आवरण कथा» स्थानीय निर्वाचन: गाउँ–सहर, निर्माणको अवसर

  • दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावप्रति आमनागरिक आशावादी

- सीताराम बराल

धेरै नेपालीका लागि राज्य भनेको सिंहदरबार हो भने सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् । राज्यबाट केही माग्नुपर्‍यो भने सर्वसाधारण मात्र होइन, गाउँ र जिल्लाका अगुवा जनप्रतिनिधिहरू राजधानी आइपुग्छन्, सिंहदरबार धाउँछन् । आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माणका केही योजना पर्दा सिंहदरबारको सत्तामा जो छ, उसैको प्रशंसा गर्छन् । अपेक्षा गरेजस्तो भएन भने धिक्कार्छन्, धारे हात लगाउँछन् ।

अब राज्य भनेको सिंहदरबार मात्र रहने छैन । ३१ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनले यो आमधारणालाई उलटपुलट पार्दै छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जेठ दोस्रो सातासम्म कार्यभार सम्हालिसक्नेछन् । त्यसपछि सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारको ठूलो अंश अब सीधै गाउँ र नगर तहमा सर्दै छन् । सचिव थपलिया भन्छन्, “जब निर्वाचित स्थानीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, जनतालाई सिंहदरबार आफ्नै गाउँठाउँमा आइपुगेको अनुभूत हुनेछ । सानातिना कामका लागि पहिलेजस्तो काठमाडौँ धाउनुपर्ने छैन ।” 

हुन त स्थानीय निकाय यसअघि पनि नभएको होइन । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मार्फत पहिलोपटक स्थानीय निकायको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न नाममा स्थानीय सरकारका संरचना बने । तर, तिनले वास्तविक स्थानीय सरकारको स्वरूपमा अभ्यास गर्न सकेका थिएनन् । पहिलेका स्थानीय निकायले भन्दा आगामी निर्वाचनमार्फत आउने स्थानीय तहप्रति बढी नै आशावादी हुनुको कारण हो, संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानले यसलाई प्रदान गरेको 
अधिकारको सुनिश्चितता ।

संविधानको आठौँ अनुसूचीमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका स्थानीय शासनविज्ञ परशुराम उपाध्याय भन्छन्, “स्थानीय तहले यति धेरै अधिकार न पहिले पाएको थियो, न त संविधानमा नै यति स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको थियो । प्राप्त अधिकारका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने चाह्यो भने अब निर्वाचित हुने स्थानीय सरकारले आधारभूत रूपमै परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न सक्नेछ ।”

आकाश–जमिनको फरक
संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको सरकार हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकारसमेत स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । यो संवैधानिक सुनिश्चितताका अलावा स्थानीय एकाइहरू पनि पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली बनेका छन् । जस्तो : यसअघि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी झन्डै चार हजार स्थानीय एकाइ थिए । तर, अहिले जनसंख्या, भूगोल, स्थानीय स्रोतसाधन जस्ता व्यवस्थापकीय विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय एकाइको संख्या घटाएर ७ सय ४४ मा झारिएको छ । यसअघि चार हजार स्थानीय निकायबाट २ लाख ५७ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने गरेकामा अब ३७ हजार ३ सय ३६ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।

तुलनात्मक रूपमा पहिले स्थानीय निकाय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या भद्दा थियो । अर्थात् स्थानीय निकायको आकार सानो र संख्या धेरै हुँदा जनप्रतिनिधिको संख्या ठूलो हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको संख्या ठूलो तर दायित्व कम हुँदा जनप्रतिनिधिहरूबीच मनोमालिन्य पनि थियो । तर, यसपटक ठूलो भूगोल र जनसंख्या अनि स्थानीय सरकारले पाएका धेरै अधिकारका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम र दायित्व पर्याप्त हुने सचिव थपलिया बताउँछन् । भन्छन्, “पहिलेजस्तो जनप्रतिनिधिहरूबीच मनोमालिन्य भएर स्थानीय निकायले काम गर्न नसक्ने स्थिति हुने सम्भावना अब कम छ ।”

