राजनीति : विचाररहित कि विचारसहित ?

  • बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्ति, रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी वा युवाहरूको पहलमा आएको विवेकशील पार्टी कसैको पनि आइडियोलोजिकल रुझान प्रस्ट छैन ।

- अच्युत वाग्ले

मुलुकका सातमध्ये तीनवटा प्रदेशमा ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन सकिएको छ । यसले चुनाव नहुने संशय हटेको छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो चुनावमा मधेसवादीसहित देशका सबै प्रमुख, स्थापित राजनीतिक शक्ति त सहभागी भएकै छन्, नयाँ उत्साह र मान्यतासाथ भर्खरै संगठित भएका केही शक्ति पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । विभिन्न विपरीत ध्रुवीय दलहरूबीच, स्थानीय परिस्थिति अनुरूप अनेकाँै रङका चुनावी तालमेल भएका छन् । यो निकै सुन्दर राजनीतिक परिदृश्य हो । 

कसैले अभिव्यक्त गरे पनि वा नगरे पनि, भारतले समेत यो चुनावमा सहयोग गर्ने औपचारिक घोषण गर्नु, चुनावका लागि सवारी साधनलगायतका सामग्री सहयोग गर्नु र उसको सल्लाहका आधारमा राजनीति गर्ने शक्तिहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नु महत्त्वपूर्ण हो । अप्रत्यक्ष तरिकाले नै सही, भारतले पनि यो संविधानलाई अन्तत: स्वीकार गरेको सन्देश यसबाट प्रवाहित भएको छ । मुलुकको लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन आशाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

मनोनयनको अन्तिम समयसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चय, दलहरूले उम्मेदवारहरू चयन गर्न गरेको ढिलाइ र पहिलो चरणको प्रचारका लागि उपलब्ध जम्माजम्मी १० दिनको समय अत्यन्तै छोटो भएकाले चुनावको वास्तविक रौनक, खास गरी कठिन भूबनोट भएका क्षेत्रमा पर्याप्त देखिन पाएन । स्थानीय तहको संरचनाको वैज्ञानिकता नै पनि प्रश्नातीत होइन । तर, चुनाव हुने र मृत्युशय्यामा पुगेको (स्थानीय) लोकतन्त्र ब्यूँतेर आउने सर्तमा यी सबै गुनासा आदि गौण विषय हुन् । अबको एउटै अपेक्षा, ३१ जेठका लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन चक्र पनि निर्विघ्न पूरा होस् भन्ने हो । र, हुनुपर्छ ।

दल र विचारधारा 
स्थानीय तहमा वामपन्थी–वामपन्थी, वामपन्थी–दक्षिणपन्थी, दक्षिणपन्थी–दक्षिणपन्थी, क्षेत्रीय–राष्ट्रिय, क्षेत्रीय–क्षेत्रीय वा कुनै पन्थ र पहिचान खुलेका वा नखुलेकाहरूबीच एकता वा प्रतिस्पर्धा हुने समाचार बाक्लै आइरहेका छन् । यसले खास गरी स्थानीय तहको राजनीतिका सन्दर्भमा दुईवटा चिन्तन धार (स्कुल अफ थट्स)लाई उजागर गर्छ । पहिलो, स्थानीय तहको राजनीतिको निर्णायक स्थानीय सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू नै हुन्, राजनीतिक विचारधारा (आइडियोलोजी) होइन । उपलब्ध स्रोतहरूबाट सर्वाधिक सार्वजनिक सुविधा (पब्लिक गुड्स) सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि आइडियोलोजी आवश्यक छैन । अथवा, स्थानीय तहका सरकारले कुनै आइडियोलोजी अनुसार पब्लिक गुड्सका प्रावधानहरूलाई हरेक एकाइमा फरक देखिने गरी व्यवस्थित वा विशिष्टीकरण गर्न सम्भव छैन । यसले स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीगत आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने चिन्तनलाई स्थापित गर्छ ।

दोस्रो, खास गरी स्थानीय मुद्दा केन्द्रित, क्षेत्रीय वा पहिचानसम्बद्ध दलहरूलाई आफ्नो पहिचान र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आइडियोलोजी आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस नयाँ ढंगले उजागर भएको छ । उदाहरणका लागि घरेलु उद्योगजस्तै फस्टाएको तराई–मधेसमा दल खोल्ने सक्रियताले राजनीतिक दल निर्माणका लागि आइडियोलोजी सर्वथा अनावश्यक हो जस्तै देखायो । अहिले आधा दर्जन यस्तै दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माण भएको छ । त्यो एकताको पनि कुनै वैचारिक आधार देखिँदैन, केवल क्षेत्रीय मुद्दामा समान दृष्टिकोण निर्माण गर्ने अभिप्रायबाहेक । तर पनि यो एकताले स्थानीय मात्रै होइन, प्रादेशिक तहको शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्नेछ, जसको असर राष्ट्रिय राजनीतिसम्म अनुभव हुनेछ । तर, त्यसमा आइडियोलोजीको सीमाले यस्ता शक्तिको गतिविधि, झुकाव वा संलग्नता निर्धारण गरेन भने त्यो लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिमा अपेक्षित र वाञ्छनीय दुवै नहुन सक्छ ।

