अबको मुख्यसचिव को ?

  • प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने र पुर्‍याउनेहरूको दौड

- रामबहादुर रावल

मुलुक चुनावमा होमिएकाले सिंहदरबारमा नेता–कार्यकर्ताको चाप कम छ । निर्वाचन चारसंहिताको     बहानामा कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपरेको छैन । आर्थिक वर्ष पनि ढल्किनै लागेकाले सिंहदरबारमा उच्च प्रशासकहरू फुर्सदिला छन् । उनीहरूका गफका अखडामा भने गरमागरम विषय छ, अबको मुख्यसचिव को हुन्छ ?

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी आफ्नो एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनेर जाने भएपछि मुलुकको निजामती प्रशासनको त्यो सर्वोच्च पदमा को पुग्ला भन्ने चासो प्रशासनयन्त्रभर हुनु स्वाभाविक छ । गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १६ जुलाई अर्थात् १ साउनबाट लागू हुने गरी सुवेदीलाई उक्त पदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसकारण कम्तीमा आगामी असार अन्तिम सातासम्म उनी बिदा भइसक्ने छन् ।

त्यतिन्जेल नेपाल सरकारका सचिव धनबहादुर तामाङ (हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) वरिष्ठताक्रममा सबैभन्दा माथि हुनेछन् । निजामती किताबखानाको विवरण अनुसार २८ असारसम्म मुख्यसचिव सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिएनन् भनेचाहिँ तामाङ पाँचवर्षे पदावधिको हदका कारण निवृत्त भइसक्ने छन् । त्यसअघि नै सुवेदीले राजीनामा दिएर तामाङलाई मुख्यसचिव बन्ने मौका दिए पनि उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन् । तामाङले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २० मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, “तामाङ प्राविधिक तर्फका सचिव भएकाले पनि प्रशासनको सर्वोच्च पद जिम्मा लगाउने गरी कुनै राजनीतिक शक्तिले अतिरिक्त कृपा गर्ने आधार देखिँदैन ।”

तामाङपछि वरिष्ठताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री हुन् । मुख्यसचिव सुवेदीले २८ असार अर्थात् तामाङ निवृत्त भएपछि मात्र राजीनामा दिएमा त्यतिखेर वरिष्ठतम सचिव क्षत्री हुनेछन् । उनी पनि २ साउनमा सचिवको पाँचवर्षे पदावधिको कारण निवृत्त हुँदै छन् । त्यसैले २ साउनसम्म सरकारले उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेन भने सचिव पदबाटै उनी घर फर्कनुपर्नेछ । मुख्यसचिव भए पनि ६ महिना नपुग्दै उनले अवकाश पाउनेछन् । कारण, उनी आगामी ८ कात्तिकमा ५८ वर्षे उमेर हद पूरा हुँदैछ ।

न्याय सेवा अन्तर्गत कानुनतर्फका सचिव क्षत्रीलाई राजनीतिक शक्तिका आधारमा प्रशासनतर्फ ल्याइएको थियो । त्यतिखेर नियमविपरीत काम गरेको भन्दै लोकसेवा आयोगले समेत सरकारको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जोडबलमा उनलाई नियमविपरीत प्रशासनमा सार्दा प्रशासन समूहबाट पनि व्यापक विरोध भएको थियो ।

तामाङ र क्षत्री नभएपछि अर्को ब्याचमा जाँदा नारायणगोपाल मलेगो (हाल उपराष्ट्रपतिको कार्यालय), शान्तबहादुर श्रेष्ठ (हाल: शिक्षा मन्त्रालय) र शान्तराज सुवेदी (हाल: अर्थ मन्त्रालय) गरी तीन सचिवको नाम आउँछ । उनीहरू २ कात्तिक ०६९ मा एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका थिए । यीमध्ये मलेगो आगामी १ भदौमा ०५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने निजामती किताबखानाको विवरणमा छ । “त्यसैले दुई महिनाका लागि मात्र मुख्यसचिव बनाउने हो भने मलेगोसम्म पुग्नुको कुनै अर्थ छैन,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ, “बरू त्यसभन्दा बढी अवधि काम गर्न सक्ने र उनीभन्दा वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका तामाङ 
र क्षत्री नै छन् ।”

