मानकहीन महानगरपालिका

  • भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा कमजोर छन्, देशका महानगरपालिकाहरू

- मनबहादुर बस्नेत

‘मलाई निर्वाचित गराउनुभयो भने यो सहरको राम्रो व्यवस्था गर्नेछु ।’ 

यो वाचा हो, करिब साढे ६ दशकअघि काठमाडौँका पहिलो मेयरमा चुनिएका जनकलाल श्रेष्ठको । त्यतिखेर काठमाडौँको हैसियत नगरपालिका मात्रै थियो । यही राजधानी नगरबाट महानगर भएको पनि तीन दशक पुग्न लागिसक्यो । तर, महानगरका उम्मेदवारहरूको योजना भने जनकलालकै समयको झल्को दिने खालका छन् । अहिले पनि काठमाडौँलाई बस्नयोग्य सहर बनाउने नारा दिएर नै मत बटुल्ने कोसिसमा छन्, उम्मेदवारहरू । यसबाहेक महानगरीय मानकको परिकल्पना उम्मेदवारमा शून्यप्राय: छ ।

महानगरपालिका भन्नासाथै सुविधासम्पन्न सहरको परिकल्पना गरिन्छ, जसको सौन्दर्यबाट आगन्तुक मोहित बन्न सकून् । भएका सेवा–सुविधामा गुनासो गर्ने गुञ्जायस कमै हुन्छ । चुस्त सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको भरोसा हुन्छ । जुनसुकै समय निर्धक्क हिँडडुल गर्न सकिन्छ । विश्वस्तरीय मनोरञ्जनका विकल्प उपलब्ध हुन्छन् । ठूलठूला पार्क, सफा वातावरण एवं हरियाली त हुने नै भयो । “सहरी जीवनशैलीको चरम विकसित रूप हो, महानगरपालिका,” सहरी योजनाविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन् । 

नेपालका महानगरपालिकाहरू भने आधार भूत आवश्यकता र सुविधाकै अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । उपत्यकाभित्रैका काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा पिउने पानीको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ । त्यसमाथि धूलो–धूवाँको चपेटाले उत्तिकै ग्रस्त छन्, यी दुई महानगर ।

०४९ यताका २४ वर्ष काठमाडौँ मुलुककै एक्लो महानगरका रूपमा रह्यो । ०७३ मा राज्य पुन:संरचना गर्दा ललितपुर, भरतपुर र पोखरा–लेखनाथलाई थपेपछि यो संख्या चार पुग्यो । साढे दुई दशक पुरानो महानगरपालिकाले समेत साँच्चैको महानगरपालिकाको स्वरूप ग्रहण नगर्दै अन्य तीन थपिएका छन् । वीरगन्ज र विराटनगर गरी दुईवटा थप्ने तयारी सरकारले गर्दै छ । तर, पूर्वाधार र महानगरीय मानकका दृष्टिले यी सबैको अवस्था दयनीय नै छ । 

महानगरपालिकाहरू यति कुरुप र भद्रगोल हुनुको खास कारण हो, अव्यवस्थित सहरीकरण । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक सञ्जय उप्रेतीका अनुसार भू–उपयोग नीतिका आधारमा सहरी विकासको योजना बनाइनुपर्ने हो । यसको अर्थ हो, आवासीय, व्यापारिक र खेतीयोग्य जमिन छुट्याएर भौतिक संरचनाको निर्माण । विदेशमा आवासीय क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाइँदैन भने व्यापारिक क्षेत्रमा बस्न पाइँदैन । तर, नेपालमा यस्तो नीति नै छैन । एउटै भवन आवास, कार्यालय र व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनु सामान्य बनेको छ यहाँ । “जुन प्रयोजनका लागि घर बनेका हुन्, त्यसबाहेक अन्य काममा लगाउन संसारका कुनै पनि महानगरमा पाइँदैन,” योजनाविद् आचार्य भन्छन्, “तर, हाम्रोमा जसले जे गरे पनि छूट छ ।”

महानगरपालिकाको विकास निर्माण कम्तीमा पनि दुई सय वर्षपछाडिको अवस्थालाई आकलन गरेर बनाइन्छ । त्यही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तयार गरिन्छ । कुन जग्गामा कस्तो संरचना तयार गर्ने भन्ने योजना बनाइन्छ । सहरका बीचबीचमा सार्वजनिक खुला स्थान, सामाजिक भवन पर्याप्त हुनुपर्छ । तर, हाम्रा कुनै पनि महानगरपालिकामा योजनाबद्ध सहरी विकास गरिएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, २०७३ मा उल्लेख गरे अनुसार काठमाडौँ महानगरमा सार्वजनिक खाली स्थान ०.४८ प्रतिशत मात्रै छ भने ललितपुरमा ०.०६ प्रतिशत ।

सहरी योजनामा विद्यावारिधि गरेका उप्रेतीका अनुसार सिद्धान्तत: महानगरपालिकाको जनघनत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर सहरीकरणको योजना बनाउनुपर्छ । तर, यो आधारलाई भने सरकारले बेवास्ता गरेको छ । उनका अनुसार प्रतिहेक्टर जमिनमा तीन सय जनाको आवादीलाई महानगरका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानिन्छ । तर, यो अनुपात कुनै पनि महानगरपालिकासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रतिहेक्टर दुई सय जनाको घनत्व छ भने ललितपुर महानगरपालिकामा प्रतिहेक्टर जग्गामा करिब ८० जनाको आवादी छ ।

उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिकामा त जनघनत्वको भार एकदमै न्यून छ । पोखरा–लेखनाथ र भरतपुर महानगरपालिकामा जमिन र आवादीको अनुपात घनत्व क्रमश: प्रतिहेक्टर ८ र ७ जना छ । पोखरा–लेखनाथ क्षेत्रफलका आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो महानगर हो । “विकासका पूर्वाधारहरू पुर्‍याउन सजिलो होस् भनेर जनघनत्वलाई एकदमै बढी जोड दिएको हुन्छ,” उप्रेती भन्छन्, “छरिएको जनसंख्यामा भन्दा एकीकृत जनसंख्यामा विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन र विस्तार गर्न कम खर्चिलो हुने हुँदा जनघनत्वलाई आधार लिने गरिन्छ ।” 

भूउपयोग नीतिको अभावमा उपत्यकामा सहरीकरण चक्रपथबाहिर बेपर्वाह फैलियो । चक्रपथभित्र खाली जग्गा भए पनि ती आवादहीन अवस्थामा छन् । २७ वर्षअघि बेलायती परामर्शदाता संस्था हलक्रो फक्स एन्ड एसोसिएट्सले सरकारलाई भित्री सहरका खाली जग्गा उपयोग गर्ने नीतिसहितको सहरी विकास योजना र कार्यक्रम नामक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चक्रपथभित्रका खाली निजी जग्गालाई आवादीमा बदलेर चक्रपथबाहिर सहरीकरण हुन नदिन यस्तो नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

चक्रपथबाहिरको क्षेत्रलाई हरियाली नै राखेर उपत्यकालाई पर्यावरणीय रूपमा बस्नयोग्य बनाउन यस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेनदनमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला थुप्रै मात्रामा यस्तो जग्गा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । तर, सरकारले जथाभावी हुने सहरीकरणलाई रोक्न सकेन । चक्रपथभित्र अहिले यस्तो खाली जग्गा कति बाँकी छ भन्ने अध्ययन कसैले गरेको छैन । 

अन्य मुलुकमा महानगरभित्र खाली जग्गा ओगटेर राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति हुन्छ । कसैले जग्गा ओगटेमा भारी मात्रामा कर तिर्नुपर्छ । जस्तो : ताइवानका महानगरपालिकाभित्र खाली जग्गा ओगट्नेलाई ३० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था छ । चर्को कर बेहोर्नुपर्ने भएपछि कसैले पनि जग्गा मात्रै ओगट्ने हिम्मत गर्दैनन् । सहरभित्र जग्गा ओगटेर राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले घरजग्गाको भाउमा नियन्त्रण हुन्छ भने घरभाडा पनि सस्तिन पुग्छ । नेपालमा भने राजनीतिक व्यक्तित्व, कर्मचारी र समाजका अन्य प्रभावशालीहरूले लगानी नै जग्गामा थुपार्ने भएकाले यस्तो नीति ल्याउन नचाहने सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना सहसचिव बताउँछन् । भन्छन्, “हाम्रोमा भू–उपयोग नीति र सहरीकरण नै घरजग्गा व्यवसायीहरूको हातमा पुगेको छ ।” 

चुनावी माहोल तातेसँगै महानगरका उम्मेदवारहरूले उपत्यकामा मेट्रो रेलदेखि मोनो रेलसम्म चलाउने सपना भने बाँडेका छन्, जुन जरुरी पनि छ । यस्ता परिवहनलाई ‘मास ट्रान्जिट’ यातायात पनि भनिन्छ । यस्तो सुविधा महानगरको न्यूनतम आवश्यकतासमेत हो, जुन हाम्रा महानगरमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अहिलेको सुविधाले महानगरमा सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी साधन चढ्ने दुईवटा वर्ग जन्माइरहेको छ । जबकि, महानगरको यातायात सञ्जाल राजादेखि रैतीसम्म चढ्ने गरी सुविधायुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ । 

यस्तो दूरावस्थालाई सुधारेर आदर्श सहर बनाउने अभिभारा अबका निर्वाचित मेयरको काँधमा हुनेछ । उप्रेती भन्छन्, “हरेक सहरको आफ्नै मौलिक पहिचान हुन्छ । त्यसलाई अगाडि सारेर व्यवस्थित सहर निर्माणको खाका कोर्न सकेमा उपत्यकाबाहिरका महानगरहरू भने आदर्श सहर बनाउन धेरै परिश्रम गर्नुपर्दैन ।” 

मेयर : राष्ट्रप्रमुखको मार्ग 

महानगरलाई सफल नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभावशाली हैसियत बनाउन सक्छन् । धेरै मुलुकमा महानगरका मेयरलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार मानिन्छ । टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान इस्तानबुल महानगरका पूर्वमेयर हुन् । उनी सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म मेयर बनेका थिए ।

इरानका छैटौँ राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजाद तेहरानमा मेयर थिए । कुनै समय सोलका मेयर ली म्युङ्ग–बाक दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति बनेका थिए । उनी सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रप्रमुख थिए । फ्लोरेन्सका मेयर माटियो रेन्जी पछि इटालीका प्रधानमन्त्री भए । यसले महानगरका मेयरको शक्ति र सम्भावनाको तह दर्शाउँछ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भइसकेकाहरूको राजनीतिक हैसियत भने यस्तो विश्व परिदृश्यसँग मेल खाँदैन । हुन त यस महानगरपालिकाले ०४६ यता दुई जना मात्रै मेयर पायो, पीएल सिंह र केशव स्थापित । यी दुवै जना यतिबेला पार्टीको प्रभावशाली तहमा छैनन् । स्थानीय निकायको चुनाव नै दुई दशकदेखि रोकिएर महानगरले मेयर पाउन छोडेकाले समेत यस्तो स्थिति आएको हो । तर, अब महानगर प्रमुखले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो स्थान बनाउन सक्ने सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । कारण, नयाँ संविधानले महानगरलाई थप शक्ति प्रदान गरेको छ ।
 

 

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७४