क्रमश: कमजोर प्रहरी

  • लामो समय बढुवा नहुँदा प्रहरी संयन्त्र सुस्त र अनुभवहीनताले ग्रस्त

- मनबहादुर बस्नेत

निर्धारित समयमा बढुवा नहुँदा दुई जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय मिलन बस्नेत र यादवराज खनालले अवकाश पाए । बस्नेत १९ वैशाखमा र खनाल १३ जेठमा उमेरका कारण सेवानिवृत्त भएका हुन् । प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) र एसएसपीको उमेर ५५ वर्ष तोकिएको छ । जबकि, उनीहरू बढुवा हुनुपर्ने माथिल्लो तह प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)का चारवटा दरबन्दी तीन महिनादेखि खाली छ । डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष छ । यस हिसाबले बस्नेत र खनाल बढुवा भएको भए थप एक वर्ष डीआईजीमा काम गरेर अवकाश पाउने थिए । 

समयमा बढुवा नहुँदा अवकाश पाउनुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जित हुनु भनेको चरम लापरबाही र अस्तव्यस्तताको अवस्था हो । किनभने, जागिर खानेहरूले आफ्नो क्षमताका आधारमा निश्चित पदसम्म पुग्ने स्वाभाविक लक्ष्य लिएका हुन्छन् । “तर, हामी बढुवाका लागि योग्य हौँ कि होइनौँ भन्ने परीक्षण प्रक्रियामा छिर्नै नपाई बाहिरिनुपर्‍यो,” एसएसपी बस्नेत भन्छन्, “यत्रो वर्ष देश र जनताको सेवा गरेपछि अन्यायपूर्वक अवकाश पाउनुपर्दा कस्तो पीडा हुन्छ, जो कसैले अनुमान लगाउन सक्छ ।”

गत २ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूले अवकाश पाए । तीन महिनादेखि रिक्त पद पूर्ति हुन सकेको छैन । आईजीपी नियुक्तिको विवाद लम्बिएर न्यायालयसम्म पुगेपछि प्रहरी प्रशासनभित्रको माथिदेखि तलसम्मकै नियमित बढुवा नै ‘जाम’ भएको छ, जसले गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास त अवरुद्ध भएको छ नै, आमनागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रहरी संगठन आफैँ अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । 

बिजोग अवस्था

यतिबेला प्रहरी निरीक्षकदेखि एआईजीसम्मका १ सय ३७ दरबन्दी खाली छ । एआईजीका तीनवटा पद खाली छन् । यसअघि सातवटा दरबन्दी भए पनि ०७१ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा विशेष पद सिर्जना गरेर एआईजी संख्या ११ पुर्‍याइएको थियो । गौतमले नै चलाखीपूर्ण ढंगले यी ११ एआईजीको पदावधि सकिएपछि एआईजी दरबन्दी तीन मात्रै हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । साबिककै दरबन्दीमा एआईजी बढुवा भएमा डीआईजीका ११ सिट खाली हुन्छ । पिरामिड शैलीको संरचनामा खडा भएको प्रहरी संगठनको उपल्लो तहमा बढुवा नहुँदा त्यसको असर तलैसम्म पर्छ ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवाका लागि सबैभन्दा लामो समय पर्खनुपर्छ । यी दुई तहमा बढुवा हुँदा नै ३० वर्षे सेवा अवधिको तीन चौथाइ बित्छ । जस्तो : सहायक निरीक्षक (सई)देखि इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन कम्तीमा १२ वर्ष कुर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा माथिल्लो तह डीएसपीमा बढुवा हुन पनि त्यति नै समय पर्खनुपर्ने अवस्था छ । जबकि, सामान्यत: इन्स्पेक्टरदेखि डीएसपीमा चारदेखि ६ वर्षमा बढुवा भइसक्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र डीएसपीदेखि एसपी र एसपीदेखि एसएसपीमा बढुवा हुनुपर्नेमा सात वर्ष कुर्नुपर्छ । एसएसपीदेखि एआईजीसम्मको बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बढुवा समिति रहन्छ भने प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको बढुवामा प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वको समिति । एसएसपीदेखि माथिको बढुवा नै प्राय: लम्बिने गरेको छ । यसको अर्थ हो, सत्ता र पहुँचका आधारमा हुने बढुवा ।

तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा नभई गाँजिएर बस्नुपर्ने यो अवस्था हल गर्न प्रहरीले ०६९ मा समितिसमेत बनाएको थियो, तत्कालीन एआईजी नवराज ढकालको संयोजकत्वमा । उक्त समितिले अन्तिम प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेन । ढकालका अनुसार समितिले ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरको हदबन्दी राख्नुपर्ने, विशिष्ट श्रेणी भएकाले आईजीको पदावधि तोक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । “तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा फाइदा पुग्ने र नपुग्ने दुई खालका गुट जन्मिए संगठनभित्रै,” ढकाल भन्छन्, “अनि, उनीहरूले आ–आफ्ना पक्षमा राजनीतिक र गृह प्रशासनमा लबिङ गरे । यही विवादका कारण हामीले रिपोर्ट फाइनल गर्न नपाउँदै अवकाश पायौँ ।” 

वृत्ति विकासको योजनामा त्यसपछिका आईजीपीले समेत चासो दिएनन् । “हामीकहाँ कुन तहमा सेवा प्रवेश गरेपछि कुन तहमा पुगेर अवकाश पाइन्छ भन्ने नै सुनिश्चितता छैन,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “प्रहरीको यो पाटो बिजोग छ ।” 

एसएसपीबाटै आईजीपी !

तल्लो तहमा लामो समयसम्म बढुवा नहुने भए पनि माथिल्लो तहमा टेक्नासाथै यति द्रूत गतिमा बढुवा हुन्छ कि ती दर्जामा अनुभव नै पर्याप्त हुन पाउँदैन । परिणाम: या त सेवा अवधि र उमेर हदका कारण उनीहरूले अवकाश पाउँछन् या छोटो समयमै संगठनको नेतृत्वमा पुग्छन् ।

जस्तो : अबको १० महिनापछि प्रहरी संगठन हाँक्ने प्रत्यासीहरू अहिले शीर्षस्थ तहभन्दा तीन तह तल अर्थात् एसएसपी पदमा कार्यरत छन् । यसको अर्थ हो, संगठन प्रमुख बन्नेहरूले नीति निर्माण तहमा अनुभव बटुल्ने अवधि साहै्र छोटो छ । डीआईजी र एआईजीलाई नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तह मानिन्छ । यही तहमा प्रहरी अधिकारीहरूको नेतृत्वदायी क्षमताको परीक्षण हुने गर्छ । विडम्बना † सांगठानिक क्षमता दीक्षित बनाउने यति महत्त्वपूर्ण तहमा भने पाइला मात्रै राखेर आईजीपीमा फड्को मार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, प्रहरी संगठन । 

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो २९ चैतमा अहिलेका आईजीपी प्रकाश अर्यालले अवकाश पाएपछि बन्ने संगठन प्रमुखका लागि नीति निर्माण तहको अनुभव लिने अवधि यति साँघुरो बन्दै गएको छ कि उसले विभागीय वा क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये कुनै एउटाको मात्रै अनुभव लिनुपर्नेछ । अझ चालू आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत पर्खने हो भने यो बढुवा अझै चार महिना पर धकेलिनेछ । 

प्रहरी नियमावलीले आर्थिक वर्षपिच्छे २२ असोजसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । असोजसम्म बढुवा नभएमा भावी आईजीपीले डीआईजीमा ६ महिना मात्रै काम गर्नेछन् । दक्षताको कसीमा नजाँची ह्वात्तै नेतृत्वमा पुग्नुलाई फौजी संगठनमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । “उसको क्षमताको परीक्षण हुन नपाउँदा संगठन कमजोर बन्न सक्ने डर हुन्छ,” पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना भन्छन् । 