स्थानीय प्रभावका जातीय वा सामुदायिक पहिचानका अन्य दल र राष्ट्रिय स्तरको फैलावटमा राजनीति गर्ने महत्त्वाकांक्षासाथ खुलेका नयाँ शक्ति, साझा वा विवेकशील पार्टीका हकमा पनि यो ‘आइडियोलोजिकल’ आधारबारे बहस हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

कति दल चाहिन्छ ?
मुलुकमा अहिले झन्डै सात दर्जन दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । यति धेरै दल बन्नुको कुनै वैचारिक आधार छैन । यद्यपि, यसरी दलहरू खुल्नु लोकतन्त्रसम्मत वा लोकतान्त्रिक अभ्यासको राम्रो उदाहरण हो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्तै, जनहितको मात्र राजनीति गर्न अथवा जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न र भौतिक विकासका लागि आइडियोलोजी जरुरी छैन भन्नेहरू पनि छन् । र, आइडियोलोजिकल आधारबिनाको राजनीति मूल्य र आदर्शविहीन हुन्छ भन्ने तर्कचाहिँ सदाबहार रहिआएको छ ।

सन् १९९० पछि आइडियोलोजिकल द्वन्द्वको युग समाप्त भएको तर्क गर्ने केही पश्चिमा राजनीतिक चिन्तकहरू अहिले त्यो धारणा सच्याउने कसरतमा छन् । यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने कुनै वैचारिक आधारबिना दल खोल्ने क्रमले संख्या बढाउने मात्रै होइन रहेछ । त्यसको परिणामचाहिँ सांसद किनबेचको बजार खुला गर्नु र ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नु हुने रहेछ भन्ने हाम्रै अनुभवले पनि सिद्ध गरिसकेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यकेन्द्रित बहसका दुईवटा धारबारे चर्चा आवश्यक छ । एक, अहिले वैचारिक आधारमा संगठित भनिएका दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी वा वामपन्थी सबै दल उनीहरूका नाम, घोषित आदर्श वा मूल्य–मान्यता अनुरूप चल्दैनन् । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादीभन्दा उदारवादी हो, माओवादीहरू माओका विचारका अनुयायी होइनन्, माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरू बहुदलको रसास्वादनमा बढी रमाएका छन् अथवा राजावादीहरू दक्षिणपन्थी कम मौकापन्थी बढी हुन् भन्नेजस्ता तर्क गर्न थालिएको पनि कम्तीमा दुई दशक भएको छ । यसले, विचारको आडम्बर बोक्नु आवश्यक छैन वा ती ‘थोत्रा’ विचारको पछि लागिरहनु पुरानो सोच हो भन्ने तर्क अझ बलशाली ढंगले अगाडि आएको छ । व्यावहारिक राजनीति वा विश्व परिस्थितिले दलको नाम अनुसारको विचार र विचार अनुसारको व्यवहार अपनाउन असम्भव हुँदै गएको असजिलो सबै वैचारिक आधार भएका मानिएका दलहरूभित्र पनि महसुस भएको छ ।

परिणामत: बिनावैचारिक आधार दल खोल्ने एक प्रकारको होड नै चलेको छ । नयाँ खोलिएका दलहरू यस्तो वैचारिक उल्झनमा अड्किन चाहँदैनन् । अथवा, यसो भन्नु बढी उपयुक्त होला– नयाँ आएका दलहरूले वैचारिक धरातल फेला पारेका छैनन् । बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्ति, रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी वा युवाहरूको पहलमा आएको विवेकशील पार्टी कसैको पनि आइडियोलोजिकल रुझान प्रस्ट छैन । नेपालमा मात्रै होइन, खास अभियान वा प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपजका रूपमा भारतको आम आदमी पार्टीजस्ता वैचारिक आधाररहित दल खोल्ने कसरत अरू मुलुकमा पनि भएको छ । तर, त्यस्ता पार्टीको प्रासंगिकता दीर्घकालीन नहुने दृष्टान्त इतिहासले देखाएको छ ।

