[झटारो] ऐतिहासिक लाभकर बयान

- लक्ष्मण गाम्नागे

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को लेखा समितिमा भर्खरै एउटा बयान दिएको समाचार बाहिर आयो । एनसेल बिक्रीको लाभकर उठाउनेसम्बन्धी ‘ऐतिहासिक लाभकर बयान’ । एउटा व्यापारिक संस्थासँग सरकारले कर उठाउने सम्बन्धमा यति ठूलो तयारी, यति ठूलो बहस र रस्साकसी, यति ठूलठूला षड्यन्त्र र खेलहरू हुनु आफैँमा एक महान् ऐतिहासिक घटना सिद्ध भइसकेको छ र त्यसै विषयमा हाम्रा सरकार प्रमुखले दिएको बयान झनै ऐतिहासिक छ । त्यो बयान अनुसार पनि अर्बौंको लाभ कर उठ्ने आशा अझ प्रबल भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको बयान अनुसार कर उठाउन गाह्रै छैन । खालि कहिले उठ्छ, कति उठ्छ, कसरी उठ्छ, कोसँग उठ्छ, उठ्छ कि उठ्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको विचारमा कर उठाउनुपर्ने त टेलियासोनेराबाट हो, जसले कम्पनी बेचेर अर्बौं रकम कुम्ल्याएर विदेश पुगिसक्यो । ऊसँग उठाउन नसकिए पनि केही छैन । एनसेल छँदै छ, कहीँ भागेको छैन । ऊ नभागुन्जेल डराउनु पर्दैन । केही वर्ष बिक्रेतासँगै उठाउने कोसिस गरौँ, कसै गरी उठाउन सकिएनछ भने क्रेतासँग उठाउँला । तर, अहिले नै क्रेतालाई ताकेता गरी गरी कर उठाइहाल्नुपर्ने हतार छैन । हतार नभएकै कारण लेखा समितिले बोलाउने बित्तिकै नआएर बारम्बारको ताकेतापछि मात्रै बयान दिन आएका रहेछन् प्रधानमन्त्री भन्ने पनि बयानबाट बुझिन्छ । 

बयानको विचारमा चुनावको मुखैमा आएर यसरी ठूला लगानीकर्ता उद्यमीहरूलाई हतोत्साही गर्नुहुँदैन । चुनाव सफल बनाउनमा यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को कुरा ठूला लगानीकर्ताहरूसँग धेरै करकर गरेर कर झार्ने कोसिस गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरू बिच्किने डर हुन्छ । यसो भन्दैमा कर नउठाउने भन्ने होइन, सरकारको अन्तिम सास रहुन्जेल पनि कर उठ्ने आश गर्न छाड्ने होइन तर आश गर्दागर्दै सरकारको सास गइहाल्यो भने पनि पछि बन्ने सरकारलाई कर असूल गर्न दबाब दिने कुरामा प्रधानमन्त्री अहिल्यैदेखि तत्पर रहेको पनि बयानले बोल्छ ।  

बयानका अनुसार कर उठाउने सम्बन्धमा सरकारले कडा कदम उठाउने विचार गरेको रहेछ । कम्पनी बिक्री भएका बखत बिक्रेताबाट कर असुल नगर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै माग राखिसकेका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी धेरै तदारुकतासाथ काम भइरहेको र अझै दू्रतगतिमा काम गर्न कुनै समस्या छैन भनेकाले पनि यो बयान ऐतिहासिक बन्न पुगेको हो । 

त्यसभन्दा पनि कडा कदम चाल्ने विचारमा सरकार पुगेको कुरा पनि बयानले बताउँछ । ‘कर तिर है’ भनेर राम्रो मुखले भन्दा तिरेनन् भने कम्पनी किन्ने र बेच्ने दुवैलाई भेला पारेर कर कसले तिर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई नै सोधेर, अनुसन्धान गरेर, हरतरहले कोसिस गरेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर कर उठाउने प्रयास गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्ने भएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि कडा शब्दमा भनेका छन्, कर उठाउने सम्बन्धमा यदि, तर, लेकिन, इफ, बट, किन्तु, परन्तुका कुरा हुँदैनन् । कर उठाउन सकिएन भने राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर हुन्छ । ढुकुटी कमजोर भयो भने देश कसरी चल्छ ? ल भन्नूस्, भनेर बयान लिने माननीयहरूलाई उल्टै प्रधानमन्त्रीले नै बयान लिन थालेपछि माननीयहरू पनि कर उठ्ने कुरामा ढुक्क भएर चुप्प भएछन् । यसरी एक ऐतिहासिक बयान सम्पन्न भएछ । 

प्रकाशित: वैशाख ७, २०७४