लाजको पसारो

  • विवादास्पद सार्वजनिक पद धारक व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, नातागोता र आफन्तलाई मान–पदवी र विभूषण बाँड्ने परम्पराले तिनको महत्त्व र गरिमा बर्सेनि घटाइरहेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै भयो ।

- मनबहादुर बस्नेत

गणतन्त्र दिवसमा राज्यले दिने विभूषण, पदवी, अलंकार हरेक पटक विवादको भुमरीमा पर्छ, जसले कामै गरेर कदरस्वरूप सम्मानित हुनेहरूले समेत गर्व महसुस गर्न सक्दैनन् । राष्ट्र र समुदायमा प्रख्यातिभन्दा बदनामी कमाएकाहरूको पोल्टामा समेत पदक परेपछि यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि मान–पदवी अस्वीकार गर्नेहरू छन्, लज्जाबोधका कारण । यसले सत्ता र शक्तिको नजिक रहेर मान–पदवी लिने परम्परा गणतन्त्र आएको दशक पुग्दासमेत नतोडिएको प्रस्ट पार्छ । जबकि, समाजलाई असाधारण योगदान दिएबापत राज्यले दिने सबैभन्दा उच्चकोटिका सम्मान हुन्, यस्ता विभूषण र मानपदवी । तर, विवादास्पद सार्वजनिक पद धारक व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, नातागोता र आफन्तलाई मान–पदवी र विभूषण बाँड्ने परम्पराले तिनको महत्त्व र गरिमा बर्सेनि घटाइरहेको छ । सरकारले यसपालिको मान–पदवी र विभूषणमा त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । जस्तै :

गोपाल पराजुली, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सरकारले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदवी दिएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार पराजुलीमाथि सेवा अवधि एक वर्ष लम्ब्याउने गरी आफ्नो जन्म मिति सच्याएको आरोप छ भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि विवादास्पद छ । साथै, मेडिकल कलेजको सिटसम्बन्धी विवादास्पद फैसला गरेकाले उनी चर्चामा आएका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै सिट संख्या घटाइदिएपछि अदालतमा पुगेको विवादमा पराजुलीले सिट संख्या पुरानै कायम गरेर मेडिकल कलेजलाई लाभ पुग्ने फैसला गरेका थिए । 

काउन्सिलले ५० बाट ६ सिटमा झारिदिएको विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, १३ सिटबाट शून्यमा झारिदिएको काठमाडौँको पिपुल्स डेन्टल कलेज, ४० सिटबाट शून्यमा झारिदिएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजलगायतका करिब आधा दर्जन विवादमा पराजुलीले पुरानै सिट कायम गर्ने फैसला सुनाएका थिए । मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसला सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले २१ भदौ ०७१ मा आदेशहरूको छानबिन गर्न समिति नै बनाएको थियो । तर, त्यो  कार्यान्वयनमा आएन ।  

तीर्थ खनियाँ, उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई सरकारले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपले विभूषित गरिदियो । खनियाँ तिनै हुन्, जसले उपकुलपति बनेपछि एकपछि अर्को विवादास्पद कार्य गरेका छन् । त्रिवि र त्यस मातहतको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना, डिन नियुक्ति र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा उनले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसी अनशनमा बसे । 

सरकारले कार्यदल बनाएर यसबारे छानबिन गरिरहेको छ । शिक्षाविद् एवं त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संसद्मा विचाराधीन रहेको ऐन पारित नहुन्जेल नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाउने सिफारिस गरेका बेला खनियाँले नेसनल मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई पत्राचार गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको आडमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष बनेका उनले परिषद्लाई कांग्रेस कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनाएका थिएनन्, आफ्नै श्रीमतीलाई समेत जागिर खुवाएका थिए । 

त्रिविजस्तो प्राज्ञिक थलोका उपकुलपति खनियाँ बौद्धिक चोरीमा पनि आरोपित छन् । उनले टर्कीका भाषाविद् फेरिट किलिच्कायाको ‘ अथेन्टिक मेटेरियल्स एन्ड कल्चरल कन्टेन्ट इन एएफएम क्लासरुम’ शीर्षकको अनुसन्धानलाई केही बदलेर ‘युज अफ अथेन्टिक मेटेरियल्स इन एएफएल क्लासरुम’ शीर्षकमा ४० भन्दा बढी हरफ हुबहु सारेको प्रमाणित भइसकेको छ । 

