चुनावबारेका शंका/आशंका

  • कम्तीमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, संविधान र आमजनहित सम्बद्ध मुद्दाहरूचाहिँ कुनै पार्टीको माग्ने र अर्को पार्टीले पूरा गर्ने विषय हुनुहुँदैन ।

- अच्युत वाग्ले

बाहिरबाट हेर्दा देश स्थानीय चुनावमय भएजस्तो देखिन्छ । जतिसक्दो छिटो आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्ने जनताको अभिलाषा तीव्र रूपले अभिव्यक्त भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि प्रदेश–२ बाहेक सबै भागमा तयारी पूरा भएको बताएको छ । मतपत्र र मतदाता नामावली छपाइ भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र र चुनाव परिचालन समितिहरू बनाएका छन् । उम्मेदवार चयनका मापदण्ड तोकेका छन् । उम्मेदवारका आकांक्षीहरू सम्बन्धित पार्टीका शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । सुरक्षा प्रशासनले चुनावका लागि शान्ति सुरक्षाको कार्ययोजना बनिसकेको सूचना दिएको छ । यी सबै प्रचार र तडकभडक हेरेर ‘यसपटक त चुनाव कसो नहोला ?’ भन्नेहरू पर्याप्त छन् ।

यी सबै प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी र तिनको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । तर, चुनावका लागि जस्तो भरपर्दो राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्ने हो, त्यो भने पटक्कै बनेको छैन । अढाई वर्षअघि संविधान जारी हुँदा राजनीतिको हलो जहाँ अड्केको थियो, मुलुक त्यहाँबाट एक इन्च पनि अघि बढेको छैन । खास गरी मधेसवादी दलहरूबाट प्रदेशको सीमांकन आफ्नो चित्त बुझ्ने गरी हेरफेर नगरी कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन नदिने अडानबाट पछि नहटेका वक्तव्यहरू २४ चैतको अपराह्न यी पंक्ति लेखिँदासम्म आई नै रहेका छन् । संसद्मा सरकारले पेस गरेको प्रदेश–५ को सीमा हेरफेरसहितको प्रस्ताव बेवारिसे बनेको छ । अहिले ‘शक्तिशाली’ आयोग बनाएर सीमांकन स्थानीय चुनावपछि टुंग्याउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ । यसलाई निकै सिर्जनात्मक राजनीतिक विचारका रूपमा प्रचार गरिएको छ । जबकि, विशेषण जे–जे लगाए पनि यस्तो आयोग संविधानको धारा २९५ अनुरूप नै बन्ने हो ।

अहिले सदनमा रहेको सीमांकन हेरफेरका लागि पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रावधान नै यस्तो आयोगले निश्चित मापदण्डको आधार बनाएर प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । यहीँनेर खास गरी यो संविधानलाई प्रतिरक्षा र कार्यान्वयन गर्न चाहनेहरूको गल्ती के भयो भने संविधानले व्यवस्था गरेको यो आयोगलाई नै बेवास्ता गरेर सरकारले हतारमा आफूखुसी संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सीमांकन हेरफेर माग गर्ने मधेसवादी दलहरूसमेतको यो विधेयकमा सहमति र समर्थन छैन । त्यसैले यसलाई पारित गर्न आवश्यक संसद्को दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि यो बेवारिसे भएको हो । 

यस्तो अवश्यंभावी अंकगणितका अगाडि संशोधन विधेयक प्रस्तुत मात्र हुँदा राजनीतिक निकास ननिस्कने प्रस्टै थियो । सरकारले आफ्नो लाज बचाउन र झारा टार्न मात्र यो विधेयक पेस गरेको हो । यही कारणले राजनीतिक गत्यावरोध जहाँको त्यही रहिरह्यो । र, त्यही विधेयक सत्ता र प्रतिपक्षका बीच राजनीतिक ध्रुवीकरणको अस्त्र बनिरहेको छ । प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको राजनीति गर्ने आधार बनाएका छन् र कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडान छाडेका छैनन् । मधेसी मोर्चाले त्यही प्रस्तावित संशोधन पनि अपूरो भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने भनाइ दोहोर्‍याइरहेको छ । र, यदि सीमांकनको जिम्मा नयाँ आयोगलाई छोड्ने हो भने पनि त्यसले दिने प्रतिवेदन हुबहु लागू हुने ग्यारेन्टी मोर्चाले खोजेको छ ।

