कांग्रेस–एमालेको विकल्प कांग्रेस–एमाले

  • चुनावका सबै तथ्य–तथ्यांक आउन अझै केही दिन लाग्ला । यी तथ्यांकहरूका यति धेरै आयाम हुनेछन् कि तिनको पर्याप्त विश्लेषणले नेपालको राजनीतिको भविष्यको दिशा पत्ता लगाउन ठूलो सहयोग गर्नेछ ।

- अच्युत वाग्ले

नेपाली जनताले विसं ०४६ को लोकतान्त्रिक परिवर्तन मात्र मुलुकको सर्वाधिक हितमा भएको सन्देश दिएका छन् । ३१ वैशाखमा भएको तीन प्रदेशका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले त्यही देखाउँछ । यो चुनावमा त्यही परिवर्तनका मूल संवाहकहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई नै जनताले मत दिए । पुग नपुग एक तिहाइ जनसंख्या बसोवास गर्ने मूलत: पहाडी भू–क्षेत्रका स्थानीय तहमा झन्डै ८० प्रतिशत नेतृत्व यिनै दुई दलले कब्जा गरे, करिब आधाआधा बाँडेझैँ । आमूल परिवर्तनका लागि हतियार उठाएको, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता आफ्नो मात्र राजनीतिक एजेन्डा र उपलब्धि भएको दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले मुस्किलले १६–१८ प्रतिशत सिटमा मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्व हात पार्‍यो । 

हिंसात्मक राजनीतिको विरासत बोकेको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिदेखि राम्रै प्रचार पाएका साझा वा विवेकशील दलजस्ता सिकारु खेलाडीहरूका विकल्प दिने दाबीलाई जनताले खासै पत्याएनन् । काठमाडौँका केही आभिजात्यहरूले राजा ‘ फर्केर आउने’ सम्भावनामाथि गरिरहेको बुद्धिविलासमाथि यही एजेन्डा बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी असफलताले ठूलै व्यंग्य गरेको छ । यस्तै, धर्मका नाममा राजनीति गर्ने कुरालाई पनि जनमतले अस्वीकार गरिदिएको छ । लोकतन्त्रलाई ससर्त राजनीतिक औजार बनाउन चाहनेलाई ‘तर’ र ‘यदि’ पक्षधरहरूलाई जनताले विश्वास गरेनन् ।

नेता होइन, दल

यो चुनावको जस्तो परिणाम आयो, त्यसले जनताले विशेषत: ठूला दलका नेता वा तिनका गतिविधिलाई मत दिने आधार बनाएनन् । मत दिने मूल आधार उनीहरूले दलको विश्वसनीयता र वैचारिक धारलाई नै बनाए । मुलुकको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल एवं प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सर्वशक्तिमान् सभापति शेरबहादुर देउवाको अगुवाइमा भएका राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्मका प्रकरणहरूले कांग्रेस नराम्ररी बढारिने, खास गरी एमालेको अनुमान मिलेन । एमालेलाई टक्कर कांग्रेसले नै दियो । सत्तामा बसेर, प्रहरी प्रमुख पनि आफूखुसीको व्यक्तिलाई बनाएपछि चुनाव जित्न सजिलो हुने देउवाको भ्रम पनि उदांगियो । कांग्रेस आफैँले अपेक्षा गरेभन्दाचाहिँ निकै कम सफलता पायो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ‘मधेसविरोधी’ र ‘उग्रराष्ट्रवादी’ अडान दण्डित हुने कांग्रेसको आकलन पनि सही ठहरिएन । 

त्यस्तै, आफ्नो राष्ट्रवादी र भारतविरोधी नाराले विशेषत: अहिले चुनाव भएका पहाडी जिल्लामा चमत्कारी परिणाम ल्याउने एमालेको महत्त्वाकांक्षा पनि यथार्थमा रूपान्तरित भएन । निश्चय नै, उसले केही थप सफलता पाएको छ । तर, दोस्रो चरणमा हुने तराई–मधेसको मतदानमा ओलीको राष्ट्रवादी नाराको वास्तविक असर के हुन्छ, त्यसले उसको वास्तविक राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक हैसियत निर्धारण हुनेछ । १० वर्षयता स्थानीय चुनावको मुख्य बाधक माओवादी नै रहिआएको हो । आफू सत्तामा भएका बेला यो चुनाव गराउँदा राम्रै सफलता पाउने उसको आशा पनि अपेक्षा अनुरूप पूरा भएन । तर पनि यो निर्विवाद तेस्रो शक्तिका रूपमा कायम भयो । यो किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भने स्थानीय चुनावमा माओवादीको सहभागिता यो पहिलो हो । र, तृणमूल तहमा उसको संगठनको सबलता यो चुनावमा राम्ररी परख भएको छ । उसलाई लोकतन्त्र नि:सर्त अवलम्बन गर्न प्राप्त भएको शंकाको लाभ हो यो ।

