प्रतिगामी प्रयास

  • स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार कटौती गरेर केन्द्रमा रहेको उसको हिस्सेदारी खोस्ने उल्टो कदम

- बाबुराम विश्वकर्मा

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ले ७ वैशाखमा झापाको बिर्तामोडमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र योङ कम्युनिस्ट लिगको जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्ने क्रममा अहिलेको स्थानीय तह सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न भएको दाबी गर्दै थिए । भन्दै थिए, ‘ अधिकारसहित स्थानीय सत्ताको चुनावलाई पुरानो गाउँ पञ्चायत वा गाविसको चुनावको रूपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ ।’ 

हो, उनले व्याख्या गरेजस्तै ०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्मकै सर्वाधिकार अधिकार र अख्तियारवाला बनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसअघि सिंहदरबारबाट हुने राज्यका काम र सेवामध्ये ७० प्रतिशत अब स्थानीय तहबाटै हुनेछ । गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीबाट जनताले गरेका संघर्ष र आन्दोलनको एकमुष्ट उपलब्धि हो, अहिलेको स्थानीय तह । 

तर, दुर्भाग्य † बिर्तामोडमा स्थानीय तहको अधिकारबारे बखान दिएर आएको साता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले मधेसी मोर्चालाई रिझाउने नाममा स्थानीय तहलाई पुरानो गाविस र नगरपालिका भन्दा पनि निकम्मा बनाउने गरी संविधान संशोधन अघि बढाएका छन् । ११ वैशाखमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावमा एउटा यस्तो बुँदा छ, जसले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार खोस्न खोजेको छ । समय अभावका कारण संसदीय छलफलकै क्रममा परिमार्जन स्वीकार गर्ने गरी अघि बढाइएको संविधान संशोधनको पुरानो प्रस्तावको महत्त्वपूर्ण बुँदा हो यो, जुन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेका थिए । 

संविधानको मौजुदा व्यवस्थाले संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा गठनमा स्थानीय तहलाई समेटेको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मतदान गर्न पाउँछन् । राष्ट्रियसभाले कानुन बनाउने त छँदै छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यसका सदस्य पनि मतदाता हुन्छन् । यसको अर्थ, राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख चयनमा पनि स्थानीय निकायको अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रहन्छ । 

तर, स्थानीय तहको चुनाव गराउनका लागि मधेसी मोर्चासँग गरिएको सहमति अनुसार अब स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा मताधिकार हुने छैन । यति मात्र होइन, सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको कानुन बनाउने र राष्ट्रप्रमुख एवं उपप्रमुख चयन गर्ने प्रक्रियामा समेत स्थानीय निकायको कहीँकतै अधिकार हुनेछैन् (हेर्नूस्, राष्ट्रियसभाको गठन) । संघीयता एवं विकेन्द्रीकरणविज्ञ श्याम भूर्तेल भन्छन्, “यो घोर प्रतिगामी र जनविरोधी प्रस्ताव हो, संघर्षको बलमा जनतालाई नयाँ संविधानले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हो यो ।”

संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क)ले राष्ट्रियसभाको चुनावमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले भाग लिन पाउने व्यवस्था यसरी सुनिश्चित गरेको छ, ‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित तथा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जनाको राष्ट्रियसभा हुनेछ ।’

मौजुदा प्रावधान खारेज गर्न संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावचाहिँ यस्तो छ, ‘प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन अनुसार निर्वाचित ३५ जना गरी ५६ जनाको राष्ट्रियसभा हुनेछ ।’

यो प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रियसभा गठनमा प्रदेशका सदस्यहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव यति प्रतिगामी छ कि यसले ०४७ को संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि खोस्नेछ । त्यो संविधानले ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको थियो, जसमा प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट तीन–तीन जनाका दरले कुल १५ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र जिल्ला विकास समितिका सभापति तथा उपसभापतिलाई दिएको थियो । 

यो संशोधनको मनसाय प्रस्ट रूपमा तीन तहको संघीय संरचना अर्थात् स्थानीय तह, प्रदेश र संघको अवधारणालाई भंग गरेर स्थानीय तहलाई प्रदेशको प्रशासनिक निकायमा सीमित गर्नु हो । भूर्तेल भन्छन्, “संशोधन पारित भए संघ र केन्द्रीय सरकारसँगको सम्बन्धविच्छेद गरेर स्थानीय तहलाई पूर्णत: प्रदेश अन्तर्गत ल्याउँछ । भन्नचाहिँ माओवादीको उपहार गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अनि जनताले संघर्ष गरेर पाएको अधिकार खोसेर स्थानीय तहलाई उत्तर प्रदेश र बिहारका ग्राम पञ्चायतजस्तो बनाउने ?”

