महाभियोगको कमजोर धरातल

- मेघराज पोखरेल

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संयोजित रूप हो, सरकार । एकै व्यक्तिमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या वा विवाद समाधानको जिम्मेवारी दिँदा शक्ति र वैभवले निरंकुश हुन सक्ने हुँदा यी तीनै शक्तिलाई पृथक् राखिन्छ । र, यसरी उनीहरूलाई एकअर्कासँग पृथक् बनाउने दस्तावेजचाहिँ संविधान हो । संविधानले नै कानुन निर्माण विधायिकामा, कार्यान्वयन कार्यपालिकामा र व्याख्या तथा विवाद समाधानको अधिकार न्यायपालिकामा सुम्पिन्छ । यसैलाई शक्ति पृथकीकरण भनिएको हो ।
यी तीनै अंगले संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । त्यो सीमाभन्दा कोही पनि बाहिर जान पाउँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकार भनेको पनि यही हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भनी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित कुनै पनि आधार नहेरी बढुवा गरेको दाबी थियो रिट निवेदनमा । सरकारले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने आफ्नो कार्यकारी अधिकार भएको र त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने दाबी गरेको थियो । सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली विपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिएपछि कार्यकारी अधिकारको हनन भएको दाबी सरकारबाट भएको हो ।

नियुक्ति कार्यकारीको अधिकार भए तापनि त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी र आत्मगत हुन सक्दैन । नियुक्तिको निर्णय कानुनी मापदण्डकै वस्तुगत मापनमा भए गरेको प्रस्ट देखिनुपर्छ । कानुन अन्तर्गत रहेर नगरिएका स्वेच्छाचारी निर्णय नै अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने हो । कानुन चाहे त्यो सामान्य ऐन वा नियम होस् वा संवैधानिक होस्, त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ । कार्यपालिकाको काम कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने हो । कानुनबाहिर गएर गरिने स्वेच्छाचारी निर्णयलाई पनि मान्यता दिँदै जाने हो भने सरकारले आफ्नै किसिमले कानुनको व्याख्या गरी अधिकार विस्तृत गर्ने, परोक्ष रूपमा कार्यकारी निर्णयबाट कानुन नै संशोधन गर्ने अधिकार निहित हुन सक्छ । विधिको शासन अपनाउने मुलुकमा सरकारले आफ्नो अधिकारको व्याख्या गरी त्यसको सीमा विस्तृत गर्न सक्दैन । अदालतले त्यही कुरा अभिनिश्चित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

के हो संसदीय विशेषाधिकार ?
संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले आफ्नो कार्य सम्पादन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकोस् भनेर सदनमा भएको छलफल तथा प्रक्रियागत कुरामा कुनै हस्तक्षेप नहुने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । संसद् जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने हँुुदा यसले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्दा हुने आन्तरिक बहस, अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यसम्पादन स्वतन्त्र भएर गरोस् र बाहिरबाट हस्तक्षेप नहोस् भनेर नै यो विशेषाधिकार दिइने हो । संसद्लाई आफ्नो कामकारबाही नियमित र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार संविधानले दिएको हुन्छ । संसद्को कारबाहीलाई ज्यादा लोकतान्त्रिक बनाउन यस्तो विशेषाधिकार दिइने हुँदा यसमा कुनै अदालतमा उजुरी लाग्दैन ।

यसै आदर्शलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानले पनि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ । सदनको कुनै पनि कारबाही नियमित छ/छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र छ । यसरी भएको निर्णयउपर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यो विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिने र यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि संसद्लाई हुने संविधानले भनेको छ । कसैले यो विशेषाधिकारको उल्लंघन गरेमा सभामुख वा अध्यक्षले सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनासम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्चको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म अनुकूल नभएको र प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा विवादको फैसलालाई आधार मानी आरोप लगाइएको देखिँदा सुरु नजरमै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै संसद्विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यो आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई संसद्को अवहेलनामा कारबाही गर्नेसम्मका प्रसंग उठाइए ।

वास्तवमा महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लिखित आधारहरू संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनी जाँच्ने अधिकार संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतकै हो । फिलिपिन्सका प्रधानन्यायाधीश रेनातो कोटोना र श्रीलंकाकी प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानाइकेलाई लगाइएको महाभियोगविरुद्ध पनि त्यहाँका सर्वोच्च अदातलहरूमा निवेदन परेका थिए । बन्दरानाइकेलाई त अदालतले महाभियोग गैरसंवैधानिक भएको आधारमा पुन:स्थापनासमेत गरेको थियो । यसरी संविधानका व्यवस्थाहरूको व्याख्या विवेचना गर्दै आधार केलाउनुपर्ने गरी अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि त्यसको न्यायिक निरूपण गर्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य नै हो । यसमा संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो भन्न मिल्दैन ।

तर पनि प्रश्न उठेका छन्, के सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको हो ? के यो आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई अब संसद्ले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ ? जनमानसले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु स्वाभाविक छ ।

प्रहरी प्रमुखको दोस्रो नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ सुरु हुनु केवल दुई दिनअगाडि मात्र अचानक संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रस्ताव पक्षधर दलहरूको संख्या हेर्दा महाभियोगको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्ने कुनै गुञ्जायस नदेख्दा नदेख्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सेवा निवृत्त हुन केवल एक महिना मात्र बाँकी रहेकी प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो पृष्ठभूमिमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु भनेको त्यसलाई पारित गर्ने मनसाय छँदै थिएन भन्ने हो । केवल प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल मात्र छल्ने जुक्ति थियो यो ।