यो चरणको चुनावले दुईवटा प्रस्ट संकेत गरेको छ । पहिलो, स्थानीय तहसम्मै अधिकतर मतदाताहरू दलगत रूपमा सचेत र विभाजित छन् । अथवा, मुद्दा वा व्यक्तिका आधारमा मत हाल्ने ‘ क्रिटिकल’ अथवा ‘स्विङ मास’ निकै सानो छ । दोस्रो, कुनै खास कालखण्डमा यो वा त्यो प्रमुख दलको नेताको आचरण वा व्यवहारले आमजनताको तहमा विद्यमान दलहरूप्रतिको आस्था भोटै नहाल्ने हदसम्म, हठात खण्डित भइहाल्दैन । अथवा, उनीहरूको वास्तविक विश्वासका आधार नेता होइनन्, स्थापित दलहरू नै हुन् । यो लोकतन्त्रका लागि धेरै हितकर प्रवृत्ति होइन । यसले दलहरूलाई जनताका परिवर्तित आकांक्षा अनुरूप परिवर्तित हुुनुपर्ने दबाबलाई कम गर्छ । नेताहरूलाई क्रमश: तानाशाही बनाउँछ । जे भए पनि, उजागर भएको यथार्थ यही हो ।

चुनावका सबै तथ्य–तथ्यांक आउन अझै केही दिन लाग्ला । यी तथ्यांकहरूका यति धेरै आयाम हुनेछन् कि तिनको पर्याप्त विश्लेषणले नेपालको राजनीतिको भविष्यको दिशा पत्ता लगाउन ठूलो सहयोग गर्नेछ । तीमध्ये केही सतहमा देखिएका अर्थ–सामाजिक प्रवृत्तिहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । पहिलो, यो चुनावमा जातीय वा अन्य सामुदायिक संकीर्णता विरलै उजागर भए । बढ्दो समावेशी जनप्रतिनिधित्व अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । थप केही प्रवृत्ति पनि पर्गेल्नलायक छन् । उदाहरणका लागि, माओवादीले जितेका अधिकांश स्थानीय तह सापेक्षत: आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका क्षेत्रमा छन् । बढी शिक्षित, सचेत र सूचनाको पहुँच भएका स्थानमा मतदाताले माओवादीलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा पनि अस्वीकार गरेका छन् । सहरी युवा पुस्ताले कुनै नयाँ ऊर्जावान् राजनीतिक शक्ति खोज्न चाहेको संकेत पनि गरेको छ । कुनै आग्रह नराखी यी र अन्य प्रवृत्तिजन्य परिणामका कारण खोतलिनु आवश्यक छ ।

तालमेलको गोलमाल

आस्थामा बाँधिएका मतदाताले प्रस्टै यो पनि भने, ‘हामी नेताका आदेशपालक होइनौँ, मताधिकार हाम्रो स्वतन्त्र अधिकार हो ।’ खास गरी कांग्रेस–माओवादी र एमाले–राप्रपाबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने केन्द्रीय तहको निर्णयलाई मतदाताले स्वीकार गरेनन् । भरतपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको मतदानको मूल प्रवृत्तिले (अन्तिम परिणाम जे आए पनि), व्यापक ‘क्रस भोटिङ’ भएको देखाउँछ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पुष्पकमल दाहाललाई खुसी राख्नु आवश्यक थियो । त्यसैले उनले दाहाल–पुत्री रेणुलाई भरतपुरको मेयर बनाउन कांग्रेस उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती मैदानबाट हटाइदिए । देउवाका विश्वासपात्र मन्त्रीको ‘माओवादीलाई भोट हाल्न कांग्रेसले असजिलो मान्नुपर्दैन’ भन्ने भनाइ उनकै दलका कार्यकर्तालाई सबभन्दा धेरै बिझ्यो । एमालेलाई राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रस्ट भेउ एमाले कार्यकर्ताले अझै पाएका छैनन् । त्यो पूर्वपञ्चहरूको दलसँग गरेको गठबन्धनको राम्रै मूल्य एमालेले पनि चुकाएको छ । साना दलहरूलाई पनि ठूलासँगको तालमेलको खासै लाभ भएन । बरू, केन्द्रले निर्देशित गरेभन्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार गरिएका विविध रूपका तालमेलले अपेक्षा अनुसारै परिणाम दिएको देखिन्छ । सफल भनिएका दलका लागि समेत यो सम्झिनलायक पाठ हो ।