यही बीचमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षे कायम गर्ने प्रयास सफल भएमा भने तामाङ, क्षत्री र मलेगो तीनै जनामध्ये जोकोही मुख्यसचिव भए पनि थप दुई वर्ष पदमा रहन पाउनेछन् । तर, यसअघि २७ पुस ०७३ मा सरकारले ६० वर्षे उमेर हद बनाउने निर्णय गर्दा लोकसेवा आयोगले रोकिदिएको थियो । बनाउनैपर्ने संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा नै नगरी उमेर हदको विषयलाई लिएर मात्र पुरानै ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै लोकसेवाले मन्त्रिपरिषद्को उक्त फाइल नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा त गरिरहेको छ तर संसद्बाट तत्कालै छलफल भई पारित हुन सहज छैन । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेकाले अध्यादेश जारी गर्न पनि सम्भव छैन । अबको डेढ महिनाभित्र प्रस्तावित विधेयकमा छलफल भई संसद्ले पारित गर्नु समयका हिसाबले नै चुनौतीपूर्ण छ । यसबाट के देखिन्छ भने सचिवत्रय तामाङ, क्षत्री र मलेगोको मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना न्यून छ । 

यो अवस्थामा मुख्यसचिवका प्रबल दाबेदार शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदी हुुन् । राजनीतिक रूपमा पनि एउटै दल नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिने यी दुवै जना सचिव भएकै दिनदेखि शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय पाउनेमा पर्छन् । दुवैले सचिवमा बढुवा हुनुअघि कायममुकायम भएर वा सचिव भएपछि पनि क्षेत्रीय प्रशासकका रूपमा उपत्यकाबाहिर जानुपरेन । सुवेदीले पहिलो पदस्थापनमै अर्थ मन्त्रालय पाए भने श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास । यी दुवै अहिले माओवादी नेतृत्वका मन्त्रालयमा छन् ।

दुवै प्रशासक हुलाक सेवा पृष्ठभूमिका भए पनि निजामती सेवामा लामो अनुभव भने श्रेष्ठसँग छ । ०३७ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०४३ देखि भूमिसुधार अधिकृतका रूपमा काम गरे । त्यसको केही पछि उनी हुलाक सेवामा उपसचिव भए । सहसचिव भएपछि भने उनी पनि अर्थमा पुगे ।

सुवेदी भने एकै पटक ०४९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुलाक सेवाको अधिकृतका रूपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका हुन् । पछि उनी राजस्व उपसचिव भए । सहसचिव हुँदा पनि उनी अर्थ मन्त्रालयमै रहे । तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छविका प्रशासकमा गनिने उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले पत्याउँथे र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढाएका पनि थिए । सुवेदी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै पुन: अर्थ मन्त्रालयमै पुगेका छन् अहिले । 

शक्तिकेन्द्रमा निकै ठूलो चलखेल भएमा बाहेक यसभन्दा तल्लो ब्याचमा जाने सम्भावना भने देखिँदैन । यीभन्दा पनि तल्लो ब्याचमा गएमा सरकारले आलोचना खेप्न सक्छ र प्रशासन वृत्तमा पनि असन्तुष्टि चर्किन सक्छ । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएमा पनि सत्ता साझेदार दलका रूपमा माओवादी रहने करिब निश्चित छ । देउवाका निम्ति आफ्नो सत्ताको सुरक्षा गर्न पनि सुरुकै दिनदेखि माओवादीलाई चिढ्याउनु जोखिमको खेल हुन सक्छ । त्यसैले देउवा वा अन्य प्रभावशाली कांग्रेस नेताले आफूनिकट प्रशासकका निम्ति जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था नरहेमा सुवेदी र श्रेष्ठमध्येबाटै नियुक्त हुनेछन् । 

