[स्मरण] कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदन

- गोरक्षबहादुर न्हुछें प्रधान

प्रशासन सुधारबारे कुरा बढी तर काम थोरै मात्र भएको छ । यस नाममा पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विभिन्न आयोग/समिति गठन गरेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने काम खुब भएको छ । सुझावहरू दिइएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन भने ज्यादै कम र नगन्यप्राय: नै छ । 

विसं २००७ देखि नै प्रशासन क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट रूपमा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ०२४ मा पूर्वगृहमन्त्री वेदानन्द झाको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग र पूर्वअर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएका सुझाव दीर्घकालीन र ज्यादै महत्त्वका मानिन्छन् । झा आयोगले पर्यवेक्षकका रूपमा झन्डै तीन महिना मलाई पनि सहभागी गराएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासकीय अधिकार विकेन्द्रीकरण आयोग पनि प्रशासन क्षेत्रमा कोसेढुंगा नै साबित भएको थियो ।

तर, दुर्भाग्य ! सबै आयोगले दिएका सुझाव पूर्णत: कार्यान्वयनको तहमा गएनन् । केही त्यस्ता सुझाव मात्र लागू भए, जो सरकारले आफू अनुकूल देख्यो । तर, त्यस्ता आयोग गठन गर्न भने बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम भएपछि पनि बन्द भएन । ०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै अध्यक्षतामा पहिलो पटक कुलशेखर शर्मा उपाध्यक्ष रहेको प्रशासन सुधार आयोग गठन गरे, जसमा म पनि सदस्य थिएँ ।

कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको प्रस्ताव गरेर मात्र व्यवहारमा प्रतिफल देखिन नसकेकाले अनुगमनसमेतको जिम्मेवारी दिएर काम गर्नु जरुरी देखिएको सुझाव शर्मा आयोगले दिएपछि कोइरालाले त्यस आयोगलाई प्रशासन सुधार अनुगमन समितिमा परिवर्तन गरेका थिए । तर, उक्त समिति बनेको तीन महिना पनि बितेको थिएन, कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी तोकेर कर्मचारीलाई अवकाश दिए । 

हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी मूल समस्या रहेकामा विमति थिएन । हामीले त झन्डै २५ प्रतिशत कर्मचारी अनावश्यक रहेको सुझाव नै दिएका थियौँ । पछि, अनुगमनसमेतको जिम्मेवारीपश्चात् अध्ययन र अनुगमन गर्दा रिक्त दरबन्दीबाहेक १० प्रतिशत कर्मचारी मात्र अनावश्यक रहेको तथ्य देखिएको थियो । 

तर, कोइरालाले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्ने र आवश्यकभन्दा बढी रहेका कर्मचारी कम गर्नेभन्दा पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी भर्ना गर्न पुराना कर्मचारीलाई हटाउने उद्देश्यले उक्त कदम चालेको भन्दै  यसको तीव्र विरोध भयो । प्रशासन सुधार अनुगमन समितिलाई पनि एक शब्द नसोधी यस किसिमको कदम चालिएको भन्दै उपाध्यक्ष शर्माले पनि चित्त दुखाए र एकाएक घरबाटै राजीनामा–पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि अप्ठ् यारोमा परे । यस घटनालगत्तै उनले बाँकी सदस्यलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्झाउने प्रयास गरे । ‘सरकारलाई गलत सल्लाह दिएकाले यस्तो समस्या परेको र राजपत्रमै यी कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले अब यसलाई सच्याउन नसकिने’ बताउँदै ‘आइन्दा समितिको सल्लाह–सुझाव लिएरै काम गर्ने’ भन्दै उनले मेरो संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार अनुगमन समिति गठन गरे, जसको सदस्य–सचिव थिए, द्वारिकानाथ ढुंगेल ।

हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन र अल्पकालीन किसिमका सुधार प्रक्रिया अपनाएर मात्र नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा सुधार सम्भव रहेको देखाएको थियो । त्यसका लागि मालपोत, धारा, बिजुली, टेलिफोनजस्ता सेवाको महसुल एकद्वार प्रणालीद्वारा तिर्ने, कृषिप्रसार र कृषि अनुदान दिने तरिका सरलीकरण गर्ने, जग्गादर्ता र अन्य सम्पत्ति दर्ताजस्ता प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाउने, उद्योगीहरूलाई सेवा–सुविधा दिनेबारे सरल उपाय अपनाउने, स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सरल विधि अवलम्बन गर्न सुझाएको थियो । साथै, हुलाक सेवामा सुधार ल्याउने, सार्वजनिक यातायातको सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, सरकारी निर्णय छिटोछरितो बनाउनुका साथै अभिलेख/दस्तावेज व्यवस्थित गर्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययनसहित सुझाव दिएका थियौँ ।

त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयको संख्या २१ बाट नबढाउने, सरकारी मन्त्रालयको तहबाट हुँदै आएका कतिपय काम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र कतिपय सार्वजनिक सेवा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाउनुपर्ने पनि हाम्रो सुझाव थियो । 

पर्यटन मन्त्रालय र स्टाफ कलेज स्थापनाको अनुभवका आधारमा प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा पनि अवश्य कामयावी हासिल गर्न सक्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ प्रशासन सुधारको त्यस काममा संलग्न भएको थिएँ । मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी नै प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा सहयोगी नहुने र आफू मातहतको मन्त्रालयबाट कर्मचारी कटौती अर्थात् आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी हटाउने कुरामा आनाकानी गर्न थालेपछि मुलुकमा प्रशासन सुधारको हाम्रो अभियान पनि सफल हुन सकेन । प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको नेतृत्व गर्दा मैले के अनुभव गरेँ भने सरकारद्वारा गठित आयोग/समितिका सुझाव सरकारबाटै उल्लंघन हुँदा रहेछन् । तर, ती सुझाव किन लागू हुन सक्दैनन् र लागू गर्न नसक्नुको विकल्प भने सरकारका तर्फबाट दिने  काम अहिलेसम्म भएको छैन । तसर्थ, त्यस्ता आयोग/समिति किन गठन गरिन्छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

वास्तवमा जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तन र सुधारका क्षेत्रमा पहलकदमी अघि बढ्दैन, कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, कुनै क्षेत्रमा पनि सुधार र परिवर्तन सम्भव रहेनछ । तोकिएको समयावधिभन्दा झन्डै तीन महिनाअघि कर्मचारी प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा र झन्डै ३५ वर्षे कर्मचारी अनुभवले मलाई सिकाएको पाठ यही हो । 

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: वैशाख ७, २०७४