३० अर्बको पर्व

  • अहिलेसम्मकै महँगो र खर्चिलो चुनाव

- माधव बस्नेत

पहिले एक चरणमा र पछि दुई चरणमा हुने भनिएको तर १५ वैशाखसम्म पनि हुने–नहुने निधो नभएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई करिब १० खर्ब ३० करोड रुपियाँ दिएको छ । निर्वाचन आयोगले पाउने यो रकमसहित प्रस्तावित निर्वाचनमा करिब ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले आयोगबाहेक गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई करिब ११ अर्ब रुपियाँ दिएको छ, निर्वाचन सुरक्षामा खर्च गर्न । 

स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी चीनले १४ करोड हाराहारी र भारतले करिब ४५ वटा सवारी साधन सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति नै खर्च हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था नै छैन,” उनी भन्छन्, “खर्च निकासा गरेको भन्दा कम पनि हुन सक्छ, बढ्न पनि सक्छ ।”

निर्वाचन आयोगले खर्चेको रकमले नै कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालय परिसरमा मतदाता परिचयपत्र तयार पार्न दैनिक ६ सय कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेका छन्, यतिबेला । एउटा मतदाता परिचय पत्र ९ रुपियाँ ९९ पैसामा छाप्ने काम ठेकेदार कम्पनी ओम्नी ग्रुपले गरिरहेको छ । 

आयोगले ११ जेठ ०६९ मा लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्वबारे जनतालाई सुसूचित गर्न मतदाता दर्ता, मतदाताहरूको सहभागिता तथा मतदान प्रक्रियाबारे नागरिकलाई सुसूचित र उत्प्रेरित गर्न निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको थियो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० अर्बमध्येबाट तीन अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको थियो । तर, प्रचारप्रसारको लामो अवधि नराखी निर्वाचन मिति घोषणा गरेकाले त्यस प्रयोजनमा विनियोजित बजेट ह्वात्तै घटेर ८५ करोड रुपियाँमा आइपुगेको छ । 

मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याइएको रकम बचत भए पनि सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेकाले खर्च बढ्ने निश्चित छ । निर्वाचनको मिति सर्दा बिमा रकम मात्र १३ करोड ८१ लाख रुपियाँ थपिनेछ । घर भाडा, कर्मचारी भत्ता, सुरक्षा निकायको भत्तालगायत भार पनि थपिने नै भयो ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगलाई विनियोजन गरेको रकमले मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन । निर्वाचनको मुख्य कडी भनेकै सुरक्षा हो । सुरक्षाका लागि गरिने खर्च आयोगको कार्यादेशभित्र पर्दैन । निर्वाचन सुरक्षाका लागि तालुकदार मन्त्रालय, जसले आफू मातहत सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्छन् । ती सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक रकम खर्च पनि तिनै निकायले गर्छन् । जस्तो : निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, उनीहरूका साथमा म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निष्कर्ष छ । नेपाल प्रहरी, म्यादी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्छ भने नेपाली सेनाको अह्रनखटन रक्षा मन्त्रालयले गर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफू मातहत प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा निकायको परिचालनलगायतका निम्ति गृह मन्त्रालयले मागे अनुसार ९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ दिँदै छ ।

सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दुई अर्ब रकम दिने तयारीमा छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसारको सबै रकम निकासा गरिसकेको छैन । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी, जो मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखसमेत हुन्, का अनुसार गृहले सरकारसँग माग गरेको रकम निकासा हुने क्रममा छ । चारवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएकाले तत् प्रदेशमा सामेल हुन आएका म्यादी प्रहरीको समयावधि १५ देखि २० दिन बढाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन सुरक्षा सहयोगका लागि गृह मन्त्रालयले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी सामान्य तालिमसमेत दिइसकेको छ । म्यादीका लागि प्रहरी जवानलाई सरह तलब दिने निर्णय भएको छ । प्रवक्ता पन्थी भन्छन्, “निर्वाचनको मिति सरेसँगै खर्च पनि बढ्छ । तर, कति खर्च बढ्छ ? निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र हिसाब निस्कन्छ ।” 

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अहिलेसम्म ४१ वटा गैरसरकारी संस्थाले अनुमति लिएका छन् । पर्यवेक्षणका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका केही संस्थालाई अझै पनि अनुमति दिने सम्भावना छ । अनुमति पाइसकेका संस्थामध्ये राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) ले ०४८ को आमनिर्वाचनदेखि नै पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा नियोकले १२ हजार र जियोकले २ हजार १ सय पर्यवेक्षक खटाउने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कुल पर्यवेक्षक संस्थाहरूले ४७ हजार ६ सय ६६ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने सूची पेस गरेका छन् । त्यसका लागि दाताका सहयोगमा न्यूनतम पनि २० करोड रुपियाँ खर्च हुँदै छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले विदेशी नागरिकलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छैन, जसले गर्दा दाताहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूले माग गरेजति आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् । परिणाम जियोकले चार सय र नियोकले १ हजार ५ सय मात्र पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको कृष्णमान प्रधान, जो जियोकका सदस्य–सचिव हुन्, बताउँछन् ।

यसबाहेक निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च त कता हो कता ? उनीहरूले गर्ने खर्च १० अर्बभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि भइरहेको खर्च अहिलेसम्मका निर्वाचनमध्येकै ठूलो हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पन्थी भन्छन्, “राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने विश्वासमै यतिका रकम खर्च भएको हो ।” 

प्रकाशित: वैशाख २०, २०७४