विचारधारा कति आवश्यक ?
विचारधारा वा आइडियोलोजीलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘सिस्टम अफ थट्स’ भनिएको छ । त्यसैले यो कुनै एउटा घटनाका बारेमा दिइने तीव्र प्रतिक्रिया वा क्षणिक मुद्दालाई अग्रभागमा राख्ने प्रणाली होइन । समाज वा मुलुकका लागि आवश्यक मूल तत्त्वहरू (आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक)लाई सञ्चालन गर्ने सिंगो प्रणालीले आइडियोलोजीको निर्माण गर्छ । यस्ता केही आइडियोलोजीले विश्वभाष्य वा ‘मेटान्याराटिभ्स’को आकार लिएका छन् । समाजवाद, साम्यवाद वा उदारवाद यस्ता मेटान्याराटिभ्सहरू हुन् । मेटान्याराटिभ्सको आ–आफ्नै आकर्षकको कारण के हो भने ती प्रत्येकले, आफ्नो विश्वास अनुरूपका अझैसम्म हासिल हुन नसकेको एउटा आदर्श समाजको कोलाज बनाउँछन् र त्यसलाई आइडियोलोजीमार्फत पछ्याउन आममानिसलाई प्रेरित गर्छन् ।

मुख्यत: अर्थराजनीतिक अवधारणा र सामाजिक मूल्यको अवधारणाले आइडियोलोजीको सान्दर्भिकतालाई कायम राख्ने हो । अर्थराजनीतिले अर्थतन्त्रभित्रका उत्पादनका साधनहरूको स्वमित्व कोसँग रहन्छ र उत्पादन, वितरण, एवं उपभोगको निर्णयकर्ता को हो भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धहरू कसरी र कति निर्देशित वा स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने पनि खास विचारधाराको राजनीतिले नै तय गर्छ । यसरी हेर्दा आइडियोलोजी वा त्यसको आवरण भएका र नभएका दलहरूबीचको फरक प्रस्ट देखिन्छ । जस्तो : अहिले मूलधारका भनिएका दलहरूले आफ्नो ‘मौलिक’ विचारधारा त्यागेकै मान्ने हो भने पनि उनीहरू कति मात्रमा र के–के विषयमा विचलित वा परिवर्तित भए भन्ने परख गर्न असजिलो पर्दैन । र, तिनको मान्यता प्रणाली (भ्यालु सिस्टम) कति बदलियो भन्ने पनि मापन हुन सक्छ । यसको ठीक विपरीत आफ्नो आइडियोलोजिकल अडान नप्रस्ट्याएका अथवा मेटान्याराटिभ्सको घेराबाहिरका दलहरूको हकमा उनीहरूको उत्पादन–वितरण सम्बन्धदेखि सामाजिक अन्तक्र्रियाका मानकहरू निर्धारणका नीतिहरूबारे जनतालई थाहा पाउन निकै मुस्किल पर्ने रहेछ । त्यसैले, रञ्जु दर्शनाको आक्रामक भाषण वा किशोर थापाको बौद्धिक परिपक्वताले ल्याउने चुनावी परिणामभन्दा वैचारिक आधारमा चुनाव लड्नेहरूको आमस्वीकार्यता सामान्यत: सधैँ र सबैतिर बढी देखिएको इतिहास छ ।

मेटान्याराटिभ्सको दृष्टिले आइडियोलोजिकल धार बढीमा सातवटा छन् : उग्र वामपन्थी, वामपन्थी, नम्र वामपन्थी, मध्यमार्गी, उग्र दक्षिणपन्थी, दक्षिणपन्थी र नम्र दक्षिणपन्थी । भारतको संघीयतामा धेरैवटा स्थानीय प्रभावशाली दलहरू पनि अस्तित्वमा छन्, जो बढी व्यवहारवादी र कम विचारवादी छन् । क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा त्यसो हुन सम्भव रहेछ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिक दल बन्ने हैसियतका लागि एउटा वैचारिक अनुहार अपरिहार्य नै छ । किनभने, त्यो दल राज्यसत्ताको अंग (सत्ता वा प्रतिपक्ष) बन्दा त्यही अनुहार देखाएर मुलुकले संसारसँग व्यवहार, व्यापार र अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी यथार्थले स्थानीय चुनावमै आइडियोलोजिकल आधार प्रस्ट् याउन दलहरू बाध्य हुनु नपरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिका लागि त्यस्तो आधार चाहिने देखाउँछ । त्यसैले, सात दर्जन दलले यी सातवटा धारमा कहाँ अटाउने हो, ढिलो वा छिटो निक्र्योल गर्नैपर्छ । आवधिक चुनावले दलहरूको अस्तित्वको आयु निर्धारण गर्छ । यो स्थानीय चुनाव त्यसको पहिलो परीक्षा हो । त्यो परीक्षामा सामेल हुने आधारचाहिँ आइडियोलोजी नै हो । 

प्रकाशित: वैशाख २५, २०७४