संविधानले अधिकार सम्पन्न तुल्याएको स्थानीय निकायको अधिकार कटौती मधेसी मोर्चाको मुख्य लक्ष्य हो । अधिकार बाँडफाँटका दृष्टिले अहिले स्थानीय तहलाई १५ वटा एकल अधिकार दिइएको छ, जुन प्रदेशको भन्दा बढी हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले २२ वटा तोकेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै मधेस केन्द्रित दलहरूको मुख्य टाउको दुखाइ भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता केशव झा प्रस्टै भन्छन्, “स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार बढी भयो, त्यो कटौती गरेर प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।” 

मधेसी दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने बहानामा संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहको मुटु नै झिक्न खोजिएको छ । संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “यो प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो घोर उल्टो हुन्छ । पहिला स्थानीय निकाय केन्द्रका रैती थिए, जनआन्दोलनले बलिया भएका नागरिक फेरि प्रदेशका रैती हुनेछन् ।”

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार हो, प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने । त्यसैले जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट राष्ट्रियसभा गठन हुँदा संसद्मा नागरिकको अप्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ । र, त्यसरी चुनिएको संसद् कुनै दलको होइन, नागरिकको प्रतिनिधि हुने भएकाले उसको जवाफदेहिता स्थानीय तह र नागरिकप्रति स्वत: हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडल भन्छन्, “संविधानको यही एउटा धाराले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकार, संघीय संसद् र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसँग जोडेको छ । त्यो खारेज गर्नेबित्तिकै केन्द्रसँग स्थानीय तहको कतै भेट हुँदैन ।” 

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारको असर कुनै एउटा विषयमा मात्र सीमित छैन । यही अधिकारले गर्दा नै राष्ट्रियसभामार्फत केन्द्रीय संसद्लाई नागरिक र स्थानीय तहका चासो सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने, नागरिकका ज्वलन्त समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउने परिकल्पना संविधानको हो । भूर्तेल भन्छन्, “राष्ट्रियसभाको चुनावबाट स्थानीय निकायलाई अलग गर्दा फेरि अर्को २० वर्ष चुनाव नहुन सक्छ । किनभने, स्थानीय निकाय नभएकैले राष्ट्रियसभा बन्न सकेन विगतमा । त्यसैले फेरि कहिल्यै चुनाव नगर्ने र मिलीजुली खाने षड्यन्त्र हुन सक्छ ।” 

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावबिना राष्ट्रियसभाको गठन हुन सक्दैन । यदि स्थानीय तहलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउँदा प्रदेशको मात्र चुनाव भए पनि त्यसैबाट मात्र राष्ट्रियसभाको गठन हुन सक्छ । त्यसैले यसमा फेरि कहिल्यै चुनाव नगर्ने वा आवधिक निर्वाचनलाई एकादेशको कथा बनाउने नियत लुकेको बुझ्छन् जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा । भन्छन्, “यो स्वीकार गर्नु प्रतिगमन स्वीकार्नु हो । तसर्थ, स्थानीय लोकतन्त्र सखाप पार्ने यो संशोधन हुनुहुँदैन ।” संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका कतिपय राजनीतिक दललाई अहिले स्थानीय तहलाई नजानेर धेरै अधिकार दिइएछ भन्ने लागेको र दिइएको अधिकार मधेस केन्द्रित दलको आडमा फर्काउन खोजिएको उनको कथन छ । थप्छन्, “स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदा नागरिकलाई लाभ हुन्छ भने कमजोर हुँदा दलहरू बलिया हुन्छन् ।” 

सत्ता गठबन्धनले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संविधानले स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभालाई दिएको अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । जस अनुसार प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरका लागि सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, संविधान अनुसार प्रदेशसभा गठन नहुन्जेल प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “यो पनि उल्टो छ, यसले प्रदेशसभालाई संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेर संघीय संसद्मा ल्याउने अनि संसद्लाई दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने आयोगलाई दिन खोजिएको छ ।”

संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन सहमत भएपछि सरकारले स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने टुंगो गरेको हो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा प्रदेश– ३, ४ र ६ र बाँकीमा ३१ जेठमा गर्ने गरी चुनावको परिवर्तित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । हेर्नुछ, स्थानीय निकायलाई निरीह बनाउने प्रयासमा सांसदहरूले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् !

प्रकाशित: वैशाख १८, २०७४