संघीयता भत्काउने खेल

  • तराई–मधेसका अहिलेका माग कुन हदसम्म संघीयता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, समावेशिता र पहिचान सापेक्ष छन् भन्ने परख गर्ने कोसिस नै भएको छैन ।

- अच्युत वाग्ले

नयाँ संविधान जारी भएको १९ महिना पूरा भएको छ । देशको भविष्यलाई नै अन्धकार उन्मुख बनाएको, दुई दशक लामो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्ने जुन अपेक्षा यो संविधानबाट गरिएको हो, त्यो पूरा हुने दिशामा मुलुक अघि बढेको छैन । आगामी ३१ वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय चुनाव आउन तीन हप्ता मात्र बाँकी छ । तथापि, यो चुनाव साँच्चै हुने सुनिश्चिता अझै भएको छैन ।

 

संविधान जारी हुनुअघिदेखि आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनका अहिलेसम्मका तीनवटा प्रयासले पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । सिंगो तराई मधेसलाई पहाडी भूभाग नजोडीकन बढीमा दुई प्रदेश मात्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । यो मुख्य माग, मागेबमोजिम सम्बोधन नहोउन्जेल चुप लागेर नबस्ने उनीहरूको अडान कायम छ । यसका अतिरिक्त गाउँ र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतीय चुनावको ‘इलेक्टोरल कलेज’बाट हटाउने र संविधानको भाषा, अनुसूची बदल्नेलगायतका उनीहरूका माग हुन् भनिएको छ । तर, त्यसलाई आन्दोलनरत दलहरूले विधेयकको औपचारिक स्वरूप दिएर छलफल र संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गराएका छैनन् । विडम्बना नै हो, ‘यी मधेसवादीका माग हुन्’ भनेर सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने र त्यसलाई मधेसवादीले अस्वीकार गर्ने चक्र दोहोरिइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पेस र पारित भएको पहिलो संशोधन, हालै फिर्ता लिइएको प्रदेश–५ को सीमांकन परिवर्तनसहितको संशोधन र त्यसको सट्टा अहिले सदनमा प्रस्तुत भएको कुनै पनि संशोधन विधेयकमा मधेसवादी दलहरूले स्वामित्व लिएनन् । लिएका छैनन् ।

भीरको बाटो

यी मागहरू कति उचित वा अनुचित, संघीयताको कति अनुकूल वा प्रतिकूल अथवा लोकतन्त्रसम्मत वा असम्मत के छन् भन्ने बहसमा राजनीति कहिल्यै प्रवेश नै गरेन । अहिले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका दल वा नेताहरूको जनाधार र लोकप्रियता कति हो ? उनीहरूलाई, कम्तीमा अहिले स्थानीय चुनाव सम्भव बनाउन, बल प्रयोग गरेरै ठेगान लगाउने सम्भावना कति छ ? र, त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान दिन सक्छ त ? यी प्रश्न अहिले आएर सोधिनुको कुनै अर्थ छैन । राजनीति अब मधेसका मागसँगै लतारिएर भीरको बाटो लागिसकेको छ । घोषित स्थानीय चुनाव हुन नसके नेपालको राजनीतिक संक्रमण भीरको मुखैमा पुग्नेछ ।

खासमा तराई–मधेसका अहिलेका माग कुन हदसम्म संघीयता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, समावेशिता र पहिचान सापेक्ष छन् भन्ने परख गर्ने कोसिस नै भएको छैन । बरू, यिनै माग पूरा गर्न चाहने र नचाहने कित्तामा बाँडिएर प्रमुख दलहरू सत्ता राजनीतिमा लिप्त भइरहेका छन् । यही प्रवृत्ति समस्याको समाधान निकाल्न बाधक भएको छ । संविधान जारी हुने बेला एमाले अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालालाई जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएर आफू बस्न चाहन्थे । त्यसैले मधेसीहरूले संविधानसभा बहिष्कार गर्दागर्दै संविधान जारी गराउन उनी उद्यत भए । सर्त नै त्यस्तै थियो, संविधान जारी हुनासाथ कोइरालाले सरकारको नेतृत्व छाड्ने । संविधानले मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने वा नदिने भन्दा ओलीको ध्यान एक थान संविधान घोषणा गरेर छिटो सत्तामा पुग्नु थियो ।

अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै छ । स्थानीय चुनाव गराएपछि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य मुद्दा मधेसी दलहरू पनि चुनावमा सामेल हुनु वा नहुनु होइन, जसरी पनि सत्ता हस्तान्तरणको परिस्थिति बन्नु हो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब चुनाव स्थगित नै गर्नुपरे पनि तत्क्षण दाहालले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुपर्ने जिकिर देउवाका निकटस्थहरूको छ । यसमा स्मरणीय के छ भने यो सरकारको गठन नै मधेसका माग सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने दाबीका साथ भएको हो । ओली सरकारलाई हटाउनुपर्ने कारण उनी मधेस मुद्दाप्रति लचक नहुनु र राजनीतिक गत्यावरोध लम्बिनु हो भनिएको थियो । यसरी हेर्दा मधेसी मुद्दा पटक–पटक सत्ता आरोहणको साँचो मात्र भएको छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न सघाउने गरी सम्बोधित भएको छैन ।

राजनीतिक दलहरू, खास गरी नेकपा एमालेले बारम्बार भन्ने गरेको छ, डेढ वर्षअघि त्यसरी हतारहतार संंविधान जारी नगरिएको भए नयाँ संविधान कहिल्यै आउने थिएन । अहिले पनि भनिँदै छ, तोकिएको मितिमा स्थानीय चुनाव भएन भने नेपालको संविधान कहिल्यै कार्यान्वयन हुने बाटोमा जाँदैन । मधेसवादी दलहरू कतै अन्यत्रबाट सञ्चालित भएको र उनीहरूका मागहरू अर्घेल्याइपूर्ण भएको एमालेको तर्कमा अब कांग्रेस र माओवादीको पनि मौन समर्थन देखिन्छ । यदि यी दाबी सत्य हुन् भने त पहिले त्यसरी कहिल्यै संविधान ल्याउन वा कार्यान्वयन हुन नदिने वा मधेसी नेताहरूलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिसँग पो ‘डिल’ गर्नु र समस्यालाई जरामै निपटारा गर्नु आवश्यक छ । त्यसको सट्टा यहाँको संसद्मा कसैको स्वामित्व नहुने, अन्टसन्ट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको के अर्थ छ ?

