अपराधीलाई उन्मुक्ति

  • राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय

- सीताराम बराल

सरकारले ३१ वैशाखमा मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तिथिका रूपमा घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसै अनुरूप तयारी अघि बढायो । तर, आयोगको त्यो तयारी र आफ्नै घोषणाविपरीत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो । भलै, प्रदेश ३, ४ र ६ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २० वर्षपछि सम्भव भएको यो निर्वाचनका कारण प्रचण्डले प्रशंसा नै कमाए । तर, निर्वाचनको परिणाम पनि पूरा नआउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गर्‍यो, जसका कारण उनी आलोचनाका तारो बनेका छन् ।

हुन पनि मन्त्रिपरिषद्ले ४ जेठमा गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने ७ भदौ ०७२ मा टीकापुर, कैलाली र त्यही वर्ष २५ भदौमा जलेश्वर, महोत्तरीमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी घटनामा संलग्नहरू राजनीतिक आवरणमा बिनासजाय छुट्नेछन् । किनभने, सरकारले टीकापुरलगायत तराईका विभिन्न स्थानमा भएका यस्ता हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई मधेस–थरुहट आन्दोलनको रूप दिएर राजनीतिक आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । र, आपराधिक घटनामा संलग्नविरुद्ध सरकारले दायर गरेका मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

थरुहट राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका भनिएकाहरूले टीकापुर, कैलालीमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मीलाई भाला, खुँडालगायतको हतियार प्रयोग गरेर बीभत्स तवरले हत्या गरेका थिए । कतिसम्म भने आफ्नै घरमा रहेका डेढ वर्षीय बालक टेकेन्द्र साउदको समेत निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको थियो । लगत्तै २५ भदौमा उपचारका लागि अस्पताल हिँडेका सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विश्वकर्मालाई जलेश्वर, महोत्तरीमा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको थियो । यति मात्र नभई सर्वसाधारणको घरवास र सम्पत्ति लुटने, तोडफोड गर्ने, निर्दोष व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यातना दिने, अपहरण गर्नेसम्मका अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका अभियुक्तलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ ।

निर्णयको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५ जेठमा विज्ञप्ति नै जारी गरी टीकापुर र जलेश्वर घटनाका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नभएको भन्दै आफ्नो बचाउको प्रयास गर्‍यो । त्यसो त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै मुद्दाविशेषको नाम उल्लेख गरिएको छैन र ‘मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा सरकार वादी भई दायर गरिएका मुद्दालाई राजनीतिक मान्ने र तिनलाई फिर्ता लिने’ मात्र भनिएको छ । तर, जुन पृष्ठभूमिमा यो निर्णय गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य हाल सरकारमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र तराईका अन्य क्षेत्रीय दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई खुसी पार्नु रहेको स्पष्ट छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै मोर्चाले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ४ सय ९० जना अभियुक्तको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । सूचीमा कैलालीका मात्र १ सय १३ जना र महोत्तरीका ९५ जना छन् । तिनमा टीकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाका अभियुक्त पनि समावेश छन् ।

मोर्चाले यसरी टीकापुर र जलेश्वर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता लिन माग गर्नु अनि सरकारले पनि मोर्चाको मागका आधारमा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नुले पनि स्पष्ट हुन्छ, गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत राजनीतिक आवरणमा सुनपानी छर्कने प्रयासमा सरकार देखिन्छ । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राज्यकै संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर सरोकार मात्रै जनाएको छैन, ती घटनाको जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो भन्दै रोष प्रकट गरेको छ । अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिन खोजेको भन्दै आयोगले त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।

आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि १९ साउन ०७३ मा प्रचण्डले कांग्रेसका साथमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेका थिए, जसमा मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मतदान गर्ने र प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले मधेस–थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको थियो । यही सहमतिका आधारमा प्रचण्ड मोर्चाको मत पाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । पछिल्लोपल्ट मोर्चा आबद्ध ६ दल मिलेर बनेको राजपाले दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुनुअघि मुद्दा फिर्तालाई ‘बार्गेनिङ’ को विषय बनायो र प्रचण्डले पनि राजीनामा दिएर सिंहदरबार छाड्नुअघि तराई–मधेसको साखुल्ले बन्न उक्त निर्णय गरिदिए । जबकि, यो निर्णय पूरापूर कार्यान्वयन हुनेमा सरकारका महाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ नै ढुक्क छैनन् । भन्छन्, “सरकारले जेजस्तो निर्णय गरे पनि जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैनन् । त्यसैले मिल्ने मुद्दा मात्र फिर्ता हुने हो ।”

