अतिरञ्जित सपना

  • मेट्रो रेलको समय, सम्भाव्यता, लागत र सञ्चालन खर्चको वास्तविकता एकातिर, चुनावी प्रचारमा नेताहरूको आश्वासन अर्कातिर

- सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार राजुराज जोशीले आगामी पाँच वर्षभित्र मेट्रो रेल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरे । नेकपा एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले त थप अगाडि बढेर तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ महानगरबासीको मेट्रो रेलको सपना साकार पार्ने भनिदिए । 

तर, वास्तविकताचाहिँ कस्तो छ भने तीन वर्षदेखि मेट्रो रेल चर्चामा रहे पनि काठमाडौँका लागि यो सार्वजनिक यातायातको साधन व्यवस्थापकीय र वित्तीय हिसाबले सम्भव छ/छैन भन्ने नै यकिन छैन । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुअघि यस्तो परियोजनाको अवस्था, सम्भावित लागत र समय बुझ्नतर्फ उम्मेदवार र सम्बन्धित पार्टी कसैको पनि ध्यान पुगेन । न त यसबारे लामो समयदेखि छलफल गरिआएको लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्ता निकायसँग सामान्य परामर्श गर्ने जाँगर नै कसैले देखायो । त्यसैले चुनावमा महत्त्व दिइएका यस्ता परियोजनासम्बन्धी प्रतिबद्धता कोरा सपनामै सीमित हुने निश्चित छ ।

कोरियन कम्पनी छुङसुङ इन्जिनियरिङले चार वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयलाई बुझाएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै मेट्रो रेलमाथि अहिलेसम्म तयार भएको एक मात्र दस्तावेज हो । मन्त्रालयले छुङसुङमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेट्रो प्रणालीका सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । प्रतिवेदनले ७७.८ किलोमिटर लम्बाइ र पाँचवटा रुट रहने गरी करिब ५ सय ५० अर्बको लागत अनुमान गरेको थियो । परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न १४ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनले जनाएको थियो । ७७.२८ किलोमिटर दूरीको पाँचवटा लाइन प्रस्ताव गरिएको यो परियोजनाका लागि सतहमाथिको मार्गका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे ६ अर्ब रुपियाँ र भूमिगतका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे नौ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि ‘मोडालिटी’ तयार पार्न गत पुसको अन्तिम साता लगानी बोर्डले एउटा समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हितेन्द्र प्रधानको संयोजकत्वकमा गठित उक्त समितिलाई तीन महिनाको समय–सीमा तोकिएको छ । 

सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् परियोजना निक्र्यौल भएको खण्डमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया टुंगिन छिटोमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्ष पर्खनुपर्छ ।

निर्माण सुरु गरेपछि पनि एउटा लाइन मात्र पूरा गर्न कम्तीमा ६ वर्ष लाग्छ । यस हिसाबले मेट्रोको काम तत्कालै सुरु भइहालेको खण्डमा पनि एक लाइनको काम सम्पन्न गर्न करिब नौ वर्षको समय लाग्छ । प्रस्तावित पाँचवटै लाइन एकैपटक निर्माण सुरु गर्ने हो भने सम्पन्न गर्न कम्तीमा १४ वर्ष लाग्छ । तर, मेयरका प्रत्याशीहरूले आगामी पाँच वर्षभित्रै मेट्रो परियोजना सक्ने गरी मतदातासमक्ष आश्वासन बाँडिरहेका छन् । यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल मेट्रोका लागि प्रस्ट भएर निरन्तर काम गर्ने हो भने पनि माटो खोस्रिन मात्रै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने बताउँछन् । 

योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नै मेट्रो सम्बन्धमा प्रस्ट खाका तयार पार्नेछ, स्रोत व्यवस्थापनदेखि निर्माणलगायतका सन्दर्भमा । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने कि सरकारले नै निर्माण गर्ने भन्ने निक्र्यौल पनि समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र प्रस्ट हुनेछ । 

