विकृतिको निरन्तरता

  • अस्तित्वमा नरहने निर्वाचन क्षेत्र र सांसदका लागि फेरि ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन

- बाबुराम विश्वकर्मा

आगामी ७ माघ उता अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्, सांसद र निर्वाचन क्षेत्र कुनै पनि अस्तित्वमा रहने छैनन् । तर, अस्तित्वमै नरहने ५ सय ९३ सांसदलाई भने करिब ११ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १५ जेठको बजेट भाषणमै भनेका छन्, ‘माननीय सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै माननीयमार्फत उपलब्ध हुने ५० लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूमार्फत उपलब्ध हुने तीन करोडबाट सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यथावत् राखेको छु ।’ 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांसदका नामका दुई कार्यक्रम ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन’ नियमावली बनाएको छ, जसले ‘यो नियमावली नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल रहुन्जेल बहाल रहनेछ’ भनेको छ । संविधानको धारा २९६ ले चाहिँ व्यवस्थापिका–संसद््को म्याद ७ माघ ०७४ सम्म किटान गरेको छ । यो व्यवस्थाले ७ माघअघि नै अहिलेको संसद् र सांसद दुवै अस्तित्वमा नरहने मात्र होइन, यी कार्यक्रम लागू गर्न बनाइएको नियमावलीसमेत स्वत: खारेज हुन्छन् । 

त्यति मात्र कहाँ हो र, अन्तरिम संविधान, २०६३ ले तोकेका र अहिले बजेट विनियोजन गरिएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र पनि घटेर ७ माघपछि १ सय ६५ मा सीमित हुनेछन् । संविधान अनुसार संसद्को संरचना र संख्या मात्र होइन, स्वरूपमै आमूल परिवर्तन भएको छ, जस अनुसार ७ माघपछि दुई सदनात्मक संघीय संसद् हुनेछ । त्यस्तै, सातवटा प्रदेशमा प्रदेश तहका संसद् हुनेछन् भने ७ सय ४४ स्थानीय तहमा त्यति नै संख्यामा स्थानीय संसद् बन्नेछन् । तर, मन्त्री महराले पुरानो संसदीय अभ्यास अनुुसार नै बजेटलाई निरन्तरता दिएर संघीय प्रणालीको मर्ममै प्रहार गरेका छन् । “एकवर्षे कार्यकाल पनि म्याद नभएका ५ सय ९३ सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेर तीन तहको संघीय संरचनालाई चुनौती दिइएको छ,” संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “पहिले नै खारेज हुनुपर्ने कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिएर संघीय व्यवस्थालाई नै हास्यास्पद बनाउन खोजिएको छ, जसको कुनै औचित्य नै छैन ।” 

०५४ मा प्रतिसांसद पाँच लाख रुपियाँबाट सुरु गरिएको सांसद विकास कोष कुनै नीति–नियम र मापदण्डबिना सांसदकै मनोमानीमा चल्यो । तर, ०५७ मा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले कानुन बनाएर मात्र सांसद विकास कोष कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । त्यही आदेशका अनुसार ०५८ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको हो– निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली । त्यही नियमावली अनुसार कार्यान्वयन हुँदै आएको यो कार्यक्रममा ०७१ देखि फेरि नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट पनि बढाइएको छ । त्यसयता, सांसदका नाममा दुईवटा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, एउटा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जसका लागि ०७१ यता प्रतिसांसद ५० लाख रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ भने अर्को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, जसमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोड रुपियाँ । 

जथाभावी र हचुवामा खर्च गरिएको र विकृति बढेकाले विगतमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सांसद लक्षित यी दुवै कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । विरोधकै बीचमा यो कार्यक्रमलाई खारेज होइन, सरकारले विस्तार गर्‍यो कार्यक्रम र बजेट दुवै थपेर । स्मरणीय छ, ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा यी दुई कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेको थिएन । तर, मन्त्री महराले विषयगत मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै विवादास्पद यी दुवै कार्यक्रमलाई रकम छुट्याए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण विकास समन्वय शाखाका अधिकृत जनकराज शर्मा भन्छन्, “यो कार्यक्रमको औचित्य नै नभएकाले हामीले यो वर्षको कार्यक्रममा समेटेका थिएनौँ तर बजेटमा यो कार्यक्रम यथावत् आउँदा आश्चर्य लागेको छ ।”

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सबै सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत)लाई ५० लाख रुपियाँ दिइएकाले यो कार्यक्रम सांसदले आफूखुसी चाहेको योजना र ठाउँमा खर्च गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको तीन करोड रुपियाँका लागि भने सांसदहरूबीच कटाक्ष नै हुने गरेको छ । जस्तो : सुनसरी–२ को उदाहरण हेरौँ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न त्यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेवतीरमण भण्डारी कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक छन् । उनी नेतृत्वको समितिमा त्यस क्षेत्रका चार जना समानुपातिक सांसद पनि सदस्य छन् । समितिका समानुपातिक सांसदले मागे अनुसार प्रतिसांसद १०–१० लाख रुपियाँ नदिई कार्यक्रम लागू नै गर्न नसकिएको स्वयं सांसद भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, “उहाँहरूले भनेको योजनामा पैसा नहाली अरू कुनै काम नै गर्न सकिँदैन । दबाब र धम्की दिएर पनि बजेट हात पार्नुहुन्छ ।” त्यसैले उनी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा लागू दुवै कार्यक्रमबाट दिक्क भएका छन् । अब स्थानीय निकाय गठन भइसकेकाले यो कार्यक्रमका नाममा विनियोजित रकम सोझै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउनु उचित हुने उनको सुझाव छ । भन्छन्, “यो काम सांसदले गर्ने होइन तर हामीलाई जबर्जस्ती गर भनिएको छ, के गर्ने ?” 