कार्यान्वयन नहुने निर्णय

श्रेष्ठको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि टीकापुर र जलेश्वरजस्ता बीभत्स घटनासम्बन्धी मुद्दाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त छैन । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले यसअघि दिएका आदेश र त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्याविधि पनि यसको कारण हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेको छैन ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा १५ फागुन ०६८ मा ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेको ३९ वटा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्धको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ३० पुस ०७२ मा राजनीतिक र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बहानामा गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनु गलत हुने ठहर्‍याउँदै सरकारको निर्णय रद्द गरिदिएको थियो । यसले सरकार र शक्तिमा प्रभाव हुनेहरूका लागि फौजदारी न्याय खेलौनाजस्तो र अन्यलाई सनासोजस्तो हुने उल्लेख गर्दै उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘ फौजदारी न्यायको राजनीतीकरण गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रयास न्यायको स्वच्छताका लागि विषसरह हुन्छ ।’

अन्य कतिपय मुद्दामा पनि सर्वाेच्चले जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । यसै आधारमा द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित भनिए पनि माओवादीका तत्कालीन सांसद बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको मुद्दासमेत फिर्ता हुन नसक्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले सुनाएको थियो । ढुंगेलले चाहिँ द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले बृहत् शान्ति सम्झौताबमोजिम यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले यसलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै ढुंगेल दण्डभागी हुनुपर्ने फैसला गरिदियो ।

नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ ले पनि जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । सो कार्यविधिमा क्रूर र अमानवीय अपराध, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, लागू औषध, जासुसी, राज्यविरुद्धको अपराध तथा युद्धसम्बन्धी अपराध, जाति हत्याजस्ता अपराधलगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “नमिल्ने–नसकिनेचाहिँ फिर्ता नगर्ने, मिल्ने र सकिने जति मुद्दाचाहिँ फिर्ता लिने भन्ने ४ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयको अन्तर्य हो ।”

मुद्दा फिर्ताको राजनीति

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येकजस्तो सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका आफूनिकटका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिई न्यायिक प्रक्रिया बिथोल्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । ०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पालामा पञ्चायतकालीन प्रशासनले राजनीतिक नेता–कार्यकर्तामाथि लगाएका २ सय ४३ मुद्दा फिर्ता लिइएका थिए । त्यही नजिरमा टेकेर त्यसयताका हरेकजसो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताका अपराध र अराजकतालाई राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिने कोसिस गरे । ०४८ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा ९९ वटा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएका छन् । मनमोहन अधिकारीको पालामा २ सय २० र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १० वटा मुद्दा फिर्ता लियो ।

सत्ताको ताल्चा–साँचो आफूसँग भएका बेला हत्याजस्तो जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा कांग्रेस र एमालेले एकपछि अर्काे गर्दै फिर्ता लिए । सीपी मैनालीलगायत झापा आन्दोलनसँग सम्बन्धित, नारायणमान बिजुक्छेलगायत कर्ण ह्योजु हत्याकाण्ड सम्बन्धित, बम विस्फोटनमा संलग्न रामराजाप्रसाद सिंहलगायतको सिंहदरबार अन्नपूर्ण होटल काण्ड सम्बन्धित मुद्दाहरू ०४७ देखि ०५१ को अवधिमा फिर्ता लिइए ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच यति धेरै तिक्तता बढ्यो कि, देशव्यापी रूपमा झडप भए । ती झडपमा परी दुवैतर्फका कार्यकर्ता–समर्थक मारिए । ती घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर, सरकारमा भएका बेला दुवै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिए । कतिसम्म भने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामामाथि पञ्चायतकालमै लागेको भ्रष्टाचार र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दासमेत फिर्ता लिएर उन्मक्ति दिइयो । लामा ०५६ को चुनावमा रसुवाबाट चुनाव लडेर सहायक मन्त्रीसमेत बन्न सफल भए ।

जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रचलनले तीव्र रफ्तारचाहिँ ०६३ को परिवर्तनपछि पाएको हो (हेर्नूस्, बक्स) । कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता तीनै ठूला दल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । ती सबैले मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “०४७ को परिवर्तनपछि नै कस्तो मुद्दा फिर्ता लिने र कस्तो नलिने भन्ने मापदण्ड बनाइनु पथ्र्याे । त्यो नबनाइँदा आफ्नो पक्षको मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटी बस्यो । र, ती निर्णय सधैँ विवादमा पर्दै आएका छन् ।”

सर्वाेच्चको आदेश र गृहको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ पालना गर्ने हो भने मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय विवादमा नपर्ने बताउँछन् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल । भन्छन्, “विवादास्पद मुद्दा सरकारले ठाडै फिर्ता लिनुभन्दा बरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अदालतसँग समन्वय गरेर चाँडो टुंग्याउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, अदालती प्रक्रियाबाटै काम हुने भएकाले विवाद पनि हुँदैन ।”

मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया

  • गृह मन्त्रालयले फिर्ता लिइने व्यक्तिको सूची बनाएर कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउँछ ।
  • फिर्ता लिन हुने/नहुने कानुनी रायका साथ कानुन मन्त्रालयले त्यो सूची गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउँछ ।
  • कानुन मन्त्रालयबाट आएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी फाइल पारितका लागि गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ ।
  • मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यो सूची कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइन्छ ।
  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालतमा पठाउँछ ।
  • अदालतले मनासिव कारण ठहर्‍यायो भने मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय गर्छ । र, निर्णय कार्यान्वयमा जान्छ ।

 

प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७४