जेलियो जहाज खरिद प्रक्रिया

  • कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अझै अविश्वस्त

- सुरेशराज न्यौपाने

नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइड बडी एअरबस–३३०–२०० जहाज खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जहाज खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातबाट अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । यसै कारण दुवै संस्थाले ऋण सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन् । 

सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइसकेको लगानी कोषले समेत सञ्चय कोषको बाटो पछ्याउँदै निगमसँग विमान खरिद सम्बन्धमा आवश्यक कागजात मागेको थियो (हेर्नूस्, जहाज खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध, १४ जेठ) । तर, निगमले प्रतिबद्धता अनुरूप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउन नसकेको र उपलब्ध गराइएका दस्तावेज र प्रश्नका उत्तरहरू पनि विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै यी दुवै संस्था ऋण स्वीकृतिका लागि अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । 

निगमले हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र एअरबस एसएसबीच भएको जहाज खरिद सम्झौताको प्रतिलिपि कोषलाई पठाएको थियो । निगमलाई एएआर कर्पोरेसनले पठाएको २३ वैशाख ०७४ को पत्रमा हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र एअरबसबीच विमान खरिद सम्झौता भइसकेको तर सम्झौता केही समयसम्म बाहिर ल्याउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । सोही पत्रमा २९ वैशाख ०७४ सम्ममा हस्ताक्षरसहितको सम्झौता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यही पत्रलाई आधार बनाउँदै निगमले २९ वैशाखसम्ममा उक्त सम्झौता उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर, एअरबसले निगमलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा ८ जेठ ०७४ मा मात्र खरिद सम्झौता भएको उल्लेख छ । जबकि, निगम र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डबीच २५ चैत ०७३ मा भएको बिक्री तथा खरिद सम्झौतामा हाइफ्लाइले एअरबससँग विमानका सम्बन्धमा १२ फागुन ०७३ मै सम्झौता गरेको उल्लेख थियो । उक्त पत्रमा हाइफ्लाइले दुईवटा विमानको अर्डर दिएको र त्यसको सिरिअल नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले हालै कोषलाई पठाएको पत्रमा भने एअरबस एसएस र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डबीचको खरिद सम्झौतामा ‘मे २०१७’ मात्र उल्लेख छ । कुनै निश्चित मिति लेखिएको छैन । यसै गरी सम्झौतामा एअरबस र हाइफ्लाइ एक्सका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको पृष्ठमा हाइफ्लाइ मात्र उल्लेख छ । 

सम्झौतापत्रको बेहोरा यसअघिको सम्झौताभन्दा फरक देखिन आएको र त्यसै गरी सम्बन्धित पक्षको सहीछाप र हस्ताक्षरसमेत विश्वसनीय नदेखिएको हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषले यसमा प्रश्न उठाएको छ । सुरुमा निगमले कोषलाई पठाएको खरिद सम्झौतामा हाइफ्लाइले दुईवटा जहाज अर्डर गरिसकेको र त्यो जहाजको ‘कस्टमाइजेसन र कन्फिगरेसन’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख थियो । तर, कोषले थप प्रस्ट पार्न भनेपछि पछिल्लो पत्रमा पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी भएपछि मात्र कस्टमाइजेसन र कन्फिगरेसन प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ । 

त्यसै गरी २० चैत ०७३ मा जहाज डेलिभरीअगावै सबै रकम निगम र हाइफ्लाइको संयुक्त खातामा रकम पठाउनुपर्ने भनिएको छ । यता निगमले भुक्तानी खुला गरिसक्ने तर जहाजको स्वामित्व निगममा आइपुग्न समय लाग्ने भएकाले विमान आउने ग्यारेन्टी र भुक्तानीको सुरक्षा सम्बन्धमा पनि सञ्चय कोष विश्वस्त हुन चाहेको छ । निगमले उपलब्ध गराएका कागजातहरूप्रति विश्वस्त हुन नसकेपछि कोषले खरिदकर्ता, बिक्रेता र जहाज निर्माताबीच भएको सम्झौता र हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड र एअरबसबीच भएको विमान खरिद सम्झौताका आधिकारिक दस्तावेजका प्रतिलिपिलाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरीबाट प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसमा पनि निगमको जवाफ प्रस्ट छैन । ऋण सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ता पठाउनुअघि ती दस्तावेजहरू पठाउने निगमले बताएको छ । तर, कोषले ऋण सम्झौताअघि नै प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान लिएको छ । 

सञ्चय कोषले ऋण सम्झौताका सम्बन्धमा थप प्रस्ट हुन चाहेपछि निगम व्यवस्थापनले जहाज खरिदमा देखाउँदै आएको हतारोमा बिराम लागेको छ । तर, कोषलाई ऋण सम्झौताका लागि मनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब सिर्जना गर्ने क्रम सुरु भएको छ । निगमको व्यवस्थापनले समयमै ऋण सम्झौता नगर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमार्फत सञ्चय कोषमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले सरकार आफैँ जमानी बसेपछि ऋण सम्झौतामा किन ढिलाइ भन्दै निर्णय चाँडो गराउन ताकेता गरेका छन् । तर, सञ्चय कोष र लगानी कोष विश्वसनीय दस्तावेज प्राप्त नभएसम्म जस्तोसुकै दबाब आए पनि ऋण सम्झौता नगर्ने अडानमा छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन्, “जहाज खरिदका लागि ऋण मागेको हो । जहाज आउने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्णय हुँदैन । कोषले मागेका कागजातहरू उपलब्ध गराउनैपर्छ ।”

ऋण सम्झौताका लागि दबाब बढ्दै गएपछि कोषले ‘बल’ अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा फाल्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ । कोषको १७ जेठको सञ्चालक समिति बैठकले निगमले हालसम्म उपलब्ध गराएका कागजातको आधिकारिक रूपमै अर्थ मन्त्रालयले स्वामित्व लिएर कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । 

पछिल्लो समयमा नागरिक लगानी कोष पनि आवश्यक दस्तावेजहरू प्राप्त नभएसम्म ऋण सम्झौता नगर्ने पक्षमा छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल भन्छन्, “हामीले मागेका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराएपछि त्यसलाई अध्ययन गर्छौं र ती विश्वसनीय र सन्तोषजनक लागे मात्र ऋण सम्झौता हुनेछ । कुनै पनि दबाबले काम गर्दैन ।” 

---

यो पनि पढ्नुहोस्

जहाज खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७४