सुवेदी र श्रेष्ठ माओवादीनिकट नै भए पनि उनीहरूलाई साथ दिने नेताहरू भने फरक छन् । सुवेदी प्रचण्डनिकट नेता वर्षमान पुननजिक मानिन्छन् भने श्रेष्ठ अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको सहयोगबाट सचिवमा बढुवा भएका हुन् । अहिले पनि सुवेदी माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्डलाई विस्थापित गर्न देउवा आइपुगेमा उनको विश्वास जित्न सक्ने को हुन्छ, भन्न गाह्रो छ । राजनीतिक रङ र आफू अनुकूलको व्यक्ति मात्र हेर्ने कारणले थोरै मात्र काबिल प्रशासक यो पदमा पुगेको विगत सम्झिँदै लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, “हेर्नुपर्ने त सक्रियता, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यक्तित्वको प्रभाव हो । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै खुसी पारेर हुँदैन ।”

त्यसो त हाल गृहसचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मी कांग्रेस सभापति देउवाका प्रिय मानिन्छन् । ६ साउन ०७० मा सचिव बढुवा भएका उनलाई एमाले नेता विष्णु पौडेलले त अर्थसचिव नै बनाएका थिए । त्यसैले सबै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँग समान सम्बन्ध बनाउन सक्ने उनी पनि मुख्यसचिवका लागि दौडधूप गरिरहेको उनीनिकट प्रशासकहरू बताउँछन् । देउवाले पनि केही समय अन्य सचिवहरूलाई कायममुकायम दिएर रेग्मीको पालो आएपछि मात्र मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । 

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल उत्तराधिकार योजना लागू नगरेका कारण नेताहरूले आफू अनुकूलको व्यक्ति खोज्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “एउटा मुख्यसचिवले आफ्नो उत्तराधिकारी को हुन्छ भनेर अनुमानयोग्य तवरले योजना बनाई त्यही अनुरूपको भूमिका दिएर अघि बढाउने व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो । तर, पद्धतिको विकास गर्न नचाहने प्रवृत्ति र राजनीतिज्ञले आफ्नो सहजता र अनुकूलता खोज्ने कारण मुख्यसचिव नियुक्तिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृत परम्पराले निरन्तरता पाएको छ ।” 

सुवेदीको कार्यकाल

जसरी भावी अवसरका निम्ति मुख्यसचिव पदलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाको विषय बनाएर पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे आलोचित भएका थिए, यसपटक सोमलाल सुवेदीले त्यही गरे । घिमिरेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रभावित पारी ०६८ मा अस्तित्वमै नभएको क्यानाडाको राजदूत नियुक्तिका लागि आफैँलाई सिफारिस गर्न लगाए । र, पारस्परिकता र आवश्यकता कुनै हिसाबले नमिल्ने मुलुक क्यानाडामा उनले राजदूतावास खोल्ने निर्णयसमेत गराए । यसपटकचाहिँ सुवेदीले मुख्यसचिवको पदावधि बाँकी छँदै मुलुकको सर्वोच्च प्रशासकको पद सहसचिव सरहका कर्मचारी जाने फिलिपिन्सको मनिलास्थित एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदसँग साटिदिए ।

सुवेदीले आफ्ना केही जायज अडानहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छन् । खासगरी प्रचण्ड सरकारका नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रयासलाई रोक्न खोजे उनले । विवादित पृष्ठभूमिका प्राविधिकतर्फका सहसचिव रामआधार साहलाई प्रशासन समूहमा सार्न विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले दिएको दबाबको प्रतिवाद गरे । संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकिएका साझा अधिकारका सूचीलाई विस्तृतीकरण गरी अधिकारको क्षेत्र प्रस्ट पार्न उनले भूमिका खेले ।

पद, पदक र विदेश भ्रमणप्रतिको लालच भने उनले त्याग्न सकेको देखिएन । पहिल्यैदेखि विदेश भ्रमण र विदेशी दाताप्रति बढी आशक्त भनेर आलोचित उनले मुख्यसचिव भएपछि पनि ससाना र असान्दर्भिक कार्यक्रमहरूमा पनि विदेश भ्रमण गर्न भ्याए । अन्तिममा विदेशकै जागिरका लागि मरिहत्ते गरे ।

प्रकाशित: जेष्ठ १७, २०७४