दीप बस्न्यात, प्रमुख आयुक्त, 
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग 

अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षत्रीले गत १ मंसिरमा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार जना आयुक्तको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । योग्यतामाथिको न्यायिक निरुपण नहुँदै प्रमुख आयुक्त बन्न सफल बस्न्यातले लगत्तै मान–पदवी पाए, प्रसिद्ध प्रबलजन सेवाश्री ।  
आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवजस्ता आकर्षक स्थानमा बस्न पाउने थोरै कर्मचारीमध्येमा पर्ने बस्न्यातले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै पटक–पटक छानबिनसमेत भएको थियो । ०५८ मा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बस्न्यातको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन भनेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । तर, फाइल तामेलीमा पुग्यो । 

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको हैसियतले ०६३ मा कर फस्र्योट आयोगको सदस्य–सचिव छँदासमेत बस्न्यातले विवादास्पद निर्णयमा साझेदारी गरेका थिए । आयोगले कर छल्ने र कर तिर्न अटेर गर्ने व्यापारीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुँदा  बस्न्यात नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी रहेकामा समेत छानबिनमा तानिए पनि अख्तियारमै सरुवा भएर गएपछि यो प्रकरण मिलाएका थिए, उनले । 

राजु बस्नेत, सहायक रथी, नेपाली सेना 

माओवादी द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा कुख्याति कमाएको थियो, भैरवनाथ गणले । माओवादी कार्यकर्तालाई समातेपछि लगेर यातना दिने र बेपत्ता पार्ने घटना भएका थिए, यहाँबाट । समातिएका ४९ जना आफ्ना कार्यकर्ता भैरवनाथमा पुर्‍याएर हत्या गरेको आरोप माओवादीले लगाएको छ । यी बन्दी हत्याका आरोपी हुन्, तत्कालीन गणपति अहिलेका सहायक रथी राजु बस्नेत । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले समेत यो गणमा गैरन्यायिक हत्या हुने गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘भैरवनाथ गण काण्ड’ भनेर चिनिने यो प्रकरणमा मुछिएका बस्नेतसहितका सैनिक अधिकृतउपर छानबिन भएन । बरू, उल्टै बस्नेतलाई बढुवा गर्दै सरकारले सहायक रथी बनायो । युद्ध अपराधका आरोपी यी उपल्ला सैनिक अधिकृतलाई अन्तत: सरकारले सुप्रबल जनसेवाश्री विभूषण प्रदान गरेको छ । संयोगचाहिँ कस्तो भने आफ्नै कार्यकर्ता हत्याको आरोप लागेका बस्नेतलाई मान–पदवी दिने निर्णय उतिबेलाको विद्रोही शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।

निरञ्जन बस्नेत, प्रमुख सेनानी, नेपाली सेना

द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लागेका अधिकारी हुन्, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी निरञ्जन बस्नेत पनि । काभ्रेकी १५ वर्षीया स्कुले किशोरी मैना सुनारलाई चरम यातनासहित हत्या गरेको अभियोग उनीसहित चार जना सैनिक अधिकृतमाथि थियो । जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकले यस घटनामा संलग्न अन्य सैनिक अधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि बस्नेतलाई आदेशपालक भनेर सफाइ दिएको थियो । त्यसरी सफाइ पाएको एक महिनापछि नै बस्नेत प्रबल जनसेवाश्री पदक पहिरिन सफल भए । त्यस घटनामा जन्मकैद पाउने तीनै जना सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने घटनाका बेला सहसेनानी रहेका बस्नेत अहिले प्रमुख सेनानी छन् । 

५ फागुन ०६० मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा मैनालाई यातना दिएर हत्या गरिएको थियो । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मैनाको शव सैनिक तालिम केन्द्र परिसरमै रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले ६ भदौ ०६२ मा उत्खननसमेत गरेको थियो । 