३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको हदबन्दी र समयमै पदपूर्ति हुन नसक्दा सार्वजनिक सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा उभिने सुरक्षा निकाय यो हालतमा पुगेको हो । प्रहरी संगठन कस्तो दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने यही व्यवस्था र प्रवृत्ति रहिरहेमा एआईजीको अनुभवबिनै संगठन प्रमुख बन्ने क्रम शृंखलाबद्ध रूपमा खडा भइरहनेछ । जस्तो : आउँदो चैतदेखि आईजी हुने र एआईजीमा बढुवा हुनेहरू एकसाथ २९ माघ ०७६ मा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि १९ वैशाख ०४९ मा भर्ना भएका ब्याचबाट नेतृत्व छानिनेछ, जो डीआईजीबाटै प्रमुख बन्नेछन् । अझ बढुवामा समेत ढिलाइ भएमा एसएसपी दर्जाबाटै आईजीपी छान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

प्रहरी संगठनमा एसपीसम्मलाई फिल्डमा खटिने तह मानिन्छ भने एसएसपी तहलाई व्यवस्थापकीय तह । त्यसभन्दा माथिको चाहिँ नीति निर्माण तह हो । संगठनको नेतृत्वमा पुग्नेहरूका लागि नीति निर्माण तह महत्त्वपूर्ण हो । कार्य, विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, आईजीपीको सचिवालय, मानवस्रोत विभाग, प्रशासन, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) जस्ता नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्नुपर्ने निकाय हुन् । यी विभागहरू एआईजीले नेतृत्व गर्छन् । “मातहतका तहमा के काम कसरी गरिन्छ भन्ने नै थाहा नपाई प्रमुख बन्दा कामको प्रभावकारिता आकलन गरे अनुसारको नहुन सक्छ,” पूर्वआईजीपी राना भन्छन् । 

एकातिर वृत्ति विकास नहुनु र अर्कोतिर उपल्लो तहमा पुगेपछि पर्याप्त अनुभव बेगर नै नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर मुलुकको दैनिक शान्ति सुरक्षामा त पर्छ नै, समग्र मुलुकको अमनचैनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ । आफ्नो भविष्य नै अनिश्चित भएपछि प्रहरीबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्य प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । साथै, प्रहरी कर्मचारी स्वयंमा पनि नैराश्य पैदा हुन्छ । आफैँ सही हालतमा नरहेको प्रहरीले कसरी दक्षतापूर्वक सुरक्षा दिन सक्छ ? यसले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

“करिअर प्लान लागू गर्ने र ३०/३२ वर्षको प्रावधान हटाउने काम एकसाथ हुनुपर्छ,” पूर्वआईजीपी राना भन्छन्, “यी दुवै कुराले प्रहरी संगठनलाई बिगारेको भनेर सबैलाई थाहा छ । तर, कुनै सरकार पनि यसलाई सुधार्न अघि सर्दैन । यस्तो पाराले कहिलेसम्म थेग्छ ?” 

आदेश र अवकाश

समयमै बढुवा नगर्दा उमेर हदका कारण अवकाश पाउन बाध्य बनेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय मिलन बस्नेत र यादवराज खनाल दुवैले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । बस्नेतले १९ वैशाखमा र खनालले ९ जेठमा रिट निवेदन दिएका थिए । बस्नेतको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला सुनायो । खनालको हकमा भने ‘बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा सम्पन्न नगरिँदिँदा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन्न गर्नू’ भनेर सरकारका नाममा आदेश दियो । ११ जेठमा आदेश दिए पनि खनालले दुई दिनपछि नै अवकाश पाए । 

 

 

प्रकाशित: जेष्ठ २९, २०७४