प्राडा–प्राज्ञको पार्टी प्रचार

  • गाडीमै चिह्न टाँस्न नदिने बस–चालक असल कि आफ्ना मनमस्तिष्कमै चिह्न गाडेका र हाम्रो तिरोबाट तलब खाइरहेका कथित समाज–चालक असल ?

- विमल आचार्य

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका एक बहालवाला प्राज्ञले चुनावमा फलानो पार्टीलाई भोट हालौँ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार मात्र गरेका छैनन्, परीक्षण नै हुन बाँकी युवा उम्मेदवारलाई ‘असफल भइसक्यौ’ भनी घोषणासमेत गरेका छन् । उनी युवाहरूको बोलीवचन ठीक भएन भनेर संयम र आदर्शको पाठ सिकाइरहेका छन् । जबकि, उनले हिंसाको वकालत गरेरै प्राज्ञ पड्काएका हुन् । उनी कार्यकर्ता रहेको दलले हिंसात्मक आन्दोलन थाल्नुभन्दा पछि जन्मेका युवा (उम्मेदवार) किन यतिविधि आक्रोशित र असन्तुष्ट छन्, यस्तो भाषा उनीहरूले कोबाट सिके, ऐना हेर्ने कि यिनै युवाको कमाइ (तिरो) खाएर प्राज्ञको कुर्सीमा ढसमस्स भई अनावश्यक अर्ती र आलोचना बाँड्ने ? राज्यकोषको तलब खाएर उनी र उनीजस्ता केही स्वनामधन्यले जसरी अमुक दलको प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो राज्यकोष र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो । 

यी प्राज्ञ त एक उदाहरण मात्र हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल कार्यरत विद्यावारिधि प्राध्यापक दम्पती फलानो चिह्नमा छाप लगाऔँ लेखिएको टिसर्ट लगाएर घरदैलो अभियानमा पुगे । उनीहरू यस्तो घरमा पुगे, जुन घरमा उनका विद्यार्थी डेरा लिई बस्थे । ती विद्यार्थीले भने, “कक्षामा बडो आदर्शका कुरा गर्ने, दलीय आबद्धता र भागबन्डाले सब बिग्रिएको भन्ने सरलाई हातमा कलम होइन, झन्डा बोकेको अवतारमा जब देखेँ, म त छानाबाट खसेजस्तै भएँ ।” 

विश्वविद्यालयहरूका रेक्टर, रजिस्ट्रार, उपकुलपतिदेखि एकेडेमीका कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञ पद भागबन्डाबाटै पूर्ति हुने कुरा अनौठो रहेन अब । र, दल–गुट–अमुक नेताको चाकरी बजाउन त्यो बढी सफल हुन्छ, जो पार्टी बफादारमध्ये सबैभन्दा कम बौद्धिक तर धेरै धनवान्–शक्तिवान् हुन्छ । अहिले हेर्नुपर्छ, यस्ता कुलपति, उपकुलपति, प्राडादेखि प्राज्ञ, राजदूतदेखि राज्यकोषबाट तलब खाने अन्य सरकारी ‘वरिष्ठ’सम्मका फेसबुक, ट्वीटर पार्टी प्रचारले रंगिएका छन् । यिनलाई आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा नै ख्याल छैन । एकेडेमीका पदाधिकारीलाई त राज्यले संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, मुख्यसचिव, गभर्नरभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखेको छ । 

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको आवरणमा भागबन्डाबाटै नियुक्ति हुने हो । भागबन्डे प्राज्ञ र प्राडाले झैँ, भागबन्डे निर्वाचन–लोकसेवा आयुक्त, सचिव–मुख्यसचिव, अदालत–सुरक्षा निकायले यसरी अमुक चुनाव चिह्नको प्रचार गरे के हाल हुँदो हो ! प्रश्न गरिएला, प्राडा र प्राज्ञको सामथ्र्य भनेकै अध्ययन, अनुसन्धान, विचार, विमर्श अनि पहिचान भनेकै वैचारिक हुनु हो, कहाँ अरूजस्तो हो ?

