देउवाको प्रधानमन्त्रित्व र लोकतन्त्रको नियति

  • आफ्नो चरित्रमा सच्चिनुपर्ने कुनै पाटो छ भन्ने मान्न देउवा तयार छैनन् । त्यसैले आलोचनात्मक लेख, टिप्पणी वा चियागफले उनलाई केही फरक पर्दैन ।

- अच्युत वाग्ले

यतिखेर सबै देउता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिने भएका छन् । यदि कुनै ठूलो अनिष्ट भएन भने उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने कुनै तागत तत्कालका लागि देखिएको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पनि उनले देउवासँग गरेको सत्ता–साझेदारी सम्झौता जीवितै छ । विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका साना पार्टीहरूले उनको पक्षमा उभिने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि उनकै पक्षमा उभिन छिमेकी शक्ति राष्ट्र भारतले समेत ‘प्रेरित’ गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भारत विरोधलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ राजनीतिको मियो बनाएपछि भारतलाई पनि चाहेर वा नचाहेर देउवासँगै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । कांग्रेस र माओवादीलाई पनि अहिले ओली उभिएकै कित्तामा घचेट्ने मानसिकतामा भारत यतिखेर छैन । यसर्थ, देउवाको पक्षमा प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक संसदीय बहुमत पुग्न कठिन नभएको हो ।

पार्टीभित्र त देउवा कांग्रेसको इतिहासमा नै सबभन्दा शक्तिशाली सभापति हुन् । उनले झिनामसिना स्वरलाई चित्त बुझाउन चारा छर्नुबाहेक वास्तविक शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर उनको प्रस्ट बहुमत छ । र, पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको उनको विरोधी भनिएको गुट मेरुदण्ड र दृष्टिकोणविहीन त छँदै छ, उसको सम्पूर्ण ध्यान पनि नयाँ बन्ने सरकारमा सकेसम्म बढी संख्यामा मन्त्री पद फुत्काउनेभन्दा पर गएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा देउवाको कार्यशैलीले पार्टी एवं मुलुकलाई पुर्‍याएको क्षतिको लामो सूची प्रस्तुत गर्ने रामशरण महत, शेखर कोइराला वा महेश आचार्यजस्ता नेताहरू औपचारिक अभिव्यक्तिहरूमा पार्टी सभापतिको आलोचना गरेकै कारण फेरि एकपटक मन्त्री हुने अवसर नगुमोस् भनेर सायद बढी नै सचेत छन् । कुनै बेला जनता र पार्टी पंक्तिले ठूलै अपेक्षा गरेका, ठूला नेताका सन्तान, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालाहरूको आवाज पहिलेभन्दा पनि खिइँदै गएको छ । विमलेन्द्र निधिले चाहेर वा नचाहेर देउवासँगै टाँसिनुको विकल्प देखेका छैनन् । गगन थापालगायतका जागरुक भनिएका युवा नेताहरू अहं मुद्दाहरूमा पनि मुखरित हुनुभन्दा अनुशासित हुने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

देउवाको शक्तिको उस्तै शक्तिशाली प्रभाव मुलुकको राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक निकायसम्म फैलिएको छ । न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगसमेत उनको संकेत, आदेश र इच्छाविपरीत चल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अनुभव सर्वत्र भएको छ । प्रशासन र प्रहरीमा त स–साना निर्णयका लागि बूढानीलकण्ठ दरबारबाट प्रत्यक्ष आदेश नै आउनु स्वाभाविकै मानिन थालेको छ ।

