महाभियोगलाई अदालतले रोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?

- रामबहादुर रावल, माधव बस्नेत

क्षमतावान् र निडर प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छिन्, मीनबहादुर रायमाझी । फागुन ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग विघटनको निर्णय उनीसहितको इजलासले गरेको थियो । त्यो फैसलाको निर्णय रायमाझीले नै लेखेका थिए । शाही आयोग विघटनको फैसला हुनुअघिसम्म नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति र हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जेलमा थिए । त्यही फैसलाकै कारण उनी जेलमुक्त भए । 

तर, तिनै देउवाको अगुवाइमा १७ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, संसद्मा । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दिइसकेको छ । त्यही महाभियोग प्रस्ताव र अदालतको पछिल्लो निर्णयको सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीसँग नेपालले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशले के सन्देश दिन्छ ? 

नतिजा राम्रो आएको छ । देशमा संवैधानिक संकट विद्यमान थियो । सर्वोच्चको फैसलाबाट संवैधानिक संकटले निकास पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । 

महाभियोगलाई संसद्ले अघि बढाइरहेकै थियो, यो त संसद्माथि अदालतको हस्तक्षेप होइन ? 

अदालतको यो आदेश संसद्माथि हस्तक्षेप होइन । यो काम संविधान, कानुनबमोजिम भएन भनेर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको निरूपण हुनैपथ्र्यो । सर्वोच्चले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो ।

महाभियोगलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको थियो ?

यो ठीक तरिका र मनसायबाट आएको होइन भन्ने स्पष्टै थियो । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश कार्की)का काम–कारबाहीमा हुन सक्छ– सामान्य त्रुटि थिए होलान् । तर, महाभियोग लगाउनुपर्ने तहको अपराध छँदै थिएन । यो तहको कारबाहीसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था हुँदै होइन । केही निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि महाभियोग लगाइएको थियो होला । त्यो सफल भएन । यो धेरै राम्रो कुरा हो । 

कार्यकारीको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमण गरेको भन्ने सत्तापक्षको आरोप थियो नि ? 

होइन, होइन । सर्वोच्चले कार्यकारीको अधिकार हनन गरेकै छैन । जब केही विषयको कुनै आधार–कारण खोल्नुपर्ने छ भन्ने सविधान र कानुनले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ र त्यसबमोजिम भएन भनेर कोही न्याय माग्न जान्छ भने कानुन वा संविधानबमोजिम गरिनुपर्ने कुरा गरियो वा गरिएन भनेर खोजी गर्नु अदालतको अधिकार हो । त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो कार्यकारिणीको अधिकार हो, त्यसमा हस्तक्षेप गरियो भन्न मिल्दै मिल्दैन ।

महाभियोग प्रस्तावलाई काल पल्किएका रूपमा लिन सकिन्छ ?

महाभियोगभित्र धेरै कुरा पर्छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनभित्र नै पर्छ, महाभियोग । तैपनि, यसलाई प्रयोग गर्दा विशेष विचार गरेर, आधार प्रमाण पर्याप्त छन् कि छैनन्, लेखाजोखा गरेर विधि पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यो अधिकार अनुसार सबैले काम गर्नैपर्छ । त्यसबमोजिम गर्दा नै महाभियोग लगाइन्छ भने शक्तिको दुरुपयोग हो ।

आगामी दिनमा यो महाभियोग प्रस्तावका असर के–के हुन सक्छन् ?

सबैले अनुभव गरिसकेको कुरा हो कि अहिले जुन संवैधानिक संरचना छ, त्यो ज्यादै कमजोर छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर लैजाँदैमा निलम्बन हुने स्थितिले संवैधानिक निकायहरूलाई निर्बल बनाउँछ । महाभियोग राख्नैपर्छ । तर, महाभियोग लगाउनुअघि समिति गठन गर्ने, छानबिन गर्ने, रिपोर्ट लिने अनि सुनुवाइको प्रक्रियामा गएपछि मात्र निलम्बन हुने 

व्यवस्था हुनुपर्छ । 

महाभियोग दर्ता हुनुअघि हस्ताक्षर सनाखत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 

त्यो त हुनुपर्छ । त्यही नभएर त यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा आयो । कसैले भनेको छ कि, ‘अर्कै तात्पर्यका निम्ति हाम्रो सही लिएको थियो ।’  कसैले भनेको छ, ‘मेरो हस्ताक्षर नै होइन ।’ त्यसैले महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउनुभन्दा पहिला नै यसलाई निश्चित गर्नुपथ्र्यो ।

कानुनी रूपमा यस्तो कार्यलाई किर्ते भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

किर्ते त कसरी भन्नू र ! एउटा प्रयोजनका निम्ति लिएको अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे । किर्ते नै त होइन । गलत उद्देश्य, गलत नियतचाहिँ हो । 

संविधानमा यस्तो व्यवस्था राख्दा जुनसुकै बेला दुरुपयोगचाहिँ हुँदो रहेछ, होइन ?