यी सबै परिदृश्यले मुुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूबीच विद्यमान चरम राजनीतिक अविश्वासलाई देखाउँछ । नयाँ संविधानप्रतिको खण्डित स्वामित्व एवं संविधान पक्षधर प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई मुलुकका समस्या समाधानमा भन्दा ती समस्यालाई नै सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाउने अभीष्ट राखिदिनाले प्रस्तावित स्थानीय तहको चुनाव पनि अझै अनिश्चित रहेको हो ।

माग्ने र दिने कित्ता

सीमांकनलगायतका संविधान संशोधन, स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय सबै तहका चुनाव र समग्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक दलहरूबीच भएको कित्ताकाट हो । केही दलहरू निरन्तर अधिकारको माग गरिरहने, ‘माग्ने’ कित्तामा र अरू केहीचाहिँ ती मागहरू पूरा गर्ने ‘भाग्यविधाता’को कित्तामा उभिएर राजनीतिक पासा खेल्नाले समस्या गहिरिँदै गएको हो । उदाहरणका लागि, मधेसवादी दलहरू संविधानमा हेरफेरलगायतका माग सरकारसँग गर्छन् । जबकि, यस्ता माग पूरा गर्ने राजनीतिक हैसियत सरकारसँग मात्र छैन ।

सरकार एउटा सहजकर्ता मात्र हुन सक्छ । सरकार पनि आफ्नो यो सीमा स्वीकार गर्नुको सट्टा सम्भव/असम्भव सबै माग पूरा गर्ने वाचा–बन्धन र सम्झौता गर्न छोड्दैन । दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तैपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पालादेखि यो क्रम निरन्तर छ । तर, ती मागकर्ता र भाग्यविधाताबीच भएका सम्झौताहरू कसरी विधिवत् रूपले संसदीय मतदान प्रक्रियामा प्रवेश, छलफल र पारित हुन्छन् भन्ने कतै प्रस्ट हुँदैन । तिनको अक्षर र मर्म सहजै संविधानमा प्रतिविम्बित हुँदैन ।

कम्तीमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, संविधान र आमजनहित सम्बद्ध मुद्दाहरूचाहिँ कुनै पार्टीको माग्ने र अर्को पार्टीले पूरा गर्ने विषय हुनुहुँदैन । यसमा सबैको साझा स्वामित्व हुनु पहिले आवश्यक छ । निश्चय नै, फरक दलका आकांक्षा, अवधारणा र अधिकारको परिभाषा फरक हुन सक्छन् । तर, ती आकांक्षालाई नै माग बनाएर अर्को पक्षसँग माग्नु हास्यास्पद हो । उत्तिकै हास्यापद ‘म तिम्रो माग पूरा गरिदिन्छु’ भन्ने जमिनदारी शैलीको अहम् पनि हो । अधिकार बाँडफाँटको यस्ता विषयमा सबै सरोकारवालाहरू निरन्तर आमुन्ने–सामुन्ने संवादमा बसेर ध्रुवीकृत (पोलाराइज्ड), द्वित्व (ओभरल्यापिङ), बाझिने (कन्फिल्क्टिङ) र समविन्दु सम्भव (कन्भर्जिङ) स्वार्थ र अडानहरूबारे छलफल र लेनदेन गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुनु अपरिहार्य छ । यसो गर्दा मात्र सबै पक्षलाई आफ्ना मागका पछाडिका तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्ने र अर्को पक्षलाई नयाँ तथ्य दिएर वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्छ । यसको अभावमा मोर्चालाई मागमाथि माग थपिरहने आरोप लाग्छ, लागिरहेको छ ।

एमालेलाई मोर्चाले पुरानै मागहरूको औचित्य साबित गर्न नसकेको आरोप लगाउन सहज हुन्छ । ‘यहाँ कोही लिने र दिने छैन, सबै सँगै बसेर मुलुकको संकटलाई निकास दिने हो’ भन्ने समभाव राखेर राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल सुरु नगरुन्जेल मुलुकले निकास पाउँदैन । चुनाव हुँदैन । र, संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन ।

चुनाव सेरोफेरोका समस्या

अचेल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका भाषणमा नछुटाई पर्ने गरेको वाक्य हो– ‘स्थानीय तहको चुनाव हुने कुरामा शंका नगर्नूस् ।’ यसबाट जनताले निकालेको सोझो निष्कर्ष के हो भने चुनाव हुने कुरामा अझै शंका रहेछ । र, हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरका जनता भोट हाल्न आतुर भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचका तिकडमका कारण चुनाव अझै भाँडिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । जनताको यो बुझाइ वास्तवमा नै यथार्थ हो । 