यसअघि नगरपालिका र गाविसले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा यसपटक वडा तहबाटै प्रदान हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अर्थात्, स्थानीयवासीले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा झनै नजिक र सहज ढंगले पाउनेछन् । यसअघि संसद्को चुनावमा जस्तै स्थानीय निकायमा पनि जनताको अधिकार भनेको भोट हाल्नेमा सीमित थियो । अब जनताले सबैभन्दा नजिकबाट सेवा–सुविधा पनि स्थानीय सरकारबाट पाउने स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा । भन्छन्, “पहिले केन्द्रले जे–जति अधिकार दिन्छ, स्थानीय निकायले त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने र त्यसैको सीमामा रहनुपर्ने अवस्था थियो । अब स्थानीय जनताले आफ्ना लागि आफैँ योजना र कार्यक्रम बनाउनेछन् । यसरी बनाइएका योजना र कार्यक्रम निर्वाचित स्थानीय सरकारले लागू गर्छ ।” 

यसअघि स्थानीय निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण थियो, कर्मचारीतन्त्रको अनुपस्थिति र ढिलासुस्ती । स्थानीय निकायमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाइन्थे । तिनीहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसके वा नगरे स्थानीय निकायले कारबाही गर्न सक्दैनथे । परिणाम के हुन्थ्यो भने जनप्रतिनिधिको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू अधिकांशत: अनुपस्थित रहन्थे । तर, अहिले आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारी स्थानीय सरकार स्वयंले नियुक्त, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनुपस्थित हुने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ । 

आर्थिक दृष्टिले पनि अबको स्थानीय सरकार सबल हुनेछ । किनभने, ठूलो भूगोल ओगटेका कारण उनीहरूसँग पहिलेका स्थानीय एकाइभन्दा धेरै स्रोत–साधन हुनेछ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयका वित्तीय विकेन्द्रीकरणविज्ञ हेमराज लामिछानेका भनाइमा केन्द्र सरकारका अलावा प्रादेशिक संरचनाबाट पनि उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन् । एउटा स्थानीय एकाइले वर्षमा कम्तीमा पनि १०–१५ करोड बजेट प्राप्त गर्नेछ । पहिलो चरणको चुनावलगत्तै जारी गर्न लागिएको कामचलाउ बजेटमा समेत एउटा निकायका लागि पाँच करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिँदै छ ।

स्थानीय निकायले पाएका अधिकारमध्ये एउटा हो, बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन । आफ्नो क्षेत्रबाट कति जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूले कति आम्दानी गर्छन्, त्यससम्बन्धी तथ्यांक पनि उनीहरूले राख्नुपर्नेछ । सचिव थपलिया भिजन भएका जनप्रतिनिधिले यो अधिकारलाई रचनात्मक ढंगले सदुपयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । भन्छन्, “कुनै गाउँबाट सय जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेछन् भने उनीहरूलाई त्यो आम्दानी एकीकृत गरेर रोजगारी सिर्जना हुने गरी उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । त्यसका लागि केही कर छूट दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले मध्यमस्तरका उद्योग खोल्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् ।”

०६३ को परिवर्तनपछि नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समेत उल्लिखित समावेशी लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यासचाहिँ स्थानीय तहको यही निर्वाचनमार्फत हुँदै छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ भने दलहरूले उम्मेदवार तय गर्दा वडामा एक जना महिला र थप एक दलित महिला राख्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सभा बसेर गाउँपालिकामा चार जना महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसंख्यकमध्येबाट दुई जना सदस्य छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र तीन जना दलित/अल्पसंख्यक सदस्य छनोटको प्रावधान राखिएको छ ।

निर्वाचनपछिको दायित्व
१५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम अपेक्षा अनुरूप भएनन् । यस्तो स्थितिमा २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ, जसलाई विगतको भन्दा धेरै अधिकार प्राप्त छ भने केन्द्रीय सरकारबाट बजेट पनि निकै ठूलो आकारमा प्राप्त हुँदै छ । यति हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा दसैँअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कामको अपेक्षा गर्न नहुने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । त्यसको एउटा कारण हो, असार–मसान्तसम्म स्थानीय निकाय पुरानै निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यता । अर्को, पहिले आफ्नै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति ।