तर, आश्चर्य के छ भने आफ्नो पार्टीका यति शक्तिसम्पन्न सभापति प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा पनि नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवै तहका कांग्रेसजनमा उत्साह छैन । स्थानीय तहमा कांग्रेसबाटै उम्मेदवार भएकाहरू देउवाका गतिविधिसम्बद्ध प्रश्न गरेर मतदाताले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारिदेलान् भनेर त्राहिमाम छन् । विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू त देउवाका विरुद्धमा हुने नै भए । नागरिक आवाज र चासोको प्रतिनिधित्व गरेको मानिने आमसञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाज देउवाका हालैका गतिविधिप्रति अत्यन्तै नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । मुलुुककै सबभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दलका सभापति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लाग्दा मुलुकले नै पनि आशा र हर्षमिश्रित राहत महसुस गर्नुपर्ने हो । तर, परिस्थति त्यस्तो छैन । त्यस्तो सकारात्मक परिस्थिति नबनेकामा देउवालाई खास चासो पनि छैन । उनको तत्कालको एकल चासो जुनसुकै मूल्यमा, जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने मात्र हो ।

चौथो पटक सिंहदरबार छिर्न लाग्दा देउवाको चरित्रका चार खाले खासियतले मुलुकको राजनीति र राज्य सञ्चालनलाई प्रत्यक्ष र गम्भीर रूपले प्रभावित पारिरहेका छन् । पहिलो, उनले राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार आफूवरिपरिको मूलत: गैरराजनीतिक र अपरिपक्व एक जत्थालाई ‘आउटसोर्स’ गरिदिएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिइने सबै लाभका पद वितरणको निर्णय त्यही जत्थाले गर्ने भएपछि त्यो वृत्त देउवाभन्दा शक्तिशाली देखिन थालेको छ । मुलुक, पार्टी र बाह्य जगत्मा आफू र आफ्ना नाममा लिइएका निर्णयहरूले कस्ता प्रतिक्रिया जन्माइरेहका छन् भन्ने उनले सीधै जानकारी लिन छोडेको लामो समय भइसकेको छ । र, उनको वरिपरिको जत्थाले जानकारीहरू जति तोडमरोड गरेर उनलाई सुनाउँछ, त्यही आधारमा उनी प्रतिक्रिया जनाउँछन् । निर्णय गर्छन् ।

दोस्रो, जे कृष्णमूर्तिको माइन्ड एन्ड कन्ससनेस खुब दोहोर्‍याएर पढेका देउवा यस्ता सबै प्रतिक्रिया व्यक्तिको स्वार्थभन्दा बाहेकका हुँदैनन् भन्ने पटक–पटक दोहोर्‍याउँछन् । उनका बारे सञ्चारमाध्यममा आएका आलोचना र नागरिकको तहमा सुनिने विरोधहरू उनका कमजोरीका कारणभन्दा आफूले अर्को पक्षको त्यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नगरिदिनुका उपज हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न उनी निकै कसरत गर्छन् । खासखास सञ्चार गृहका यो वा त्यो माग पूरा नगरिदिएको वा कुनै पत्रकारलाई विरोधीले पैसा दिएर परिचालित गरिदिएका कारण आफ्नाविरुद्ध मिडिया खनिएको उनको निष्कर्ष छ । यसको अर्थ हो, उनको चरित्रमा सच्चिनुपर्ने कुनै पाटो छ भन्ने मान्न उनी तयार छैनन् । त्यसैले आलोचनात्मक लेख, टिप्पणी वा चियागफले उनलाई केही फरक पर्दैन । यथार्थ हो, उनका हकमा परेको पनि छैन ।

तेस्रो, आफूले गरेका हरेक सही वा गलत निर्णयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने देउवाको अहंलाई गम्भीर रूपले लागेको छ । यो, इतिहासका केही अपवादबाहेकका सबै शक्तिशालीहरूको सायद साझा चरित्र पनि हो । पछिल्लो व्यवहारले देखाउँदै छ, उनको निर्णयमा प्रश्न उठाउने हैसियत कसैले राख्न हुँदैन ।

