साँच्चै, दलालहरूको देश हो ?

  • के हामी बजारमा सुनिएजस्तै विदेशीको एजेन्ट नै भइसकेका हौँ त ?

- श्रेय पौडेल

वरिष्ठ कानुनविद् युवराज संग्रौला र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाबीच हालै ‘पश्चिमा संस्थाले नेपाललाई अस्थिर बनाउन मोहरा बनाएको’ र ‘आफ्नो कलेजका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग लिएको’ भनेर चर्को आरोप/प्रत्यारोप भयो । कुरा संग्रौला र झाको आरोप/प्रत्यारोपको मात्र होइन, यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो र उहाँहरू प्रतिनिधि पात्र । 

कुरा अझै गहिरो छ । अचेल नेपाली पत्रपत्रिका, सामाजिक सन्जाल तथा बौद्धिक जगत्मै एकअर्कालाई अमुक देशको ‘दलाल’ र ‘एजेन्ट’ भएका आरोप छ्याप्छ्याप्ती लागिरहेका छन् । तर, के हामी बजारमा सुनिएजस्तै विदेशीको एजेन्ट नै भइसकेका हौँ त ? कि यो कवि भूपी शेरचनले भनेजस्तै ‘हल्लै हल्लाको देश’ मात्रै हो ?

‘विदेशी दलाल’ भनेर लगाइएको यो आरोप नौलो भने होइन । नेपाली जनताका हट्टाकट्टा छोराहरूलाई बेलायतका लागि सन् १८५७ को भारतीय सैनिक विद्रोह दबाउन होस् या प्रथम एवं दोस्रो युद्धमा बलीको बोका बन्न पठाउँदा होस्, राणा शासकहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी नै ठहर्‍याए । तर, आफ्नो शासनविरुद्ध उठेको नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनलाई भने उनीहरूले भारतीय षड्यन्त्रकै रूपमा देखे । पञ्चायती शासकहरूले पनि प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई सीधै ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनेर घोषणा नै गरेका थिए ।

माओवादी आन्दोलन पनि भारत सरकारको चाल हो भन्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । पछिल्लो क्रममा मधेसी आन्दोलन तथा त्यसका समर्थकहरूलाई विदेशी दलालको बिल्ला भिराउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्रीकरणसम्बन्धी पाठ् यपुस्तकमा कुनै देशमा लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा थुप्रै कारण दिइएका हुन्छन् । तीमध्ये प्रमुख दुई हुन्– विदेशी प्रभाव र जनताको आफ्नै पहलकदमी ।

नेपालमा पहिले ब्रिटिस भारत र अहिले गणतान्त्रिक भारतको ठूलै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव रहेको कसैबाट लुकेको छैन । विशेष गरी भारतीय लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनको नेपालका आन्दोलनमा परेको प्रभाव पनि छिपेको छैन । यस अर्थमा नेपालको लोकतन्त्रीकरणमा कहिले भारतीय जनताका आन्दोलनहरू त कहिले भारतीय सरकारको सकारात्मक योगदान भएकै हो । तर, मनन् गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने हाम्रा सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेपाली जनता तथा तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूको एकदमै अतुलनीय योगदान पनि थियो । आ–आफ्नो समयमा कांग्रेस, तत्कालीन माले, माओवादी तथा जनजाति र मधेसी पार्टीहरूले बलिदान गरेर राजनीतिक पुँजी सञ्चित नगरेका भए, भारत सरकार र त्यहाँको आन्दोलनले मात्र नेपालमा केही डेग चलाउन सक्ने थिएनन् ।

त्यसकारण हामी आफ्नो पहलकदमीलाई साहै्र नै कम त आँक्दै छैनौँ ? के नेपालीहरूले आफ्ना प्रगतिशील मुद्दा आफैँ उठाउने ल्याकत राख्दैनन् ? अहिलेको सन्दर्भमा जनजाति, मधेसी, महिला र दलितजस्ता सीमान्तीकृत समुदाय आफ्ना मुद्दाको पहिचान गर्न र उठान गर्न आफैँ सक्षम छन् ।

दलितमाथि भएको शदियौँदेखिको भेदभावविरुद्ध बोल्न उनीहरूसँग स्पष्ट दु:ख–दर्दका कारण छन् । मधेसीहरूले समानताको आन्दोलन उठाउनुका पछाडि उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपरेको दुखेसो छ । महिलाले लैंगिक विभेदबारे बोल्नुमा अझै पनि महिनावारीमा छोइछिटो सहनुपर्नेजस्ता अनगिन्ती कारण छन् । त्यसैले, पहिचानका आधारमा भएका भेदभावविरुद्ध उठाइने आवाज कुनै युरोपेली र भारतीय प्रोजेक्टले सिकाएर मात्र सिकिने कुरा होइन । विदेशी निकायले एक हदसम्म सहयोग पनि गरे होलान्, त्यसमा दुई मत भएन । विदेशीहरूले कहिले मानवतावादी कोणबाट त कहिले आफ्ना भित्री स्वार्थबाट यस्ता सहयोग गरेका हुन सक्छन् । तर, आखिरमा कर्ता त नेपाली दिदी–बहिनी, दाजु–भाइ नै हुन् । र, यी आन्दोलन उठ्नुपछाडिका कारण पनि शत–प्रतिशत नेपाली हुन् । अनि, यिनको समाधान पनि नेपालभित्रबाटै गरिनुपर्छ । यसमा दुई राय हुनुहुँदैन ।

विदेशीले उठाइदिएका मुद्दा र विदेशी दलाल भन्ने आरोप लगाइनुका पनि केही कारण छन् । पहिलो, प्रगतिशील सोच भएकाहरूको वैधतालाई समाजका अगाडि नामेट पारिदिनु । विदेशीको पैसा खाएको मान्छेको विचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिँदैन भन्ने छवि बौद्धिक जगत्मा बनाइदिनु । दोस्रो, हाम्रो ‘कान्छो भाइ मानसिकता’ (स्मल ब्रदर सिन्ड्रोम) । हामी केही पनि नयाँ, सिर्जनशील र प्रगतिशील काम आफैँ गर्न सक्दैनौँ, सबै ‘ बिग ब्रदर’को इसारामा नै हुने गर्छ भन्ने हीन सोचाइ निर्माण गरिदिनु । यस्ता आरोप लगाउनेहरूले त आफूलाई राष्ट्रवादी नै देख्छन् होला तर यस्ता व्यक्तिगत आक्षेपले हामी नेपालीको सामूहिक मानसिकतालाई नै शंकालु र ‘प्यारानोइड’ (एक प्रकारको डराउने मानसिक रोग) बनाउने क्रम जारी छ ।

यदि कसैको विचार मन परेन भने वैचारिक रूपमै त्यसको विरोध गर्न मजाले पाइन्छ, गर्नु पनि पर्छ । र, आलोचनात्मक चिन्तन भनेकै त्यही हो । तर, यसको पैसा खायो, उसको जागिर खायो भन्ने संकीर्ण, अप्रामाणिक र हलुका आरोप लगाउनबाट पर रहन सके नेपाली सार्वजनिक बौद्धिक जगत्को हित हुने देखिन्छ । त्यसैले देशलाई ‘हल्लै हल्लाको देश’ बन्नबाट जोगाउन हाम्रो आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ, पूरा गरौँ । 

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७४