जे–जति नयाँ स्थानीय निकाय बनेका छन्, अधिकांशका आफ्नै भौतिक संरचना छैनन् । जस्तो : गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाइँदा कतिपय गाविसलाई दुई वा त्यसभन्दा बढी वडामा विभाजित गरी स्थानीय तहको अंग बनाइएको छ । वडाबाटै सेवाप्रवाह हुने भएकाले वडा कार्यालय पनि स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व छ, नयाँ स्थानीय एकाइलाई । पुराना जिल्ला संरचनाले गर्दै आएका प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू यिनै स्थानीय एकाइले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले स्थानीय निकायहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो कामको बोझ सुहाउँदो कार्यालय भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको दायित्व पूरा गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयका रूपमा विभिन्न समिति वा महाशाखाहरू निर्माण गर्नेछन् । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि सरकारले जारी गरेका आदेश, निर्माणाधीन ऐन तथा नियमहरूको अध्ययनले उनीहरूलाई आफ्नो कार्यप्रकृति बुझ्न र कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ । जेठ दोस्रो सातादेखि निर्वाचित पदाधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा काम थाल्ने भएकाले द्रूत मार्गबाट भए पनि आवश्यक ऐन–नियम ल्याउने तयारीमा सरकार छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन हो । लामिछाने भन्छन्, “कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको निर्देशन सरकारले गत फागुनमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जारीमार्फत गरिसकेको छ । थप ऐन बन्दै छन् । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पहिलो काम तिनैको अध्ययन गर्नु हुनेछ ।”

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अर्को दायित्व स्थानीय निकायहरूले यसअघि प्रदान गर्दै आएका सेवा–सुविधाहरू छिटोछरितोसँग प्रदान गर्नु हो । जनप्रतिनिधि नयाँ अधिकार र उमंगसहित आउने तर स्थानीय निकायले प्रदान गर्दै आएका सेवा–सुविधासमेत प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न सकेनन् भने उनीहरू आलोचनाका भागीदार मात्र हुने छैनन्, छिट्टै जनविश्वास पनि गुमाउनेछन् । जनतासँग एकाकार भएर काम गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले छिट्टै जनविश्वास गुमाउन पुगे भने उनीहरू प्रत्येक पाइलामा असफल हुनेछन् । उपाध्याय भन्छन्, “कतिपय स्थानीय निकायमा वृद्धभत्ता नियमित तरिकाले वितरण भइरहेको छैन । कतिपयमा कर्मचारी नहुँदा काममा ढिलाइ भएको छ । त्यसैले मेरो विचारमा पुरानै प्रकृतिका कामलाई निरन्तता दिएर उनीहरूको कामको सुरुआत हुनेछ ।”

क्रमश: स्थानीयका माग अनुसार नयाँ योजना बनाउने र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्दै जानुपर्ने सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, “पाँच वर्षमै कायापलट त गर्न नसकिएला । तर, विकासको पूर्वाधार निर्माणचाहिँ गरिदिनुपर्छ । 

सबैभन्दा मुख्य कुरा आफूपछि आउने जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार स्थापित गरिदिनुपर्छ ।”

बग्रेल्ती चुनौती 
संविधानले स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिकीय मात्र होइन, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ । संविधान र ऐन–नियमको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता अनुसारका योजना बनाउन सक्छन्, ऐन–नियम बनाउन सक्छन्, स्थानीय मुद्दा–मामिलामा न्याय–निसाफसमेत गर्न सक्छन् । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई संविधान, ऐन–नियमबाट प्राप्त अधिकारका अलावा उनीहरूको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउनु अबको पहिलो चुनौती हुनेछ ।
एकातिर संविधानले नै संरक्षित गरेका अधिकारहरू, अर्काेतिर जनमतबाट निर्वाचित भएर आएको अनुभूति । यसले जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ जनप्रतिनिधिहरूमा दम्भको विकास गर्न पनि सक्छ । एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, “अधिकार मात्र ख्याल गर्ने तर दायित्व र सीमा बिर्सने बानी छ नेपालीहरूमा । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखियो भने उनीहरू भष्मासुर बन्न सक्छन् । जथाभावी निर्णय गर्न पनि सक्छन् ।” 

