आवरण कथा» राजस्वमाराको एकता

  • नेता, प्रशासक र व्यवसायीको मिलेमतोमा २१ अर्ब रुपियाँ राज्यकोषमा हानि

- रामबहादुर रावल

ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरमा कर तिर्नुपर्ने एक ब्रुअरी (बियर उत्पादक कम्पनी)ले साउन ०७० सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत ४० करोड १४ लाख रुपियाँ बुझाउनुपथ्र्यो । यो कुनै सरकारी वा अन्य निकायले आफूखुसी तोकिदिएको रकम होइन । कम्पनी स्वयंले आफूले गरेको कारोबारमा आधारित भई मासिक रूपमा सरकारलाई बुझाउन ग्राहकसँग उठाएको रकम हो । तर, कम्पनीले यो रकम वर्षौंदेखि नतिरी अटेर गरी बसिरह्यो ।

अरू सर्वसाधारण करदाताले हरेक महिना सकिएको २५ दिनभित्र कर चुक्ता नगरेमा २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना जोडिँदै जान्छ । जरिवानामाथि जरिवाना थपिन्छ । र, घर–घरानाबाट भए पनि असुल गर्छ, सरकारले । तर, उक्त कम्पनीले ४० करोड रुपियाँ नतिरी बस्दा उसलाई कुनै दण्ड–सजाय भएन । बरू, सरकारले उसका निम्ति आयोग नै गठन गरेर वार्ता (नेगोसिएसन)मा बोलायो । सम्झौतापछि उसले जम्मा १४ लाख रुपियाँ बुझाए पुग्ने भयो । आफ्नो सामानको मूल्यमा अतिरिक्त जोडेर भ्याटका रूपमा क्रेताबाट लिएको ४० करोड रुपियाँ सधैँका लागि उसैको हुने भयो । उसले बुझाउनुपर्ने करको तुलनामा यो शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र हो ।

यो एउटा दृष्टान्त हो । यस्ता १ हजार ६९ करदाताले सरकारलाई बुझाउँछु भनेको र बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपियाँ यसैगरी छुट पाएका छन् । ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी आयोग र ती करदाताबीच सम्झौता भएको छ । अर्थात्, तिर्नुपर्ने रकमको ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत मिनाहा पाएका छन् ।

३० चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । यसरी राज्यको ढुकुटीमा नाम मात्रको रकम जम्मा गर्ने र व्यवसायीलाई पोस्ने काम गरेको हो, २२ माघ ०७१ मा गठित कर फस्र्योट आयोगले । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज (एलडी) महत अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगको सदस्यमा अर्का चाटर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य–सचिवमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको कर नतिरी बसेका १ हजार ७ सय २६ करदाताले आयोगसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताका निवेदन आयोगले टुंग्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कर नतिर्ने नियतका साथ बसेका व्यवसायीहरूलाई पोस्ने गरी कर फस्र्योट आयोगका नामबाट मिनाहा गरिएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । र, तिर्न बाँकी रहेको रकमको तुलनामा छुट पाएको रकमको अनुपात पनि यो सर्वाधिक हो । यो अनुपात देखेर यसअघि कर फस्र्योट आयोगमा बसेकाहरू समेत आश्चर्यचकित छन् ।

यद्यपि, यसअघिका कुनै पनि आयोगको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभागका अधिकारीहरूले त्यो विवरण दिन अस्वीकार गरे । ०६१ मा गठित आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा आफ्नो पालामा पाँचदेखि सात अर्ब रुपियाँ कर तिराइएको बताउँछन् । भन्छन्, “यस्तो आयोग गठनको उद्देश्य शुल्क, हर्जाना छुट दिएर कोही कर तिर्न तयार हुन्छन् भने सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अहिलेको जस्तो मनलाग्दी गर्नलाई होइन ।”

आयोग नै असान्दर्भिक

यो यस्तो आयोग हो, जसको कानुनी हैसियत केवल प्राविधिक रूपमा मात्र देखिन्छ । औचित्यका दृष्टिले आयकर ऐन, ०३१ लाई विस्थापित गर्दै ०५८ मा नयाँ ऐन जारी भएसँगै असान्दर्भिक हुन पुगेको हो । किनभने, ०५८ अघि कर अधिकृतले आफ्नो तजबिजमा कर निर्धारण गर्थे । कर अधिकृतको स्वविवेकमा निर्धारित रकम करदाताहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्थ्यो र उनीहरू त्यस्तो कर तिर्न तयार हुन्थेनन् ।