जिम्मेवार पार्टीहरूले यस्तो काम नगरिदिए हुन्थ्यो । यस पटकको प्रकरणबाट राजनीतिक पार्टीहरूले केही पाठ सिक्लान् कि !

 

महाभियोगलाई अदालतले धक्का दिए पनि आगामी दिनमा अदालतको ‘मोरल’ कस्तो होला ? 

अदालतले आफ्नो मोरल कमजोर बनाउनु हुँदैन । झन् दृढ बन्दै जानुपर्छ । आफ्ना पनि कमी–कमजोरी केही छन् भने पाठ सिक्दै, सुधार्दै जानुपर्छ । 

यो आदेशपछि न्यायिक नेतृत्व कसरी अघि बढ्ला ?

सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ पनि भन्न थालिएको छ नि ?

उहाँले राजीनामा किन दिने ? आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।

अदालतमा फर्किएपछि पुरानै ‘स्पिरिट’मा काम गर्न सक्नुहोला र ?

किन नसक्नु ? महाभियोगले उहाँको मोरल बिग्रिएको छ र ? उहाँ कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिनुभा हो र ? अदालतले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले गाली गरिरहन्छन् । त्यसो गरे भन्दैमा उहाँले विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । 

महाभियोगलाई अदालतले रोकेर राजनीतिज्ञहरूलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?

संविधानको उद्देश्य र मर्मविपरीत हामीले हाम्रा कामकाज गरेका रहेछौँ भन्ने महसुस गर्नुपर्‍यो । किनभने, संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले नै हो । 

महाभियोगको प्रावधानले ‘म खतरामा छु’ भन्नेचाहिँ पारिरहन्छ नि होइन ?

महाभियोग लाग्न सक्ला । त्यसो भन्दैमा न्याय, कानुनबाट आफू विचलित हुनुभएन । न्यायाधीशहरूको बल भनेकै न्याय सम्पादन हो । यसैभित्र बसेर न्याय निरूपण गरेको छ भने किन डराउने ?

शाही आयोग खारेज गर्ने तपाईंहरूको निर्णयबाट लाभान्वित हुने पहिलो व्यक्तिले नै महाभियोगको हतियार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतमाथि गरेको आक्रमणलाई कसरी बुझ्ने ? 

यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । अदालत भनेकै न्याय–निसाफ गर्ने निकाय हो । त्यसैले यसविरुद्ध आक्रमण गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपथ्र्याे । त्यो बुझिएन । 

महान्यायाधिवक्ता र बारको भूमिकाचाहिँ कस्तो लाग्यो नि ?

उहाँहरूको भूमिका मैले बुझ्नै सकिनँ । के हो के हो, विचित्र गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको वकिल हो । सरकारको वकिल नै सडकमा जानु भनेको कस्तो अवस्था हो ? सरकारी पक्ष आफैँ सडकमा गएको सुहाउँदो कुरा हँुदै होइन । बार पनि सरकारी वकिल कार्यालयजस्तै भयो । यस्तो हुनु ज्यादै दुभाग्र्यपूर्ण कुरा हो । 

सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्यो भन्ने सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लागेको थियो ?

बहुत दु:खी भएको थिएँ । उहाँले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । भ्रष्टाचार वा त्यस्तो केही बदमासी गर्नुभयो भनेर उहाँको चरित्रमा कहीँ पनि प्रश्न उठाउने, शंका गर्नेे ठाउँ थिएन । तर पनि एक्कासि महाभियोग ल्याइयो भन्ने सुन्दा न्याय–कानुनको शासनप्रति विश्वास राख्ने जो कोही दु:खी हुनु स्वाभाविकै थियो । 

महाभियोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै कित्ताकाट भयो । तपाईंहरू चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य मात्र प्रकाशित गर्नुभएन, सडकमै आउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै सडकमा आउनुलाई के भन्ने ?

यो खेदपूर्ण अवस्था हो । यस्तो गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । तर, के गर्नु कहिलेकाहीँ गर्नुपर्दो रहेछ । 

प्रकाशित: वैशाख २५, २०७४