लोकतन्त्रको उपहास

‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्ने मधेसवादी दलका नेताहरू जति दोषी छन्, सत्ताको बाटो सजिलो पार्न लोकतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत संविधान संशोधन दर्ता गरिरहने तथाकथित मूलधारका नेताहरूको अर्घेल्याइँ पनि कम छैन । उदाहरणका लागि, अहिले प्रस्तुत गरिएको संशोधनले प्रस्ताव गरेको गाउँ र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखहरूको राष्ट्रपति (लगायत)को निर्वाचनमा मत दिन पाउने अधिकारको कटौती गर्ने प्रावधान संघीयता र लोकतन्त्र दुवैको मर्मविपरीत हो । संघीयताको मूल उद्देश्य नै मताधिकारसहितका सबै अधिकार अझ तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु हो । ०४७ को संविधानले पनि तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखसम्मलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्ने मताधिकार दिएको थियो । त्यही तहसम्म अधिकार पुर्‍याउन, नयाँ स्थानीय तह संरचना अनुरूप त वडा अध्यक्षहरूलाई समेत यस्तो अधिकार दिइनु पथ्र्यो । यसको उल्टो, मुलुकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मत नै आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नु शक्तिलाई थप केन्द्रीकरण गर्नु हो । यो संघीयता र लोकतन्त्र दुवैको उपहास हो ।

मधेसवादी दलहरूले अहिलेको स्थानीय तहको संख्या अनुसार इलेक्टोरल कलेजमा तराई–मधेसको मतको अंश ३८ प्रतिशत र हिमाल–पहाडको मतको अंश ६२ प्रतिशत रहेकाले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेको तर्क सरकारी पक्षको छ । यो समस्या त जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नासाथ स्वत: समाधान हुन्छ । जनसंख्याको अनुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए वा नभए पनि तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार नै यसरी कुण्ठित गर्ने प्रयास बिलकुलै प्रतिगामी हो । यहाँ, माग गर्ने र माग पूरा गर्ने दुवै पक्ष लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा मूल बाधक भएका छन् । यस्ता अरू पनि धेरैवटा उदाहरण छन् ।

के हो कारण ?

लोकतन्त्रबिना संघीयता कार्यान्वयन अकल्पनीय हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमै स्थापित छ । संघीयतालाई क्रियाशील बनाउन नाजुक सन्तुलन र पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा यसलाई सर्वथा तदर्थवादी ढंगले, संघीयताका आयामहरूलाई नबुझीकनै र लोकतन्त्रका न्यूनतम मान्यताहरूलाई पनि लत्याएर अघि बढ्ने बलमिच्याइँ पटक–पटक भइरहेको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनालाई आधार मान्दा मुलुक औपचारिक रूपले संघीय गणतन्त्र भएको पनि एक दशक पूरा भएको छ । मुलुक निश्चित रूपमै संघीयतामा जाने भएपछि, विगत एक दशकमा संघीय प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक एउटा भरपर्दो ज्ञानको भण्डार निर्माण हुनु र त्यो ज्ञान निर्णय प्रक्रियामा उपयोग हुन थाल्नु पथ्र्यो । तर, नीति निर्माता, तथाकथित बौद्धिक जमात र सञ्चार क्षेत्र पनि दृष्टिविहीनको समूहले हात्ती छामेको लोककथाको शैलीमा व्यवहार गर्दै छन् ।

राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीहरूमा संघीयताबारेको ज्ञानको सर्वथा अभाव छ । यस्तोमा संघीयताको भविष्य अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बन्दै जानु आश्चर्य होइन । सीमांकन, भाषा वा मताधिकारको अधिकार र त्यसको संघीय संरचनासँगको अनतक्र्रियाको दीर्घकालीन संस्थागत स्वरूपबारे कसैलाई चासो नहुनु भयावह हो । केन्द्रीय सत्ताको वरिपरि खेल्नेहरूलाई संघीयताको क्रियान्वयनभन्दा तत्काल प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पद चाहिएको छ । आन्दोलनमा हुनेहरूलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पुग्न सबभन्दा छोटो र सजिलो बाटो निश्चित गर्ने संघीय स्वरूप चाहिएको हो । यस्तो प्राप्तिका लागि जति नियम, मान्यता र मर्यादा तोड्न पनि सबै पक्ष तयार छन् । पढ्न, सिक्न र असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न कोही तयार छैन । 

स्वीट्जरल्यान्डको सफल संघीयताबारे धेरैले ‘हल्ला’ सुनेका छन् । तर, त्यो सफलताका लागि त्यहाँको ‘फेडेरालिजम इन्स्टिच्युट’ र विश्वविद्यालयका खोज अनुसन्धानले कुन हदको योगदान गरेका छन् ? कोही पनि सार्वजनिक वा नागरिक जिम्मेवारी भएको पात्र यो जान्न इच्छुक देखिँदैन । 

प्रकाशित: वैशाख १२, २०७४