साँच्चै मर्कामा परेका, तिर्न नसक्ने अवस्था भएका र कर अधिकृतहरूले ज्यादती गरेका अवस्थामा उनीहरूको आवाज पनि सुनियोस् भनेर ०३३ मा कर फस्र्योट आयोग ऐन ल्याइएको थियो । र, कर अधिकृतले तोकेकामा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रकाशकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका, राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अदालतमा विचाराधीन रहेका विवादहरूसमेत त्यस्तो आयोगले वार्ताद्वारा समाधान गरी सम्झौता गर्न सक्थ्यो ।

तर, ०५८ मा जारी आयकर ऐनले कर अधिकृतको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्‍यो । करदाताले आफ्नो व्यावसायिक कारोबारको विवरण र कर आफैँ घोषणा गरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था भयो । कर बुझाउन आउने कुनै पनि करदातालाई कर अधिकृतले किन यति र उति भनेर प्रश्नसमेत सोध्ने अधिकार नयाँ ऐनमा छैन । करदाताले जति बुझायो, त्यो बुझ्ने काममा मात्रै उसको अधिकार सीमित गरिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि करदाताका लागि कानुनी उपचारको ढोका बन्द गरिएको छैन । विभिन्न तहमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । करदाताले आफू मर्कामा परेको ठानेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसामु प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ । राजस्व न्यायाधिकरणमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यस्ता न्यायाधिकरण धेरै व्यावसायिक कारोबार हुने काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगन्ज र पोखराजस्ता सहरमा स्थापना गरिएका छन् । न्यायाधिकरणको पनि निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । यी कुनै पनि बाटोबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्था आए सोझै उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन सकिन्छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “अन्यायमै परेमा न्यायका लागि धाउन सकिने प्रशस्तै बाटा छन् । तर, असान्दर्भिक ऐनको सहारा लिएर पटके आयोग गठन गर्नु र मनपरी ढंगले कर छुट दिनु सरासर भ्रष्टाचार हो ।”

यथार्थत: अहिले करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने भएकाले चित्त नबुझाउने ठाउँ धेरै हुन्न । करदाता असन्तुष्ट हुने अवस्था आइपर्ने मुख्यत: दुईवटा अवस्था छन् । एक, कहिलेकाहीँ कर परीक्षणका निम्ति नमुना छनोटमा पर्दा । अर्थात्, राजस्व प्रशासनले भएभरका करदाताका खातापाता हेर्न भ्याउँदैन । तर, नक्कली विवरण पेस गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न केही छानिएका करदाताको विस्तृत खातापाता हेरी उनीहरूले सही रूपमा विवरण राखे–नराखेको हेरिन्छ । विवरण ढाँटी कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले नै उनीहरूको कर निर्धारण गरिदिन्छ । यसरी कर परीक्षण गर्नका लागि नमुनाको छनोट पनि कम्प्युटर प्रणालीमार्फत गरिन्छ ।

दुई, भन्सार वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्बन्धी विवरण ठीक ढंगले राखे–नराखेको हेर्न पोस्ट क्लिरियन्स एसेसमेन्ट (पीसीए) गरिन्छ । विवरण ढाँटेर कम राजस्व बुझाएको फेला परेमा पनि कर अधिकृतले नै निर्धारण गरिदिन सक्छ । त्यो चित्त नबुझेमा उसले कानुनी उपचारको बाटो खोज्न सक्छ ।

यसरी निर्धारण गरिएको करमा चित्त नबुझाउने करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसामु निवेदन दिन सक्छन् । महानिर्देशकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरी कर अधिकृतले निर्धारण गरेको राजस्व पुनरावलोकन गरिदिन सक्छ । विभागमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको रकमको ५० प्रतिशत भने सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्ने, झुलाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित होस् र अन्याय परेकाले मात्र उपचारको बाटो रोजून् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको विद्यमान आयकर ऐनका तर्जुमाकारहरू बताउँछन् ।

यस ऐनका तर्जुमाकारमध्येका एक पूर्वसचिव खनालका अनुसार करदाताले आफूले घोषणा गरेको कर नियमित तिरिरहेको छ र चार वर्षसम्म पनि उसको कर परीक्षण भएन भनेचाहिँ कर छलेकै रहेछ भने पनि त्यो वैधानिक ठहरिन्छ । करका नाममा राज्यको ज्यादती नहोस्, निर्धक्कसँग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको खनाल बताउँछन् । भन्छन्, “आयोगको प्रकृति नै तजबिजी हो । कर अधिकृतलाई तजबिजी अधिकार हुँदा अन्याय नपरोस् भनेर त्यसमाथि छानबिन गर्ने आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । अब आफ्नो स्वार्थ जोडिएका करदातालाई उन्मुक्ति दिनुबाहेक यस्तो आयोगको कुनै अर्थ छैन ।”