विकल्पहीन विकल्प

कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग जनताको मोहभंग भइसकेको, यसका नेताहरू दम्भी वा भ्रष्ट भएको र अब नेपाललाई अघि बढाउन नयाँ राजनीतिक विकल्प चाहिएको बहस निकै लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यही दाबीसाथ केही दल गठन पनि भए । तर, तिनलाई जनताले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नेसम्मको हैसियत पनि दिएनन् । आएका केही हजार मतको आत्मरतिमा रमाउनु अर्कै कुरा हो । उनीहरूलाई जनताले पत्याएनन् भन्ने टिप्पणी सायद सतही मात्र हो । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, बौद्धिक मानिनेहरूको नेतृत्वका, माथि उल्लेख गरिएका, मुख्य गरी तीनवटा नयाँ दलले के वास्तवमा नै मुलुकको उन्नति र सुशासनको विकल्प दिन सकेका छन् त ? यदि छन् भने ती विकल्प के हुन् ? र, जनताले तिनलाई किन पत्याएनन् ?

यी प्रश्नका प्रस्ट उत्तर छैनन् । त्यसको अर्थ हो, विकल्पहरू प्रस्ट छैनन् । ०४६ को परिवर्तनको प्रसंगलाई दोहोर्‍याउँदा, जनताले नि:सर्त लोकतन्त्रबाहेकको दार्शनिक विकल्प नखोजेको पुन: पुष्टि भएको छ । जनताले बालिग मताधिकारमा आधारित, बहुदलीय लोकतन्त्रको विकल्प चाहेका रहेनछन् । नयाँ आएका दलहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको तुलनामा, अरू सयौँ कमजोरी भए पनि, कांग्रेस र एमालेले कम्तीमा यो पद्धतिलाई किन्तु–परन्तुरहित ढंगले अवलम्बन गरिरहेका छन् भन्ने बुझाइ जनताको देखियो । पुराना दलहरू विकास र जनकल्याणप्रति निस्पृह रहेको आरोपमा निश्चय नै सत्यता छ । तर, नयाँ आउनेले पनि यस विषयमा खास गरी स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनमा कुनै नयाँ आधार र दृष्टिकोण दिन नसकेकै हुन् । विकल्प खोज्ने तेस्रो आधार इमानदारी र बौद्धिक क्षमतालाई बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको प्रत्याभूतिका वचनबद्धताहरू आएका छन् । तर, दलको नेतृत्वकर्ताको बनेको (वा बन्नै बाँकी) परिचय नै यी वाचा पूरा गर्न पर्याप्त आधार सायद थिएनन् । 

विश्वसनीयता या त कामको प्रामाणिक परिणामबाट आउँछ या त इतिहासबाट । ठूला दलका अहिलेका नेताहरूको निष्ठा र क्षमता जस्तो भए पनि ती दलका तिलस्मी इतिहास छन् । इतिहासका आदर्श पात्रहरूको त्याग र बलिदानको लामो सूची छ । आलेख र दस्तावेजहरू छन् । नाम लिनेबित्तिकै तिनका सामान्य नीति वा सम्भावित शासनशैलीको एउटा तस्बिर मानिसको आँखाअगाडि आउँछ । यसको सट्टा, अर्को र प्रस्ट वैकल्पिक तस्बिर नयाँहरूले प्रस्तुत गर्न नसकेकै हो । संघीय प्रणाली र राज्यको पुन:संरचनाबारे त नयाँका दस्तावेज पूर्णत: मौन नै छन् । भविष्यमा सफल हुनका लागि यो उनीहरूको सिध्याउन बाँकी गृहकार्य हो । सारमा भन्दा, यसपटकको चुनावमा विकल्पका गफ भए । वास्तविक विकल्प प्रस्तुत भएनन् ।

मुलुक पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको सफलताबाट अलि बढी नै उत्साहित भएको छ । दुईतिहाइभन्दा बढी जनता चुनावमा सहभागी हुनै बाँकी छ । अहिले जे कारणले तराई–मधेसमा चुनाव हुन सकेन, त्यो राजनीतिक चुनौती यथावत् छ । र, सहजै संविधान संशोधन भएर ती अड्चन हटाउन असम्भव: नहोला तर निकै जटिल छ । मधेसवादी नयाँ एकीकृत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले दिएका धम्की साँच्चै हुन् भने ती अर्को चरणको चुनावका लागि राम्रा संकेत होइनन् । प्रादेशिक र संघीय संसद्को चुनावी वातावरण बन्नका लागि पनि दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव निर्विघ्न हुनु अपरिहार्य छ । पहिलो चरणको अनुसरण मात्र यसलाई सफल बनाउन पर्याप्त हुने छैन । साहसी राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ । 

प्रकाशित: जेष्ठ ८, २०७४