मेट्रो र मोनो रेलका एजेन्डा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले मात्र जोडतोडसाथ उठाइरहेका छन् । भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरूका एजेन्डामा यी परेका छैनन् । जबकि, काठमाडौँमा मेट्रो सञ्चालनमा ल्याउने भनेको उपत्यकाका तीनैवटा सहरलाई जोड्नका लागि हो । र, यो त तीनवटा सहरबीच समन्वय भएर मात्र सम्भव छ । सहरी पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “यति ठूला परियोजना एक–दुई किलोमिटरका लागि बनाइने होइन, पूरै राजधानीलाई आधुनिक यातायात प्रणालीमा प्रवेश गराउने उद्देश्य राखिनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! मेट्रो र मोनो रेललाई एउटा वडामा सडक बनाउनेजस्तो गरी हल्का रूपमा लिइएको छ ।” 

लागतका हिसाबले पनि महानगरको स्रोतबाट मात्र त्यो सम्भव नभएको हुँदा चुनावी घोषणा–पत्रमा त्यस्ता योजना उल्लेख हुनु विकासमाथि व्यंग्यजस्तो मात्र हुन पुगेको छ । एक अर्बको हाराहारीमा मात्र वार्षिक आय भएको काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैले पाँच सय अर्बभन्दा बढीको परियोजना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्नु आफैँमा तर्कसंगत लाग्दैन ।

सहरी पूर्वाधारविद् आचार्य सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उक्त गुरुयोजनाकै आधारमा सार्वजनिक यातायातका लागि कुनै साधन उपयुक्त र दिगो हुन्छ भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । आचार्य भन्छन्, “कुन बाटामा मेट्रो, कुन बाटोमा बस र कहाँ साइकल अनि फुटपाथ भन्ने निक्र्यौल गर्नका लागि पनि गुरुयोजना चाहिन्छ ।” 

मोनो रेल र केबलकार पनि

यो चुनावमा मतदाता रिझाउन मोनो रेलका आश्वासन पनि बाँडिएका छन् । जबकि, विकसित मुलुकमा समेत सार्वजनिक यातायातका लागि मोनो रेल असान्दर्भिक बनिसकेको छ । छिमेकमै भारतको मुम्बईमा निर्माणाधीन मोनो रेल परियोजना समय, लागत, सञ्चालन खर्चका कारण विवादमा तानिएपछि त्यो परियोजना अन्तिम हुने त्यहाँको सरकारले बताइसकेको छ । तर, नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले आफूले जिते दुई वर्षभित्रै मोनो रेल ल्याउने घोषणा गरेका छन् । 

तर, विडम्बना के छ भने सरकारबाट मोनो रेलका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक अध्ययन भएको छैन । काठमाडौँ मोनो रेल कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै लगानी बोर्डले नै त्यसलाई आधार मानेर परियोजना अघि बढाउन असमर्थता जनाइसकेको छ । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “उक्त प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापन र राइट अफ–वेजस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरेका कारण त्यसमाथि थप अध्ययन नगरिएको हो ।” 

काठमाडौँ महानगरपालिका आफैँले पनि मोनो रेल अघि बढाउन अग्रसरता देखाएको छ । गत माघमा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले परामर्श दातृ कम्पनी सिमेक्स इन्कसँग सम्झौता गरेको थियो । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी उक्त सम्झौता गरिए पनि प्रतिवेदनले अन्तिम स्वरूप लिएको छैन । १० किमि लम्बाईको मोनो रेलको नमुना परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । हुन त लगानी बोर्डले गठन गरेको समितिलाई मोनो रेलका सम्बन्धमा पनि धारणा बनाउन कार्यादेश तोकिएको छ । 

एमालेका मेयर पदका आकांक्षी शाक्यले त महानगरका लागि भन्दै केबलकारको अवधारणासमेत अघि सारेका छन् । केबलकारको पनि अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ । सार्वजनिक परिवहनका लागि केबलकार सञ्चालनका लागि फ्रान्स सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन एक वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको छ । त्यसमा थप अध्ययन र छलफल भएको छैन । 

 

 

प्रकाशित: जेष्ठ ३, २०७४