अर्काे चुनौती स्थानीय निकाय आफैँले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय जनताको पक्षमा निर्वाह गर्न दिएको दायित्व पनि हुन् । यी दायित्व निर्वाहका लागि पर्याप्त जनशक्ति हुनु पनि जरुरी छ । त्यस्तो जनशक्ति आफैँले व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि दूरदराजमा सक्षम डाक्टर, इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिकहरू सहजै उपलब्ध नहुन सक्छन् । भन्नै पर्दैन, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने स्थानीय सरकारप्रति पनि दूरदराजका जनताको विश्वास गुम्न थाल्नेछ । 

यसबाहेक आफूले निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । आफ्नो आवश्यकताका आधारमा पुल–पुलेसा, भवन, बाटोघाटोजस्ता विकासका पूर्वाधार स्थानीय निकायले नै बनाउन सक्छन् । यसका लागि उनीहरूले प्रदेश वा केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहनु पर्दैन । तर, पुल–पुलेसा, बाटोघाटो बनाउने दक्ष जनशक्ति एकाधबाहेक अधिकांश स्थानीय निकायसँग छैनन् । सँगसँगै स्थानीय निकायहरूबीचको काममा तादात्म्य मिलाएर काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । जस्तो : स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको कानुन बनाउने अधिकार छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रका बासिन्दाका लागि आवश्यकता अनुसारको परिचय–पत्र पनि जारी गर्न सक्छन् । एउटै मुलुकभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा फरक खालका कानुन र परिचयपत्र बने भने छुट्टै समस्या सिर्जना हुन सक्छ । 

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायहरूले पाएका छन् । तर, राजनीतिक दलको झन्डा बोकेका शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यसंस्थाकर्मीहरू राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थवश आफ्नो व्यावसायिक दायित्व निर्वाह गर्न चुक्न सक्छन् । संविधानबाट अधिकार जाने तर अधिकार ग्रहण गर्दा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावना कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकहरूमा नहुने हो भने असफलताको भारी स्थानीय सरकारले बोक्नुपर्नेछ । एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, “हामीकहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी छन् । अब स्थानीय निकाय मातहत रहने त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले मेयर र गाउँपालिका प्रमुखलाई टेर्लान् कि नटेर्लान्, साँच्चिकै विचारणीय छ ।”

हुन त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा निर्णय गर्न संविधानले नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । एकातिर यो आयोग कहिले बन्ने हो, त्यसको टुंगो छैन । अर्काेतिर आयोग बने पनि त्यसले गर्ने कार्यको निष्पक्षता सधैँ प्रश्न र आशंकाको घेरामा रहिरहन सक्छ । धेरै स्रोत हुने स्थानीय एकाइले प्रदेश वा केन्द्रलाई नदिए के गर्ने र स्रोत नभएका एकाइहरूलाई स्रोतसम्मको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने हो, यो पनि जटिल प्रश्नका रूपमा आउन सक्ने उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, “यसबाहेक केन्द्र र प्रदेशमा एउटा पार्टीको सरकार, स्थानीय सरकार अर्कै पार्टीको भएमा पनि समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।”

आगामी चार–पाँच वर्षसम्म स्थानीय एकाइहरू संक्रमणमै गुज्रने भएकाले यी चुनौती सामनाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफैँ सतर्क र सक्रिय हुनुपर्ने सचिव थपलिया बताउँछन् । यसका लागि नागरिक खबरदारी पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विधि–पद्धति निर्माण गर्न, कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउन, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गर्न नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ,” थपलिया भन्छन्, “यति भूमिका खेल्न सके भने चार–पाँच वर्षपछि स्थानीय सरकारले जनताले खोजे अनुसारको नतिजा पक्कै दिन थाल्नेछ ।” 

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७४