पक्षपाती सभामुख

  • प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा आग्रही भूमिका

- माधव बस्नेत

सर्वोच्च अदालतले २६ वैशाखमा ६५औँ कानुन दिवस मनाउँदै थियो । जहाँ उपस्थितिका लागि राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखलगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो । कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन भूमिका खेलेका कारण उनी नआउने त लगभग पक्काजस्तै थियो । 

सभामुख ओनसरी घर्ती भने कार्यक्रममा आउनेमा न्यायिक क्षेत्र आशावादी थियो । तर, सभामुख घर्तीले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै बाटो रोजिन् । सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा आयोजित कार्यक्रममा गइनन् । उनीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टीका नेता एवं कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ पनि समारोहमा अनुपस्थित रहे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आठौँ सभामुख बन्न सफल घर्तीको कानुन दिवसमा अनुपस्थितिलाई आफ्नो मर्यादाको ख्याल नगरी कार्यपालिकाको उक्साहटमा लागेको अर्थमा हेरिएको छ ।  

१७ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध अचानक संसद्मा महाभियोग दर्ता गरियो । कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न सभामुख घर्तीको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष प्रयोग गरिएको थियो । महाभियोगको तयारीका लागि सभामुखको कार्यकक्ष प्रयोग हुनु जति आश्चर्यको विषय थियो, त्यसपछिको उनको भूमिका पनि विवादमुक्त हुन सकेन । महाभियोग प्रस्तावमा प्रयोग भएका सांसदहरूका हस्ताक्षरको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । कारण, घर्तीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका सांसदहरूको सनाखत नै नगरी महाभियोग दर्ता गर्ने अनुमति दिएकी थिइन् । र, सोही विवादित प्रस्तावलाई संसद्मा छलफलका लागि अघि बढाउन जोडबल गरेकी थिइन् ।

व्यवस्थापिका संसद्का एक सहसचिवका अनुसार अपराह्न ४ बजे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, दिउँसो ३ बजे नै सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । र, महाभियोगको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यसबेला घर्ती बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा थिइन् । उनले निवासबाटै फोनमार्फत श्रेष्ठलाई रीत मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । सभामुख घर्ती पौने ४ बजेतिर सिंहदरबार पुगेकी थिइन् । सिंहदरबार आइपुगेलगत्तै उनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिन् । जति हतारोमा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो, त्यही रफ्तारसाथ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई निलम्बन गरिएको पत्र तयार पारी राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पठाइएको थियो । त्यसमाथि, रोचक त के भने त्यतिन्जेल महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सभामुखकै कार्यकक्षमा थिए । 

कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र उनलाई निलम्बन गरिएको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै ओखलढुंगा–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, कांग्रेसकै समानुपातिक सभासद्द्वय राधेश्याम अधिकारी, धनबहादुर गुरुङ, सर्लाही–१ बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शम्भुलाल श्रेष्ठलगायतले महाभियोग पत्रमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । तर, सभामुख घर्तीले उनीहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जाँचबुझ गर्ने झन्झट बेहोरिनन् । ‘महाभियोगका लागि किर्ते हस्ताक्षर गरियो भन्दै धेरैले मलाई मेन्सन गर्नुभयो तर अहिलेसम्म एक जना पनि माननीयज्यूले मलाई निवेदन गर्नुभएको छैन’ भन्दै ट्वीट गरिन् र प्रक्रिया अघि बढाइन् ।

२२ वैशाखमा संसद्मा छलफलका लागि महाभियोगका प्रस्तावक सांसद मीन विश्वकर्मालाई प्रस्ताव पेस गर्न समय दिइन् । भलै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित ११ पार्टीका सांसदले नाराबाजी गर्दै विश्वकर्मालाई रोस्ट्रममा जान रोकेपछि बैठक अघि बढ्न सकेन । २४ वैशाखको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि उक्त प्रस्ताव पेस हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले त्यही दिन महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ४ जेठ अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिन् ।

प्रचण्डका अति निकटस्थ माओवादी नेता वर्षमान पुनकी पत्नी सभामुख घर्तीको आग्रहको शृंखला यतिमै रोकिँदैन । भोलिपल्ट उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । संसद्को विशेषाधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो ।

अघिल्लो दिनसम्म सत्तापक्षका नेताहरूले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आरोपित गरिरहेका थिए । त्योभन्दा भिन्न भएन, सभामुख घर्तीको लबज पनि । व्यवस्थापिका प्रमुखले न्यायपालिका प्रमुखलाई महाभियोग लगाउन आफ्नो कार्यकक्ष खुलमखुला प्रयोग गर्न दिनु, त्यसको प्रमाणिकतामा प्रश्न उठ्दा उठ्दै संसद्को छलफलमा लैजानुजस्ता घटनाक्रमले सभामुख घर्ती तटस्थ भूमिकामा नरहेको प्रस्ट्याउँछ । अरू नै सन्दर्भमा गरिएको आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने सांसद खतिवडा भन्छन्, “हामीले हाम्रो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेर सार्वजनिक गरिसकेपछि सभामुख पदको गरिमा कायम राख्न उहाँ स्वयंले छानबिन/प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, उहाँ अन्यत्रैबाट प्रभावित हुनुभयो । आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुभएन ।”

आफ्नो दलगत पृष्ठभूमि र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रभावबाट निरपेक्ष भई तटस्थ भूमिका निभाउन नसकेको अर्को दृष्टान्त हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरण । ३ कात्तिक ०७३ मा दर्ता भएको उक्त प्रस्तावलाई उनले लामो समयसम्म छलफलका लागि संसद्भित्र प्रवेश नै गराइनन् । कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकै दिन गठित महाभियोग सिफारिस समितिलाई क्रियाशील बनाउन पनि उनले कुनै भूमिका खेलिनन् । कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई उक्त समितिमा पठाउन उनले चासो नै दिइनन् । जसै कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि मात्र उक्त प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो । त्यतिबेलासम्म त्यसको सान्दर्भिकता नै समाप्त भइसकेको थियो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट संसद् पुन:स्थापना भएदेखि घर्ती निर्वाचित हुनुअघिसम्मका सभामुख तथा हाल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सभामुखको भूमिका सन्तुलनकारी रहेन । “उहाँ अलि बढी आफ्नो पार्टीका नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार चलेको देखियो,” नेम्वाङ भन्छन्, “जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबमा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्दाभन्दै सभामुखले संसद्मा जबर्जस्ती छलफलमा प्रवेश गराउन खोज्नुले उहाँको भूमिका तटस्थ थिएन भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ ।”

माओवादी केन्द्रकै एक नेताका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा घर्तीको भूमिका न्यून छ । कतिसम्म भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने जानकारी पनि यिनलाई पर्याप्त थिएन, जति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई थियो । ती नेता भन्छन्, “महाभियोगको प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउने पार्टी नेताहरूको काम हो । यस्तो कामका लागि आफ्नो च्याम्बर प्रयोग गर्न दिनुहुन्न भन्ने सामान्य विषयमा समेत सभामुखको ध्यान गएन ।” 

प्रकाशित: जेष्ठ १, २०७४