चुनावको तोकिएको मिति एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेसी मोर्चाले छुटेका मतदाताको नाम समावेश गर्ने र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने ‘नयाँ’ माग अघि सारेको छ । मोर्चालाई पनि सहजै चुनाव स्वीकार गरेर जनतामा मुख देखाउन जान कुनै एउटा ठोस माग पूरा भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । तथाकथित मूल धारका पार्टीहरूले मधेसी नेताहरूको यो बाध्यता बुझिदिन आवश्यक छ । साथसाथै, मोर्चाले उठाएका माग नै कति औचित्यपूर्ण हुन् त ? एमालेलगायत दलहरूले उठाएको यो प्रश्न पनि असान्दर्भिक होइन । तर, मोर्चाका माग वा एमालेको अडानको औचित्य दुवैलाई पुष्टि गर्ने माध्यम तथ्यमा आधारित प्रत्यक्ष संवाद नै हो, जुन बिलकुलै हुन सकेको छैन । सबै दलहरू आ–आफ्नै अडान लिएर फरकफरक दिशामा फर्केर प्रतिक्रिया दिउन्जेल प्राविधिक व्यवस्थापने मात्र चुनावको वातावरण विश्वासयोग्य त बन्दैन नै, संविधान संशोधन झन् हुन सक्दैन । 

चुनाव मुखैमा आइसकेपछि दुई चरणमा गर्ने वा स्थगन गर्ने प्रस्ताव अगाडि आएका छन् । ‘जनघनत्वका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण नगरी मोर्चा चुनावमा नजाने हो भने ११ जिल्ला (प्रदेश–२ का आठ र प्रदेश–५ का तीन)मा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने’ प्रस्ताव आएको छ । यसको अर्थ यी जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु आवश्यक भन्ने लाग्छ । जनघनत्व कुनै क्षेत्रविशेषमा मात्र लागू हुने मानक हुन सक्ला र ? यस्तै हावादारी र हास्यास्पद प्रस्तावहरूले चुनाव नहुने आशंका बढाएका हुन् ।

सम्भावनाका परिदृश्य 

अहिलेकै परिस्थितिमा चुनावका सम्भावना कस्ता छन् ? पहिलो, आदर्श सम्भावना भनेको मधेसीसहित सबै राजनीतिक दल सहजै चुनावमा सहभागी हुनु हो । एक, दुई वा तीन चरणमा चुनाव हुनु ठूलो मुद्दा होइन । प्रमुख विषय सहज र व्यापक राजनीतिक सहभागिताको हो । प्रणाली र संविधानको फराकिलो स्वामित्वको हो । तर, यो सम्भावना क्रमश: निकै टाढा गएजस्तो देखिँदै छ । मोर्चाले अघि सारेका सबै माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना छैन । यो परिस्थितिमा उसले चुनाव भाँड्ने बताइसकेको छ । यसपछिको विकल्प भनेको सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर चुनाव गराउनु हो । तराई–मधेसका जनताको चुनावप्रतिको उत्साह हेर्दा सुरक्षा प्रत्याभूति भए उनीहरू मतदान गर्न आउने सम्भावना देखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक मूलधारमै रहन चाहने पार्टीहरूलाई समावेश नगराई यसरी हुने चुनावले अपेक्षित राजनीतिक निकास दिँदैन ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ । यदि सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्थाबीच, एमालेले दाबी गरेभैँm मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलहरूको प्रतिरोध र विरोधका बीच पनि उल्लेख्य संख्याका मतदाता चुनावमा सहभागी भए भने तिनका नेताहरूको राजनीतिको वास्तविक आधार र हैसियत पनि उदांगिने छ । तर, यो स्थानीय चुनाव नामक नाटकको पटाक्षेप त्यति परको दृश्यमा पुगेर हुने देखिँदैन । यो सत्तामा बसिरहन चाहने र छिटो सत्तारोहण गर्न चाहनेको सिंहदरबार परिसरको दोहोरीमै सीमित हुने सम्भावना बढ्दो छ । यो अनुमान गलत साबित भए नेपाली जनता खुसी हुनेछन् । 

प्रकाशित: चैत्र २९, २०७३