए कि पुरुष सांसदले पनि सुत्केरी भत्ता लिए । यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई हदैसम्म बदनाम गर्‍यो । राजनीति यति अनैतिक, पतित र मैलो भयो कि नयाँ पुस्तामा यसप्रतिको आकर्षण द्रुत रूपले घट्यो । जनता निराश भए । राजनीतिप्रतिको जनविश्वास कम भयो । सरकारमा जाने लोभमा पार्टीहरू विभाजित भए वा विभाजित गरिए । आजका दर्जनौँ पार्टी तिनै विकृत राजनीतिक अभ्यासका परिणाम हुन् । जसले आज पनि नजानेरै राजनीतिक अस्थिरताका लागि वातावरण बनाइरहेका छन् । यस्तो अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै छ, राजनीतिक सिन्डीकेटले ।

यदि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार हुन्थ्यो त ००७ यता मात्र १३ वटा निर्वाचन र १६ वटा मात्र सरकार बन्ने थिए तर हामीले सातवटा निर्वाचनको मात्र मुख देख्यौँ भने सरकारचाहिँ चार दर्जन नै बेहोर्‍यौँ । थोरै निर्वाचन र धेरै सरकार लोकतन्त्र र स्थायित्वका लागि उल्टो यात्रा हो । त्यही भएर हाम्रा छिमेकीहरू विकासको शिखरमा पुगे पनि हामी भने गरिबीको महासंकटमा नै गोलचक्कर मारिरहेका छौँ । यसको क्षतिपूर्ति गर्ने बेलामा पुरानै अभ्यास दोहोरिनु दु:खद कुरा हो । 

स्थिर सरकार र विश्वासपूर्ण राजनीति विकासका महत्त्वपूर्ण सर्त हुन् । अन्यथा विकासको सपना राजनीतिक भ्रम मात्र हुन्छ । यिनै सर्त कार्यान्वयन गर्न आवधिक निर्वाचनको अभ्यास हुने हो । दलहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावका आधारमा जनअभिमत पाउने हो । बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार बनाउने र त्यो नभए ठूलो दल सरकारको पहिलो हकदार हुने हो । कुनै आपत् वा भयंकर त्रुटि नहुँदासम्म उसले आफ्नो कार्य अवधि गुजार्न पाउँछ । अनि, फेरि अर्को अवधिका लागि निर्वाचन हुन्छ । जनताले नयाँ फैसला दिन्छन् । शासन सत्ताको स्थायित्व र विकास योजनाहरूको निर्वाध कार्यान्वयनका लागि यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो नै राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आधार हो । संसदीय लोकतन्त्रको मूल चरित्र पनि हो ।

स्थिर र सन्तुलित राजनीतिबिना विकास असम्भव रहेछ । हामीले भन्ने गरेको आर्थिक क्रान्ति, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनजस्ता विषयहरूसमेत राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारसँग सम्बन्धित छन् । सधँै बबाल खडा गर्ने र राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रवृत्तिले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । त्यसैले स्थिर राजनीति चाहिएको हो । हामीले संघर्षका ७० वर्ष पूरा गर्‍यौँ । अब स्थायित्व र निर्माण आवश्यक छ । नेपाली राजनीतिको सात दशकले सिकाएको राजनीतिक शिक्षा यही हो । यसका लागि जनताले निकै महँगो मूल्य तिरेका छन् । अब बोलौँ, सत्ता स्वार्थ र पार्टी सिन्डीकेटबाट हाम्रो लोकतन्त्रले कहिले मुक्ति पाउँछ ? 

प्रकाशित: जेष्ठ ३०, २०७४