आफ्नो हात जगन्नाथ

गत वर्ष सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक पाएका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी दुवैले यसपालि पदकमा पनि बढुवा पाए । अर्थात् गत वर्षभन्दा माथिल्लो तहको प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाउने भाग्यशाली उच्चपदस्थ प्रशासक भए, सुवेदी र रेग्मी । रेग्मीले ०७० मा सुप्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका थिए । सुवेदी र रेग्मीले लगालग पाएको पदकको ताँती हेर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र नमुनायोग्य बन्नुपर्ने हो ।

उच्च पदमा भएकाले कसरी राज्यले दिने पदकमा कब्जा जमाउँछन् भन्ने प्रतिनिधि प्रसंग मात्रै हो, यो । ०६९ देखियता पाएको मानपदवी, पदक, विभूषण हेर्ने हो भने अधिकांश कर्मचारी, सुरक्षा संगठनका उच्च पदस्थहरूकै हालीमुहाली छ । अझ मुख्यसचिव र गृहसचिवले त पदेन शैलीमै विभूषण पाएको देखिन्छ । ०६९ यताका सबै गृहसचिव र मुख्यसचिवले मान–पदवी आफ्नो भागमा पारेका छन् ।  

विभूषण पाउनेहरूको नाम सिफारिस गर्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय विभूषणसम्बन्धी सिफारिस समिति बनाएको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले । त्यस समितिका पदेन सदस्य गृहमन्त्री हुन् भने गृहसचिवचाहिँ सदस्य–सचिव हुन्, बाँकी विज्ञहरू थिए । यसपटक विज्ञ समूहमा थिए, पूर्वन्यायाधीश गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, प्रा वासुदेव त्रिपाठी, राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य पुष्पा श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी डम्बरसिं गुरुङ, पूर्वसचिव सुशीलकान्त झा र डा बज्रकिशोरप्रसाद साह । 

रोचक त के भने समितिका नौ जनामध्ये चार जनाले आफूले आफैँलाई विभूषणका लागि सिफारिस गरे र लिए । यसरी लाज पचाएर विभूषण लिनेमा समितिका सदस्यसचिव रेग्मी, विज्ञ सदस्यहरू त्रिपाठी, गुरुङ र साह छन् । उनीहरू सबैले एउटै विभूषण सुप्रबल जनसेवाश्री पाएका छन् । 

समितिका सदस्य–सचिव गृहसचिव रेग्मीले विभूषण आफूले मात्रै लिएनन्, आफ्ना पिता लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई समेत दिलाए । स्याङ्जाको एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका उनका पिताले सुप्रबल जनसेवाश्री पाएका छन् । यसबाहेक सचिव रेग्मीले गृह मन्त्रालयका ११ जनालाई पनि भाग पुर्‍याए । अझ मन्त्रालय मातहत विभूषणको अभिलेख राख्ने विभूषण शाखाकै तीन जनाले पनि तक्मा पड्काएका छन्, ती हुन् : सहसचिव यादव कोइराला, उपसचिव रुद्रनाथ देवकोटा र नायव सुब्बा मीनकुमार शाह । देवकोटा विभूषण शाखा प्रमुख हुन् । कोइराला विभूषण शाखासमेत हेर्ने व्यवस्थापन महाशाखालाई नेतृत्व गर्छन् । कोइराला र देवकोटाले ०७१ मा पनि क्रमश: सुप्रबल जनसेवाश्री र प्रबल जनसेवाश्री पाएका थिए । यसबाहेक गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले पनि पदवी पाए, यसपालि । 

बहुविवाहदेखि हतियारको लाइसेन्स लिनेसम्मका विभिन्न विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–पुत्र प्रकाश दाहालले सुप्रबल जनसेवाश्री पदवी पाए । तर, तक्मा नलिने चतुर्‍याइँ गरेर सम्भावित विरोध मत्थर पार्ने कोसिस गरे । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नै पिता महेन्द्रनारायण निधिलाई मरणोपरान्त राष्ट्रगौरवले सम्मानित गरिदिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले नातेदार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिलीप चौधरीलाई पदक दिलाए । चौधरीले प्रबल जनसेवाश्री  पाए । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री हुन तम्तयार भएर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अंगरक्षक प्रहरी नायव निरीक्षक हिमालय शाहलाई समेत नेपाल प्रताप भूषण दिलाएका छन् ।

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७४