यसरी गठन भयो आयोग

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूले यस्तो आयोग बनाउन नहुने सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्री महतकै जोडबलमा आयोग गठन गर्ने वाक्यांश वक्तव्यमा राखिएको थियो । बजेट आउनुअघिको मध्यरात हटाइएको वाक्यांश भोलिपल्ट बजेट वक्तव्यमा कसरी पर्‍यो भनेर अर्थकै कतिपय अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए ।

महतको त्यो घोषणापछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वप्रशासकहरूले आलोचना पनि गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त ‘जबजब महत अर्थमन्त्री हुन्छन्, तबतब यो मुलुकमा कर फस्र्योट आयोग चाहिन्छ’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । पाण्डे भन्छन्, “महतप्रति आग्रह भएर मैले त्यस्तो टिप्पणी गरेको थिइनँ । संसारभरिकै अभ्यासमा यसले विकृतिबाहेक केही दिएको छैन । व्यापारी र केही नेताको स्वार्थका लागि मात्र यस्ता आयोग बन्ने हुन् ।”

विरोध चर्किन नदिन त्यतिबेला सरकारी तवरबाट निकै होसियारी अपनाइयो । बजेट आएको सात महिनापछि अर्थात् २२ माघ ०७१ मा मात्र यो आयोग गठन गरियो । सामान्यत: कानुनविद्को नेतृत्वमा गठन हुने आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत अध्यक्ष बनाइए, जो त्यसअघि पूर्वसचिव नारायणराज तिवारी नेतृत्वको यस्तै आयोगमा सदस्य थिए । महालेखाको जागिर छाडेका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य–सचिव भए । राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको आफ्नो कार्यालयको कुनै अधिकृत सदस्य–सचिव बन्न सक्नेमा शर्मा आफैँ बने । महानिर्देशक शर्माका अनुसार ढकाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले महालेखामा छँदा त्यस्तै आयोगका काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै बेरुजु लेखेका थिए (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता) ।

आयकर ऐनमै चलखेल !

आयकर ऐन, २०५८ ले दुईवटा पुराना ऐन खारेज गरेको छ भने १४ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । त्यस वर्षको आर्थिक अध्यादेशका धेरै व्यवस्थासमेत यही ऐनमार्फत हेरफेर गरिएको थियो । तर, असान्दर्भिक भइसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐनलाई न खारेज गरियो, न त संशोधन नै । ऐन–मौकामा आयोग गठन गर्न सकिने गरी कर फस्र्योट आयोग ऐनको अस्तित्व कायमै राखियो । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयकर ऐनको मस्यौदा निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्याधर मल्लिकलगायतले सर्वाधिक कसरत गरेका थिए । उनी दुईपटक कर फस्र्योट आयोगमा बसिसकेका थिए । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपाल भन्छन्, “तत्कालीन सचिवज्यू (मल्लिक) आयकरका विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उहाँँले सोचविचार नै नगरी यो व्यवस्था कायम राख्नुभयो होला त ? दर्जनौँ ऐन खारेज गर्न भ्याइयो, त्यही एउटा किन बाँकी राखियो त ?”

संसद् : पहिला कडा, पछि सेटिङ

०६१ मा पवनकुमार ओझाको नेतृत्वमा कर फस्र्योट आयोग गठन भयो । ०५८ मा नयाँ आयकर ऐन आएर स्वयंकर निर्धारण प्रणाली लागू भइसकेकाले उक्त आयोगले ०५८ अघिका विवाद मात्र हेर्न पाउने कार्यादेश दिइएको थियो । तैपनि, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसका काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठायो । र, त्यसयता हरेक वर्षका महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो आयोगको औचित्य, कार्यप्रणाली र नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