संसद्ले पनि नियन्त्रणहीन तरिकाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, संविधानको अधीनमा रहेर गर्नुपर्छ । अझ भन्दा अधिकार वा स्वतन्त्रतासँग कर्तव्य पनि गाँसिएको छ । असीमित अधिकार त स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन्छ । संविधान वा अन्य प्रचलिन कानुनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत तरिकाले प्रयोग भएको अवस्थामा मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्छ । विशेषाधिकारका नाममा संविधान वा कानुनले अधिकार नै नदिएको कार्य संसद्ले गर्छ भने त्यसले वैधानिकता पाउन सक्दैन ।

नेपालमै विसं ०३५ मा सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायत आफैँले संविधानमा व्याख्या गरी त्यसको स्वरूप र प्रकृति निश्चित गर्न नसक्ने नजिर कायम गरिसकेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएको र यसले गरेको निर्णय कानुनसरह मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक पनि हो । सर्वोच्च अदालतको यो अधिकारको दाबी संविधानबमोजिमका अन्य कुनै पनि निकायले गर्न मिल्दैन । प्रभुकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा विसं ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएको नजिर कायम गरेको छ । अर्थात्, अदालतसँग यो अधिकार नहुने हो वा अदालतबाहेकका अंगलाई पनि यो अधिकार हुने हो भने संविधानको व्याख्यामा विरोधाभास र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । र, संविधान नै निष्क्रिय भइदिन्छ । विघटन र शून्यतामा समेत जान सक्छ ।

विशेषाधिकारको न्यायिक परीक्षण
संसद्को विशेषाधिकारमा संविधानविपरीतको गम्भीर अवस्थामा बाहेक न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन । भारतमा पनि विशेषाधिकारको प्रयोगविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा परेका छन् र अदालतले संसदीय विशेषाधिकारमाथि न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने सिद्धान्त कायम गरेको छ ।

अदालत कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन । अदालतले निर्भीक भएर निष्पक्ष रूपमा न्याय गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यस उद्देश्यका लागि जनसाधारणमा उसप्रति आस्था कायम गर्ने  दायित्व अदालतको मात्र हुँदैन । यो सबै निकाय र नागरिकको साझा कर्तव्य हो । संवैधानिक बन्देज नाघेर गरिएका कारबाहीमा अदालतको संरक्षण प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ, संसद्ले आफ्नो संवैधानिक सीमा बुझ्नुपर्छ । सीमा पार गर्न खोज्छ भने अदालतले उसको सीमा यो हो भन्नैपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लिखित आधारहरू प्रथम नजरमै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख गरी प्रक्रिया रोकिदिएको छ । हो पनि, महाभियोगको विषयवस्तु नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आधारित छ ।

अदालतमा विचारधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान संसद् नियमावलीमा पनि छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्न खोजिएको महाभियोगको प्रस्ताव नै संवैधानिक परीक्षणका क्रममा रहेकाले अब यसमा संसद्ले आफैँ संविधानको व्याख्या गरी त्यसको रूप र प्रकृति निश्चित गर्न सक्दैन ।

महाभियोग प्रस्ताव संविधान प्रतिकूल हो–होइन, त्यस्तो कार्यलाई कानुनसम्मत, उपयुक्त र विवेकसम्मत मान्न सकिन्छ/सकिँदैन, यी प्रश्नको सम्पूर्णत: संवैधानिक विश्लेषण भएर अदालतबाट अन्तिम निक्र्योल नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा जान सक्दैन ।

 संसद्को विशेषाधिकारले अदालतको अवशिष्ट क्षेत्राधिकारमा कहिल्यै चुनौती दिन सक्दैन । अर्कातिर संसद्को विशेषाधिकारको स्वरूप र परिधिमा कुनै विवाद नभएकामा विशेषाधिकारसम्बन्धी तथ्यहरूको निरूपण गर्ने र कसुरदार देखिएमा सजाय गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ र अदालतले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । तर, अदालतले कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने क्रममा मुद्दाको रोहमा दिएका आदेशहरूले संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो भन्नु विधिको शासनविरुद्ध हो ।

शक्ति सन्तुलनको उपाय
संविधानबमोजिम कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग संयमपूर्वक गर्नुपर्छ । राज्यका कुनै पनि अंग एकअर्काप्रति आक्रामक बन्नु पद्धति स्थापनाको कोणबाट हितकर छैन । हरेक अंगले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना जनताको हकहितमा प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । सत्ता र वैभव त अस्थायी हो । भोलि सत्ता र वैभवबाट उत्रनासाथ खुला रूपमा हिँड्न सक्ने स्वतन्त्र मानसिक भूमि तयार पार्न सक्नुपर्छ, राज्यशक्ति प्रयोगकर्ताहरूले ।

राज्यका अन्य अंगले न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । तर, न्यायपालिकाविरुद्ध अड्डी लिएर बस्नु लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनसमेतका विरुद्ध हो । न्यायिक सुनुवाइका क्रममा महाभियोगको प्रस्ताव पहिलो नजरमै गैरसंवैधानिक भएको र संसद्मा प्रस्ताव पारित हुने अवस्थासमेत नरहेकाले यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसरी प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा न्याय निरूपणको विषयवस्तु नै बाँकी नरहने हुँदा अदालतले यसबारे कारबाही अगाडि बढाउनै पर्दैन । त्यसो हुन सकेमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको टक्कर अन्त्य हुनेछ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७४