समानुपातिक र मनोनीत सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको तीन करोड रुपियाँमा हालीमुहाली गर्न नपाएकाले केही समानुपातिक र मनोनीत सांसद बजेट आउनुअघि यो कार्यक्रमलाई खारेज नै गर्न अर्थ मन्त्रालय धाएका थिए । “कसैलाई तीन करोड अनि आफूहरूलाई चाहिँ ५० लाख दिएर भेदभाव भएको केही सांसदहरूको जोड यो कार्यक्रम खारेज गर्नुमा थियो तर त्यो गुनासो सम्बोधन भएन ।” व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य जनकराज जोशी भन्छन्, “सांसदको काम पैसा बाँड्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने हुँदै होइन तर कतै नभएको जात्रा देखाइएको छ । त्यसैले दुवै कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ ।”

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरी मन्त्री महराले निरन्तरता दिएका यी विवादित कार्यक्रम अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संकटसमेत उत्पन्न भएको छ । यसअघि निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्र अनि मनोनीत र समानुपातिक सांसदले सिफारिस गरेको जिल्ला र क्षेत्रमा यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांसदका योजना र मागबमोजिम बजेट निकासा दिने अनि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै आएका थिए । तर, अब जिल्ला विकास समिति नै खारेज भएकाले यो वर्ष घोषित कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो छैन । 

विडम्बना के भने यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन भए या भएनन् भनेर कसैले पनि अनुगमन गरेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्रमा संस्थागत संयन्त्र खडा गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रतिसांसद ५० लाख रुपियाँ कार्यान्वयन सांसदको मनोमानीमा हुने गरेको छ । मनोनीत र समानुपातिक सांसदले आफ्नो खल्तीका योजनामा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले त यी दुवै कार्यक्रमको बेरुजु झन्डै अर्बको हाराहारी पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार ०५४ देखि ०७३ सम्मको बेरुजु ८१ करोड १५ लाख ५७ हजार ६ सय ६८ रुपियाँ छ । बेरुजु शाखाका उपसचिव भरत पौडेल भन्छन्, “माननीयज्यूहरू आफैँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, हामीले जति ताकेता गर्दा पनि बेरुजु फस्र्योट गर्न नै कठिन भएको छ ।” 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा जाने सबै बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने भनिएको छ । तर, यी कार्यक्रमको सामाजिक तथा सार्वजनिक लेखा परीक्षण विरलै भएको छ । विकृति बढ्दै गएको र सांसदहरूले हचुवा र मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाले नै यो कार्यक्रम खारेजीको आवाज उठेको हो । हुन पनि प्रतिसांसद वार्षिक ५० लाख रुपियाँ निकासा हुँदा ५ सय ९३ सांसदको नाममा २ अर्ब ९६ करोड खर्च हुन्छ भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपियाँ खर्च गर्दा वार्षिक ७ अर्ब २० करोड खर्च हुने गरेको छ । सांसद जोशी भन्छन्, “निर्वाचन क्षेत्र विकासको खोल ओढेर वर्षको करिब ११ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर संसद् र सांसदको दुवैको गरिमा र भूमिका क्षयीकरण गरिएको छ, यो रोकिनुपर्छ । हामी परियोजना व्यवस्थापक होइनौँ, विधायक हौँ ।” 

जथाभावी योजनाका लागि रकम बाँड्ने एउटा थप काम दिएर जनप्रतिनिधिलाई परियोजना व्यवस्थापकमा झारिएको छ । यो उपक्रम चलेको २० वर्ष भइसकेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेर सांसदले योजना बनाउने, बजेट माग्ने र वितरण गर्ने काम विधायकको हुँदै होइन । यसबाट संसद् र सांसदको भूमिका अन्यत्र मोडिएको मात्र छैन, संसद् र सांसदको विधायकी भूमिकासमेत विनाश भएको छ । संसद् र सांसदलाई विनाश गर्ने शृंखलाकै निरन्तरता हो, मन्त्री महराले सांसदहरूका नाममा विनियोजित गरेको रकम । 

सरकारले सांसदलाई बजेट दिनु भनेको उसलाई कार्यपालिकाप्रति बफादार बनाउनु हो । शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीतका यी दुवै कार्यक्रम पनि नेपालमा सरकार गठन र विघटनमा सांसदहरूको खरिद–बिक्री उत्कर्षमा पुगेको बेला सुरु गरिएको हो । देवकोटा भन्छन्, “विकासका लागि सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन् तर खल्तीमा योजना बोकेर पैसा बाँड्दै हिँड्ने कामचाहिँ गर्दैनन् ।” 

प्रकाशित: जेष्ठ २९, २०७४