२१ भदौ ०६३ मा नारायणराज तिवारीको अध्यक्षतामा फेरि आयोग गठन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, २०६४ को दफा १०८ मा पुरानो ऐनको सहारामा गरिएको कर फस्र्योटको कामलाई वैधता दिन नसकिने किटान गरेको छ । आयोगको निर्णयमा पुनरावेदन नलाग्ने तर करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन)द्वारा कर निर्धारण गरेको, पुनरावेदनबाट मुद्दा फिर्ता लिएको, पुनरावेदनको म्याद गुजारेको करदाताको निवेदनका आधारमा समेत कर फस्र्योट गरिएको, आयोगले तोकेको कार्यप्रणाली पालना गरे/नगरे पनि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, आयोगले गोप्य कार्यविधि अपनाएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै आउन नसक्ने भन्दै महालेखाले आयोगको काम कर कानुनका व्यवस्थाविपरीत रहेको औँल्याएको छ । साथै, पुराना ऐनको सहारामा नभई करसम्बन्धी नयाँ कानुनमा उल्लिखित तरिकाले लेखापरीक्षणको निमित्त प्रस्तुत हुनुपर्ने महालेखाले प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । ०६५ को प्रतिवेदनमा त आयोगले अविवादित फाइलसमेत मागी हचुवा किसिमले बक्यौता फस्र्योट गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने महालेखाले लेखेको छ ।

महालेखापरीक्षकको टिप्पणीलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक र राजस्व–सचिव रामेश्वर खनाललाई महालेखापरीक्षकसमेतको उपस्थितिमा सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । महालेखापरीक्षककै उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ८ असार ०६५ मा तत्कालीन सचिव खनालले अबदेखि यस्तो आयोग गठन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । खनाल सम्झन्छन्, “आइन्दा यस्तो आयोग गठन नगर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट संसदीय समितिमा प्रतिबद्धता जनाएर कागजमा सही गर्‍यौँ । तर, संसदीय समितिकै अवज्ञा हुने गरी आयोग गठनका प्रयास भइरहे ।”

पछिल्लोपटक आयोग गठन गर्दा भने संसदीय समितिलाई नै प्रभावमा पारेको पाइएको छ । समिति आफ्ना पूर्वनिर्णयमा अड्नुको साटो आयोगलाई सहजीकरण गर्नतिर लागेको उसका निर्णयहरूबाट देखिन्छ । यति मात्र होइन, उसले आयकर ऐन, २०५८ आइसकेपछिका विवादलाई समेत हेर्नका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । समितिको १२ चैत ०७१ को बैठकको निर्णय नं ‘ग’मा लेखिएको छ, ‘कर फस्र्योट आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा ०६७/६८ पछिका बक्यौता राजस्व प्रशासनको नियमित प्रक्रियाबाट असुल गर्ने र त्यसभन्दा पहिलेका बक्यौता मात्र आयोगको कार्यक्षेत्रमा पारी बक्यौता असुल फस्र्योट गर्ने । आयोगको काम–कारबाहीको जानकारी हरेक महिना समितिलाई गराउने ।’ 

यतिले नपुगेर २५ असार ०७२ मा समितिको निर्णय नं ‘ढ’मा लेखिएको छ, ‘कर फस्र्योट आयोगका सम्बन्धमा समितिले विगतमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएका केही कठिनाइबारे अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग भएको छलफलका आधारमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रही वस्तुनिष्ठ, मनासिब तथा तथ्ययुक्त विशेष आधार र कारणबाहेक सामान्य अवस्थामा साँवा करमा नघट्ने गरी बक्यौता फस्र्योट गर्न निर्देशन दिने ।’

समितिको यो निर्देशन आफ्नै पूर्वनिर्णय र अडानविरुद्ध त हुँदै हो, आफ्नो निर्णयको अवज्ञा गर्ने सरकारी कदमको समर्थन थियो । त्यतिबेला समितिका सभापति थिए, हालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा । संसदीय समितिको साथ पाएपछि आयोगलाई अरू के चाहियो ?

प्राय: मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता

०५८ अघिको कर व्यवस्थामा कर फस्र्योट आयोग बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, भलै यसको कार्यप्रणाली प्रश्नरहित छैन । ०५८ पछि पनि हरेक अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता कर फस्र्योट आयोग नै रहँदै आयो । २१ भदौ ०६३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नै नारायणराज तिवारीको नेतृत्वमा यस्तो आयोग बनाए, जसमा हालका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सदस्य थिए ।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा भने आयोग गठन भएन । सुरेन्द्र पाण्डेले पनि यसमा चासो देखाएनन् । भरतमोहन अधिकारीले आयोग गठन गर्न निकै जोडबल गरेका थिए । उनले बजेट वक्तव्यमा पनि यो प्रसंग पारेका थिए । तर, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले नै उनी थेगिनसक्नु विवादमा फसेपछि अर्को जोखिम उठाउन उनले आँट गरेनन् ।