जसले प्रश्न उठाउँछ, त्यो उनको ठूलो शत्रु हो । अथवा, कसैबाट परिचालित हो । उनीसँग कुनै बेला मित्रता भएको मानिसले आलोचना गर्‍यो भने त त्यो कृतघ्न र कतैबाट परिचालित हो । यही कारण हो, उनीसँग मानिसहरूको राजनीतिक संवाद पातलिएको छ । आदर्श, इमानदारी र स्वच्छ राजनीतिको विषय अब छलफलको एजेन्डा हुन छोडेको छ । उनको निर्णायक मण्डलीका सदस्यहरू खुलेआम नै भन्छन्, ‘कांग्रेस पार्टीको हित–अहित हाम्रो चासोको विषय होइन । हाम्रो प्रत्यक्ष चासो अरू नै छ ।’ देउवाले उनीहरूको चासो सम्बोधनको हतियार बनिदिन खुब आनन्द मानेका छन् ।

चौथो र सबभन्दा खतरनाक, आलोचक र ‘त्यो’ चासो सम्बोधनमा थाहा पाएर वा नपाएर बाधक हुनेप्रति उनी र उनको निर्णायक जत्था अत्यन्तै प्रतिशोधी र आक्रामक हुन थालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष सिकार मुलुकको प्रधानन्यायाधीश र सिंगो न्यायालय नै भए । यस्तो सम्भावित कोपभाजनमा पर्ने पार्टी कार्यकर्ता, कर्मचारी वा पत्रकारको अवस्थाको त यहाँ कुरै गर्नु परेन । मुलुककै सबभन्दा शक्तिशाली मानिसले ‘तँलाई पख्लास् !’ भन्ने भावनाले काम गर्नु र पीडित पक्ष गुनासो गर्न जाने ठाउँ पनि बाँकी नरहनु स्वतन्त्र विचारयुक्त लोकतन्त्रका लागि निश्चय नै शुभ संकेत होइन ।

यही कारण हो, कांग्रेसको पार्टी पंक्ति र सिंगै लोकतान्त्रिक परिवेश यतिखेर विवेकपूर्ण आवाज शून्य भएको छ । राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको अनावश्यक चलखेल, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको निकृष्ट स्वार्थप्रेरित महाभियोग, माओवादीसँगको चुनावी तालमेल आदि कुनै पनि विषय पार्टीभित्र विधिवत् निर्णय गराएर भएका थिएनन् । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा पार्टीले ल्याएको झन्डै लज्जास्पद परिणामको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ भन्ने मागसम्म पनि लोकतान्त्रिक भनिने त्यो पार्टीको एउटै सदस्यले गर्न सकेन । त्यसको कारण या त क्षणिक लाभको लोभ हो, या त भविष्यको भौतिक वा मानसिक असुरक्षाको भय । यसको असर सिंगै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अहिले परेको छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई योजनाबद्ध ढंगले समाप्त पारेर कार्यकारी सर्वोच्चता (यथार्थमा तानाशाही) स्थापना गर्ने माओवादीको दीर्घकालीन घोषित योजना कार्यान्वयन गर्ने औजार शेरबहादुर देउवा भएका छन् । तर, यसको हेक्का उनलाई भएजस्तो छैन ।

अन्त्यमा, माथि नै भनियो– कसैले चाहे पनि नचाहे पनि कम्तीमा झन्डै एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा नै हुनेछन् । यो अवधिमा उनले मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा काम गरेनन् भने देश फेरि संकटको अर्को चक्रमा फस्नेछ । त्यसमाथि आफ्नी श्रीमती वा अरू कुनै आफूले चाहेका पात्रलाई राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित गर्ने उनको अभीष्ट त यो अहं र असहिष्णुताको बाटो हिँडेर झनै पूरा हुँदैन । उनको व्यवहारमा तात्त्विक परिवर्तन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण आवाज सुन्ने धैर्य त्यसको पहिलो सर्त हो । उनका लागि इतिहासमा सम्झनलायक काम गर्ने यसभन्दा राम्रो अवसर सायद अर्को आउँदैन । 

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७४