प्राज्ञ र प्राध्यापकहरूलाई मात्र होइन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैलाई छ । राजनीतिक आस्था प्राज्ञ र प्राडाको मात्र होइन, स्वयं निर्वाचन आयुक्तको पनि हुन्छ, न्यायाधीशको पनि हुन्छ, सम्पादकको पनि हुन्छ । निर्वाचित भएपछि आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको पनि आस्था हुन्छ । तर, यी कसैले पनि राज्यकोषको तलब खाने मर्यादित साझा पदमा रहुन्जेल दलीय भक्ति देखाउनुहुन्न, देखाउँदा त्यो ठूलो इस्यु बन्छ र बन्नु पनि पर्छ ।

विश्वविद्यालयकै केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्माजस्ता प्राध्यापकहरूको पनि राजनीतिक आस्था नहुने होइन, उनीहरू पनि त्रिवि–योजना आयोगमा दलकै सिफारिसमा नियुक्त भएकै हुन् । तर, यिनले कार्यसम्पादनमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड’ गुमाएको हामीलाई हेक्का छैन । जब कुनै शिक्षक, लेखक, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार वा जोकोही सार्वजनिक लाभको पदमा हुन्छ, त्यसबखत ऊ सारा नागरिक (करदाता)प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेर हाम्रो तिरोबाट तलब पनि थापिरहने अनि फलानो पार्टीलाई जिताऔँ र फलानो पार्टीलाई हराऔँ पनि भन्ने ? यसो भन्न मन लाग्छ भने पदबाट खुरुक्क राजीनामा गर्ने अनि राजनीति गर्ने । राजनीतिमा नैतिकता हराएको भनेर बोलेको बोल्यै, लेखेको लेख्यै गर्ने ठालूहरूको पनि केही ‘इथिक्स’ भन्ने कुरो पनि त हुँदो हो नि !

प्राज्ञहरूको अविवेकी–सनकी निर्णयका कथा कति छन् कति ! यो संविधानले गरेको एउटा राम्रो व्यवस्था के पनि हो भने सरकारको अर्ध वा पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, बैंकहरूमा कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाटै गर्ने । तर, लोकसेवा आयोगलाई असहयोग गर्ने र आफैँले नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भनेर ढिपी गर्ने संस्था प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नै हो । स्मरण रहोस्, प्रतिष्ठानका कुलपतिको मर्यादाक्रम नवौँ हो भने लोकसेवाका प्रमुखको चार तहमुनिको तेह्रौँ । मर्यादाक्रम माथि हुँदैमा व्यवहार कहाँ उन्नत हुँदो रहेछ र ! नाता, कृपा, भागबन्डा, भ्रष्टाचारले देश बिग्रिएको भनेर मुक्तकदेखि महाकाव्य, कथादेखि उपन्यास लेखेका उनीहरू प्राज्ञ बनेपछि आफ्नै आसेपासेलाई जागिर दिन पाउनुपर्छ भनी अड्को थाप्छन् । 

अफिस आउँदा माइक्रोबस चढेको थिएँ । बस सोह्रखुट्टे स्टेसनमा केहीबेर रोकिएका बेला चुनाव प्रचारमा हिँडेका युवाहरूले फलानो चिह्नमा भोट लेखिएको पर्चा टाँस्न खोजे । तर, चालकले भनिहाले– हाम्रो बस सबै पार्टीको हो, हाम्रा यात्रु सबै पार्टीका हुन्, टाँस्न मिल्दैन है !
 
उनले टाँस्न दिएनन् । गाडीमै चिह्न टाँस्न नदिने बस–चालक असल कि आफ्ना मनमस्तिष्कमै चिह्न गाडेका र हाम्रो तिरोबाट तलब खाइरहेका कथित समाज–चालक असल ? झन्डै शताब्दीअघि चन्द्रशमशेरले सती र दास प्रथा अन्त्य गरेको भनिए पनि बौद्धिक सती–दासको लस्कर भने कम छैन । 

 

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७४