वर्षमान पुन बजेट नै ल्याउन नपाई बिदा भए । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि उक्त आयोग गठन गर्न खुबै रहर गरेका थिए तर दीर्घकालीन महत्त्वका र विवादमा आउन सक्ने यस्ता कुनै निर्णय नगर्ने सर्तमा उक्त सरकार बनेकाले उनको त्यो रहर पूरा हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुभवी मन्त्री रामशरण महत आएपछि भने उनको पहिलो प्राथमिकता नै कर फस्र्योट आयोग हुन पुग्यो र विरोधका बीच आयोग गठन भई छाड्यो ।

हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि आयोग गठन गर्न निकै जोडबल गरे । लोकदर्शन रेग्मी अर्थसचिव छँदा एनसेलको ३३ अर्ब रुपियाँ बराबरको कर छली प्रकरणलाई आयोगमार्फत मिलाउन तयारी गरिएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा शान्तराज सुवेदी आएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । 

 

कर नतिर्ने, आयोग पर्खने

बेलाबेलामा राजनीतिक माहौल अनुसार कर छुट लिन पाइने भएपछि करदाताहरूमा कर तिर्नभन्दा पनि आनाकानी गर्ने, विवाद र मुद्दामा अल्झाउने प्रवृत्ति बढेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागकै पूर्वमहानिर्देशक एवं पूर्वसचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “केही करदाता यस्ता छन्, कर कहिल्यै तिर्दैनन् । आयोग पर्खेर बस्छन् । इतिहास हेर्ने हो भने एकपटक मिनाहा पाएकाहरू नै बारम्बार आयोगमा आउँछन् ।”

प्राय: ‘बिग हाउस’ भनिने ठूला व्यवसायीहरू खुरुखुरु कर तिर्नेभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पार्नेसम्मका काममा लाग्छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव पनि हुन्छ । तिनीहरूकै कारण राजस्व उठ्न बाँकी रहन्छ र बक्यौता बढ्दै जान्छ । नयाँ आउने अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो काम देखाउन यस्तै आयोग गठन गर्छन् र अर्ब तिर्नुपर्ने ठाउँमा केही करोड र लाख तिर्न सकिने गरी मिलाउँछन्, बाँकी बाँडीचुँडी गर्न तयार हुन्छन् । “यस्तो अवस्थामा कर अधिकृतको के काम ? तिनले मिहिनेत किन गर्ने ? सिस्टम कसरी चल्छ ?” श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् ।

के हुन सक्छ कारबाही ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रूपमा औँल्याएको रकम असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन जुन व्यवसायीले मिनाहा पाएका छन्, तिनैबाट उठाउनुपर्ने महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइदिन्छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ । समितिले बेरुजु फस्र्योट र असुलीका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

महालेखाको यही प्रतिवेदनलाई सूचनाका रूपमा लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दासमेत चलाउन सक्छ । कर फस्र्योटका नाममा राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम व्यवसायीलाई नै लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा कारोबारको छानबिन गरी अस्वाभाविक देखिएमा अकूत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्छन्, “प्रारम्भिक छानबिनबाट यो गम्भीर र संवेदनशील रहेको पाइएको छ । अहिले सघन र प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान हुँदै छ । अब चाँडै यसको नतिजा आउला ।”

आयोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नै संलग्न भएकाले उनले सही निर्णय नगरेको आधारमा उनलाई विभागीय कारबाही पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो कारबाही सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने महालेखाका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता त्रिलोचन आचार्य भन्छन्, “आयोगले अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेका कारण बक्यौता असुलीको सट्टा राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमसमेत उल्टै फिर्ता दिनुपरेको हुँदा आयोगका पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।” 

‘यो त महालेखाको कामै हो’ 

— चूडामणि शर्मा 

महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

सदस्य–सचिव, कर फस्र्योट आयोग, २०७१

०५८ पछि कर फस्र्योट आयोग नै बनाउन नमिल्ने रहेछ । तपाईं राजस्व विभागको महानिर्देशक भएर त्यस्तो आयोगमा किन बस्नुभयो ?

म मात्र बसेको हो र ? ०५८ सालमै यो विभाग गठन भएको हो । त्यसयता मात्रै तीनवटा आयोग गठन भइसके । सबै गरेर यो नवौँ आयोग हो । 

ती आयोगहरूले कति कर फस्र्योट गरे त ?

त्यो त थाहा छैन । हामीलाई यस्तो केही थाहा हुँदैन । आयोगको सचिवालयका रूपमा हामीले काम गर्ने हो । प्रतिवेदन सीधै मन्त्रालयमा जान्छ । 

तपाईंहरूको काममा महालेखापरीक्षकदेखि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएको छ नि ? 

महालेखाले वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्ने भनेको छ । हामीले वस्तुनिष्ठ आधार लेखिदिएका छौँ । हामीलाई सजिलो पनि थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पहिला बेरुजु लेख्ने व्यक्ति (उमेश ढकाल) नै आयोगको सदस्य थिए । पहिला सदस्य भएको व्यक्ति अहिले अध्यक्ष भए । 

महालेखाले तपाईंहरूको नाममा बेरुजु लेखेको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?

अरू बेरुजुको जे प्रक्रिया हो, त्यही हो । फरफारक गर्ने यस्तै यस्तै होला ।

अब त्यो रकम मिनाहा पाएका करदाताबाट उठाइन्छ ?

पहिला बेरुजु भनेको के हो, बुझेर प्रश्न गर्नूस् । बेरुजु कतिपय असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सैद्धान्तिक रूपमा अरू ढंगले सुधार गर्नुपर्ने बेरुजु हुन्छ । हामीले पनि पूरा विवरण पाइसकेका छैनौँ । औपचारिक रूपमा हेरेपछि जे गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यही गर्छौं ।

महालेखाले पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भनेको छ नि ?

यो त महालेखाको कामै हो । त्यो संस्थाले भएका कमजोरी औँल्याउने, सुधारका लागि सुझाव दिने, समग्र स्थितिका बारेमा विश्लेषण गर्ने, मुलुकको समग्र आर्थिक सुशासन कायम गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने हो । त्यो मार्गदर्शनलाई हामी शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ । हाम्रै सुधारका लागि हो । राष्ट्रहितका लागि हो ।

***

यसरी पत्ता लाग्यो 

महालेखाले विगतदेखि नै कर फस्र्योट आयोगका काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै आएको हो । गत वर्ष महालेखाले यससम्बन्धी विवरण माग्दा गोप्य हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले टार्न खोज्यो । त्यो कुरा महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो । राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम जम्मा हुन नपर्ने भन्दै बाहिरै सम्झौता गर्ने अनि विवरण गोप्य राख्ने कुरा आफैँमा अपारदर्शी र असंगत त छँदै थियो, त्यसमाथि समग्र सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनको लेखाजोखा राख्ने संवैधानिक अंगलाई अटेर गर्नु थप शंकास्पद र गैरजिम्मेवारपन पनि थियो । महालेखाको यही सूचनालाई आधार मानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उक्त विवरण माग गर्‍यो । त्यसपछि भने अर्थ मन्त्रालयले कर फस्र्योट आयोगको प्रतिवेदन अख्तियार र महालेखा दुवैतिर पठाइदियो ।

फेरिएको लेखापरीक्षण विधि

विगतमा कार्यालयगत रूपमा सबै हिसाबकिताबको लेखाजोखा गर्दै आएको महालेखाले यसपालिदेखि जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी विषयगत रूपमा लेखापरीण गर्न थालेको हो । सबै सरकारी खर्चको लेखाजोखा गर्न सम्भव नहुने र त्यसले वास्तविक गहिराइसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले यो पद्धति अपनाइएको हो । महालेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा पहिलोपल्ट संशोधन भएपछि ०७३ बाट यो पद्धति अपनाउन मिल्ने भएको हो ।

जोखिम धेरै भएका क्षेत्रमा महालेखाले आन्तरिक राजस्व, भन्सार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुन:निर्माण, सहरी विकास, ठूला संस्थानहरूलाई अंकित गरेको थियो । राजस्व प्राप्ति (आम्दानी) र खर्चको ठूलो प्रवाह हुने क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त मानिन्छन्, भएका छन् ।

जोखिम क्षेत्रमा परेकै कारण कर फस्र्योट र एनसेलको पुँजीगत लाभकरको लेखापरीक्षण भएको थियो । यसकारण यसपालिको प्रतिवेदनमा विषयगत र घटनाकेन्द्रित विवरण बढी परेका छन् ।

 

 

 

प्रकाशित: वैशाख १२, २०७४